निजेरमा सैन्य ‘कु’ : अफ्रिकाको मरुभूमि शक्तिराष्ट्रको रणभूमि

पश्चिम अफ्रिकाका बुर्किना फासो, गिनी, माली र चाडपछि निजेरमा पनि सैन्य शासन लागू भएको हो । यी सबै देशहरू कुनै बेला फ्रान्सको उपनिवेश थिए भने पछिल्लो समयसम्म यहाँ उसैको दबदबा थियो । सेनाले सत्ताकब्जा गर्न थालेपछि भने यी देशहरूमा फ्रान्सलगायत पश्चिमा मुलुक र अमेरिकाको पकड कमजोर बन्दै गएको छ भने रुसको प्रभाव बढिरहेको छ । विशेषगरी रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नरले अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ ।

निजेर सबैभन्दा उच्च गरिबी रहेको सबसहारा क्षेत्रको एक मुलुक हो । यसको ८० प्रतिशत भूभाग सहारा मरुभूमिमा पर्छ । निजेरको जनसंख्या २ करोड ७३ लाख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबी सूचकांकअनुसार निजेरको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । यो अफ्रिकी मुलुक आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधारमा निकै पछाडि छ । भौगोलिक क्षेत्रफलका दृष्टिले विश्वकै २१ औं ठूलो राष्ट्र निजेरको आर्थिक स्थिति अन्य थुप्रै अफ्रिकी मुलुकको जस्तै कमजोर छ । बहुसंख्यक जनता इस्लाम धर्मावलम्बी छन् । छिमेकमा अल्जेरिया, लिबिया, चाड, नाइजेरिया, बेनिन, बुर्किना फासो, माली देश छन् । लामो समय फ्रान्सको उपनिवेश रहेको यो मुलुक सन् १९६० मा स्वतन्त्र भएको थियो । त्यसयता पटक–पटक ‘कु’ को सामना गरेको निजेरमा स्वतन्त्रतापछि सन् २०२१ मा पहिलो लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण चुनावबाट बाजौम राष्ट्रपति बनेका थिए ।

निजेर अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा पर्छ । साहेलको भूभाग आन्ध्र महासागरदेखि लालसागरसम्म पर्छ । यही क्षेत्रमा इस्लामसँग सम्बन्धित जिहादी समूह पनि सक्रिय छ । निजेरका छिमेकी देश माली र बुर्किना फासोमा पहिलेदेखि नै सैन्य शासन छ । ‘कु’ अघिसम्म आफ्ना छिमेकी देशभन्दा तुलनात्मक रूपमा निजेरमा शान्तिपूर्ण माहोल थियो । लोकतान्त्रिक माध्यमबाट चुनाव भई सरकार पनि गठन भएको थियो । सेनाले सत्ता लिएपछि भने विभिन्न विद्रोही समूहको आक्रमण निजेरमा बढ्न सक्ने पश्चिमा मुलुकको चिन्ता छ । निजेरमा रहेका फ्रान्स र अमेरिक सैन्य बलले यहाँको सेनालाई इस्लामी विद्रोहीविरुद्ध लडाइँमा सहयोग गर्दै आएका थिए ।

^{सैन्य सरकारको पक्षमा राजधानी नियामीमा आयोजित प्रदर्शन  ।}

निजेर तथा आसपासका देशमा इस्लामिक समूहको आक्रमण बढ्दो छ । अन्य देशका सैन्य शासनले पनि असुरक्षाको कारण देखाउँदै सत्ताकब्जा गरेका थिए । अहिले निजेरमा पनि सेनाले त्यही कारणलाई आफ्नो हतियार बनाएको छ । जिहादी समूहको आक्रमण रोक्न पर्याप्त काम नगरेको आरोप उनीहरूले आफ्ना सहयोगी देश फ्रान्सलाई लगाएका छन् । देशको बिग्रँदो सुरक्षा अवस्था, खराब सामाजिक, आर्थिक स्थितिका कारण सत्ताकब्जा गर्नुपरेको निजेरको सेनाले दाबी गर्दै आएको छ ।

अर्कोतर्फ देशभर फ्रान्सविरोधी भावना बढ्दै जाँदा पनि सेनालाई ‘कु’ गर्न बल मिलेको हो । फ्रान्सले आफ्नो देशका सबै संसाधनको दोहन गरेको निजेरका जनताको बुझाइ छ । ‘कु’पछि भएको प्रदर्शनमा त्यहाँ रहेको फ्रान्सेली दूतावासमा प्रदर्शनकारीले आक्रमण पनि गरेका थिए । बाजौम सत्तामा आएपछि उनको प्रशासनले फ्रान्सविरोधी प्रदर्शनलाई रोक लगाएको थियो । उनले मालीबाट निकालिएका फ्रान्सका सैन्य बललाई आफ्नो देशमा तैनाथ गर्न पनि स्वीकृति दिएका थिए, जसको विरोध नागरिकस्तरबाट हुँदै आएको थियो । निजेरमा एम ६२ मुभमेन्ट नामको संगठन छ । जसमा ट्रेड युनियन र नागरिक समूह आबद्ध छन् । यो समूहले महँगी, कुशासन, फ्रान्सेली सैनिकको उपस्थितिको विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेको थियो । यो सम्हूले कैयौं प्रदर्शन पनि गर्दै आएको थियो, जसलाई बाजौम सरकारले हिंस्रक तरिकाले दबाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । बाजौमलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाएपछि अहिले त्यही समूह सक्रिय भएको छ ।

निजेरमा पश्चिमा देश र अमेरिकी चासो रहनुमा मुख्य दुई कारण छन्, पहिलो त्यहाँको युरेनियम भण्डार र दोस्रो रुसको उपस्थिति । निजेर विश्वकै सातौं ठूलो युरेनियम उत्पादक हो । युरेनियम परमाणु ऊर्जा, बमका लागि आवश्यक पदार्थ हो । निजेरले विश्वबजारमा युरेनियम निर्यातको ५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यहाँको धेरैजसो युरेनियम फ्रान्स निर्यात हुँदै आएको छ । फ्रान्समा विद्युत् उत्पादनका लागि पनि निजेरको युरेनियम प्रयोग हुने गरेको छ । यस्तै, युरोपेली संघका अन्य सदस्य राष्ट्रलाई पनि निजेरले युरेनियम बिक्री गर्दै आएको छ । निजेरबाट निर्यात हुने वस्तुमा सुनपछि दोस्रो स्थान युरेनियमले ओगटेको छ । आणविक हतियारका लागि आवश्यक पदार्थ युरेनियमको भण्डार रहेकाले पनि निजेरमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुन नदिने रणनीतिमा फ्रान्सलगायत पश्चिमा मुलुक र अमेरिका छन् ।

अर्कोतर्फ पश्चिम अफ्रिकामा रुसको बढ्दो उपस्थिति पनि पश्चिमा मुलुक र अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ । निजेरको छिमेकी देश मालीमा पनि सैन्य सरकार आएपछि रुसको वाग्नर समूहलाई स्वागत गरिएको थियो भने फ्रान्सको सैनिकलाई फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका हजारौं शान्ति सैनिकले पनि माली छाडेका थिए । बुर्किना फासोमा पनि सैन्य शासक रुससँग नजिकिन प्रयासरत छ । यहाँ रहेका फ्रान्सेली सेनालाई पनि निकालिएको थियो ।

^{जुन्ता पार्टीका कार्यकर्ता वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा प्रदर्शन गर्दै । तस्बिरहरू : एपी}

रुसको राष्ट्रपति कार्यालयले निजेरको संकटको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि अपिल गरे पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोजेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । रुसको निजी सैन्य समूह वाग्नरका प्रमुख यभगेनी प्रिगोजिनले निजेरमा ‘कु’ भएलगत्तै सैन्य सरकारलाई सहयोग गर्न आफू तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । फ्रान्सेली समाचार संस्था एपीले पनि निजेरको सेनाका अधिकारी सालिफु मुडीले वाग्नर समूहका एक अधिकारीसँग हालै मालीमा भेटेको र सहयोग मागेको दाबी गरेको छ । अफ्रिकाको क्षेत्रीय आर्थिक समूह इकोवासले निजेरमा अपदस्थ राष्ट्रपतिलाई पुनर्बहाली गर्न दिएको अल्टिमेटम र पश्चिमा देशहरूको सम्भावित प्रतिबन्धको जोखिमबीच निजेरका सैन्य अधिकारी वाग्नर समूहसँग नजिकिएका हुन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले पनि वाग्नर समूहले निजेरको अस्थिरताको फाइदा उठाइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकिनले निजेरको ‘कु’मा रुस र वाग्नर समूहको भूमिका नदेखिए पनि ‘कु’ पछिको परिस्थितिमा फाइदा लिन खोजेको बताएका छन् । अमेरिकाका कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले निजेरका सैनिक अधिकारीहरूसँग वार्ता गरे पनि कुनै परिणाम भने निस्किएन । अमेरिकाले निजेरलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोक्ने चेतावनी उनले दिएकी छन् ।

पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्रहरूको संगठन (इकोवास) ले केही दिनअघि निजेरमा राष्ट्रपतिलाई पुनर्बहाली गर्न एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो । आइतबार उक्त अवधि सकिसकेको छ । निजेरको सेनाले आफ्नो अल्टिमेटम नमानेपछि इकोवासले यसबारेमा छलफल गर्न बिहीबार बैठक डाकेको छ । इकोवासको अध्यक्षमा अहिले नाइजेरियाका राष्ट्रपति बोला टिनुबु छन् । तीन साताअघि मात्र अध्यक्ष भएका उनलाई अब छिमेकी देश निजेरको सत्ता संघर्ष ठूलो चुनौती बनेको छ । दुवै देशबीच १५ सय किलोमिटरको सीमा जोडिएको छ । त्यसैले निजेरमा सत्ता हेरफेरको असर नाइजेरियामा पनि पर्न सक्ने सम्भावना छ । दुवै देशको सुरक्षा पनि एकआपसमा जोडिएको छ । आतंकवादी इस्लामिक समूह बोको हरामले दुवै देशमा आक्रमण गर्दै आएको छ, जसको विरुद्ध नाइजेरिया, निजेर, चाड र क्यामरुनको संयुक्त सैन्य बलले लडाइँ गरिरहेको छ । यो सैन्य बलमा रणनीतिक र प्राविधिक साझेदारमा बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स पनि सहभागी छन्, जसको दुइटा अड्डा निजेरमा छ ।

यद्यपि, इकोवासले पहिले केही देशमा गृहयुद्ध अन्त्य गर्न, पदबाट हटाएका राष्ट्रपतिलाई पुनर्बहाली गर्न र चुनावमा हार नमान्ने नेतालाई गलाउन पनि सेना पठाएको थियो । लाइबेरिया, सियरा लिओन, गिनीबिसाउ र गाम्बियाजस्ता देशमा इकोवासले यसअघि सेना पठाएको थियो । त्यसैले निजेरलाई पनि एक साताभित्र राष्ट्रपति बाजौमलाई पुनर्बहाली गर्न इकोवासले अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, निजेरले उल्टै आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गरेको छ भने देशको रक्षा गर्न सक्षम रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । इकोवासले निजेरलाई सैन्य कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना भने छ । तर, माली र बुर्किना फासोले भने निजेरलाई सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् । त्यसैले निजेरमा सैन्य कारबाही गर्न इकोवासलाई कठिनाइ पर्ने देखिन्छ ।

यसबीच रुस अफ्रिकी देशमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेको छ । गत महिना रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा आयोजित रुस–अफ्रिका दुईदिने सम्मेलनमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले खाद्यान्न सहायता घोषणा गरेर अफ्रिकी देशहरूलाई रिझाउने प्रयास गरेका थिए । युक्रेनसँगको खाद्यान्न निर्यातसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण नगर्ने रुसको निर्णयले अफ्रिकी मुलुकहरूमा खाद्य संकट हुने चेतावनीबीच पुटिनले बदलामा रुसले नै खाद्यान्न पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सम्मेलनमा पुटिनले आगामी तीन–चार महिनाभित्र ६ अफ्रिकी देशमा निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने बताएका थिए । बुर्किना फासो, जिम्बावे, माली, सोमालिया, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक र इरिट्रियामा सहयोग पठाउने उनले बताएका हुन् । यी प्रत्येक देशलाई २५ देखि ५० हजार टन खाद्यान्न दिने घोषणा पुटिनले गरेका छन् ।

फ्रान्सलगायत पश्चिमा मुलुक, अमेरिका, इकोवास र रुसको स्वार्थको टकरावका बीच निजेरको सैन्य सरकारको झुकाव कतातर्फ होला ? के उसले पश्चिमा देशहरूसँगको सम्बन्ध उस्तै राख्ला वा आफ्ना छिमेकी देशहरूजस्तै रुसको नजिक जाला ? यसले पश्चिम अफ्रिकाको भविष्यमा पनि ठूलो प्रभाव पार्नेछ । तर, बढ्दो राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताको असर भने तत्काल विपन्न अफ्रिकी नागरिकलाई पर्ने निश्चित छ । विश्वकै धेरै गरिबी रहेको क्षेत्रमा पर्ने पश्चिम अफ्रिकामा भोकमरीको चपेटामा करोडौं नागरिक छन् । लामो समयदेखिको भोकमरी र सशस्त्र समूहको सैन्य संघर्षजस्ता कारणले यहाँ हजारौं व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने लाखौं विस्थापित भएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताले यो समस्या अझै विकराल बन्न सक्छ ।

शीतयुद्धको समयमा तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकासहितका पश्चिमा राष्ट्रबीच प्रतिद्वन्द्विताको कारण एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा फेरि आफ्नो समर्थक सरकार बनाउने होडबाजीको अवस्थामा पुग्न लागेको देखिन्छ ।

– एजेन्सीहरूको सहयोगमा