प्रदेश नम्बर १ का गृहमन्त्री हिक्मत कार्कीको तीन महिने अनुभव: ‘तीन तह आवश्यकै थिएन’

तर चुनौतिको चाङ आफैंले सुनाए । मन्त्री कार्कीसँग कान्तिपुरका शेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

तीन महिना भएछ मन्त्री हुनुभएको । अनुभव कस्तो रह्यो ?

व्यक्तिगत जीवनमा पनि र देशको इतिहासमा पनि नयाँ अनुभव र अभ्यास गरेका छौं । संविधानले राज्यमा तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारसँगै स्थानीय तहमा पनि पहिलेको भन्दा अधिकारसम्पन्न र ठूलो बनाएको छ । प्रदेश संरचना विल्कुलै नयाँ संरचना र अभ्यास भएकाले यो नौलो अभ्यास गर्ने क्रममा छौं । तीन महिनामा धेरै अनुभव हामीले गर्दै गएका छौं । ९० दिन भएको छ मन्त्री भएको । मेरो जीवनमा राजकीय मामिलामा पहिलो हो । नयाँ संरचना पनि हो । हामीसित कुनै पनि संरचनाहरु र कानुनहरु थिएनन् । विल्कुल केही थिएन । आफ्ना निम्ति आफैं बाटो बनाउनुपर्ने अवस्था रह्यो । अफिस पनि, कानुन पनि आफैँ बनाउनुपर्ने । कुनै सुविधा थिएनन् । मन्त्री भएर बहाली गर्न जाँदा एउटा कुर्सी टेबल सोफामात्रै थिए । नेमप्लेट पनि कागजमा थियो । सरकारलाई स्थापना गर्न अफिस र भौतिक संरचना खडा गर्ने काममा धेरै उपलब्धी हासिल गरेका छौं ।

प्रदेश सरकारले जनतालाई चाँही के दियो ?

जनताले चाहेको सर्भिस डेलिभरी हो । पब्लिकले ‘क्विक रेस्पोन्स’ खोज्छ । जागिर खोज्छ । कर्मचारीको पजनी व्यवस्था खोज्छ । ती कुरा भने न्यून छ । जनताले खोजेका कुरा हामी आफैं खोज्ने कुरामा छौं । कतिपय कुराहरु पब्लिकलाई आश्वास्त पार्नुपर्ने भएको छ । केही सोचाइहरु बनाएका छौं । एक सय दिनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छौं । त्यसले हामीलाई बलियो बनाएको छ । गोरेटो बनाएको छ । त्यसमै उभिएर काम गरिरहेका छौं । प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने नियमावलीदेखि सरकार सञ्चालनका लागि कार्यविधिहरु थिएनन् । १२ वटा कानुन बनाएका छौं । अनुभव लामो छैन ।

कानुनको नाममा जनतालाई अल्झाउन सकिन्छ ?

कानुन छैन भनेर जनतालाई भन्न मिल्दैन । यो पब्लिकले बुझ्ने कुरा होइन । तर पब्लिकले बुझेको छ । कानुन नभइ किन आइस् त भनेर जनताले भनिहाल्छन् । यथार्थता पनि यो हो । कानुन कसले बनाउने त ? पब्लिकले बनाउने त होइन । बजेट कसले दिने त ? पब्लिकले त कर तिरेकै छ नि । कि त केन्द्रबाट अनुदान ल्याउनुपर्‍यो कि उठाउनुपर्‍यो । यी कुराहरु पब्लिकको सरोकारको कुरा होइन । तर पनि पब्लिकले यो कुरा बुझेको छ ।

चुनावमा जाँदा तपाईंहरुले गरेका प्रतिबद्धता पूरा होस् भन्ने अपेक्षा मतदाताको पक्कै होला नि ?

चुनावमा जाँदा हामीले सिंहदरवारका अधिकार जनतामा, गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार भन्यौं । जनता बढी आशावादी भए । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार बने । हिजो सबै जनताले मन्त्री भेट्न पाउँदैनथे । कि त आफन्त हुनुपथ्र्यो । कहिले कहिले गाउँमा आउँदा नमस्कार गर्नसम्म पाउँथे । अहिले चाहेका बेला मन्त्री भेट्न सक्छन् । कानुन छैन, कर्मचारीको अभाव छ भनेर जनताले त्यो कुराप्रति धेरै ध्यान दिनुपर्दैन । जनताको अपेक्षा र हाम्रो सम्बोधन मिलेको छैन । जनताले खोजेको कुरा पूरा भएको छैन । त्यसमा संघीय सरकार बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ । एउटा उदाहरण हेरौं, प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गर्ने अधिकार छ । तर, आर्थिक कारणले भटाभट भर्ती गर्ने अवस्था त छैन ।

किन संघीय सरकारसँग तादम्यता मिलेन त ?

नेपालको ब्यूरोक्रेसीमा समस्या छ । लामो समयदेखि काठमाडौंकेन्द्रित भएर बसेको छ । सेटलमेन्ट यहाँ छ । सबै खालको सुविधा छ । त्यही भएर कर्मचारीहरु प्रदेशमा जान चाहेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले कन्भिन्स गरेर लैजानुपर्छ । बलियो भएर बसेको कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले ठीक ढंगले चलाउन सकेको छैन । असारसम्म पुग्दा केही हदसम्म कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा काम अगाडि बढ्छ ।

कर्णालीबाहेकका प्रदेशले नाम राख्न सकेका छैनन् । प्रदेश नम्बर १ को समस्या चाँही के छ ?

पहिलो सभा माघ २२ गते बस्यो । वैशाख २६ सम्ममा ३९ वटा बैठक भएका छन् भने १२ कानुन पास भएको छ । सबैभन्दा बढी काम हाम्रो प्रदेशसभामा भएको छ । ६ नम्बर प्रदेशलाई प्रदेशको नाम राख्न र राजधानी तोक्न सहज थियो । कर्णाली नामको विकल्प थिएन । राजधानी पनि सुर्खेतबाहेक सम्भावना थिएन । जातीय पहिचानका मुद्दा थिएनन् । १ नम्बर चुनौतिमा छ । पहिचानको मुद्दा लिएर जातीय समूह सक्रिय भएका छन् । राजधानीमा पनि धेरै सहर चर्चामा रहे । क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटादेखि अहिलेको राजधानी विराटनगर, राजमार्गको हिसावले केन्द्रमा रहेको इटहरी र सांस्कृतिक नगर धरानको दाबी रह्यो । यसले गर्दा म्यानेज गर्न समस्याहरु छन् । प्रदेशसभामा विभिन्न ठाउँमा समस्या भए । तर १ नम्बर प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुनै विवाद भएनन् । राजधानी र प्रदेशको नामाकरणबारे छलफल सुरु गरेका छौं । अहिले आएकामध्ये सगरमाथा सबैभन्दा बलियो भएर आएको छ । मेची, कोशी, सप्तकोशी, कञ्चनजंगा, विराट नाम पनि आएको छ । किरात, लिम्बूवानलगायतका नामहरु पनि छन् । यी नामहरुमध्ये सगरमाथा र कोशीको विरोध छैन । केहीले जोडेर बनाउने भन्ने छ । नाम जोडेरभन्दा पनि संक्षिप्त र छोटो हुनुपर्छ । पहिचान दिने हुनुपर्छ । राजधानी एक ठाउँ तोकेर अरु संरचना बाँडेर उपयुक्त निर्णय गर्छौं । त्यसको अर्थ एउटा मन्त्रालय एक ठाउँमा, अर्को मन्त्रालय अर्कोमा होइन । संसदका सबै दलबाट एकमतले यी विषय टुंग्याउछौ. । मलाई लाग्छ यही आर्थिक वर्षमा टुग्याउछौं ।

राजधानी करिडरको प्रस्ताव पनि छ नि ?

इटहरीलाई केन्द्र बनाएर इनरुवा, विराटचौक, धरान, विराटनगर बनाउँदा ठूलो सिटी बन्छ । सरकार एकै ठाउँमा राख्नुपर्छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्रालय र बसोबास एक ठाउँमा हुन्छ । प्रदेशसभा अर्को ठाउँमा हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय कन्भेन्सन हल बनाउने योजनामा छौं, त्यसलाई अर्को ठाउँमा राख्छौं । त्यसबाहेक स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुद सिटीकोरुपमा अन्य सहरलाई विकास गर्ने सम्भावना छन् ।

संघीय सरकारले पठाएका नमूना कानुनमा प्रदेश सरकारहरुको असन्तुष्टि किन ?

संघीय सरकारले तलको अनुभव छैन भनेर केही नमूना कानुन पठाएको छ । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । ब्यूरोक्रेसी र राजनीतिक नेतामा अहिले पनि केन्द्रीयताको सोच छ । हामी त्यसमा सचेत छौं । कतिपय प्रदेशले माथिबाट पठाएका कानुन पास गरेका छन् भन्ने पनि सुनिएको छ । हामीले भने रिफ्रेन्सकोरुपमा प्रयोग गरेका छौं । तर कानुन आफैंले बनाएका छौं ।

तपाईं १ नम्बर प्रदेशको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, सुरक्षा चुनौति बढी देखियो नि ?

यस बीचमा केही सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरु बाहिरिए । ३३ किलो सुनको प्रकरणमा संगठित अपराध देखियो । प्रहरी संलग्न भएको र हतियार प्रयोग भएको देखियो । अहिले सुरक्षा कमजोर भएको देखिन्छ । हिन्दू धर्मका गुरुलाई हत्या प्रयास भयो । तीन दिनमै (आफैंले गोली हान्न लगाएको) संकेत पाएका थियौं । नेपालमै सुरक्षा व्यवस्था चुनौती छ । अहिले एक नम्बर प्रदेशमा अर्को एउटा शक्तिले हतियार उठाएको खबर पनि आइरहेको छ । राज्य एकत्रित हुँदा सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ । तर समय लाग्छ ।

संघीयताको भविष्य तपाईं कस्तो देख्नुहुन्छ ?

मैले संघीयताको विषयले प्रवेश पाउँदा पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि प्रश्न उठाएको हुँ । माओवादी मधेसीजस्तो तत्कालिन एमालेमा संघीयताको विषय सहजै पास भएको होइन । एमालेमा धेरै बहस भएको थियो । अब संघीयताको कार्यान्वयनमा समस्या होला कि भन्ने प्रश्न उठ्छ । तर सफल कार्यान्वयन गरेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा परिणाम प्राप्त गर्नुपर्नेछ । तर हामी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेका छौं । अब जसरी पनि सफल बनाउनुपर्छ । तीन महिनाको अवधिमा मेरो अनुभव कस्तो रह्यो भने, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ । सकिन्छ ।

अहिले प्रदेश सरकार अधिकारसम्पन्न छ कि स्थानीय ?

लिखितरुपमा दिएको अधिकारका कारण स्थानीय तह नै अधिकारसम्पन्न छन् । तर स्थानीयलाई दिएको शिक्षा, प्राकृतिक साधनको दोहन अधिकार मिसयुज भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु त्यस्तो काममा आफैं संलग्न भएको भेटिएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले जंगलको बीच बीचमा क्रसर राख्ने, वन जंगलको दोहन गर्ने भेटिएको छ । कतिपय कुराहरु संविधान संशोधन गरेर मिलाउनुपर्नेछ ।

त्यो भनेको अधिकारको विषयमा....?

नेपालको सन्दर्भमा तीन तह आवश्यकै थिएन । दुइटा तहमा काम गर्नुपथ्र्यो । केन्द्र र प्रदेश हो भने स्थानीय तहलाई हिजोको अवस्थामा राख्न सकिन्थ्यो । केन्द्र र स्थानीय हो भने प्रदेश आवश्यकै थिएन । जिल्ला पनि आवश्यक थिएन । अहिले जिल्लालाई पनि अधिकारसम्पन्न बनाएर चार तह बनाउने अभ्यास भएको छ । त्यसो भयो भने झन् व्ययभार बढ्छ ।