नागरिकत विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संसद्को अधिकार मार्ने काम भयो : नेम्वाङ

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि नेम्वाङले सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याउनुको सट्टा राष्ट्रपतिकार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पत्र लेखेको भन्दै नेम्वाङले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 'विगतमा उहाँहरूले उठाउनु भएको विषय गम्भीर थियो । दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुग्दा १५ दिनमा पनि प्रमाणीकरण नगर्दा असंवैधानिक कदम भन्नुभएको थियो । समय नाघ्यो भनेर उहाँहरू सबैले भन्नुभयो,' बुधबार संचारकर्मीहरूसँग सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा कुराकानी गर्दै नेम्वाङले भने, 'उहाँहरूको भाषामा भन्दा असंवैधानिक काम भयो । समय नाघ्यो, संविधान विपरीत भयो, प्रमाणिकरण गर्ने काम भएन । त्यो विधेयक त्यहाँ थन्कियो भनेर उहाहरूले उठाएको प्रश्न थियो । अहिले अचानक मन्त्रिपरिषदले त्यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो भनेर सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिसँग एउटा प्रश्न यो विधेयक प्रमाणिकरण आउँदा राष्ट्रपतिलाई कसले म्याद थपिदियो ?'

संविधानले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने काम प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको मात्रै भएको नेम्वाङले बताए । उनले जुन सदनमा विधेयक उत्पत्ति भएको हो सोही सदनको प्रमुखले विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराए । 'यो विधेयक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा कहाँ उत्पत्ति भएको हो ? आर्थिक विधेयक मात्रै राष्ट्रिय सभा उत्पत्ति नहुने हो । यो विधेयक कुन चाहिँ हाउसमा उत्पत्ति भएको हो ? त्यो हाउसको प्रमुखले प्रमाणीत गरियोस् भनेर राष्ट्रपतिकहाँ पेस गर्नुपर्छ, यो प्रमाणीकरण गरिएको विधेयक कुन चाहिँ हाउसको प्रमुखले प्रस्तुत गरेको हो ? मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह हो, देखाउनुहोस् ?,' उनले भने, 'उहाँहरूले देखाउने भनेको अग्निप्रसाद सापकोटाले पठाउनु भएको चिठी हो । यो गम्भीर विषय हो । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्‍यो प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर । मन्त्रिपरिषद्‍ले सिफारिस गर्ने हो ? सभामुख वा अध्यक्षले सिफारिस गर्ने हो । यसमा ब्लन्डर भएको छ । यो संसद्को अधिकार मार्ने काम भयो । सार्वभौम जनताको आधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो ।'

नागरिकता विधेयकलाई संसद्मा ल्याएर पारित गर्नुपर्ने आफ्नो प्रस्ताव र सुझावलाई सरकारले नमानेको पनि नेम्वाङको भनाइ थियो । उनले विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा एमाले जनतामा जाने बताए ।

संवैधानिक सीमा नाघेर प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रश्न उठ्ने नेम्वाङको भनाइ थियो । 'यसले धेरै गम्भीर विषय उठान गरेको छ । हामी जनताको बीचमा जान्छौं त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । अर्को अदालत छ । पक्कै पनि अदालतमा यो विषय उठ्लान् । विगतमा पनि यस्ता विषय उठेका छन् । अदालतले आफ्नो कुरा भन्ला र छिनोफानो गर्ला,' उनले भने ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकमा रहेका विषय आवश्यक रहेकोमा भने विमती नरहेको नेम्वाङको भनाइ थियो । उनले पहिले नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । नागरिकता विधेयक ढिलाइ भएको विषयमा विवाद नभएपनि त्यसका लागि बाटो सही बाटो नलिइएको उनको भनाइ थियो ।