स्थानीय तहका अनियमितता

छोरा–बुहारी सडक बनाउने, बाबु अनुगमन गर्ने

विराटनगर–१४ का दुई सडक बनाउन दुई बेग्लाबेग्लै उपभोक्ता समिति बनाइएका छन् । नौ सय मिटर र ३ सय ५० मिटर लम्बाइका ती सडक बनाउन गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सोही वडाका कार्यवाहक वडाध्यक्ष महिचन्द यादवका मामाका छोरा–बुहारी हुन् । तिनको अनुगमन समिति संयोजकमा भने पदाधिकारीमध्येकै एक जनाका बुबा छन् । 

६ महिनामै ८४१ उजुरी

स्थानीय तहका अनियमिततामाथि छानबिन माग गर्दै पर्ने उजुरी बर्सेनि बढेका छन् । अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयका अनुसार आव २०७३/७४ मा सात सय ९८ उजुरी दर्ता भएकामा २०७५/७६ मा आइपुग्दा उक्त संख्या बढेर एक हजार एक सय पुग्यो ।

पालिकैपिच्छे उजुरीका चाङ, निर्देशिका मिच्दै रकम बाँड्दै 

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये डोल्पोबुद्ध, छार्काताङसोङ र मुगुमकार्मारोङ यस्ता गाउँपालिका हुन् जसका पदाधिकारीले अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाउनुपरेको छैन । बाँकी ७६ स्थानीय तहविरुद्ध अनियमितता आरोपमा आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयमा उजुरीका चाङ छन् ।

प्रदेशमा पनि त्रुटि नै त्रुटि,  एउटै योजनामा दुईपल्ट बजेट 

प्रदेश २ सरकारका चार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष उपभोक्ता समितिमार्फत बनाएका ८ सय ४२ फुटकर योजनामा छानबिन समितिले त्रुटि नै त्रुटि फेला पारेको छ ।