२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७४

कानुनका प्राध्यापक पदपूर्तिमा त्रिविको बदनियतपूर्ण विज्ञापन

निश्चित सहप्राध्यापकलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्ने उद्देश्यले संशोधित विनियमको साटो पुरानै कार्यविधिअनुसार प्रतिस्पर्धा गराइँदै
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले आन्तरिक र खुला प्रतियोगिताबाट कानुन विषयको प्राध्यापक पदपूर्तिका लागि विद्यमान कानुनी प्रावधानविपरीत दरखास्त आह्वान गरेको छ ।

कानुनका प्राध्यापक पदपूर्तिमा त्रिविको बदनियतपूर्ण विज्ञापन

शिक्षक–कर्मचारी नियुक्ति र सिफारिससम्बन्धी नियम/विनियम संशोधन भए पनि सेवा आयोगले पुरानै व्यवस्थाअनुसार ९ जना प्राध्यापक पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन सार्वजनिक गरेको हो । निश्चित सहप्राध्यापकलाई प्राध्यापकमा बढुवा गर्ने उद्देश्यले संशोधित विनियमको साटो पुरानै कार्यविधिअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउन लागिएको सेवा आयोग स्रोतले जनाएको छ । २०८० असोज १९ गते संशोधित उक्त विनियममा प्राध्यापक, सहप्राध्यापकले अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनबापत पाउने अंक बढाइएको छ । अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा कमजोर सहप्राध्यापकहरू बढुवामा छुट्ने डरले पुरानै कार्यविधि लागू गर्न बदनियतपूर्ण तरिकाले विज्ञापन खोलिएको त्रिविका एक प्राध्यापकले बताए । वैशाख १ गते सार्वजनिक विज्ञापनमा २०७९ मंसिर ११ गतेसम्मको संशोधन मात्रै लागू गर्ने उल्लेख छ ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष लालु पौडेलले विज्ञापन सार्वजनिक गरेको दिन जुन ऐन, नियम, विनियम क्रियाशील छ, प्राध्यापक–कर्मचारी छनोट प्रतिस्पर्धामा पनि त्यही लागू हुने बताए । ‘जुन कानुन क्रियाशील छ, त्यहीअनुसार विज्ञापन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्रिवि सेवा आयोगले पनि विगतमा त्यही अभ्यास गर्दै आएको छ, पुरानो विनियम कार्यान्वयन गरे गलत नजिर बस्छ ।’ सेवा आयोगले भने त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८० असोज १२ गते ९ जना कानुनका प्राध्यापकको पदपूर्ति गरिदिन आग्रह गरेकाले त्यसभन्दा अघिको अन्तिम संशोधन लागू हुने निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ ।

अध्यक्ष घनश्याम भट्टराईले कार्यकारी परिषद्ले पदपूर्तिका लागि दरबन्दी पठाउँदा जुन विनियम पठायो, त्यसैका आधारमा निर्णय गरिएको बताए । तर लोक सेवा आयोगले समेत विज्ञापन सार्वजनिक गर्दाको दिन जुन कानुन विद्यमान छ, त्यही आकर्षित हुने जनाएको छ । ‘विभिन्न निकायबाट फरक–फरक मितिमा कर्मचारी पदपूर्ति गरिदिन माग हुन्छ,’ लोक सेवाका एक अधिकारीले भने, ‘जुन दिन विज्ञापन गरिन्छ, त्यही दिनको नियम–कानुन लागू हुन्छ ।’ त्रिवि सेवा आयोगले भने विगतको अभ्यासलाई समेत लत्याउँदै पदपूर्ति गरिदिन माग भएको मितिलाई आधार मानेको हो । ‘कानुनका प्राध्यापक छनोटसम्बन्धी विज्ञापन २०७७ सालकै हो, सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘कार्यकारी परिषद्ले दरबन्दी माग गर्दाको बखत जुन विनियम सक्रिय थियो, त्यहीअनुसार विज्ञापन गरेका हौं । अब हुने विज्ञापनमा नयाँ विनियम नै लागू हुन्छ ।’ कार्यकारी परिषद्ले रिक्त शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी पठाएपछि सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

२०८० असोजमा विनियम संशोधन भएपछि त्यसलाई रोक्न राजनीतिक दलमा आबद्ध त्रिविका सहप्राध्यापकहरू सक्रिय भएका थिए । सेवा आयोगको सदस्य पदसमेत रिक्त रहेका बेला कानुनविपरीत विज्ञापन निकालिएकामा कतिपय प्राध्यापक असन्तुष्ट छन् । शिक्षामन्त्री अध्यक्षताको सिफारिस समितिले सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । प्रतिस्पर्धामा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा आयोगले विज्ञापन गरेको हो । पुरानो विनियमअनुसार विज्ञापन गरेपछि नवनियुक्त उपकुलपति केशरजंग बराल र रजिस्ट्रार केदार रिजालले सोधिखोजी गरेका थिए । तर आयोगले कानुनी सल्लाहकारको सल्लाहअनुसार पुरानै कार्यविधि जारी हुने निर्णय गरेको जवाफ दिएको छ । त्रिवि सेवामा लोक सेवा आयोगका प्रतिनिधि पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ । हाल लोक सेवाका सदस्य माधव बेल्बासे सदस्य छन् । उनले नियम–कानुनबमोजिम नै त्रिवि सेवा आयोगमा विज्ञापन आह्वान गरिएको दाबी गरे । विस्तृतमा त्रिवि सेवा आयोगसँग नै बुझ्न उनले कान्तिपुरलाई आग्रहसमेत गरे ।

२०७७ फागुनमा कानुनका प्राध्यापक बढुवाका लागि २ पदमा विज्ञापन भएको थियो । त्रिविले रिक्त दरबन्दी लुकाएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि उक्त विज्ञापन अदालतको आदेशमा रद्द भएको थियो । अदालतले रिक्त दरबन्दी ९ देखिएकाले सबैमा विज्ञापन गर्न २०७८ असोज १२ मा आदेश दिएको थियो । आन्तरिकतर्फ ७ र खुलामा २ गरी ९ पदमा सेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको हो । २०८० असोजमा संशोधित विनियम कार्यान्वयन नगराउन यसअघि पनि चलखेल हुँदै आएको थियो ।

बढुवा कुरेर बसेका केही सहप्राध्यापकले तत्कालीन निमित्त उपकुलपति शिवलाल भुसाललाई २०८० मा संशोधित विनियम रद्द गर्न दबाब दिएका थिए । नयाँ विनियममा प्राध्यापक बढुवा गर्दा अनुसन्धानतर्फ ३० र सहप्राध्यापकलाई २७ अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक योग्यताको नम्बर घटाएर अनुसन्धानतर्फ अंक थप गरिएको हो । यसअघि अनुसन्धानमा २१ अंकको मात्रै प्रावधान थियो । अब शैक्षिक योग्यतातर्फ प्राध्यापकले २५ को सट्टा १६ र सहप्राध्यापकले १९ अंक मात्रै प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यसअघि बढुवामा स्नातकको अंक पनि गणना हुन्थ्यो । संशोधित कार्यविधिमा स्नातकको अंक हटाइएको छ । उपप्राध्यापक अर्थात् सेवा प्रवेशको न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर हो । त्यसपछिको योग्यता मात्रै मूल्यांकन गर्न उपयुक्त हुने कार्यकारी परिषद्को जिकिर छ । प्राध्यापक, सहप्राध्यापक बढुवाका लागि शैक्षिक योग्यतामा २५, अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा २१, शिक्षण अनुभवमा ४०, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ४ र अन्तर्वार्तामा १० पूर्णांकको पुरानो व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०८१ २३:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?