‘हामी विश्वले नियाल्ने मुलुक हौं’

नेपालमा तत्कालीन राष्ट्रसंघीय नियोग ‘अनमिन’ ल्याउने विषयमा न्युयोर्कमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञसँग पहल गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयको महाशाखाप्रमुख, राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग प्रमुख भइसकेका आचार्यले चीन, भारत र अन्य विश्व परिवेशलाई नजिकबाट नियालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, वर्तमान सरकारले अपनाउनुपर्ने कूटनीतिक परिपक्वता, हाम्रा कूटनीतिक चुनौती, शक्ति मुलुकका चासो, भारत–चीन सम्बन्ध, भूराजनीतिलगायत विषयमा कान्तिपुरका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको केही अन्तरालमा भइरहेको चीन भ्रमणलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण सन् २०१६ को भ्रमणभन्दा नयाँ आयाम दिने गरी खासै भिन्न छैन । तर, समग्रमा नेपालप्रति चीनको सद्भाव लिने तथा परियोजना अघि बढाउने विषयमा भएका सहमति सकारात्मक छन् । उद्देश्य सकारात्मक नै छ । यस भ्रमणलाई पहिलेको भ्रमणमा भएका सम्झौताको निरन्तरताकै रूपमा स्मरण गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले चीन जानुअघि पुरानै सम्झौताको निरन्तरता हुने भनी व्यक्त गर्नुभएकाले पनि होला यसमा खासै ठूलो ‘गेम चेन्जर’ झैं त्यस्तो केही भएको छैन । तर धेरै क्षेत्रमा पुरानै समझदारीको विषय दोहोरिनुभन्दा एकै वाक्यमा पुराना समझदारी अघि बढाउने भन्ने विषय कूटनीतिक संयन्त्रको वाक्यमा राख्न सकिने थियो । तर, १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्य पढ्दा पहिलेका वक्तव्य नै पढेजस्तो लाग्यो । पहिले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलका लागि सम्भाव्य अध्ययन र योजना परेको थियो । अहिले त्यसमा अलिकति ठोस उपलब्धि हुने गरी समझदारी देखिएको छ । अध्ययन हुनुपर्‍यो अनि लगानीको मोडालिटी छलफल हुनेछ । अरू सबै दोहोरिएको छ । यसमा पनि अध्ययन गर्ने विषय नै हो ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले मिडियालाई दिएको प्रतिक्रियामा त धेरै विषय अघि बढ्ने देखिन्छ नि ?
हो, चिनियाँ पक्षले गरेको स्वागत र राष्ट्रपति सीको वक्तव्य हेर्दा सकारात्मक नै छ । नेपाललाई चीनले सकारात्मक रूपमै लिएको देखिन्छ । सबै उतैबाट लिने विषय मात्र परेका छन् । नेपालबाट दिने विषय छैन । सुरक्षाको अनुभूति गराउने र एक/दुई गैंडा दिने विषयबाहेक हामीसँग केही छैन । यसले गर्दा पनि माग्ने ‘लिस्ट’ लामो हुँदा केही नपुगेको र केही नमिलेको देखिएको होला । चिनियाँ नेतृत्व साँच्चै सकारात्मक हुने हो भने दुईपक्षीय सहकार्य र विकासमा परिवर्तन आउनेमा दुईमत छैन । पहिले सिधा सहयोग हुने गरेको थियो । अहिले लगानी भित्र्याउने भन्ने धारणा छ । ‘क्वान्टम जम्प’ (देखिने खालको छलाङ) चाहिं त्यही हो । चीनले सहयोग गरेर मात्र विकास हुँदैन । अहिले विकासका लागि ठूला लगानी नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसमा सहमति भएको छ, त्यो राम्रो हो । पहिले यति रकम दिने भन्नेमा केन्द्रित हुन्थ्यो तर अहिले त्यसमा परिवर्तन भएको छ । अन्य विषय पुरानै हुन् । काठमाडौंमा भएका समझदारीलाई फेरि बेइजिङमा लगेर राजनीतिक सुरक्षा गरिएको छ ।

पुरानै विषयहरू यसरी दोहोरिनुको मुख्य कारण हामीले तयारी गर्दा ध्यान नपुर्‍याएको वा उनीहरूले ‘इन्गेज’ मात्र गराएका हुन् ?
विभिन्न राजनीतिक करणले पनि केही विषय अघि बढ्न नसकेको हो । सरकार परिवर्तन र अघिल्लो सरकारले गरेको विषयमा आफ्नो अपनत्व नहुनु पनि अर्को कारण हो । त्यसैले पहिले सम्झौता भएका कैयौं विषय कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । सम्झौता भएका कति विषय त लामो समयसम्म गुमनाम नै रहन्छन् । अहिले पनि धेरै विषय रेलवेमा बढी खर्चेका छौं र चीनले मितेरी पुल बनाइदिनेमा रमेका छाैं ।

तर, हामीले रसुवागढी–काठमाडौं ४ लेनको हाइवे बनाउने विषयमा उसलाई आग्रह गरेनाैं । सीमामा रेल आउनु नै हाम्रा लागि उत्तरतर्फको सम्बन्धमा ‘गेम चेन्जर’ को महत्त्वपूर्ण खुड्किला हो । चीन र नेपालको सहयोगको इतिहास हेर्दा ‘टर्न कि’ (पूरा परियोजना आफैंले बनाएर दिने) मा धेरै परियोजना बनेका छन् । त्यस्ता परियोजनमा ढिलाइ पनि भएको छैन । तर, जुनमा हामीले गर्ने र चीनले साथ दिने भनिएको हुन्छ, त्यो काम निकै लम्बिने गरेको छ । यसलाई हेर्न ‘मेकानिजम’ कूटनीतिक संयन्त्र बनाउने विषय आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । चीनसँग धेरै विषय अघि बढाउन सकिने भए पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि सम्बोधन गरेका छैनौं । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स’ (बीआरआई) मा पनि सम्झौता गरेको धेरै समय भयो तर परियोजना छनोट हुन सकेको छैन । चीन पनि यसमा पर्ख र हेरमै छ । समस्या रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि चीनसँग लिनुपर्ने विषयमा हामीले जोड गरेका छैनौं ।

जस्तै ?
ती विषय कतिपय हामीले अलमल गरेका छौं भने कतिपय उतैबाट भएका छन् । सम्झौता गर्ने, इन्गेज गर्ने मनसाय उतापट्टिबाट देखिएको छ । हाम्रोतर्फ कुनै पनि विषयमा कंक्रिट तयारी नगर्ने र स्पष्ट नहुने समस्या छ । सहमति भएका विषय हामीले अघि बढाएका छैनाैं । क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयबाट पनि चीनले इन्गेज गरेको देखिन्छ । कुनै पनि परियोजनाको स्पष्ट खाका लैजान नसक्नु हाम्रो कमजोरी झल्किन्छ । सुरक्षा संवेदनशीलतामा चीन सचेत देखिएको छ । एक चीन नीतिमा ऊ बढी संवेदनशील छ नै । ३ वर्षदेखि नयाँ नाका व्यवस्थित गर्ने र तातोपानी नाका खोल्ने काम हुन सकेको छैन । भ्रमणैपिच्छे सहमति हुन्छ तर यसमा काम हुन सकेको छैन । दुवै पक्षको कमजोरी छ ।

कतिपय दुईपक्षीय परियोजनामा भूराजनीति पनि जोडिएको हुन सक्छ नि होइन र ?
हो, चीनसँग कतिसम्म जाने भन्ने विषयले पनि असर पारिरहेको झैं देखिन्छ । हामी कसरी र कुन रूपमा अघि बढ्ने भन्ने विषय पनि छ । लिने विषयले मात्र सहकार्य अघि बढ्दैन । सहयोगमा एउटा परियोजना बनाउने विषयले मात्र सहकार्य हुँदैन । ‘क्वान्टम डिपार्चर’ का लागि लगानी भित्र्याउनै सक्नुपर्छ । त्यसमा केही काम भएको छ । यो सकारात्मक हो ।

सरकार परिवर्तन हुँदा पनि यसमा के होला भन्ने विषय देखिन्छ । सरकार परिवर्तन हुँदा सहकार्यमा भूराजनीति जोडिन्छ । बुढीगण्डकी परियोजना नै दिने, नदिने अनि दिने र फेरि लिने भन्दै अहिले आफैंले बनाउने भन्ने विषयलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । पहिल्यै सबै पक्ष अध्ययन गरेर यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । अब सरकार परिवर्तन भएकाले यसो भयो, उसो भयो भन्ने माफी वा छुट यो सरकारलाई छैन । निर्णय लिनुअघि नै धेरै तहमा छलफल गर्ने र लिएको निर्णय फिर्ता कतैबाट नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ । अन्यथा विश्वास गुम्दै जानेछ ।

हामीप्रति पहिलेदेखि नै दुवै छिमेकीको विश्वास खासै छैन भनिन्छ, यो कत्तिको यथार्थ हो ?
बेइजिङले नयाँदिल्ली र नयाँदिल्लीले बेइजिङ दृष्टिलाई आकलन गरिरहेका हुन्छन् । बीचमा पश्चिमा शक्तिको चासो पनि छ । यो विषयले गर्दा हामी आफैं स्पष्ट हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयलाई राम्ररी बुझ्नुभएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो सम्बोधनमा नेपाललाई महत्त्व दिएको विषय यहाँलाई कस्तो लागेको छ ?
राजनीतिक तहमा कतिपय विषय मीठा रूपमा व्यक्त गरिन्छ । चीनले झन् बोलीवचनबाट चिढ्याउँदैन । मिठै बोल्छ, राम्रै भन्छ । कूटनीति भनेकै भनिने विषय हो । हो, राष्ट्रपतिले राम्रो बोल्नुभएको छ । अब व्यवहारमा कत्तिको उतारिन्छ, हेर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व सरकार भएका कारण चिनियाँ उत्साह बढेको त होइन ?
पश्चिमा सञ्चार माध्यमले पनि हामीलाई कम्युनिस्ट सरकार भनेको देखिन्छ । हाम्रो सरकारको मोडल कम्युनिस्ट होइन । कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको सरकार हो । हाम्रो मोडल फरक छ । चीन र नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्यको भाव बढ्ला, केमेस्ट्री मिल्ला तर सरकार सञ्चालनको पद्धति फरक छ । हाम्रा अनुभवी प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने विषय नै भएन ।

कम्युनिस्ट सरकार र भूराजनीतिक सोचले हामी चेपुवामा पर्ने त्रास देखाइएको हो भन्न मिल्छ ?
उदाउँदो अर्थतन्त्रका चीन र भारतबीचमा प्रतिस्पर्धा कामय छ । प्रतिस्पर्धाको बाबजुद पनि केही न केही सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति सी र मोदीको युहान बैठकमा भएको छलफलबाट झल्किन्छ । सहकार्य हुने विषय धेरै छन् । धेरै क्षेत्रमा भारत र चीनसँगै रहेका कारणले छिमेकमा नमिल्ने भन्ने विषय छैन । सहकार्यमा नजाने भन्ने हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले दुवैतर्फ विशेष आँट गरेर सम्बन्ध बढाएको देखिन्छ । यसबाट भएका सहकार्यले पनि काम गरेको छ । भारतले नाकाबन्दीमा गल्ती गरेको भनेको छैन । संविधान संशोधनको माग छोडेको जस्तो छैन । चेपुवामा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ हुँदा व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्था छ । रोपलाइन, ट्रलिबसलगायतजस्तो होला कि भन्ने छ । तर, चेपुवाको डर छैन ।

भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा वा सहकार्यबाट नेपाल तर्सिनुपर्ने अवस्था स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
भारत ‘लम्कँदो हात्ती’ र चीन ‘उड्दो ड्रागन’ हो भने हामी सुस्त गतिमा मुन्टो लुकाएर हिंड्ने कछुवा हौं । हुन त हामीले लगातार हिंड्दा खरायो भन्दा कछुवा पहिले पुगेको कथा पढेर हुर्केका छौं । त्यो कथै गलत छ । कछुवा पहिले पुग्नै सक्दैन । हामी कछुवा होइन, खरायो हुन आवश्यक छ । विश्वले सरकारको गति चाल र कार्यसम्पादनलाई नियालेको हुन्छ । अलिक चनाखो रहनुपर्छ र गति बढाउनैपर्छ । उनीहरूको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यबाट तर्सिनुपर्ने हुँदैन । विश्वासको वातावरण बनाएर सहकार्य नै गरेर अघि बढ्ने हो । दुवैको लगानी भित्र्याउने नीति हुनुपर्छ । नेपाल तर्सिनुपर्ने अवस्था छैन । हामी यस क्षेत्रमा विश्वले नियाल्ने मुलुकमध्ये एक हौं ।

लगानीले ‘डेट ट्रयाप’ मा पर्न सक्ने विषय पनि छ नि ?
खासगरी पछिल्लो समय श्रीलंकाको उदाहरण दिएर ‘डेट ट्रयाप’ का विषयमा कुरा गरिन्छ । त्यसको फरक कथा छ । केही हदसम्म सत्य भए पनि धेरै अतिरञ्जितका रूपमा पश्चिमा सञ्चार माध्यममा आएको छ । हामीले त्यस्तो घटनालाई समेत ध्यानमा दिएर अध्ययन गरेर मात्र परियोजना अघि बढाउन आवश्यक छ । चीनको बैंकमा भएको रकमलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । ठूला परियोजनामा अघि बढाउने काम गर्न सक्नुपर्छ । ऋणका विषयमा हामी खराब अवस्थामै छैनौं । श्रीलंकामा राष्ट्रपतिको क्षेत्रमा बन्दरगाह बनाएको र सरकार ढलेपछि त्यसमा असहजता आएको हो । यसैले मैले भन्दै आएको छु–हामीले चीनलाई ‘राजनीतिक सेन्टिमेन्ट्स’सँग होइन, ‘इकोनोमिकल भाएबिलिटी’बाट हेर्न आवश्यक छ । त्यसमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । हामीले लगानीका विषयमै ध्यान दिने हो ।

चीनले ट्रान्स एसियन रेलमा जोड्ने र नेपाललाई बीचमा राखेर भारतको बजार खोजेको सत्य हो ?
नेपालबाट सहज हुने हुनाले उनीहरूले पनि भारतको बजार हेरेर नै लगानी गर्न खोजेका हुन् । उसले पहिले गरेको सम्झौताबाट स्पष्ट छ कि ऊ लुम्बिनी अर्थात भारतको सिमानासम्म रेल पुर्‍याउन चाहन्छ । नेपालका लागि त उसले नेपालको सीमासम्म रेल ल्याउने जुन सहमति गरेको छ त्यो नै ठूलो कुरा हो । केरुङसम्म आउने रेल रसुवागढीसम्म ल्यायो भने त्यो नेपालका लागि अर्को ठूलो ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । नेपालको सीमामा भारतीय रेल आएको मात्र होइन, भित्रैसम्म चलेपछि चीनको रेल भेट्न ५ सय सीमाबाट ५ सय किलोमिटरभन्दा बढी जानैपर्छ । भारतको बजार हेरेर रेल ल्याउन खोज्नु स्वाभाविक हो । तर नेपालभित्र रेल जोड्न उनीहरूले आफूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसमा हामी प्रस्ट हुनैपर्छ ।

बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल अहिलेसम्म त्यसमा स्पष्ट हुन नसकेकै हो त ?
बीआरआईमा नेपाल वास्तवमा स्पष्ट छैन । कुन परियोजना माग्ने, कुन सडकलाई यसअन्तर्गत राख्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । ६ करिडोरको विषय उठेको भए पनि चीनले ३ वटालाई मात्र अध्ययन गर्ने भनेको समाचार आइरहेका छन् । त्यही पनि अगाडि बढाउने विषय टुंगिएको छैन । बीआरआईको नक्सांकनमा नै हामी छैनौं । बीआरआईमा पनि साना परियोजनामा पैसा सरकारले मागेको देखिन्छ । यो साह्रै निम्नस्तरको सोचाइ र तायारीको अभाव हो । अहिले त हामीले रसुवागढीको सडक नै ४ लेन बनाउनेजस्ता विषयमा छलफल गरेर लगानी भित्र्याउनुपथ्र्यो । हामी मैत्री पुलमा अड्कियौं ।

सायद रेल बन्ने निश्चित भएर हामीले सडकलाई ध्यान नदिएका हौं कि ?
हो, रेल आउने विषय नै यसपटकको गतिलो फड्कोझैं देखिएको छ । त्यो रेल रसुवागढीसम्म ल्याउने विषय महत्त्वपूर्ण छ । भूराजनीतिमा सञ्जालको विस्तार गेमचेन्जर नै हुनेछ । भित्र ल्याउने विषयमा धेरै मोडालिटी बाँकी नै छ । अध्ययन, लगानी सबैको विषय अहिले नै भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । तर, आशा गरौं ।

सम्बन्धमा स्पष्ट हुँदै बंगलादेशी मोडलमा हामी जाँदा कस्तो हुन्छ ?
बीआरआईका विषयमा हामीले आफ्नो तयारी नै राम्रो नगरेको स्पष्ट छ । परियोजना दिन सकेका छैनांै । बीआरआई, एसियन इन्फ्रास्टचर बैंक र दुईपक्षीय सहकार्यमा समेत हाम्रो नै कमजोरीको चाङ छ । वास्तवमा लगानी वा चीनको सिधा सहयोगमै काम अघि बढाउन आवश्यक छ । सुरुदेखि नै कुनै परियोजनामा चीनलाई सहभागी गराउन सकिएन भने त्यो काम हुँदैन । अर्को उदाहरण बंगलदेशलाई लिन सक्छौं । बंगलदेशले भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गरेर चीनसँगको सहकार्य ह्वात्तै बढाएर आर्थिक उन्नति गरेको छ । बंगलादेशको तुलनामा कूटनीतिक अनुभव नेपालको धेरै छ । उसले सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन ? यसमा अडेर अघि बढ्न आवश्यक छ । हामी अलमलिएर बस्न हुँदैन । श्रीलंकाको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गरेको सन्दर्भ ताजै छ । के यो वर्ष चीनका राष्ट्रपति सीले नेपाल भ्रमण गर्लान् ?
नेपाल नै विशेष भन्दै सिधा काठमाडौं उनी आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन । यसै वर्ष भन्न सकिँदैन तर, दक्षिण एसिया निस्कँदा उनको सूचीमा नेपाल पर्ने विषय भने निश्चितझंै भएको छ । वातावरण बनेको छ । माथिल्ला जिज्ञासामा राखिएको उपहारमा सहयोग छोड्ने विषय पनि उनको भ्रमणमा राखेको हुन सक्छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा चीन सक्रिय हुन खोज्नु तर नपाइरहनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
सार्कका ५ सदस्यसँग चीनको सीमा नै जोडिएको मात्र होइन, दुईपक्षीय व्यापार छ । दुईपक्षीय डिल सबैसँग रहेको अवस्थामा चीन सहभागी बन्न खोजेको हो । चीनको प्रगतिबाट डराएर पछि हट्ने होइन, सहभागी गराएर लैजाने नीति सार्क सदस्यले लिनुपर्छ । उसले त क्षेत्रीय तवरमा नभए पनि दुईपक्षीय दृष्टिबाट डिल गरेकै छ । पर्यवेक्षकका रूपमा रहेको चीनलाई सार्कको सदस्य नै दिँदा हुन्छ । चीन जोडिँदा सार्क बलियो बन्नेछ । यसको रूप परिवर्तन हुनेछ । चीनको क्षेत्रीय सहकार्यको अनुभव छ । कसैको प्रभावमा परेर नेपाल लत्रिनु हुँदैन ।

सरकार परिवर्तनलगत्तै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीबाट भएको भ्रमणलाई क्षेत्रीय सम्बन्ध सन्तुलनका रूपमा कसरी हेर्नुभएको छ ?
पाकिस्तानसँग पनि हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले आउँछु भन्दा हामी अन्य देशका प्रमुखलाई स्वागत गर्नसमेत सक्छौं भन्ने बुझाइबाट भएको हुन सक्छ । सार्कको पनि विषय, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा र चिनियाँ निकटता सबै जोडिएको हुन सक्छ । यसरी भ्रमण हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व बढ्दो छ । पश्चिमा चासोलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपालमा लोकतन्त्रको स्पेस कस्तो हुन्छ ? सामाजिक, मानव अधिकारलगायत विषय कता जान्छन् । संघीयताको अभ्यास कसरी हुन्छ ? विदेशी सहयोग कुन रूपमा लिन्छ ? लगायतका विषयले चासो बढेको देखिन्छ । चीन र भारतको कारण मात्र होइन तर त्यो पनि विभिन्न कारणमध्ये पर्छ । उनीहरूले नेपालमा बढी नै स्पेस पाएर पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । यसमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । उनीहरूले नेपालमा शिक्षा दिने गरेर लेखसमेत लेखिरहेका छन्, त्यो पनि हाम्रै भाषामा । विदेशीको सक्रियता राजनीतिक अस्थिरतामा जोडिएको हुन्छ । चीन र भारतबारे नेपाल के गरिरहेको छ भन्नेमा उनीहरूको चासो हुनु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समय कम्युनिस्ट विधि नभए पनि नेतृत्वमा कम्युनिस्ट रहेको सरकार हुनाले त्यसतर्फ ध्यान गएको छ ।

राष्ट्रसंघको राजनीतिक कार्यालय बन्द गर्ने विषय पनि छिमेकसँग जोडिएको छ कि ?
काम सकिएपछि फर्कनुपर्ने निकाय नफर्केपछि सरकारले चालेको कदम ठीक छ । ऊ आफैं जानुपथ्र्यो । सरकारले पनि प्रचारबाजी नगरी फिर्ता गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो । राजनीतिक खपतका लागि प्रचार गर्दा यसले सन्देश राम्रो दिएको छैन । हुन त, २ जना मानिस राख्दैमा अनुसन्धान हुने होइन । यहाँ बसेर दक्षिण एसिया हेर्ने सोचले गर्दा बन्द गरेकामा राष्ट्रसंघ खुसी नदेखिए पनि यसले नेपाललाई हानि गरेको छैन । सरकारले ईयूको वक्तव्यलाई लिएर दिएको उत्तर, विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय राम्रै हुन् ।

हामी बढी छिमेकमा केन्द्रित भएर पश्चिमा र विश्व शक्तिलाई छाडेका त होइनौं ?
हाम्रो चासो छिमेक, दातृ मुलुक, शक्ति मुलुक, रोजगार उपलब्ध गराउने मुलुक र अन्यमा केन्द्रित गरेर अघि बढ्ने हो । नेपालले सार्क, बिमस्टेक र राष्ट्रसंघका साथै छिमेकीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक छ । हामीले कूटनीतिमा लगानीसमेत गरेका छैनौं । त्यसमा बढी नै सक्रियता देखाउन सक्नुपर्छ । सक्रिय कूटनीतिमा हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । मिसन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । हामी चीन र भारतप्रति बढी केन्द्रित भएका छौं । प्रधानमन्त्री आएदेखि भ्रमण नै मात्र भइरहेको छ । भ्रमण मात्र होइन, कूटनीति प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । छिमेकीसँगको सहकार्यले मात्र पुग्दैन । बाहिरी विश्वसँग पनि उत्तिकै सहकार्य बढाउनुपर्छ ।