राजदूतलाई मापदण्डको खाँचो

सिंगो राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राजदूत पदलाई सरकार सञ्चालकहरूले सिर्फ एउटा ‘उच्चपदस्थ नोकरी’ का रूपमा सीमित बनाएर त्यसमा मनपर्दी ढंगले आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्त गर्दै आएका थिए । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिने यो पदको नियुक्तिमा यस्ता विकृति रोक्न सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन गरी सरकारले बाध्यकारी मापदण्ड बनाउन अत्यावश्यक छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कूटनीतिक सेवाबाट ५० प्रतिशत र बाँकी आधा राजनीतिक कोटामा राजदूत नियुक्त हुँदै आएका छन् । परराष्ट्रकै अधिकारीहरू नियुक्त हुने सवालमा पनि योग्यता, अनुभव र क्षमताअनुसारको मुलुकमा नपठाइएका उदाहरण छन् । यस्तोमा योग्यतम व्यक्तिलाई निजको अनुभव, विज्ञता र क्षमताअनुसारको मुलुकमा मात्र पठाउन जरुरी छ । राजनीतिक कोटामा हुने नियुक्तिमा भने विकृतिको चाङ नै छ । बिरलै व्यक्तिले मात्र कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । एकातिर, नेताहरूले आफ्नो ‘खल्तीका मान्छे’ लाई राजदूतमा सिफारिस गरेको खबर सम्बन्धित परराष्ट्र मन्त्रालयले नै सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कातिर यसरी नियुक्त भएका कतिपय राजदूतका गैरकूटनीतिक आचरणका कारण मुलुकको छवि नै धमिलिएको छ । कतिपय राजदूतलाई फिर्तासमेत बोलाउनुपरेको दृष्टान्त हाम्रासामु छँदै छ । राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धन गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत बनाउनुपर्नेमा दलहरूले वाञ्छित योग्यता नै नपुगेका कार्यकर्तालाई छान्ने गरेका छन् । कतिसम्म भने, आर्थिक लाभ लिएर समेत यस्ता नियुक्ति हुने गरेको आरोप राजनीतिज्ञमाथि लागेको छ । सोझै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ भएको व्यक्तिलाई समेत यो पद सुम्पिइएको दृष्टान्तका कारण यो आरोप कमजोर छैन । यस्तो स्वेच्छाचारिता अन्त्य गर्न र नियुक्तकर्तालाई जवाफदेही बनाउन पनि मापदण्डको खाँचो छ ।

त्यसो त यसअघि मापदण्ड हुँदै नभएका भने होइनन् । सरकारैपिच्छेजसो नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने बेलामा मापदण्ड बनाइने गरेको छ । तर त्यसको पालना भएको छैन । यस्ता कतिपय मापदण्ड राजदूत पदकै आकांक्षी रहेका सहसचिवले पनि बनाउने गरेका छन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०६९ सालमा परराष्ट्र सेवा ऐन ल्याई त्यसमै मापदण्ड समेट्न खोजे पनि त्यसले मूर्तरूप लिएन । संविधानले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था गरे पनि यसबारे अरू कानुन छैन । यस्तो कानुनविहीन अवस्थाले जस्तोसुकै व्यक्ति नियुक्त हुने सम्भावना रहेको औंल्याउँदै सर्वोच्चले मापदण्ड निर्माणमा जोड दिएको हो । त्यसैले अब सरकारले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने किसिमको मापदण्ड बनाउन जरुरी छ ।

कुनै पनि राजदूतका लागि राज्यको ठूलो व्ययभार मात्र परेको हुँदैन, उससँग मुलुकका लागि गर्नुपर्ने कैयौं दायित्व पनि हुन्छन् । र, उसका गतिविधिहरू आम सरोकारका विषय हुन्छन् । त्यसैले यी पदमा नियुक्त हुनेहरू उच्च नैतिक चरित्र, उचित शैक्षिक योग्यता, कूटनीतिक ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यवस्थापकीय सीप, अंग्रेजी भाषामा दक्खल, नेपालका प्रमुख नीति र सम्बन्धित मुलुकबारे जानकारी भएको, स्वार्थको द्वन्द्व नभएको, विकास–कूटनीति र व्यापार–कूटनीति हाँक्न सक्ने, नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सक्ने हुन जरुरी छ । खाडी मुलुक र पश्चिमा देशहरूमा नियुक्त हुने राजदूतका कार्य विवरणहरू स्वाभाविक रूपमै फरक हुन्छन्, त्यसैले ‘उचित व्यक्ति, उचित स्थान’लाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ । सरकारले बनाउने मापदण्डले यस्ता योग्यताको विवरण तोक्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय हुर्किएको राजनीतिक भागबन्डाका कारण दलहरूले राजदूत बन्ने व्यक्तिको योग्यतै हेर्न छोडेका हुन्, अर्को पक्षले पनि भाग पाउने र विरोध नगर्ने भएकाले । बरु आधा शताब्दीअघि तत्कालीन परराष्ट्रसचिव यदुनाथ खनालले परराष्ट्रकै शाखा अधिकृतका लागि लोकसेवा उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई समेत नोकरी सुरु गर्न दिएका थिएनन्, शैक्षिक योग्यता इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको भएको भन्दै । मुलुकमा योग्य जनशक्ति थोरै भएकै समयमा खनालले उक्त समझ र आँट देखाएका थिए । अहिले त देशमा कूटनीतिक ज्ञान भएका, विभिन्न देशहरूबारे जानकारी भएका, उनीहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा विज्ञता भएका जनशक्तिको कमी छैन । त्यसैले परराष्ट्र सेवाभित्रबाट होस् या बाहिरबाट, दुवैखाले नियुक्तिमा काबिल मान्छे छान्न मुस्किल छैन । केवल सरकारको ध्यान हाम्रा नभएर राम्रा व्यक्ति खोज्नेतर्फ हुनुपर्छ ।