महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ यस पटक पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भइसकेको छ, जसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ५,७५८ सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षा, विश्लेषण, समर्थन, आलोचना र मूल्यांकन सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन, यसका सकारात्मक–नकारात्मक प्रभावबारे न संसद् न कुनै औपचारिक थलो कतै पनि विहंगम रूपमा बहस गरी कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम, नभएका भए यसका कारण र जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी जवाफदेह तुल्याउने गरी कारबाही भएको पाइँदैन ।
