सर्वोच्चको परमादेशले कोशीमा कार्की मुख्यमन्त्री बन्दै

यो परमादेशसँगै कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री हुने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ मा लिएको विश्वासको मत ‘नेपालको संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल’ देखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरेको हो । ‘माननीय उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने’ सर्वोच्चको ठहर छ । ‘संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ’ भन्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेताको नेतृत्वमा ४८ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

‘यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेशबमोजिम उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो,’ सर्वोच्चको परमादेश छ, ‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नू/गराउनू ।’

थापाले दुवै पटक तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखबाट विश्वासका मत पाएका थिए । त्यसविरुद्ध दुवै पटक हिक्मत कार्कीले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले दुवै पटक थापा सरकारलाई असंवैधानिक घोषित गरिदिएको छ ।

संविधानको धारा १८६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘मत बराबर भएमा’ भन्ने उल्लेख हुनुले प्रदेशसभामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन अनिवार्य रूपले मत परिणाम बराबर भएको हुनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चको छ । ‘तर प्रदेशसभाको मिति २०८०।०५।०४ को बैठकमा पेस भएको प्रस्तावको विपक्षमा ३० मत परेकोमा,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सो मत संख्यालाई नै ४६ मतसरह मानी अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले निर्णायक मत भनी गरेको मतदान संविधानसम्मत मान्न मिलेन ।’

मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएको सभाको अध्यक्षता गरेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य तथा अध्यक्षमण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीले पनि प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेका थिए । उनको यो कार्य संविधानविपरीत भएकाले ‘उक्त सभाले पारित गरेको विश्वासको मतलगायतका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने’ सर्वोच्चको ठहर छ । यसअघि थापाले दोस्रो पटक पाएको मतविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगर्न भनेको थियो ।

‘प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद् लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले’ ४८ घण्टाभित्र अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी उपसभामुखसहित ४० सदस्य एमालेको रहेको छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् । कोशीमा अब ४८ घण्टाभित्र एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।

आदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सोही धाराको उपधारा ५ बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सम्झाइदिएको छ ।

एमाले नेता कार्कीले संविधानको रक्षाका लागि कानुनी लडाइँ लडेको र सबैको सहयोगले सफल भएको बताएका छन् । ‘अदालतको निर्णयलाई स्वागत र सम्मान गर्छु,’ उनले भने, ‘कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दलको सरकारले जुन संविधान, कानुन र अभ्यास मिच्ने काम भएको थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले सच्याएर सुल्टो बाटोमा ल्याइदिएको छ, यसलाई उच्च आदर र सम्मान गर्नुका साथै अब सबै पार्टी मिलेर यस्ता गलत काम सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

उनले अहिले सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशअनुसार ४८ घण्टाभित्रको काम भएपछि विश्वासको मतको विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने बताए । ‘विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ किनभने मध्यावधिमा जाने कसैको चाहना छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशवासीको माग पनि चुनाव होइन ।’ संविधान र कानुन मिच्ने कामले दलहरूले हन्डर खाएको हुँदा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिएर सर्वदलीय सरकार बनाउने उनले बताए ।

उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले यही प्रकृतिको मुद्दामा यसअघि सर्वोच्चले कोशी प्रदेश सरकारलाई अवैधानिक घोषित गरेको थियो भने आफ्नो आदेशलाई अनदेखा गर्दै पुनः त्यही प्रक्रियाबाट विश्वासको मत लिने कामलाई सर्वोच्चले ‘संवैधानिक नैतिकता’ विपरीतको काम भन्दै थापालाई संवैधानिक सीमा सम्झाएको थियो । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्‍याई असंवैधानिक रूपमा असार २१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विरोधमा एमाले नेता कार्कीले असार २२ मा दर्ता गराएको रिट निवेदनउपर पूर्ण सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पहिलो पटक साउन ११ मा कोशी सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएकाले विघटन गर्ने आदेश दिएको थियो ।

‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको, उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा सात दिनभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नँ भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले अघिल्लो फैसलामा भनेको थियो ।

त्यसअनुसार पुनः थापाकै नेतृत्वमा साउन १६ मा सरकार गठन भएको थियो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थापाले भदौ ४ मा कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । प्रदेशसभाका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए । उनले मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिम्सिनालाई बसाएर विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मन्सुरी र तिम्सिना दुवै जनाको मत जोडेर विश्वासको मतको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ३० मत परेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको मन्सुरीले घोषणा गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चले भदौ ७ गते अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो ।

एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले परमादेश माग गर्दै दोस्रो पटक सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त मुद्दामा कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शॅराम खापुङ, मुख्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभाध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, मन्सुरीले मतदान गर्ने समयमा अध्यक्षता गरेकी प्रदेश सांसद गीता तिम्सिना र कोशी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गरेकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको माग दाबीसमेत गरेका थिए ।

उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आफू बिरामी भएको र उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएको भन्दै अध्यक्षमण्डलका सदस्य कांग्रेसका मन्सुरीलाई प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्न तोकेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएकी थिइन् । उक्त पत्रका आधारमा मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने सभामा अध्यक्षता गरेका थिए । तर मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य तिम्सिनालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए । मन्सुरीले मतदान गरेपछि

एमालेका सांसदले नाराबाजी गरिरहेकै बेला पुनः सभाध्यक्षको आसनमा बसेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए ।