आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नागरिकले हरेक सरोकारका विषयहरू प्रत्यक्ष रूपमा शासन प्रणालीमा सहभागी नभई आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्ने गर्छन् ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ ले सार्वजनिक निकायहरूले मालसामान, परामर्श वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने, कुनै निर्माण गर्ने–गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिदका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।
