संसद् विघटनको खुला पक्षपोषणले ममाथि ठूलो संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक चुनौती दियो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विगतको संसद् विघटनको पक्षपोषण सत्तारुढ दलका प्रमुख घटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भएपछि चुनौती आएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि पुस २६ मा विश्वासको मत दिने क्रममा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा विगतको दूई पटकको संसद् विघटनको पक्षपोषण गरेका थिए ।
दाहालले सोमबार विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्दै विगतका कुरा नउठाउने समझदारी ओलीबाट पालना नभएको र आफूलाई चुनौती आएको बताए । 'संसद्मा पहिलो दिन नै संसद् विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिंगो देश तरंगित पनि बन्यो । त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासंगिक नै थियो । देशमा ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन । दुई पटक सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरुपण भएको अप्रिय विषयको उठानले गठबन्धनमा अविश्वास मात्रै बढाएन लोकतन्त्र र संसद्को स्थायित्वमै प्रश्न चिह्न खडा गर्यो,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने, 'लगभग सिंगो संसद्को विश्वास पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यै संसद् विघटनको खुला पक्षपोषणले ठूलो संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक चुनौती दियो ।'
पुस १० मा एमालेसँग गठबन्धन गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने समझदारी भएकोमा त्यो पालना नभएको दाहालको भनाइ थियो । उनले विगतका विवाद नउठाउने समझदारी भएको तर त्यो पनि पालना नभएको बताए । 'गठबन्धनका घटकबीच वैचारिक, राजनीतिमा मतभेद थिए । तर‚ हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर सहमतिको आधार तयार गरेका थियौं र विगतका मतभेदहरूलाई नउठाउने समझादरी गरेका थियौं । म त्यो प्रतिबद्धतामा कायम रहे तर केही पक्षबाट त्यसको पालना भएन,' उनले भने ।
दाहालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति गरौं भन्दा एमाले अध्यक्ष ओलीले नमानेको पनि बताए । विगतमा राष्ट्रपति संस्था विवादस्पद भएपछि राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने प्रस्ताव आफूले राखेको दाहालको भनाइ थियो ।
सरकारमा रहेका बेला मन्त्रीहरूसँग कुनै विवाद नभएको भन्दै किन विश्वासको मत फिर्ता लिएको भन्ने समीक्षा गर्न एमाले र राप्रपालाई प्रधानमन्त्री दाहालले सुझाव दिए । 'फेरि विश्वासको मतका लागि यतिछिट्टै संसद्सँग प्रस्ताव गर्ने अवस्था आउला भन्ने मैले सोचेकै थिइनँ । राजनीतिक स्थिरताको प्रतिबद्धतासहित सरकार गठन गरेका थियौं । मैले मात्रै होइन सहयात्री सबै दलका नेताहरूले पनि संसद्मा स्थायित्वको वाचा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच न ठूला कुनै नीतिगत मतभेद देखिएका थिए न कार्यशैलीगत मतभेद नै । क्याबिनेट बैठक सधै अत्यन्त सौहार्द रहे, व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि सुमधुर थिए र अहिले पनि छन् । चौतर्फी निराशा र हतासालाई चिर्दै सरकारले एकमदमै छिटो जनतामा आशा जगाएको पनि थियो,' उनले भने, 'तर राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयनका लागि मेरो प्रस्तावपछि अचानक राप्रपा र एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत पनि फिर्ता लिनुभयो । यसरी संविधानतः फेरि विश्वासको मत लिन आवश्यक बन्न गयो । सरकार गठनको दुई महिना नपुग्दै विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णयको समीक्षा निर्णय गर्ने दल र माननीयहरूले नै गर्नुहोला यो कति राजनीतिक र जिम्मेवार निर्णय भयो ? त्यसको जवाफ पनि उहाँहरूले नै दिनुहोला र जनताको पनि आफ्नै मूल्याकंकन हुने नै छ ।'
विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि एमाले र राप्रपाले 'आजसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले यो गलत निर्णयले गर्दा विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्यो' नभनेकोमा आफुलाई खुसी लागेको दाहालको भनाइ छ ।
प्रकाशित : चैत्र ६, २०७९ १४:५२
