‘दण्डित हुनुपर्नेहरू पुरस्कृत हुँदा मन खिस्रिक्क हुन्छ’

कान्तिपुुर कुराकानी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगले १५ वर्षअघि एक वर्ष लगाएर शासकीय संयन्त्रका पात्रहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरेको थियो । आयोगले जुन पात्रहरुसँग अस्वाभाविक र अनुचित सम्पत्ति रहेको तथ्यसहित सजायको सिफारिस गरेको थियो, तिनीहरुले नै राज्यका उपल्ला पदमा भकाभक बढुवादेखि नियुक्ति पाए ।

आयोगले त्यतिबेला सरकारी संयन्त्रमा कार्यरत ३० हजार ५ सय ९४ व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचेको थियो । त्यसैले को कति–कति अवैध धनका मालिक छन् भन्ने तथ्यका जानकार हुन्, आयोगको नेतृत्व गरेका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५८ फागुन २४ मा लम्सालको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय आयोगले २०५९ चैत ४ मा प्रतिवेदनको ठेली र चार दराज शंकास्पद सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा केही राजनीतिकर्मी र प्रहरी–प्रशासनका पात्रलाई अख्तियारले थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो । न्यायाधीश र सेनाका हकमा कुनै ठोस कारबाही भएन । त्यो बहुचर्चित प्रतिवेदनमा अनुचित कर्ममा संलग्न भनिएका पात्रविरुद्ध कारबाही भएको भए पछिल्ला समयमा शासकीय र राज्य संयन्त्रका कुर्सीमा बस्नेहरुकै अनुहार फरक पर्ने थियो । सरकारी वकिल, न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यका रुपमा ४४ वर्ष न्यायालयको चौघेरो जीवन बिताएका लम्सालसँग शासकीय पात्रका अकुत सम्पत्ति, कारबाही पद्धति, न्यायालय र न्यायपरिषद्को क्रियाकलापमा केन्द्रित रहेर कान्तिपुरका हरिबहादुर थापाघनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१५ वर्षअघि १ वर्ष लगाएर सरकारी सुविधाभोगीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी कारबाहीनिम्ति प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो । त्यसको परिणाम कस्तो आयो ?
आयोगलाई सरकारी सुविधामा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण लिने, त्यसउपर जाँचबुझ गर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिका हकमा विवरण तयार पार्ने र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०५८ फागुन २४ मा न्यायिक सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग र कार्यक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी त्यतिखेरकै राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । हामीले शंकास्पद सम्पत्ति भएकाहरूको तथ्य संकलन गरी बयानसमेत लिँंदै तिनीहरूमाथि गर्नुपर्ने कारबाही किटान गरी २०५९ चैत ४ मा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका हौं । हामीले त्यो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष बुझाएका थियौँ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्तिर पठाइएको थियो ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले दु:ख र मिहेनत गरी प्रतिवेदन बुझायो । त्यस अनुरुप तिनीहरूलाई सजाय भयो कि भएन ?
आयोगले छानबिनमा शंकास्पद देखिएका व्यक्तिको सम्पत्तिको तथ्यगत विवरण तयार गरेको थियो । त्यसमा केही ठूलाबडा पदाधिकारीको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको तथ्यगत विवरण र आयोगको निर्णय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनका हकमा थप छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मुद्दा चलाउन भनिएको थियो । अख्तियारले सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको देखिएका कतिपय व्यक्तिहरूलाई बयानमा बोलायो, छानबिन गर्‍यो । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर गर्‍यो । कतिपयका हकमा चाहिँ झिकाउँदासमेत झिकाएन । किन यस्तो गर्‍यो ? म भन्न सक्दिन । तिनलाई कारबाही नगर्नुको कारण अख्तियारले नै जान्ला ।

शंकास्पद पात्रहरू सबैलाई कारबाहीको जिम्मेवारी अख्तियारलाई सुम्पिएको हो ?
राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा प्रहरीका हकमा छानबिन प्रतिवेदन सिधै अख्तियारमा गएको हो । सेनाका अधिकारीहरूका हकमा सम्पत्ति जाँचबुझको विवरण अनुसार कारबाही गर्न सेनाको मुख्यालयमा पठाइयो । पछि सेनाका अधिकारीहरूलाई भेट्दा तिनले मलाई प्रतिवेदन अनुरुप कारबाही भइरहेको छ भनेका थिए । ‘नन–गजेटेड’ कर्मचारीका सम्बन्धमा पनि हामीले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारलाई दिएका थियौं । त्यसमा के कसो भयो, किन हेरिएन ? मलाई थाहा हुने कुरो भएन ।

तपाईंहरूको आयोगले न्यायाधीश र न्यायसेवा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गरेको थियो नि, होइन र ?
हो । न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा छानबिन गरिएको थियो । केहीको त अकुत सम्पत्ति फेला परेको थियो । तिनले आयोगसमक्ष स्रोत खुलाउन नसकेपछि कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन न्यायपरिषद्मा पनि पठाइएको हो । तिनको पनि सूची प्रतिवेदनमै छ । त्यो १५ वर्ष अघिको विषय हो । कति त अवकाश भएर गई पनि सके होलान् ।

तपाईंहरूले सिफारिस गरेका न्यायाधीश वा न्यायसेवाका कर्मचारी कसैलाई कारबाही भयो त ?
त्यो त भएन ।

तपाईंहरूको अनुसन्धानमा कतिजना जति न्यायाधीशका शंकास्पद सम्पत्ति थियो र कारबाहीनिम्ति योग्य देखिएका थिए ?
त्यो सूची त मलाई धेरै सम्झना छैन । तर न्यायाधीशको नाम र तिनको सम्पत्तिसहित हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका थियौं । प्रतिवेदन सरकारसँग छ । चाहेको बखत खोलेर हेर्न सक्छ ।

त्यो अकुत सम्पत्ति कमाउनेमा न्यायसेवाका कर्मचारी पनि थिए ?
निश्चय नै थिए ।

तपाईंहरूको प्रतिवेदन अनुरुप भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा थप अनुसन्धान गरी दोषीविरुद्ध कारबाही भएको भए न्यायालय र न्यायसेवा केही सुध्रिन्थ्यो कि ?
कारबाही भएको भए निश्चय नै फरक रूप देखापर्ने थियो । न्यायको कुर्सीमा बसिसकेपछि न्यायाधीशको आचरण शुद्ध हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने विचार पनि शुद्ध हुन्छ । विचार र आचरण शुद्ध भयो भने त्यसले आत्मसन्तुष्टि पनि दिन्छ । अनि नागरिकले न्याय पाएको अनुभव पनि गर्छन् । तर सम्पूर्ण देशको वातावरण बिग्रिरहेको स्थितिमा त्यसको केही प्रभाव न्यायाधीशमा पनि परेको हुनसक्छ । सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्तिका सुधारका दुई बाटा छन्, दण्डात्मक र निरोधात्मक । त्यसमध्ये निरोधात्मक बाटो उत्तम हो, किनभने यसले बिग्रनै दिँदैन । खराब न्यायाधीशलाई तिनको कर्म छानबिन गरी दण्ड दिनुभन्दा तिनलाई न्यायपालिकामै भित्र हुल्न नदिनु राम्रो उपाय हो ।

सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिएका धेरैमाथि अख्तियारले कारबाही नचलाउनुको कारण के होला ?
यो अख्तियारका पदाधिकारीको सक्रियता र निर्णयमा भरपर्ने विषय हो । सँगै त्यहाँ कस्ता पात्र रहे भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ । अख्तियारका आयुक्तको योग्यताका सम्बन्धमा ऐनमा भनिएको छ, ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको ।’ यस्तो योग्यताको व्यवस्था त सर्वाेच्चको न्यायाधीशका लागिसमेत भनिएको छैन । उच्च नैतिक चरित्र भनेको सामान्य सवाल होइन । साधुतुल्य व्यक्ति भनिएको हो । जसमा लोभलालच छैन । देखेको तथ्य बोल्न जो हिचकिचाउँदैन । जो इमानको रोटीमात्रै खान्छ । संवैधानिक परिषद्ले अख्तियारका पदाधिकारीमध्ये कसैमा यस्तो गुण देख्यो भनेमात्र त्यस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने हो । अयोग्यलाई नियुक्त गरियो भने नियुक्त गर्नेले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ । यस्तै दुरुपयोग भएर नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले प्रतिवेदन अनुसार दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने आँट गरेनन् ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा संवैधानिक भावना अनुरुप उच्च नैतिक चरित्र भइदिएन भने के हुन्छ ?
भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधको अनुसन्धान फितलो हुन्छ । भ्रष्टाचारका मुद्दा हारिन्छ । अनुसन्धानका बखत जुटाउनुपर्ने प्रमाण जुटाइँदैन । निर्णयमा न्यायिक मन र विवेक पनि प्रयोग गरिँंदैन । अनि माथि भनिए जस्तो कुनै न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही गर्नुपर्नेलाई समेत कारबाही गरिँदैन । यो निकै खराब अवस्था हो ।

अख्तियार आफैंले पनि प्रतिशोधमा आएर मुद्दाहरू लगाउने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
अख्तियारले बनावटी तथ्य खडा गरी मुद्दा लगाउन नसक्ने भन्ने त हुँदै हुँदैन । यो भनेकै अख्तियारको दुरुपयोग हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अख्तियार दुरुपयोग गर्‍यो भने राम्रो हुुँदैन ।

सम्पत्ति जाँचबुझका क्रममा नेता तथा कर्मचारीहरू कत्तिको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा लिप्त छन् भन्ने पाउनुभयो ?
उनीहरू मनग्ये हिसाबले आर्थिक हिनामिनामा संलग्न भएको देखिन्छ । हामीले १५ वर्षअघि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्दा ठूलो परिणाममा स्रोत नखुलेको रकम भेटिएको थियो । त्यतिखेर १ लाख रुपैयाँ भनेको आजको मूल्यमा १ करोड रुपैयाँजस्तै हो । त्यतिबेला लाखौंलाख भ्रटाचार गरेको भेटिएको थियो । ठूलठूला परिणाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरूमा नेताहरू नै बढी थिए । मलाई लाग्छ, यो क्रम रोकिएको छैन र अझै बढ्दैछ ।

भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेकाहरू उल्टै राज्यको उपल्ला तहका नियुक्तिमा परेका छन् कि छैनन् ?
त्यस्ता त धेरै पात्र छन् । अकुत सम्पत्ति कमाएको भनेर प्रतिवेदनले खुलाइसकेपछि नियुक्ति दिनेहरूले कम्तीमा एकपटक फाइल पढिदिएको भए हुन्थ्यो । दण्डित हुनुपर्नेहरू पुरस्कृत भएको देख्दा मन खिस्रिक्क हुन्छ । तर बोल्न पनि भएन । कतै भन्न पनि भएन । प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म यस्तो भएको छ । नेपालमा त सोर्स नै फोर्स, अनि फोर्स नै कानुन भएको छ । आफ्नो मान्छे ठाउँमा छ भने जे पनि हुने भयो । के भन्नु र ? बेथितिका विषयमा भनिसाध्य छैन ।

तपाईंले ४४ वर्ष न्यायिक परिसरमै बिताउनुभयो, पहिले देखेको शासन र यतिखेर तुलना गर्दा कुन बढी भ्रष्ट छ ?
अचेलकै शासन बढी भ्रष्ट छ । पहिलेको अनुपातमा भन्दा अहिले भ्रष्टाचार धेरै छ । यहाँ भ्रष्टाचार दुई किसिमको छ, एउटा ठूलाबडाले गर्ने भ्रष्टाचार जसलाई ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ अर्थात् श्वेतग्रिबी अपराध भनिन्छ । अर्काे चाहिँ सानो तहका कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार । ठूलाबडाले गरेको श्वेतग्रिबी भ्रष्टाचार कहिलेकाहीँ जापानतिर वा विदेशका अन्य ठाउँमा अनुसन्धान भएको र मुद्दा चलेको सुनिन्छ । हामीकहाँ भने ठूलालाई मुद्दा लागेको हतपती सुनिन्न । श्वेतग्रिबी अपराध अक्सर नीतिगत रूपमा गरिन्छ, त्यसैले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ । जस्तो– २०३५ ताका भएको गलैंचा काण्डलाई लिन सकिन्छ । त्यसमा धेरै छानबिन अभाव भएकाले दोषीलाई सजाय हुन सकेन । राजदरबारबाट अनिरुद्रप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन भएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको तहमा मैले अदालतमा बहस गर्दा नीतिगत तहमै भ्रष्टाचार गर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिहरू भएको संकेत गरेको थिएँ । १ हजार स्क्वायर फिट गलैंचाको त्यतिखेर १०–१२ हजार पर्ने त होइन, तर त्यतिखेर ‘ओभर इन्भ्वाइसिङ’ गरी कालोधन ल्याउने काम भयो । अहिले त स्थिति झन् यस्तो भएको छ कि त्यस्ता नीतिगत निर्णय धेरै नै हुन्छन् । बाटो बनाउँदा, विदेशीलाई ठेक्कापट्टा दिँदा, बिजुली निकाल्दा वा अन्य यस्तै ठूला विकासका काम गर्दा नीतिगत रूपमा गलत निर्णय गर्ने र त्यसबाट फाइदा लिने ठूलाबडा छन् । त्यस्तो अपराध कसैलाई थाहा पनि हुँदैन । भइहाले पनि ऐन अनुसारै गरेजस्तो देखिन्छ ।

सम्पत्ति जाँचबुझ गर्दा नेताहरू बढी भ्रष्ट पाउनुभयो कि कर्मचारी ?
ठूलाले खायो भने हात्ती खान्छ, सानाले खाने त उही भुसुना हो । ठूलठूला नेता बढी भ्रष्ट पाएँ । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति स्वच्छ छविको छ र नैतिकताको बलमा काम गर्छ भने धेरै गडबढ हुनै पाउँदैन । नेताको दायित्व दुई थरी हुन्छ– आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने । तर उही भ्रष्ट भइदियो भनेचाहिँ त्यसले मुलुकै डुबाउँछ । कार्यालयहरूको हकमा पनि त्यही हो । प्रमुख सदाचारी छ भने ऊ अन्तर्गतका कर्मचारीले दायाँ–बायाँ गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उच्च तहमा जिम्मेवार तथा चरित्रवान पुग्नुपर्छ भनेको हो । ठूलो ओहदामा बस्नेहरूले नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गर्नेहरूले देशप्रति गद्दारी गरी गरिबलाई मारेका हुन्छन् । सानो तहमा भएको भ्रष्टाचारले भने यति धेरै क्षति गर्दैन ।

यसको अर्थ, सम्पत्तिकै हकमा भन्दा अस्वाभाविक धन नेताकै बढी देखियो भन्ने हो ?
हो, नेताका सम्पत्ति धेरै थिए । तर नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने कर्मचारीहरू पनि भ्रष्ट नै देखिए । त्यस अतिरिक्त आर्थिक कारोबारमा संलग्न कर, भन्सार, राजस्व, विकास–निर्माणजस्ता क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्मचारी साना–ठूला दुवैसँग स्रोत नखुलेको सम्पत्ति धेरै पाइयो । उनीहरूको सम्पत्ति अत्यन्त अस्वाभाविक थियो ।

भ्रष्टाचार गर्ने नेता वा कर्मचारीले सम्पत्ति आफ्नै नाममा नराखी आफन्त वा अरुका नाममा राखेका या लुकाएका हुन सक्छन्, त्यो कसरी खोज्नुभयो ?
त्यो पनि आयोगले नखोजेको होइन । त्यसरी सम्पत्ति राख्नेहरू कतिको भेटियो । अनि हाम्रै प्रतिवेदन अनुसार मुद्दा पनि दायर भएका छन् । यसरी पनि अकुत सम्पत्ति जोड्ने धेरै छन् ।

भ्रष्टाचारका कस्ता–कस्ता रूप हुँदारहेछन् ?
धेरै तरिकाका भ्रष्टाचार हुन्छन् । कस्तोसम्म भने नेताहरूले औषधी–उपचार गर्न विदेश जान्छु भनेर लाखौं रुपैयाँ सरकारसँग लिने र त्यो श्रीमतीका नाममा राखिदिने पनि गर्दारहेछन् । त्यसरी रकम लिनेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भन्सार छुटमा सुविधाको गाडी खरिद गरेर त्यसलाई महँंगोमा बेच्ने नेता पनि धेरै भए । तिनले राज्यको ढुकुटीमा जाने कर कसरी खाए हेर्नुस् त ? त्यो सूची सार्वजनिक हुने हो भने धेरै आश्चर्यका पोका खुल्ने थिए । २०५२–०५३ तिर ८–९ लाख भनेको ठूलो रकम हो । हामीले त्यसरी गाडी बेच्ने नेता र किन्ने व्यापारीसँग बयान लिएर यथार्थ प्रतिवेदन राखेका थियौं । खोजबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका थियौं । नीतिगत निर्णय गर्दा यत्रो ठूलो भ्वाङ छाडेकाले त्यसबाट ठूलठूला खराब काम भए । नेताले गाडी चढ्ने भनेको आउन–जान सुविधाका लागि हो । त्यस प्रयोजननिम्ति सरल र सस्तो गाडी भए पुगिहाल्थ्यो । त्यति महँगा गाडी दिने नीतिगत निर्णयभित्रै भ्रष्टाचार भयो ।

जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्रीदेखि पियनसम्मको बृहत् दायरामा गएर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको छानबिन गर्‍यो । त्यसको बदला राज्यका उपल्ला तह र रकम कारोबार गर्नेहरूको मात्रै अनुसन्धान गरेको भए प्रतिवेदन अझ गतिलो आउँथ्यो कि ?
हो, हामीलाई दिइएको दायरा बृहत थियो । अकुत सम्पत्ति छ भने जसको पनि जाँचबुझ गर्न सक्थ्यौं । यही अधिकार प्रयोग गरेर केही तल्ला तहका कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्‍यौं । त्यसक्रममा भन्सार, कर र अदालतका केही चल्तीका सुब्बा–खरदार तहका कर्मचारीका पनि अकुत सम्पत्ति भेटिएको थियो । तिनीहरू कारबाहीको सिफारिसमा परेका थिए । यो सारा प्रतिवेदन हामीले दरबार र अख्तियारलाई बुझाएका थियौं । तर धेरैमाथि कारबाही भएन ।

कतिलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो ?
आयोगले ३० हजार ५ सय ९४ सरकारी सुविधाभोगीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसउपर स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण लिने काम भयो । सम्बन्धित मान्छेलाई झिकाएर बयान पनि लियौं । कतिलाई कारबाहीको सिफारिस गरियो भन्ने त मैले पनि बिर्सिसके । शंकास्पद सम्पत्ति हुनेहरूको विवरणले चारवटा दराज भरिएका थिए । त्यसमा धेरै तथ्य छन् । आज पनि सुरक्षित छ । चाहेको खण्डमा हेर्न नसकिने होइन । त्यो प्रतिवेदन एक आधारमात्रै हो । १५ वर्षमा कारबाहीमा सिफारिस परेकाहरू बढुवा भएर धेरै माथि पुगिसके । कसैले अवकाश पाइसके । तिनको सम्पत्ति के–कति छ, त्यसको अद्यावधिक तथ्याङ्क सरकारले राख्नुपर्ने हो । तर सरकारलाई यस्तो काममा फुर्सदै कहाँ छ र ?

भनेपछि सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ?
पर्छ । आयोगले तयार पारेको फाइल हेरी शंका लागेकामाथि थप छानबिन गर्ने आधारभूमि सरकारलाई दिएकै छ । प्रतिवेदनमा सामेल हरेकसँग बयान लिँदा रेकर्ड गरिएको क्यासेट पनि छ । सरकारले चाहे त्यो सुनेर तिनको विवरणलाई फेरि जाँचबुझ गर्नपरे नसक्ने भन्ने केही छैन । यो गर्नु पनि पर्छ । सरकारसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने जाँगर छ भने गर्नसक्ने काम धेरै छन् । प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २७ अनुसार कसैले बुझाएको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने दायित्व पदाधिकारी स्वयंको हो । कर्मचारी र ओहदामा बसेका नेताले बुझाएको सम्पत्तिको पनि छानबिन गर्नु जरुरी छ ।

सम्पत्तिको छानबिन गर्न न्यायिक प्रकृतिको आयोग फेरि पनि गठन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई ?
आयोग गठन गर्नेभन्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सक्षम बनाउँदा हुन्छ । अख्तियारले शंकास्पद सम्पत्ति भएकाहरूको छानबिन नियमित गरिरहने हो भने भ्रष्टहरू त्यसै तर्सिन्छन् । उसले काम नगरेपछि छाडा भएको हो । अख्तियारमा चरित्रवान र क्षमतावान मानिस नियुक्ति गर्नुपर्छ । अख्तियारले अनुचित कार्य गरेको देखिए पनि सम्बन्धितलाई बोलाएर जाँचबुझ गर्न सक्थ्यो । अनुचित कार्य भनेको कानुनमा उल्लेख नभएको काम गर्नु नै हो । यो अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । हरेक कार्यालयमा यस्तो दुरुपयोग गरेको देखिन्छ अचेल । १० रुपैयाँ पर्ने कलमको सय रुपैयाँ परेको भनेर बिल बनाइन्छ । यसको नियन्त्रण गर्ने भनेको सम्बन्धित निकायका हाकिमले हो । हाकिमै त्यता मिलेको रहेछ भने पनि त्यो महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले हेर्न सक्छ । तर महालेखाले पनि बेरुजु देखाएको कुरा सरकारले असुल–उपर गर्नसकेको छैन । यस्ता अनेक अनुचित कार्यउपर छानबिन गर्ने अधिकार अहिले अख्तियारलाई दिइएको छैन । यो राम्रो भएन ।

संविधान संशोधन गरेरै भए पनि अख्तियारलाई ‘अनुचित कार्य’को रेखदेख गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । नत्र अख्तियारले ठूलो दायरामा काम गर्नै सक्दैन । अख्तियारले अनुचित काम गरेकालाई सतर्क गराउन सक्ने ठाउँ पनि नभएपछि झन् छाडा हुने खतरा छ । संशोधन गरेरै भए पनि अख्तियारलाई यो अधिकार दिनुपर्छ ।

जाँचबुझ आयोगबाट विवरण बुझाएपछि यहाँ आफैं न्यायपरिषद्मा पनि सदस्य भएर जानुभयो । अस्वाभाविक सम्पत्ति कमाउने कुनै न्यायाधीशलाई कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुभयो कि भएन ?
मैले उनीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न थालेको थिएँ । परिषद्का एकजना सदस्यलाई यसको जिम्मा दिइएको पनि थियो । म अवकाश पाएर हिँडिहालेंँ । कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, म भन्न सक्दिन ।

न्यायालयलाई स्वच्छ बनाउने कममा परिषद्को भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पहिलो त यसको संरचना नै त्रुटिपूर्ण छ । जसले नेतृत्व गर्छ, जो सक्षम छ, जसले न्यायपालिकाको गरिमा राख्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश बनाउनुपर्छ । न्यायपालिकाको पहिलेको इतिहास हेर्ने हो भने हरिप्रसाद प्रधानजस्तो लोभलालच नभएको विद्वान मानिस प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । त्यसपछि अनिरुद्रप्रसाद सिंहको पालामा पनि घुस खाएको सुनिएन । त्यस्तै रत्नबहादुर विष्टजस्तो साधु मान्छे पनि प्रधानन्यायाधीश भएका थिए, जो पदमै हुँदा पनि आफैं तरकारी किन्न जान्थे, त्यो पनि हिंँडेरै । उच्च नैतिक चरित्र थियो । धनेन्द्रबहादुर सिंह पनि त्यस्तै सज्जन हुनुहुन्थ्यो । तर पछि त्यस्तो रहेन । न्यायपरिषदमा दलगत प्रभाव परेपछि बिगँ्रदै गयो । पञ्चायतमा प्रधानन्यायाधीशले एक्लै न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि राम्रा मानिस सर्वाेच्चमा आउँथे । न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरू अल्पमतमा परेका छन् । दुई न्यायाधीश र कानुनमन्त्री भए पुग्ने ठाउँमा बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पनि न्यायपरिषद्मा पठाइन्छ । यसको के जरुरत ? अनुभवै नभएका आलाकाँचाहरू दलको प्रतिनिधित्व गर्दै न्यायाधीश बनाउने ठाउँमा पुगेपछि कसरी न्यायालय सप्रन्छ ?

कहिलेदेखि बिग्रन सुरु भयो, न्यायपरिषद् र न्यायालय ?
२०४७ को संविधान लागु भएपछि दलगत रूपमा न्यायाधीश नियुक्त हुनथाले । यो सुरु भएको २०४८ कात्तिकदेखि हो । त्यसपछि नै हो, यो बिग्रन थालेको । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेपछि चाहेर पनि राम्रो निर्णय लिन नसक्ने परिस्थिति बनेको छ ।

दलगत राजनीति भएकै कारण जतिसुकै उजुरी परे पनि न्यायाधीशहरूमाथि परिषद्ले कुनै छानबिनै गर्न नसकेको हो ?
हो । साह्रै धेरै गरे परिषद्ले न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न लगाउँछ । त्यो पनि कुनै कारबाही हो ? न्यायमा विचलन आएको छ भने त्यसको छानबिन गरी दण्ड दिनुपर्ने होइन ? परिषद्मा कुनै दुई सदस्यलाई च्यापेपछि न्यायाधीश कारबाहीमा नै नपर्ने अवस्था आएको छ । यो राम्रो अवस्था होइन ।

तपाईंले ४४ वर्ष न्यायालयकै सेरोफेरोमा बिताउनुभयो, पहिलेको न्यायालय र अहिलेको न्यायालयमा के फरक देख्नुहुन्छ ?
पहिले अदालत राम्रो थियो । अहिले विकृति पस्यो, बिचौलियाहरू अत्यधिक मात्रामा सक्रिय भए । परिषद्मा पनि त्यसको असर पर्‍यो । यी सब कारणले गर्दा न्यायालयमा गडबढी बढ्दै गएको हो ।

अब न्यायालय मर्यादित, सम्मानयुक्त र राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ ?
पहिला त न्यायाधीश नै चरित्रवान हुनुपर्छ । न्यायपरिषद्को संरचनालाई संशोधन गर्नुपर्छ । न्यायपरिषद्मा प्रधानमन्त्री र बारका प्रतिनिधिको कामै छैन । बारको राख्ने नै हो भने बरु नेपाल बारको अध्यक्ष राखे हुन्छ, परिषद्को पदेन सदस्य भनेर । त्यो भयो भने कम्तीमा केही जवाफदेही हुन्छ, परिषद् । नत्र भने दुई न्यायाधीश र कानुनमन्त्री सहितको परिषद् ठिक हुन्छ । रामानन्दप्रसाद सिंह, गणेशराज शर्मा, कृष्णप्रसाद भण्डारीजस्ता स्वच्छ र क्षमतावान कानुन व्यवसायीहरूले सर्वाेच्चमा न्यायाधीश बन्न आग्रह हुँदा पनि त्यसलाई इन्कार गरेका थिए । स्वतन्त्र रूपमा वकालत गरेर बस्नमा उहाँहरूले आनन्द देख्नुभयो । पहिले जमाना त्यस्तो थियो, अहिले जो पनि न्यायाधीश हुन मरिहत्ते गरिरहेको देख्छु ।

समाज अति नै पैसामुखी भएका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको हो ?
एउटा कारण त त्यो पनि हो । तर भ्रष्टाचार बढेको बिचौलियाहरूको चलखेलले हो । आर्थिक प्रलोभन, राजनीतिक प्रभाव र नातागोताको सोर्सफोर्स लगाएर काम हुने भएपछि समाज भ्रष्ट हुने नै भयो । यो सबै नियन्त्रण गर्ने न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशले हो । कार्यपालिकामा बस्नेहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चाहना राख्ने हो भने विकृति कम हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले पेसीमात्रै निष्पक्षतापूर्वक तोकिदिए अदालतमा हुने नब्बे प्रतिशत भ्रष्टाचार त्यसै हट्छ ।

बारको हालै नेपालगन्जमा सम्पन्न सम्मेलनले अब पेसी गोलाप्रथा (राफल चिठ्ठा) पद्धतिबाट तोकिनुपर्छ भन्ने माग गरेको छ, के यो ठिक हो ?
होइन । गोलाप्रथामा न्यायाधीशको योग्यता अनुरुप मुद्दाहरू पर्दैनन् । यसले त झन् न्यायमै गडबडी हुन जान्छ । प्रधानन्यायाधीश स्वच्छ र निष्कपट हुनु नै समाधान हो । पहिले जिल्ला अदालतमा गोलाप्रथा थियो । सुरु अदालत भएकाले त्यो ठिकै थियो । तर अहिले जिल्लामा पनि त्यो हट्यो । सर्वाेच्चमा चाहिँ गोलाप्रथामा मुद्दा तोक्दा समस्या हुने भएकाले पेसी तोक्ने प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू स्वच्छ चरित्रको हुनुपर्छ । पहिले पेसी जकडिएका र ठूला मुद्दाहरू आफूपछिको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई तोक्ने चलन थियो । यसले गर्दा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न प्रेसर पथ्र्याे । तर अहिले त्यो चलन हट्यो । त्यसैले विवाद पनि बढिरहेको छ । प्रशासन पनि हेर्नुपर्ने हुनाले प्रधानन्यायाधीशले दिनहुँ इजलाशमा नबसे पनि हुन्छ । न्यायालय सपार्ने कि बिगार्ने भन्ने सवाल प्रधानन्यायाधीशकै हातमा छ ।

प्रधानन्यायाधीश स्वयं नै बदनियत राख्ने भइदियो भने के गर्ने ?
यस्ता चरित्र भएका मानिसलाई नियुक्ति गर्ने बेलैमा रोक्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ भनेको कर्मकाण्ड पुर्‍याउने होइन, नियुक्त हुने प्रत्येक व्यक्तिको कर्म–कुण्डली हेरेर उसले गरेका एक–एक कामको परीक्षण गर्ने हो । तर यहाँ त यस्तो भइरहेको छैन । त्यसैले विकृति बढेको हो । फेरि प्रधानन्यायाधीशले गल्ती गरे संसद पनि छ, महाअभियोग लगाउन सक्छ । शक्ति सन्तुलनको अभ्यास भएको खोइ ? पञ्चायत कालमा सर्वाेच्च अदालतमा यस्तै बदमासी भयो भने सच्याउन न्यायिक समितिको व्यवस्था थियो । त्यसले न्यायाधीशहरूले गरेको फैसलामा कैफियत भए त्यो समितिले हेथ्र्याे । अहिले पुनरावलोकन भनेजस्तै त्यतिबेला सर्वाेच्चबाट अवकाश पाएका तीनजना न्यायाधीशको समितिले कैफियत देखिएका फैसलाको अध्ययन गर्ने गथ्र्याे । यसले गर्दा न्यायाधीशहरू संयमित हुन बाध्य थिए ।

तपाईं फेरि त्यस्तै किसिमको न्यायिक समितिको आवश्यकता छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
यस्तै बदमासी भइरहने हो भने त समिति चाहिन सक्छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहीबाट कोही पनि मुक्त छैन, न्यायाधीश पनि हुनुहुन्न ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७४ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आत्मनिर्भर बन्न सहकारी

सन्दर्भ : ६१ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस
ओमदेवी मल्ल

काठमाडौँ — नेपालमा विधिवत सहकारी अभियान सुरु भएको ६१ वर्ष भएको छ । २०१३ चैत २० गते चितवनमा बखानसिंह गुरुङको नेतृत्वमा बखान सहकारी संस्था दर्ता भएको दिनबाट गणना गर्दा नेपालको सहकारी अभियान ६१ वर्षको भएको हो ।

तर सहकारीको विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको सहकारी अभियान धेरै कान्छो छ । विश्वमा सहकारी आन्दोलन सुरु भएको १ सय ९ वर्षपछि मात्र नेपालमा आधुनिक सहकारी अभियान सुरु भएको हो ।

नागरिकले आफ्नो उत्थानका लागि आफै एकजुट भएर पुँजी संकलन गरी आफ्नै स्वामित्व र नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्ने सहकारी व्यवसायले नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बलियो जरा हाल्यो । फलस्वरुप आज देशका ७७ वटै जिल्लामा सहकारी अभियान पुगेको छ । ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संघ/संस्थामार्फत ६३ लाख नागरिक सहकारीमा एकताबद्ध भएका छन् । यो अभियानमा नेपालमा पुँजी निर्माण, सामाजिक एकीकरण, नेतृत्व विकास, महिला सशक्तीकरण, उद्यमशीलताको विकासका साथै गरिबी न्युनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएको छ ।

फलस्वरुप आज सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खेलाडीका रूपमा उभिन सफल भएको छ । सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सहकारीको योगदानको मूल्यांकन गरेर नै नेपालको संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणाले महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको हो । द्वन्द्वको समयमा गाउँ र दूरदराजमा सहकारी क्षेत्रकै कारण आर्थिक क्रियाकलाप सम्भव भएको थियो । आर्थिक मन्दीका समयमा सहकारीकै कारण देशले ठूलो संटकको सामना गर्नु नपरेको उदाहरण हाम्रोसामु छ ।

त्यसैगरी भूकम्प, नाकाबन्दीका समयमा पनि सीमान्तकृत, गरिब जनतालाई आत्मविश्वासका साथ उभिन सक्ने बनाउने क्षेत्र सहकारी नै हो । निजी क्षेत्रले छाडेको, सरकारले समेट्न नसकेको वर्ग र क्षेत्रलाई समेत समेट्न सक्नु सहकारीको उपलब्धि हो ।

पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालमा व्यापारले औद्योगिक लगानीलाई विस्थापित गरेको छ । बरु सहकारीले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गरी साना घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गरेका छन् । साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा सहयोग गरेका छन् र अहिले ठूलो उद्योग सञ्चालनका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारीबीच सहकार्यको आवश्यकता छ ।

सहकारी व्यवसायमा जोखिम कम हुने, सानो पुँजीबाट पनि व्यवसाय सुरु गर्न सकिने भएकाले नै नेपाल लगायत विश्वभरि नै सहकारी मोडलको व्यवसायले व्यापकता पाउन थालेको छ । निर्यात बढाउन देशभित्रका नागरिकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । जनजनमा उद्यमशीलताको चेतना जगाउनुपर्ने हुन्छ । देशभित्र लगानी वृद्धिको सहज वातावरण तय गरेको खण्डमा आयात बढाउन सकिन्छ । र हाम्रो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन्छ ।

करिब २ सय वर्षअघि रोबट ओवेनले सन् १८१५ को आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने उपायका रूपमा ‘सहकार्यको गाउँ’को अवधारणा अघि सारेका थिए । आज विश्वका करिब १ अर्ब २० करोड मानिस सहकारीका सदस्य छन् । यसैकारण संयुक्त राष्ट्र संघले समेत २०३० एजेन्डाका रूपमा रहेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीले महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय क्षेत्रलाई समेट्दै सबै आकृति र आकारको अर्थव्यवस्थामा सहकारी फैलिएकाले पनि सहकारी मोडलको अर्थव्यवस्था आजको युगको मोडल बनिरहेको छ । भारतमा सर्प समात्नदेखि इथियोपिया कैदीहरूसम्म सहकारी मोडलले आकर्षण गरेको छ । नेपालमा मात्र होइन, विकसित देशहरूमा समेत सहकारी विकासको मुख्य खेलाडी बनेको छ ।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका सहकारीलाई खुम्चाउनुपर्ने मान्यताबाट कतिपय राजनीतिक दलका नेतादेखि कर्मचारीहरूसमेत प्रेरित भएको देखिन्छ । तथापि सहकारी ऐन २०७४ मा नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवसायीकरणमा अगाडि बढ्न केही सहज मार्ग सिर्जना गराउन हामी सफल भएका छौं । अझै पनि केही खराब मनसायबाट सहकारीमा भित्रिएकाहरूलाई देखाएर नेपालको सहकारी अभियानलाई नै दोषी ठहराउन खोजिएको छ । कतिपयले सहकारी र निजी एकै हुन् भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर सहकारी र निजी क्षेत्र नितान्त फरक छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त फरक छ । त्यसैले सार्वजनिक, निजी र सहकारी मोडलको अर्थनीतिलाई आत्मसाथ गर्नु अपरिहार्य छ ।

अब राज्यले सहकारीले संकलन गरेको पुँजीलाई ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्नका लागि पनि सहज रूपमा ढोका खोलिदिनुपर्छ । समृद्ध नेपाल निर्माण र आत्मनिर्भर मुलुकका लागि सहकारीको अपरिहार्यतालाई मनन गर्दै सहकारीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्