सुरेन्द्र अर्याल

सुरेन्द्र अर्यालका लेखहरु :

बजेट मूल्यांकन, हाम्रो अभ्यास र वित्तीय जवाफदेही

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षा, विश्लेषण, समर्थन, आलोचना र मूल्यांकन सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन, यसका सकारात्मक–नकारात्मक प्रभावबारे न संसद् न कुनै औपचारिक थलो कतै पनि विहंगम रूपमा बहस गरी कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम, नभएका भए यसका कारण र जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी जवाफदेह तुल्याउने गरी कारबाही भएको पाइँदैन ।

वित्तीय अराजकता र यसको विकेन्द्रीकरण

नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र  स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने गरी अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म तीन तहका एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीहरुको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ५९ ले तीनै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ।

संसद्मा भर्चुअल बैठकको अपरिहार्यता

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नागरिकले हरेक सरोकारका विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा शासन प्रणालीमा सहभागी नभई आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्ने गर्छन् ।

अनियमितताको विकल्प सेना हैन

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ ले सार्वजनिक निकायहरूले मालसामान, परामर्श वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने, कुनै निर्माण गर्ने–गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिदका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।