बजेट मूल्यांकन, हाम्रो अभ्यास र वित्तीय जवाफदेही- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट मूल्यांकन, हाम्रो अभ्यास र वित्तीय जवाफदेही

बजेट कार्यान्वयनका प्रमुख अवरोधक तत्वका रुपमा रहेका संरचनात्मक समस्याको वास्तविक पहिचानै हुन सकेको छैन । खरिद कानुन, जनशक्ति, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण सामग्री, जग्गा प्राप्ति, वनजस्ता पहिचान भएका समस्याहरुलाई पनि बेलैमा सम्बोधन गरिएको पाइँदैन ।
सुरेन्द्र अर्याल

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विभिन्न कोणबाट समीक्षा, विश्लेषण, समर्थन, आलोचना र मूल्यांकन सुरु भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयन, यसका सकारात्मक–नकारात्मक प्रभावबारे न संसद् न कुनै औपचारिक थलो कतै पनि विहंगम रूपमा बहस गरी कार्यान्वयन भएका कार्यक्रम, नभएका भए यसका कारण र जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी जवाफदेह तुल्याउने गरी कारबाही भएको पाइँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम केकति कार्यान्वयन भए, बजेटले ती नीति तथा कार्यक्रमलाई कत्तिको सम्बोधन गर्‍यो, बजेट कार्यान्वयन केकति र कसरी भयो, यसबाट कस्तो प्रतिफल आयो, लक्षित वर्गले लाभ लिन सक्यो वा सकेन, बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा कहाँ कसका केकति कमजोरी रहे, जिम्मेवारी र जवाफदेही कसको हो अनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के देखियो भन्ने जस्ता पक्षमा आगामी बजेट बनाउने सन्दर्भमा पनि बहस र छलफल भएन । यस्तो अभ्यास अहिले मात्र नभई विगतदेखि नै नहुनु नेपालको बजेट प्रणालीको कमजोर पक्ष हो । यसलाई बजेट नतिजाउन्मुख हुन नसक्नुको प्रमुख कारकका रूपमा लिन सकिन्छ । विगतप्रतिको जवाफदेही खोज्ने अभ्यास भएको भए अन्य आयोजना र कार्यक्रमको त के कुरा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले समेत बीसौँ–तीसौँ वर्षसम्म समय र लागतको अत्यधिक बढोत्तरी भई अहिलेको जस्तो नियति भोग्नुपर्ने थिएन । त्यसैले बजेटको समीक्षा वा मूल्यांकनमा बजेट विनियोजन गर्दा कुनकुन पक्षलाई समेटेर कस्तो बजेट निर्माण भयो भन्ने मात्र नभई बजेटहरू कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् र नतिजा कस्ता आइरहेका छन् भनेर समेत हेर्नुपर्छ । कार्यान्वयनका आधारमा दण्ड, पुरस्कार र जवाफदेहीसमेत खोज्ने गरी बजेटको मूल्यांकन हुनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा विगतका बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनको प्रवृत्तिबारे केही चर्चा गरौं ।

माथिको तथ्यांक हेर्दा, कुल बजेट हरेक वर्ष बढ्दै जाने प्रवृत्ति छ र बजेट वृद्धिका तुलनामा पुँजीगत खर्चको विनियोजन हिस्सा बढ्नुको साटो झनै कमजोर हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ । कुल बजेटमा औसतमा २५ प्रतिशतको पनि पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको देखिँदैन । विकास व्यवस्थापनको पहिलो सर्त पुँजीगत खर्च भएकाले सर्वप्रथम यसको विनियोजन हिस्सा कति हुनुपर्ने हो, स्पष्ट मापदण्ड रहेको पाइँदैन । कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा कम्तीमा ४० प्रतिशतआसपास नहुने हो भने विकास प्रक्रियाले कसरी गति लिन सक्ला ? हाल संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने रकम घटाएर संघको चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाको रकम यकिन गरिने भएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च विनियोजनको हिस्सामा कमी देखिएको भन्ने गरिन्छ । तर यस तर्कले औचित्य पुष्टि गर्न किन सक्दैन भने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकमको पनि ठूलो हिस्सा चालु खर्चमै विनियोजन र खर्च हुने गरेको पाइन्छ । विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको पुष्टि माथिको तथ्यांकले गर्छ र यो प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा अझ भयावह हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालको बजेट व्यवस्थापनमा हालसम्म बहसमा नआएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो- संसद्बाट स्वीकृत बजेटको लक्ष्य अनुरुप प्रगति हुन नसक्दा समयसमयमा संशोधित अनुमान पेस गर्ने अभ्यास । कानुनी आधारको कुरा गर्ने हो भने, एक पटक संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेटको संशोधित अनुमान पेस गर्ने व्यवस्था कहीँकतै देखिँदैन । उदाहरणका लागि, अध्यादेशबाट पेस गरिएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको - गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा - चर्चा गर्दा, कुल विनियोजनको ८५.९ प्रतिशत खर्च हुने; चालुतर्फ ९१.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ७१.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८५.२ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान पेस भएको थियो । राजस्व परिचालन, वैदेशिक सहायता परिचालन र ऋण परिचालनका सन्दर्भमा समेत संशोधित अनुमान पेस हुने गरेको छ । हरेक वर्षको बजेटले कार्यान्वयनका क्रममा संशोधित अनुमान पेस गर्ने अभ्यास हुँदै आएको पाइन्छ । यसरी पेस भएको संशोधित अनुमानमाथि कहीँकतै छलफल हुने र सम्बन्धित पक्षलाई प्रश्न गर्ने अभ्याससमेत रहेको पाइँदैन । अर्थ मन्त्रालयले संशोधन अनुमान पेस गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्ष सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय हुने हुँदा लक्ष्यअनुरूप प्रगति नहुँदा ती निकायहरूलाई जवाफदेह तुल्याउनुपर्ने हो, त्यो पनि नभएको पाइँदैन । लक्ष्यअनुरूप प्रगति नहुँदा कोही पनि जवाफदेह हुन नपर्ने हो भने धेरै समय लगाएर मिहिनेतपूर्वक बजेट निर्माण गर्नु र यसमा लामो समय व्यतीत गरेर प्रक्रिया मात्र पुर्‍याउनु व्यर्थ हुन्छ । माग भए बमोजिमको बजेट विनियोजन गरेर सबैलाई खुसी पार्ने र कार्यान्वयनप्रति उदासीनता देखाउने प्रवृत्ति त निरन्तर रूपमा चल्दै आएकै छ । हुन त बजेट आफैंमा आय र व्ययको अनुमान भएकाले लक्ष्य र प्रगति सधैं एउटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु तर्कसंगत हुन्न, तर निकै सीमित साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकमा, लक्ष्य अनुरूप प्रगति त परै जाओस्, अत्यन्त न्यून प्रगति गर्ने अनि संशोधित अनुमान पेस गर्ने प्रवृत्तिले बजेट तथ्यमा आधारित नभई हचुवामा निर्माण हुने गरेको छ र बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ भन्ने पुष्टि गर्छ । हुनुपर्नेचाहिँ के थियो भने, संशोधन गर्नैपर्ने भए पनि विनियोजित बजेट समयमै लक्ष्यभन्दा बढी खर्च हुने, स्रोत सीमित भई खर्च भुक्तानीमा समस्या आउने, बजेटको अभावले समयसमयमा थप बजेटका लाागि संशोधित अनुमान पेस गर्नुपर्ने थियो । वा, समयसमयमा पूरक बजेटसमेत ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा संसद्को स्वीकृतिमा थप कार्यक्रम गर्न स्रोत व्यवस्थापनका लागि संशोधित अनुमान पेस गरी संसदीय स्वीकृतिपश्चात् कार्यान्वयनमा लगे बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने र विकास प्रक्रियाले गति लिने हुन्छ ।


समग्र बजेट कार्यान्वयन लक्ष्य अनुरूप नहुने, विनियोजनमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा अत्यन्तै न्यून हुने, विनियोजन भएको रकम पनि अत्यन्त न्यून खर्च हुने र भएको खर्च पनि समयबद्ध नभई अधिकांश रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च हुने वा असारे विकासमा जोड दिने प्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेह तुल्याउन नसक्नु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । अझ विडम्बना त, सरकारको ढुकुटीमा रकम थुप्रिन्छ र पुँजीगत खर्च नभई बजारमा तरलताको अभाव हुँदासमेत उक्त रकमलाई प्रयोग गर्न सकिन्न । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ ले सरकारी आर्थिक कारोबारमा संलग्न विभिन्न पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तोकेको छ । वित्तीय उत्तरदायित्वको अवधारणा अन्तर्गत विगतमा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई मात्र जवाफदेह बनाउने अभ्यास हुँदै आएकामा यी ऐननियमले योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही हदसम्म भए पनि विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई समेत वित्तीय पाटामा जवाफदेह तुल्याउने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

बजेट सरकारको वित्त नीति प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेजसमेत भएकाले वित्त नीतिका दिशा, प्रवृत्ति, नीतिगत निरन्तरता, प्रकार र यसका विभिन्न पक्षबारे बहस हुने गरेको पाइँदैन । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका साथै विकासमा समेत अनुचित राजनीति हावी हुने गरेकाले आयोजनाले निरन्तरता पाउँदैनथ्यो । क्रमागत कार्यक्रमलाई बजेटले सम्बोधन नगर्ने र बीचमै अलपत्र पर्ने भई भएको खर्चसमेत दुरुपयोग हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना लागू गरियो । मध्यकालीन खर्च संरचनालाई कानुनी आधार दिन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ मा समेत राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रमुख जिम्मेवार निकाय तोकी यसले समेट्नुपर्ने विषयवस्तु स्पष्ट उल्लेख छ । यसको मूल आशय बजेटलाई आवधिक योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र क्रमागत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासँग आबद्ध गर्नु हो; सरकार परिवर्तन भए पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहोस् भन्ने हो । यो समेत वस्तुनिष्ठ हुन नसक्दा कार्यान्वयन हुँदै आए पनि यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेको पाइँदैन । मध्यकालीन खर्च संरचना सम्बन्धमा संसद्, संसदीय समिति र अन्य सम्बन्धित निकायमा कुनै बहस हुँदैन । क्रमागत कार्यक्रममा निरन्तरताको वा परिवर्तित सरकारले बजेट विनियोजन नगरेमा त्यसमाथि प्रश्न गर्ने अभ्यास पनि छैन र केही रकम विनियोजन भएमा ‘मेरो दलको सरकारले विगतमा ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई नै त निरन्तरता दिइएको छ, नयाँ के पो छ र’ भनेर आलोचना गर्ने गरिन्छ । यस्तो संस्कारमा सुधार नहुने हो भने विकासमा राजनीति भइरहने हुन्छ र बजेट प्रतिफलमुखी हुन सक्दैन ।

पर्याप्त तयारी भएका आयोजनामा बाहेक अन्यत्र बजेट विनियोजन नहोस् भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने गरी आयोजना बैंकको व्यवस्थासमेत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ मा छ । यसलाई समेत बेवास्ता गरी तयारीबिनाका ससाना आयोजनामा बजेट विनियोजन भइरहने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । यसले पनि बजेट उपलब्धिमूलक बन्नबाट रोकेको छ । कार्यान्वयन नहुने बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयमा कानुन बमोजिम समर्पण गराउने र उपयोग हुने क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । बजेट कार्यान्वयनका प्रमुख अवरोधक तत्त्वका रूपमा रहेका संरचनात्मक समस्याको वास्तविक पहिचानै हुन सकेको छैन । खरिद कानुन, जनशक्ति, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण सामग्री, जग्गा प्राप्ति, वनजस्ता पहिचान भएका समस्याहरूलाई पनि बेलैमा सम्बोधन गरिएको पाइँदैन । अन्य कार्यशैलीगत र व्यवस्थापकीय समस्याको त निदानै हुने गरेको छैन । यी सबै विषयमा न बजेट निर्माणको समयमा, न त बजेट पेस भएपछि पनि संसद् र संसदीय समितिमा कमजोरी सुधार गर्ने गरी छलफल गर्ने अभ्यास छ । सदनमा हुने बहस र छलफलहरू केवल प्रक्रिया पुर्‍याउने अभ्यासमा केन्द्रित छन् किनकि हाम्रो अभ्यासमा बजेट परिमार्जनको विषय सरकारको निरन्तरतासँग जोडिने गर्छ । तसर्थ हाम्रो बजेट प्रणाली कार्यकारी बजेट प्रणाली हो भन्नु अत्युक्ति नहोला ।

यस्तो परिवेशमा नेपालको बजेट प्रणाली लामो समयदेखि धेरै वा थोरै उस्तै प्रक्रिया, अभ्यास वा समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । भन्ने गरिन्छ, वास्तविक समस्याको पहिचान आधा समाधान हो । नेपालको बजेट प्रणालीले वास्तविक समस्याको पहिचान गर्न, वित्तीय प्रणाली र विकास व्यवस्थापनमा हुने अधिक राजनीति रोक्न, पहिचान गरिएका समस्या समाधानमा इमानदार प्रयास गर्न, राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट जवाफदेहीको पहिचान गर्न, दण्ड वा पुरस्कारको व्यवस्था गर्न, कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा यी घेराबाट माथि उठी सामूहिक प्रयास गर्न, जिम्मेवारी र जवाफदेहीको अभ्यास कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । बजेट समयबद्ध, मितव्ययी, दक्षतापूर्ण, औचित्यपूर्ण, प्रभावकारी र नतिजामूलक ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्छ ।

अर्याल संसद्को अर्थ समितिका सचिव हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुढ्यौलीमा यौनेच्छा र शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य

बेलायती समाजशास्त्री टम शेक्सपियर लेख्छन्- शारीरिक अशक्तता भएका मानिसहरूको यौन चाहना कुनै यौनकर्मी उपलब्ध गराएर भए पनि पूरा गरिदिनुपर्छ, न कि यौनलाई अनैतिकताको प्रश्नसँग जोडेर हेर्ने, वृद्धवृद्धालाई दुर्व्यवहार गर्ने गर्नुपर्छ
तुलसी आचार्य

कामसूत्रमा वर्णन गरिएका यौनिक क्रियाकलाप होऊन् वा मन्दिरका टुँडालतिर देखिने ईश्वरका विभिन्न यौनजन्य आसन र रतिराग, तपस्यारत विश्वामित्रको मेनकासँगको सम्बन्धको सन्दर्भ होस् वा यो संसारमा सृष्टिको अस्तित्व र सम्भावनाको प्रसंग, यी सबैले यौनको महिमा, यसको तागत र गुणात्मक जीवनसँगको सम्बन्ध र महत्त्वलाई दर्साउँछन् ।

यद्यपि यौनको महिमा र महत्त्व जति छ, त्यति नै योसँग जोडिएर आउने विभेद, अन्धविश्वासी मान्यता र ‘ट्याबु’ पनि छन्; खास गरी जब शारीरिक अशक्तता भएका वा प्रौढ उमेरका व्यक्तिहरूको यौन जीवनको कुरा आउँछ ।

जसरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा यौन चाहना हुँदैन भन्ने ठानिन्छ, त्यसरी नै वृद्धवृद्धाहरूको यौन रुचिको सन्दर्भलाई हाँसोठट्टाका रूपमा लिइन्छ । जसरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा शारीरिक अशक्तताको कुरा आउँछ, त्यही शारीरिक अशक्ततालाई वृद्धवृद्धाहरूमा लगेर जोडी उनीहरूमा पनि एक प्रकारको अपांगता देख्छ हाम्रो समाजले । डोन कुलिक र जेन्स रिड्स्टोर्मको ‘लोन्लिनेस एन्ड इट्स अपोजिट,’ रोबर्ट मेक्रुएर र एन्ना मलोको ‘सेक्स एन्ड डिसेबिलिटी,’ टम शेक्सपियरको ‘द सेक्सुअल पोलिटिक्स अफ डिसेबिलिटी’ र माइकल गिलको ‘इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एन्ड सेक्सुअल एजेन्सी’ जस्ता पुस्तकहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिमा यौनको महत्त्व, मान्छेको गुणात्मक जीवनसँग यसको सम्बन्ध, तर यौनलाई समाजले हेर्ने साँघुरो दृष्टिकोण र शारीरिक अशक्तता भएका मानिसहरूसँग यौन चाहना हुँदैन भने पूर्वाग्राही तथा संकीर्ण सामाजिक सोचबारे व्याख्या गरिएको छ । तर ती अध्ययनको निष्कर्षका ठीक विपरीत हाम्रो समाजले भने प्रौढ व्यक्तिहरूको यौन जीवनलाई निरुत्साहित गर्छ र उनीहरूलाई पनि अपांगता भएकाकै श्रेणीमा राखिदिन्छ । ‘किनकि उनीहरू सम्बन्धी शारीरिक अशक्तताका कुराहरू अपांगतासँग लगेर जोडिदिन सक्छन्,’ वृद्धवृद्धाबारे धेरै वर्षदेखि सहयोग जुटाउँदै र अनुसन्धान गर्दै आएका ‘एजिङ नेपाल’ का संस्थापक अध्यक्ष चट्याङ मास्टर भन्छन् । शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिमा यौन चाहना हुँदैन भन्ने मानसिकता भएको हाम्रो समाजमा वृद्धवृद्धाहरूको यौन जीवनलाई कसले महत्त्व दिने ? कसले यौनको महत्त्व र यसको गुणात्मक जीवनसँगको सम्बन्धबारे छलफल र व्याख्या गर्ने अनि यौनलाई अझ राम्ररी बुझ्ने ?

यौनको महत्त्व वयस्कको जीवनमा मात्र होइन, प्रौढको जीवनमा पनि त्यत्तिकै छ । यसको महत्त्वलाई जीवनको स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरिनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, यौनिक रूपमा स्वस्थ हुनु भनेको व्यक्तिविशेष पूर्ण रूपमा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ रहनु हो । यौन चाहनालाई र यौनिकतालाई जब दबाइन्छ, तब जीवनको गुणात्मकता र लयात्मकतामा ह्रास आउँछ । क्लिनिकल मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित ‘फ्याक्टर्स कन्सर्निङ सेक्सुअल बिहेभियर इन ओल्डर एडल्ट्स : अ सिस्टमेटिक रिभ्यु अफ क्वालिटी स्टडिज’ लेखमा भनिएको छ- मानिसको पूर्ण जीवन अनुभवका लागि स्वास्थ्यकर यौनको महत्त्व छ, खास गरी ५० वा ५० वर्षभन्दा माथिको उमेरका मानिसहरूका लागि; यौनिक क्रियाकलाप भनेको प्रौढ जनसंख्याको गुणात्मक जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो जुन उनीहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसका कारण उनीहरू जीवनमा सन्तोषजनक सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन् र अरू ‘क्रोनिक’ रोगहरूबाट बच्न सक्छन् । यौन चाहना भए पनि त्यसको परिपूर्ति हुन नसके व्यक्तिविशेष निराशा, विरक्ति, एक्लोपन र विभिन्न रोगबाट ग्रस्त हुने सम्भावना रहन्छ, जसका कारण यौनिक आचरणमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ ।

खास गरी प्रौढ उमेरमा पुगेका तथा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूका लागि यौनिक इच्छा परिपूर्तिको अभाव धेरै हुन्छ । कारण, उनीहरूले आफ्ना जीवनसाथी प्राय: गुमाइसकेका हुन सक्छन् वा उनीहरूको यौन चाहनालाई समाजले बुझ्न सक्ने ल्याकत राख्दैन वा ‘ट्याबु’ का रूपमा हेरिन्छ । कोही उपयुक्त परामर्शदाता वा यौन स्वास्थ्यलाई नजिकबाट हेरिदिने स्वास्थ्यकर्मीहरू पाउन सक्दैनन्, न त्यो सुविधाका लागि सोचिदिने कोही व्यक्ति नै । कारण त्यही हो- वृद्धवृद्धा तथा शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको यौन जीवनप्रतिको हाम्रो समाजको दृष्टिकोण ।

जनगणना–२०७८ अनुसार, नेपालमा ६० वर्षभन्दा माथिकाको जनसंख्या ३० लाखभन्दा बढी छ । तीमध्ये कतिपय आफ्ना जीवनसाथि गुमाउनाले एक्लो जीवन बाँचिरहेका छन् । पुनर्विवाह गर्नेमा पुरुषको संख्या बढी छ, जसको कारण पनि हाम्रो समाजको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण नै हो । उनीहरू खुलेर यौन र यौन चाहनाबारे कुरा गर्न सक्दैनन् । ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूमाथि हालै गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा तीन कुरा देखिए । पहिलो, सामाजिक रीतिरिवाजका कारण प्रौढ व्यक्तिहरू आफ्नो यौनिकता वा यौन चाहनाबारे खुलेर बोल्न सक्दैनन् । दोस्रो, उनीहरूलाई स्वास्थ्य र उमेरले पनि असर गरिरहेको हुन्छ । तेस्रो, यौनिकतालाई धेरै साँघुरो रूपले यौन सम्पर्कसँग मात्रै जोडेर हेर्ने गर्छन् । क्लिनिकल रिसर्च जर्नलमा छापिएको ज्यासन फेरिस र मेरियन पिट्सको ‘सेक्स लाइफ अफ ओल्डर पिपल : सेल्फ रिपोर्टेड सेक्सुअल एक्टिभिटी इन अस्ट्रेलियन सेक्साजेनेरियन’ अनुसार, सक्रिय यौन जीवन व्यक्तिविशेषको सुस्वास्थ्यका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ । उनीहरूले गरेको सर्वेक्षणमा करिब ९० प्रतिशतले यौनको मानवीय स्वास्थ्यसँगको सम्बन्धलाई स्विकारेका थिए । सहभागीहरूलाई यौनबाट पाइने शारीरिक आनन्द र सन्तुष्टि एवं भावनात्मक सन्तुष्टिका आधारमा प्रश्न गरिएको थियो ।

चिकित्सकहरूका अनुसार, प्रौढहरूका लागि यौनको महत्त्व उनीहरूको सुस्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ । स्यारोन हिन्च्लिफको लेख ‘द सिक्रेट सेक्स लाइफ अफ ओल्डर पिपल द्याट क्यान मेक अस रिथिंक आवर आइडिया अफ इन्टिमेसी’ मा एउटा सर्वेक्षणको हवाला दिँदै ७० वर्षभन्दा माथिकाले समेत महिनामा तीनचोटिभन्दा बढी यौन सम्पर्क गरेको उल्लेख छ । त्यस लेखमा के पनि उल्लेख छ भने, कतिपयले लजाएर यसबारे प्रस्ट भन्न चाहेनन् भने पार्टनर भएका व्यक्तिहरूको गुणात्मक जीवन पार्टनर नभएका व्यक्तिहरूको भन्दा राम्रो रहेको पाइयो । मार्क स्टिबिच ‘सेक्स इन द सिनियर इयर्स’ मा लेख्छन्, ‘धेरै मानिस उमेर वृद्धिसँगै यौन तथा यौन चाहना कम महत्त्वपूर्ण हुँदै जान्छ भन्ने सोच्छन् । त्यसमा केही सत्यता होला तर सन् २०१७ मा युनिभर्सिटी अफ मिचिगनद्वारा गरिएको एउटा सर्वेक्षण अनुसार ७०–८० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूमध्ये ४० प्रतिशत यौन क्रियाकलापमा सक्रिय भएको पाइन्छ ।’ यसले देखाउँछ, यौनको महत्त्व गुणात्मक जीवनसँग धेरै छ । हो, वृद्ध हुँदै जाँदा लिंग उत्तेजित नहुने, योनी सुक्खा हुनेजस्ता केही समस्या देखिँदै जान्छन्, तर उनीहरूको यौन चाहनालाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा ठूलो कारकचाहिँ समाजको नराम्रो दृष्टिकोण, सामाजिक चेत, ‘ट्याबु’ र रीतिरिवाज हुन् । बेलायतमा गरिएको एउटा अध्ययन अनुसार, ७०–८० वर्षका वृद्धवृद्धामध्ये ६० प्रतिशतको सक्रिय यौन जीवन छ भने ८०–९० वर्ष उमेर समूहकामा यो ३३ प्रतिशत छ । सक्रियता पुरुषकै बढी छ, महिलाका तुलनामा ।

हफिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित ‘सेक्सुअल एक्टिभिटी अमोङ सिनियर्स : ह्वाइट इज नर्मल ?’ लेख अनुसार, ७ हजार जनाबीच गरिएको सर्वेक्षणमा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र आफ्नो यौन जीवनबारे खुल्न चाहेनन्, बाँकीले ८० वर्षको उमेरमा समेत यौन क्रियाकलापमा सक्रिय भएको बताए । इमान हरिरी किया ‘रिपेलर’ पत्रिकाको ‘वी स्लेप्ट विथ हन्ड्रेड्स अफ पिपल : थ्री ओल्डर विमेन अन सेक्स एन्ड प्लेजर’ लेखमा लेख्छिन्, ‘यौन भनेको दुई व्यक्तिबीचको क्रियाकलाप हो जसले सम्बन्धलाई गहिरो र गुणात्मक बनाउँछ ।’ त्यसैले वृद्ध उमेरमा यौनेच्छा हुँदैन भन्नु गलत हो, भ्रम हो । क्लिनिकल मेडिसिन जर्नलमा उल्लेख भए अनुसार, वृद्धवृद्धामा यौन चाहना भई नै रहन्छ र उनीहरू आफ्नो यौन जीवन राम्ररी सदुपयोग गर्न पनि सक्छन् । कहिलेकाहीँ त वयस्क उमेरमा भन्दा पनि प्रौढ उमेरमा यौनेच्छा अझ बढ्न सक्छ, खास गरी तिनीहरूमा जसमा पारिवारिक–सामाजिक दबाब हुँदैन । त्यही भएर सामाजिक सोच र चिन्तन अनि रूढिवादी विश्वास र ट्याबु, धार्मिक पूर्वाग्राही सोच, नैतिकताको प्रश्नजस्ता कुराले मानिसको गुणात्मक पक्षलाई तल पारिरहेको हुन सक्छ । उनीहरूको स्वतन्त्र जीवनलाई बाँधिराखेको हुन सक्छ । जर्नल अफ साइकोसेक्सुअल हेल्थमा छापिएको ‘फ्रिक्वेन्सी अफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स अमोङ रेजिडेन्ट्स अफ बंगलादेस, इन्डिया एन्ड नेपाल’ लेखमा पनि शारीरिक सम्बन्धलाई मानवीय सुस्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा लिइएको छ ।

तर हामी यस्ता कुराहरू बुझ्नुको सट्टा प्रौढ व्यक्तिहरूको यौनिक जीवनप्रति प्राय: हेय दृष्टि लगाउने गर्छौं । यदि प्रौढ उमेरमा कसैका श्रीमान् वा श्रीमती बिते र ती सहाराविहीन भए भने उनीहरूलाई दोस्रो विवाह गर्न निरुत्साहित गर्छौं किनकि हाम्रो समाजले उनीहरूको मानसपटलमा एक किसिमको डर र घृणा उब्जाइदिन्छ । अझ कुनै व्यक्तिको शारीरिक क्षमता कमजोर छ, त्यसमा पनि महिला र कथित तल्लो जातको, त्यसमा पनि समलिंगी भए उसको यौनेच्छाको त कल्पनासमेत गर्न सक्दैन हाम्रो समाज ।

अन्तमा, यौनको महत्त्व मान्छेको गुणात्मक जीवनसँग जोडिएर आउँछ । यौन र गुणात्मक मानवीय जीवन अन्तरनिर्भर छन् । हामी भने यसलाई ट्याबुको विषय बनाइरहेका छौं र भनिरहेका छौं- वृद्धवृद्धामा यौन चाहना के होला र ? शारीरिक अशक्ततालाई लिएर हामी व्यक्तिविशेषको मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक चाहनामाथि नियन्त्रण गरिरहेका छौं । हामी यस्तो ‘डिस्कोर्स’ बनाइरहेका छौं, जसले शारीरिक अशक्तता भएका मानिसका अरू बहुआयामिक पक्षमाथि कुठाराघात र अतिक्रमण गरिरहेको छ । उनीहरूको गुणात्मक जीवनको अभिवृद्धि गर्ने नाममा साँच्चै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई बिर्सिरहेका छौं । पाश्चात्य विचारक मिसेल फुकु ‘हिस्ट्री अफ सेक्सुआलिटी’ मा लेख्छन्- यस्ता डिस्कोर्सले हामीलाई परिधिबाट बाहिर गएर प्रश्न गर्न निरुत्साहित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसलाई चिर्न सक्नु स्वतन्त्र मानिसको दायित्व हो जसले गर्दा मानिस बन्धनबाट बाहिर आउन सक्छ । यौनलाई चिन्नु र चिनाउनु महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । सभ्य समाजमा सकिन्छ भने त झन् शारीरिक अशक्तता भएका तर यौन चाहना परिपूर्ति गर्न नसक्नेहरूलाई त्यो सुविधा जुटाइदिनु अझ बढी कल्याणकारी हुनेछ । बेलायती समाजशास्त्री टम शेक्सपियर खुलेरै लेख्छन्- कुनै यौनकर्मी उपलब्ध गराएर शारीरिक अशक्तता भएका मानिसहरूको यौन चाहना पूरा गरिदिनुपर्छ, न कि यौनलाई अनैतिकताको प्रश्नसँग जोडेर हेर्ने र ट्याबुका रूपमा लिने र वृद्धवृद्धालाई दुर्व्यवहार गर्ने गर्नुपर्छ ।

जनप्रशासनमा अमेरिकाको फ्लोरिडा अटलान्टिक युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका आचार्य लैंगिकता र यौनिकताबारे लेख्ने गर्छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७९ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×