अख्तियारको मौनताले ढुकुटीमा ब्रह्मलुट

जनताको करबाट जोडिएको राज्यको ढुकुटीबाट १ वर्षमा झन्डै १२ सय कर्मचारीले विदेश सयर गरेपछि मात्र सरकारले थाहा पाउनु विडम्बना हो । यसमा नेता र कर्मचारीहरूको तैं चुप मै चुपको सिद्धान्त लागू भएको छ । कर्मचारीहरूलाई रोके नेताहरू विदेश जान नपाउने र नेताहरूलाई रोके कर्मचारी जान नपाउने भएको कारण सञ्चार जगतले थाहा नपाएसम्म सबै कुरा गोप्य राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । ती १२ सय कर्मचारीको विदेश भ्रमणबाट राष्ट्रले के पायो ? त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ । नगई नहुने ठाउँमा मात्र मन्त्री र कर्मचारीलाई विदेश पठाउनुपर्छ । अनावश्यक भ्रमण गरी राष्ट्रको ढुकुटी मास्नु अनुचित हो । 

पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो श्रीमती सीता दाहालको सामान्य उपचार गर्न भनी अहिले बैंकक गएका छन् । केही महिना अघि माओवादी नेता वर्षमान पुन पनि विदेशमै उपचार गर्न गए । हिजोसम्म नेपालमै उपचार गर्न हुने र आज मन्त्री र नेता हुनासाथ विदेशमै उपचार गर्न जानुपर्ने सर्वहारा पार्टीका नेताहरूको यो कस्तो मानसिकता हो ? के प्रचण्ड पत्नी सीता र नेता वर्षमानको उपचार नेपालमा सम्भव छैन भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको छ ? छैन भने उपचारको लागि विदेश किन ? प्रचण्डले जवाफ दिनुपर्छ । नेताहरू सानो रोग लागे पनि विदेश जाने तर आम जनता सिटामोलसम्म नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था नेपालको छ । स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला गगन थापाले यसमा केही नीतिगत सुधार गर्न खोजेका थिए । तर कार्यान्वयन पक्ष अझै पुरानै मानसिकताबाट हिँडिरहेको छ । नेता र कर्मचारीहरूले गर्ने विदेश भ्रमण, विदेशी उपचारमा राज्यकै ढुकुटी खर्च हुन्छ । सरकारले विकास निर्माण गर्न भनेर जनतासँंग कर उठाउने गर्छ । 

एउटा गरिब जनताले लगाएको पाइन्ट, सर्टमा पनि उसले राज्यलाई कर तिरेको हुन्छ । भन्सार बिन्दुमै १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत भन्सार तिरिएको हुन्छ । जुन जनताको पसिनाबाट आएको हुन्छ । यस्तो संवेदनशील ढंगले उठाएको राजस्वमा कर्मचारी र नेताहरूले कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले गरिरहेका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट अनावश्यक र औचित्यबिना विदेश भ्रमण गर्ने र विदेशमा उपचार गर्नेहरूलाई अख्तियारले बयान लिई दोषी देखिए विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नसके मात्र यो विकृतिबाट पार पाउन सकिन्छ । अख्तियार मौन बस्दा यो विकृति बढेको हो ।

– गोपाल देवकोटा

चाबहिल, काठमाडौं

 नैतिकहीनताको पराकाष्ठा 

निजामतीको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति नै नैतिकता र सामाजिक प्रतिष्ठा हुने गर्छ र हुनुपर्छ पनि । केही दिन पहिले सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा फिलिपिन्सको मनिला जाने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो । यो सम्बन्धमा धेरै टिकाटिप्पणी, चर्चा–परिचर्चा सुनिए पनि । मुख्य सचिवजस्तो गरिमामय तथा प्रतिष्ठित पदलाई लत्याएर पैसाको पछि दौडिएको भन्ने चियागफ पनि सुनिए, धेरै ठाउँमा । आफैले आफैलाई उक्त पदका लागि सिफारिस गरेको पनि नसुनिएको हैन । एक साधारण नागरिकका हैसियतले मन त तब दुख्यो, जब उनको नैतिकहीनता र लालसाले सीमा नाघ्यो । सेवासुविधा उपभोग गरिरहेको निजामती सेवाको सर्वाेच्च पदबाट आफ्नो राजीनामा नगराई दुवै ठाउँबाट लाभ उपभोग गर्ने नैतिकहीनता र लालसा छरप्रस्ट देखियो, उनमा । १ वर्ष आफूलाई अतिरिक्त समूहमा राखी उक्तबापत ४ हजार ४ सय आफ्नो निवृत्तिभरणमा जोड्ने लोभको पराकाष्ठा देखियो । जबकि उनले एडीबी पदमा लगभग १६ लाख तलब तथा सोही अनुरुप सेवासुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।

– तिलकराज बोगटी

टिकापुर–९, कैलाली 

 कहिले हुन्छ, देश व्यवस्थित ?

काठमाडौं उपत्यकाको भित्री सडकमा सफर गर्दा यस्तो लाग्छ कि कुनै विकट गाउँमा सफर गरिरहेको छु, चारैतिर खाल्डाखुल्डी अनि त्यसमा जमेको बर्खाको पानी अनि ड्राइभरहरूको लापरबाही अनि फोहोरै–फोहोरले सजिएको सडक, किन अस्तव्यस्त छन्, राजधानीका सडक ? सरकारले के गरिरहेको छ ? कहिले व्यवस्थित गर्छ, राजधानीलाई ? आखिर देशको मुटु राजधानीको यो हाल छ भने विकट गाउँको हालत के होला त ? सरकार सधैं कुर्सीको खेलमै डुबिरहेको छ । हाम्रो देशभन्दा विकट अनि गरिब देशहरू कहाँ पुगिसके, हाम्रो देश झन् तल खस्किँदैछ । यसमा गहिरो ध्यानाकर्षण होस् सरकारको र छिट्टै व्यवस्थित गरोस्, देशलाई ।

– दीपक अधिकारी

सन्धिखर्क, अर्घाखाँची

 डोल्माको नियति

झन्डै मृत्युदण्डको सिकार भइसकेकी डोल्मा शेर्पाले कुवेती जेलमा १० वर्षको कठोर कारावास सजाय भोगेर देश/विदेशका सारा शुभेच्छुकको सहयोगले स्वदेश फर्कन पाई नयाँ जीवन पाएकी छन् । डोल्मा शेर्पाको पुनर्जीवन देख्दा अर्कै खुसी लाग्छ । यिनलाई पनि अरूले झैं यथोचित गरेको सानो सहयोगले पुनर्जन्म पाएको देख्दा केही हर्षका शब्द उल्लेख गर्न मन लागेको मात्र हो । तर आज मुलुक फिरेर बेखर्ची भएका वा फेरि जीवन निरस वा अन्योल देख्दा मानिसको कर्म पनि कस्तो विचित्र हो या कतिसम्म ठगिनुपर्ने नियति भन्ने लाग्छ । उनका वा उनीजस्ता अनेक आपत्–विपत्मा पर्नेका लागि लाखौं, करोडौं रकम उठ्छ, उठाइन्छ, तर त्यसको हिसाब–किताब पारदर्शी सुनिँदैन । यसमा कतिका लागि त कमाउ धन्दा नै हुने रहेछ । यस्तैका लागि भनेर वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डमा अर्बौं रकम थुप्रिएको छ । तर जसको कार्यविधि उही मरेका वा अंगभंगको लागिमात्र सहयोग गरेको पढिन्छ । कम्तीमा यसरी विलखबन्दमा पर्नेका लागि केही सहुलियत वा रकम दिए पनि तिनले जीविकोपार्जन गर्न सक्थे ।

– श्रीकृष्ण राजवंशी

सुनकोसी गाउँपालिका–३, सिन्धुली

 जीउज्यानै खतरामा

गत शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकामा मुसलधारे पानी पर्‍यो । सडकहरू जलमग्न भए । ढल र नालाहरू एकाएक खोलामा परिणत भए । कहीं सडकमा हिँड्दै गरेका बालबालिका नालामा डुबे त कतै सावरी साधन । नालामा डुबेर एक बालिकाले त ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो । शुक्रबार विद्यालयबाट फर्किएकी ११ वर्षीया एउटी बालिकालाई नालीले बगाएर खोलामा पुर्‍यायो । अन्तत: उनको ज्यानै लियो । नालीमा डुब्ने बित्तिकै देख्नेहरूले उद्धार गर्न खोजे पनि भेलले बगाएपछि उनको मृत्यु हुन पुग्यो । यो खबरले पुरै पत्रपत्रिका र समाचारका हरेक हिस्सा ताते तर जिम्मेवारी कसैले लिएनन् । सडक सम्बन्धित निकायले चासो दिएर समयमै निर्माण गरिदिएको भए ती बच्चीले ज्यान गुमाउनुपर्ने थिएन । सडक विस्तार र नाली निर्माणका लागि खनिएका खाडलहरू समयमै नपुर्नुले पानी परेका बेला सडकहरू जलमग्न हुने गरेका छन् । मेलम्चीको पाइप पुर्ने तथा सडक विस्तार गर्ने क्रममा अलपत्र छाडिएका खाल्डा र नाली अहिले सर्वसाधारणका काल बनेका छन् । पानी पर्दा खोलामा परिणत हुने यिनै सडक घाम लागेका बेला धुवाँधुलोसरि हुन्छन् । राजधानी उपत्यकाका अस्तव्यस्त यी सडकहरूले सहरलाई कुरूपमात्रै बनाएका छैनन्, धेरैको ज्यानै लिने कारण पनि बन्दै गएका छन् ।

– लक्ष्मण आचार्य

 बर्दघाट–१३, नवलपरासी

 देशले भने सधैं हारिरहनेछ 

हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेस पछाडि पर्नुको कारणका विषयमा श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको ३० असार २०७४ मा प्रकाशित विश्लेषणात्मक लेख ‘एमाले किन अगाडि : कांग्रेस किन पछाडि ?’ ठिकै लाग्यो । उक्त लेखमा २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र २०५४ को स्थानीय निकाय निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजय र अहिलेको पराजयमा परिस्थिति फरक भएको तथा अहिलेको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले हार व्यहोर्नुको अनेक कारणमध्ये उसको अस्पष्ट एजेन्डा र नेतृत्व अकुशलतालाई औंल्याइएको रहेछ । यो पनि सही नै मानौं । तर एमाले अगाडि हुनुमा उसको कुशल नेतृत्व, विकासवादी एजेन्डा र राष्ट्रवादी भावना नै भन्नचाहिँं धेरै कारणले गर्दा सकिँदैन । भन्नैपर्दा, एमाले अगाडि हुनुमा उसको प्रचारमुखी प्रवृत्तिलाई नै प्रमुख रूपमा मान्न सकिन्छ । कांग्रेस लथालिंग पाराले चलेको पार्टी हो । यस बाहेक ऊ भएकै कुरा जनमानसले बुझ्नेगरी पुर्‍याउन पनि सक्दैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको त झन् बोली नै नबुझिने छ । एमाले भने अलि व्यवस्थित तवरले चलेको पार्टी हो र ऊ नभएको कुरा पनि मजासँग जनमानसमा पुर्‍याउन सक्छ । बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भनेको यही हो । भ्रम छर्नु, अलमल्याउनु, जनतालाई ढाँटेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनु त सबै राजनीतिक नेता र दलहरूको साझा विशेषता हुँदै हो । त्यसमा पनि मानिसलाई हाताहाती केही दिएर नकारात्मक परनिर्भरतावादी परम्परा बसाई त्यसको सकारात्मक जश भने आफूले लिने पार्टी नै एमाले भएको छ ।

२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा थालिएको ‘वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता दाता पार्टी’का रूपमा आफूलाई जताततै प्रचार गरेरै एमालेले अझै केही वर्ष चुनाव जित्लाजस्तो छ । पछिल्लो पटक ओलीका पालामा भारतीय नाकाबन्दी भएर सामान्य जनतालाई असाध्य कष्ट भइरहेका बेला धमाधम मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या बढाइँदै थियो भन्ने कुरा कसले सम्झने र सम्झाइदिने ? युवाशक्तिलाई स्थानीय क्षेत्रमा नै टिकाई स्थानीय स्रोतसाधनको भरपुर परिचालन गरेर आफ्नो क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बन्ने उपायको खोजी गर्नुको साटो अहिले पनि कतिपय निर्वाचित पदाधिकारी प्रचारमुखी परम्परालाई नै निरन्तरता दिने उपक्रम गर्दैछन् । उता हिंसात्मक पृष्ठभूमिबाट आई सत्ता नै चलाइसक्दा पनि बानीमा उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेको हुँदा थोरै सिटमा विजय प्राप्त गर्दा पनि कतिपय ठाउँमा पहिला बोराका बोरा लुटेको पैसा बाँडेर माओवादी केन्द्रले चुनाव जितेको छ । गरिब नेपाली एकछाक अघाउँजी मासुभात खान पाए भने त आफ्नो अमूल्य भोट जोसुकैलाई पनि सजिलै दिन्छन् भने एउटा हात्ती नै पाए त अरू के खोज्नु ! विकास भएको र विकासवादी भएको भनाउन गरिने यस्ता सस्ता लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिबाट चुनाव त जितिएला, तर देशले भने सधैं हारिरहनेछ । 

– इन्द्रकुमार श्रेष्ठ 

कमलाकुञ्ज, ओखलढुंगा 

 सुशासन फिटिक्कै छैन

आइतबार प्रकाशित रामेश्वर खनालसंँगको कुराकानी सटिक लाग्यो । कर्मचारीतन्त्रको तस्बिरलाई आम नागरिकले महसुस गर्ने हो भने सुशासनको अनुभूति कमजोर होइन कि फिटिक्कै छैन । भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रले गर्दा देश यतिसम्म भताभुङ्ग भएको हो भन्दा शतप्रतिशत जायज हुन जान्छ, नेतागण त दोस्रो नम्बरमा आउँछन् । पदीय मर्यादा बिर्सने गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीहरूलाई सिधै हटाउँदा हुन्छ । अझ अहिले देश संघीयतामा गइसकेपछि सरकारले पठाएको ठाउँमा नजाने, जानका लागि अनेकौं अड्को थाप्ने, आफ्नो क्षमता, स्तर, हैसियतलाई बिर्सेर बढुवाको माग गर्ने, अनावश्यक रूपमा तलब वृद्धिको माग राखेर आन्दोलन मच्चाउने, कार्यालयमा नबसेर दिनभर राजनीतिक दलको झन्डा हल्लाउने, जनताको पसिनाको रकम खाएर आम नागरिकको मालिक बन्न खोज्ने भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई ठाउँको ठाउँ बर्खास्त गर्नुपर्छ । हालका कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैली भोलिका दिनमा पनि यथावत रहने हो भने नेपालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न गर्ने ठाउँ थुप्रै रहनेछन् । 

– एस.पी. बडु

कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर

 स्थानीय तहलाई अधिकार दिऊँ

लामो संघर्ष र बलिदानपश्चात सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छ । जनताले उत्साहसाथ स्थानीय तहका चुनावमा सहभागी भई आफ्ना जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहमा अब विकासका लहर आउँछ भनी जनता खुसी छन् भने यस खुसीसँगै आफू निर्वाचित भएका क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू पनि जनताको सहभागितामा विकास एजेन्डाहरू अघि बढाउन तयार छन् । संविधानले नै स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा २२ वटा अधिकार दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरू पनि संविधानमा समावेश गरिएको छ । यी अधिकारलाई सहज ढंगबाट स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न अड्चन देखिँदैछन् ।

१. स्थानीय तह स्थानीय सरकार पनि हो । संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र र स्वायत्तता दिएको छ । ५ वर्षसम्म कसैले स्थानीय सरकारलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । तर अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई हिजोजस्तै मन्त्रालयको मातहतकै निकायको रूपमा हेर्न खोज्दैछ । यसले गर्दा मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई विभिन्न निर्देशन दिएर आफू स्थानीय सरकारभन्दा ठूलो हुँ भनी अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो मातहतमा राख्न चाहिरहेको छ ।

२. संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकार कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएको छ । जुन कानुन स्थानीय तहको चुनावअघि नै बनाई सक्नुपथ्र्याे, त्यो अहिलेसम्म बनिसकेका छैनन् । संसदबाट आवश्यक नियम, कानुन बनाउन सरकारले ढिलो गर्दैछ । कानुनको अभावमा उत्साहसाथ काम गर्न खोज्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उत्साहमा तुषारापात हुँदैछ । 

३. कर्मचारीको सामन्ती सोच अर्को एउटा अड्चनको रूपमा देखिँदैछ । स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नचाहेको कुरा हिजोआज सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । संसदमा विचाराधीन कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमाथि पनि कर्मचारी संगठनका दबाबमा विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरू राखिएका छन् । निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू मातहत बसेर उनीहरूले काम गर्न रुचाएको देखिएन । यसको लागि एक तह बढुवाको माग गर्दैछन् । ३५ दिनमा हाजिर हुनुपर्ने अन्यथा स्वत: निष्कासित हुनुपर्ने, समयमा कार्यालयमा उपस्थित नभए स्पष्टीकरण लिन सकिने जस्ता विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गर्न लबिङ गरिरहेका छन् । जनताभन्दा कर्मचारीहरूलाई महत्त्व दिई यिनका माग सम्बोधन गर्न सांसदहरू पनि लागिपरेका छन् ।

४. स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी निर्णय गर्छन्, यिनले केही जानेका छैनन् भन्ने भ्रम पनि कर्मचारीतन्त्रबाट उचाल्दैछन् । जुन जनप्रतिनिधि योग्य छन् भनी जनताले स्वीकार गरेका छन्, ती जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो ठाउँको विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँका जनप्रतिनिधि र जनतालाई कसैले सिकाउनु पर्दैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्यो भन्ने तर अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गर्नु कसैको पनि हितमा हुने छैन ।

– प्रकाश सुवेदी 

भरतपुर–८, चितवन