अस्थिरता बढ्ने जोखिम

सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनको घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई असहयोग र अवज्ञा गर्ने मोर्चाको निर्णयले राज्यबाट सेवा–सुविधा लिने प्रक्रियामा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले सास्ती पाउने सम्भावना पनि छ । 

संविधानको अन्तर्वस्तुलाई लिएर मोर्चाले आन्दोलन गरेको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा न उनीहरूले भने जसरी माग नै पूरा हुने सम्भावना छ न त उनीहरूको आन्दोलन नै थामिइहाल्ने संकेत छ । सरकार र ठूला दलहरूले मोर्चालाई फकाउन गरेका प्रयत्नहरू परिणाममुखी बन्न सकेका छैनन् । मोर्चाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलबाट आश्वासन लिएर समर्थन गर्ने, फिर्ता लिने र आन्दोलनमा उत्रने शृंखला चलिरहेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनलाई जटिल बनाइदिँदा राजनीतिक संक्रमण संविधानले तोकेकै समयसीमामा नटुंगिने चिन्ता पनि सिर्जना भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निर्वाचन हुने दिन आउन दुई महिनाभन्दा कम समय छ । 
माग गरेबमोजिम संविधान संशोधनमा भइरहेको ढिलाइले असन्तुष्ट मोर्चालाई यसपालि सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता गराउन ‘सप्तरी घटना’ ले उत्प्रेरकको काम गरेको देखिन्छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गतको सभा अवरोध गर्न खोज्दा सप्तरीमा प्रहरीको गोली लागेर पाँच जनाको मृत्यु भएलगत्तै मोर्चाले सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएको थियो । सरकारबाट संविधान संशोधनको सुनिश्चितता र घोषित निर्वाचन फिर्ता नभएपछि अल्टिमेटम सकिएलगत्तै मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको हो । मोर्चाको समर्थन फिर्ता र अविश्वासको प्रस्ताव आए सघाउने निर्णयले सत्ताको नेतृत्व फेरबदल भने तत्काल भइहाल्ने सम्भावना छैन । संसद्मा ३९ सिट रहेको मोर्चाले विपक्षमा रहने अल्टिमेटम दिएलगत्तै ३७ सिट रहेको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा गइसकेका छन् । तर, भर्खरै सुरु भएको स्थानीय तह कार्यान्वयन र घोषित मितिमै मुलुकभर स्थानीय निर्वाचनमा भने असर पर्न सक्छ । स्थानीय निकाय भंग भइसकेकाले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए सम्बन्धित क्षेत्रमा सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित हुन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण नागरिकले नै खेप्नुपर्ने छ । त्यसैले सरकार, सत्तारूढ तथा विपक्षी दल र आन्दोलनरत मोर्चा विद्यमान गतिरोध अन्त्यका लागि गम्भीर बन्न जरुरी छ । 
ठूला दल र मोर्चाले संविधान संशोधन लगायतका मुद्दामा आ–आफ्नो हठ नछाडेकैले समस्याको निकास टाढिँदै गएको हो । मोर्चाले प्रदेशको सीमा हेरफेरसहितको संविधान संशोधन हुनैपर्ने बताउँदै आएको छ । सत्तारूढ दलले मोर्चाको मागबमोजिम संशोधनका लागि पहल गरेको देखिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले लगायतका केही दल प्रादेशिक सीमा हेरफेर गर्नै नहुने अडानमा छन् । संशोधन विधेयक संसद्मा अघि बढिहाले पारित हुने गरी समीकरण पनि तयार भएको छैन । यसरी नै राजनीतिक गतिरोध तन्किँदै जाँदा संविधानसभाले बनाएको संविधानमा लिपिबद्ध अधिकार नै गुम्ने जोखिमसमेत रहेकाले सत्तामा रहेका, विपक्षी तथा आन्दोलनरत पक्षले जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएर लचकता देखाउन आवश्यक छ । 
गतिरोधलाई जतिसक्दो छिटो अन्त्य गराउन सत्ताको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार एवं संसद्को सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति देखिएका छैनन् । निर्वाचन गराउँदै संविधान कार्यान्वयनको वातावरण तयार पार्न तीनै दलको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहनुपर्छ । मुख्य दलहरूले औपचारिक–अनौपचारिक तहबाट संवाद प्रक्रियालाई तीव्रता दिएर गतिरोधलाई तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने बेला हो यो । सरकारले अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरेरै पनि संवादमार्फत निकास खोज्न सकिन्छ । मोर्चा पनि आफ्ना असहमति र असन्तुष्टिलाई निर्वाचनमार्फत अभिव्यक्त गर्ने लगायतका विकल्प हुँदाहुँदै बहिष्कार मात्र नभएर बिथोल्नै उद्यत हुनु लोकतान्त्रिक पद्धति सुहाउँदो होइन ।