संविधानसभालाई पुन:जीवित गरौं- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधानसभालाई पुन:जीवित गरौं

वृषेशचन्द्र लाल

नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू अहिले आत्मश्लाघि उन्मादमा छन् । देशको राजनीति, अवसर तथा शासन सत्तामाथि समुदाय विशेषको नियन्त्रण र बर्चस्वको शिकञ्जा कस्दै

जाने उद्देश्यले विवादास्पद र एकपक्षीय संविधान जारी गरिएपछि यस मनोरोगका स्पष्ट प्रमाणहरू देखा परिरहेका छन् । संविधान जारी गरिरहँदाका अन्तिम दिनहरूमा संविधानसभामा उहाँहरूको बसाइ–मुद्रा, भाव–भंगिमा र काया–बोल; त्यसलगत्तै स्वफोटो होडबाजी तथा त्यसपछि आफूहरूद्वारा जारी तर नेपालको जनसंख्याको लगभग दुई तिहाइ मधेसी र आदिवासी जनताद्वारा चर्को विरोधसहित अस्वीकृत गरिएको संविधानलाई नै सर्वोत्कृष्ट घोषित गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरूले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व परिपक्वहरूको हातमा छैन भन्ने जाहेर गर्छ ।
कुनै अदृश्य शक्तिको परिचालनमा १६ सूत्रीय सहमतिको पोका बोकेर रंगमञ्चमा उत्रेका यी नेताहरू आफैं आफूलाई ऐतिहासिक पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । तर यथार्थमा नेपालको इतिहासले यिनको नाम न्यायका लागि संघर्षरत सीमान्तकृत, विभेदमा परेका, पछाडि पारिएका र स्वशासन लगायत राज्यका अंगहरूमा सहभागिताको न्यायपूर्ण अधिकार खोज्ने नेपालको बहुसंख्यक जनताविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने खलनायकहरूको रूपमा सम्झनेछ । आफूलाई नेपालका कर्णधार घोषित गर्ने यस नेतृत्व समूहद्वारा थारू र मधेसीहरू विरुद्ध सञ्चालन गरिएको बर्बर दमन, साम्प्रदायिक मानसिकतायुक्त विषालु अभिव्यक्ति एवं नेपालको मामिलामा आफूबाहेक अन्य कसैले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने देखाउने कोसिसले खडा गरिदिएको मारक विभाजन–रेखाले जति नेपालको अखण्डता र एकतालाई चोट पुर्‍याएको छ, राज्यको साम्प्रदायिक तथा विभेदकारी चरित्र जसरी उदाङ्गिएर बाहिर आएको छ, त्यसरी यसभन्दा पहिले कहिल्यै नाङ्गिएको थिएन । आत्मश्लाघि उन्माद अहिले ‘साइकोजेनिक’ समस्याको रूपमा पसारिंँदै गइरहेको छ ।
२००७ सालको जनक्रान्ति र राजासँग भारतको मध्यस्थतामा भएको सम्झौताको क्रममा जननायक बीपी कोइरालाले सबै शक्तिको स्रोत सार्वभौम जनता हुन् भन्ने तथ्य अघि सार्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको माग गर्दा संविधान देशको सबै समुदाय, क्षेत्र र वर्गको अपनत्व र स्वामित्वको राजनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने धारणा नै राखेको हुनुपर्छ । पछि माओवादीहरूले बीपीकै धारणाको स्वामित्व ग्रहण गर्दा पनि सारिएका तर्कहरू बीपीकै शब्दहरूमा आधारित थिए । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भनेको सबै खाले जनताको सहमतिले निर्मित, सबैको मूलभूत चाहना र एजेन्डाको सम्बोधन गर्दै पहिचान र समानताको बोध दिने ऐतिहासिक दस्तावेजको अवतरण गराउनु हो । एउटै समुदायबाट, त्यसै समुदायका लागिमात्र र राज्यको शासन र अंगहरूमा त्यस समुदायकै नियन्त्रण अझ कठोर बनाउने दस्तावेजको निर्माण भने पक्कै थिएन ।
संविधानसभाबाट संविधानको वास्तविक अभिष्टको प्राप्ति सम्भव पनि थियो । प्रतिगमन विरुद्धको एकताबद्ध संघर्षपछि सबै राजनीतिक शक्तिहरूबाट निर्मित अन्तरिम संविधान र मधेस विद्रोहपछि राज्यसँग भएको ८ सूत्रीय सम्झौताको आधारमा त्यसमा गरिएको संशोधनले नयाँ संविधान निर्माणका लगभग सबै आधारहरू स्पष्टत: तय भइसकेका थिए । देशभरिका जनताले अन्तरिम संविधान र त्यसमा नयाँ संविधानबारे विषय संक्षेपसहितको दिग्दर्शनलाई एकजुुटताका साथ समर्थन गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जस्तो समर्थन र विश्वास नेपालमा जारी अन्य कुनै संविधानको भाग्यमा पर्नसकेको थिएन । संविधान निर्माणमा जत्ति ढिलाइ भए पनि अन्तरिम संविधानले मजबुतीका साथ देशको एकता, अखण्डता र विभेदमा परी सीमान्तकृत भएकाहरूको उन्मुक्तिको आस जोगाएर राखेको थियो । शासनमा रहेका प्रमुख दलहरू तथा देशको राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई छरपस्ट पारिदिएका छन् । प्रमुख दलहरूबीच अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म विपरीतको १६ सूत्रीय सहमति देशको एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय सद्भावमाथि बज्र प्रहार सावित भएको छ ।
मधेसलाई मधेसीहरूले होइनन्, १६ सूत्रीय सहमति र जबर्जस्ती लादिएको संविधानले अलग उभ्याइदिएको छ । घातक चोटले खिचिएको विभाजनरेखा सम्याउने सायदै कुनै उपाय छ । उपाय भए पनि हार र जितको विभाजन रहिनै रहनेछ । नेताहरूको अपरिपक्वता, दम्भ, अहम् र सेतो कपडाले ढाकिएको साम्प्रदायिक मानसिकताका कारण मधेस र पहाड विभक्तकारी पट्टमाथि उभिन पुगेको छ । जारी आन्दोलनको क्रममा मधेसी र थारूमाथि जसरी बर्बर दमन गरियो, हत्या गर्ने उद्देश्यले नै सुरक्षाबलले जसरी छाती र टाउको ताकेर गोली हान्ने काम गरे र गर्दैछन् तथा जसरी अन्यत्रका कुरा तुरुन्त सुनिए पनि मधेसको न्यायपूर्ण मागलाई बेवास्ता गरियो, त्यसबाट मधेसीहरूमा यो राज्य र यसका अंगहरूप्रति अपनत्वबोधको सम्भावना क्षीण बनाइदिएको छ । थारू र मधेसी जनताको विवाद राज्य, सरकार वा सुरक्षा निकायसँग थिएन, प्रमुख दल र संविधान निर्माणको प्रक्रियासँग थियो । तर थारू र मधेसी जनतामाथि सरकार र सुरक्षाबल क्रूरताका साथ जाइलागे । सरकार र सुरक्षाबल यसरी राजनीतिक विवादमा तानिएर शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध एकपक्षीय भएर जाइलाग्नुको कारण के थियो ? एकमात्र कारण राज्यको एकपक्षीय चरित्र र विभेदी मानसिकता नै हो । कोठाभित्र तयार पारिएका रिपोर्टहरूको आधारमा सम्भावित स्थितिको गलत आँकलन र अपरिपक्व विश्लेषण पनि कारण हुनसक्छ । पञ्चायतकालीन थला परेका रणनीतिकारहरूको गोली र बन्दुकले अधिकारको संघर्ष दबाउन सकिन्छ भन्ने ओखतीमाथि भर अर्को कारण हुनसक्छ ।
यस्तो अवस्था किन र कसरी सिर्जना हुनपुग्यो ? राज्यको चरित्र एकपक्षीय र एकात्मक त छँदै थियो, तर त्यसलाई समाप्त गरी मधेस लगायत अधिकारसम्पन्न अन्य स्वायत्त प्रदेशहरूसहितको अग्रगामी संघीय संरचना निर्माणका लागि सबै एकजुट त भएकै थिए । बाध्यतावश नै भए पनि सबैले स्वीकार गरेकै थिए । थारू र मधेसी विरुद्ध लुकेको जातीय मानसिकता त्यति सजिलै छरपस्ट रूपमा देखापर्नु पनि स्वाभाविकजस्तो लाग्दैन । अवश्य पनि नेपालमा कुनै ‘ग्रान्ड डिजाइन’को प्रवेश भएको छ । मधेसीहरू त्यस डिजाइनको सिकार हुनपुगेका छन् । नेपाल र भारतको भौगोलिकता, भाषा, संस्कृति, धर्म, पौराणिक र आधुनिक इतिहास तथा वर्तमानमा समरूप लोकचरित्र एवं आहार–व्यवहारले गर्दा यहाँ रहँदै आएको भारतीय प्रभाव समाप्त गर्न यस्तो डिजाइन तयार पारिएको हो ।
नेपाललाई मैदानको रूपमा प्रयोग गरेर भारतको सुरक्षामा खलबली पैदा गर्न चाहनेहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो । उनीहरू भारतको प्रभावलाई कम गर्न ६० वर्षदेखि नेपालमा उग्र राष्ट्रवादलाई मलजल गर्दै आएका थिए । भारतले यसलाई बुझेर सबै क्षेत्रहरूमा सहयोगको हात खुला हृदयले बढाएपछि नयाँ रणनीतिको खोजी भयो र त्यो मधेस विरोधमा केन्द्रित हुनपुग्यो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको क्षणमा नेताहरूको संकुचित स्वार्थले उनीहरूलाई सजिलो बाटो दियो । मधेस विरोधी संविधान आए मधेस आक्रोशित हुन्छ, एकजुट हुन्छ, भारतको मधेससँगको सिमाना तनावपूर्ण हुन्छ र त्यसपछि त्यहाँसम्म पुग्ने उनको अभिष्ट सहज हुन्छ । १६ सूत्रीय सहमतिपछि आ–आफ्नो एजेन्डा छाडी एकतर्फी संविधान जारी गर्न प्रमुख दलका नेताहरू लगायतमा देखापरेको अभूतपूर्व एकता, काठमाडौं केन्द्रित सञ्चारद्वारा मधेसी जनताको विरोध प्रदर्शनसम्बन्धी सबै समाचारहरूको नाकाबन्दी, राज्य प्रशासन र सुरक्षाबलको एकपक्षीय दमन त्यसै पक्कै पनि हुनसक्दैन । बेला–बेलामा उक्साहटपूर्ण अपमानजनक अभिव्यक्तिहरूको आवश्यकता पनि यसैले परेको हुनसक्छ । मधेस यसै डिजाइनको सिकार भएको छ ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको खलनायकी र ऐतिहासिक गल्तीले नेपालको अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको मजबुुतीको ठूलो अवसर गुम्यो । टाल्न गाह्रै हुने विभक्तकारी पट्टको निर्माण भइसकेको छ । संविधानसभाबाट होइन, संविधानको संशोधनबाट थारू र मधेसीको माग सम्बोधन गरिने अभिव्यक्ति यस्तै मानसिकताको परिचायक हो । यसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणमा मधेसीको भूमिकालाई नकार्छ । संशोधनले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणमा मधेसीको भूमिकालाई स्थापित गर्न सक्दैन । यस्तो समाधान चीरकालसम्म देशको अखण्डतामा उत्पन्न विभक्तकारी पट्टमा दबाब बढाइमात्र रहनेछ । त्यसकारण सत्ता–स्वार्थको भुमरीबाट निस्की हार—जित वा मान–अपमानको चिन्ता नगरी संविधानसभाबाटै मधेसी र थारूको जायज माग सम्बोधन गर्न तयार भई गल्ती सच्याउनुपर्छ । नेपालमा विघटित प्रतिनिधिसभाहरू ब्युँत्याइएका छन् । संविधानसभाको पुनर्जीवन रूपान्तरित संसदले एउटै संशोधनबाट पनि गर्न सक्छ । थारू र मधेसीको जायज माग सम्बोधनका लागि सहमतिपत्र तयार पारेर संविधानसभा पुन:जीवित गरी सबैको सहभागितामा स्वीकार्य संविधान निर्माण नै अहिलेको समस्याको सर्वोत्तम समाधान हुनसक्छ ।
लाल तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७२ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फेसबुकमा मोदी

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आइतबार फेसबुक मुख्यालय गएर आफ्नो आमालाई ‘लाइक’ गर्दै उनको सम्झनामा रुन पुगे । कोमल मनको नाटक गर्ने मोदीले आज लाखौं नेपाली

भारतको अवैध नाकाबन्दीका कारण खानलाउन नपाई रोइरहेको दृश्य भने किन देख्न सकिरहेका छैनन् ? उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवतावादी र आतंकवादीको परिभाषाको पुनव्र्याख्या हुनुपर्ने बताए । अब मोदीले जवाफ दिऊन् कि खान, लाउन र बाँच्न पाउने मानिसको मानवअधिकार नाकाबन्दी लगाएर हनन गर्ने मोदी मानवतावादी हुन् कि होइनन् ?
यतिबेला सुष्मा स्वराज भारतको परराष्ट्र मन्त्री छन् । अघिल्लो संसदीय चुनावबाट कंग्रेस पार्टीको अध्यक्ष सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बन्ने संकेत देखिएपछि नरेन्द्र मोदी र सुष्मा स्वराजले इटलीमा जन्मेर भारतको अंगीकृत नागरिकता लिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन भनेर चर्को विरोध गरे । मात्र त्यति होइन, सुष्माले त यदि विदेशी भूमिमा जन्मेकी सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री बनेमा आफूले टाउको खुर्की, सेतो साडी लगाई चोखो खाना खाई किरिया बार्नेसम्मको धम्की दिन पुगिन् । विपक्षीहरूको चर्को विरोधलाई हेरेर सोनियाले आफ्नो ठाउँमा मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनाइन् र सुष्माले सेतो साडी लाउने स्थिति नै आएन । आज तिनै सुष्मा र नरेन्द्र मोदीको देशले नेपालमा अंगीकृत नागरिक हुनेले पनि राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख हुन पाउनुपर्छ भन्दै ७ बुँदे नाजायज माग अघि सारेको छ । यो जस्तो विरोधाभास अरू के होला ?
– गोपाल देवकोटा
जोरपाटी–१५, काठमाडौं

शिशुको बिचल्ली नपार
बाबुरामले पार्टी छोडेको समाचार सुन्दा झट्ट केही सोच्नै सकिएन, एकछिन आँखा तिरमिराए अनि केहीबेर पछि विगतका दिनहरूमा प्रचण्ड र बाबुरामका गतिविधिहरू सम्झँदा तिरिमिरी भएका आँखा रसाए । कुनै बेला यस्ता थिए, जहाँ प्रचण्ड र बाबुरामले लगाउने लुगा एउटै थानबाट काटिएका हुन्थे, उनीहरूको कपालको स्टाइलदेखि लिएर विभिन्न गतिविधिहरू एकै खालका हुन्थे, कुनै पनि कार्यक्रममा दुईजना सँगै नभएको कमै मात्र देख्न पाइन्थ्यो । कुनै दिन कुनै कार्यक्रमा एकजना मात्र हुँदा त्यो कार्यक्रम नै खल्लो भएको महसुस हुन्थ्यो । यी त माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बाहिर देखिएका गतिविधि मात्र हुन् । युद्धकालमा उनीहरूको भित्री गतिविधि कति मेल खान्थ्यो, त्यो अरूले देख्ने कुरै भएन । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उनीहरूले दिने गरेका अन्तर्वार्तामा धेरैपटक एउटै थालमा खाएको पनि सुनिन्थ्यो । समान उमेरका यी दुई राजनीतिज्ञ एक रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै थिए । जति मनमुटाब भए पनि अस्तिका दिनसम्म एउटै पार्टीमा थिए । माओवादी जति टुक्रा भए पनि प्रचण्ड—बाबुराम एकै ठाउँमा हुँदासम्म यो पार्टी सकिँदैन भन्ने लाग्थ्यो । तर अब पार्टीलाई डोर्‍याउने एक अगुवा नै नभएपछि बाबुरामले भनेजस्तै माओवादी भन्ने पार्टीकै अस्तित्व सकिएको छ ।
हामी भन्ने गथ्र्यौं, संविधानसभा तत्कालीन नेकपा माओवादीको मुख्य माग हो भनेर, तर बाबुरामले पार्टी त्यागेकै दिनदेखि थाहा भयो, संविधानसभा त बाबुरामको माग पो रहेछ । जसले यत्रो संघर्ष गरेर आफ्नो माग पूरा गराएरै छाड्यो, उसको त्यो महान् कार्यलाई सलाम गर्नैपर्ने हुन्छ । कुनै पनि बाबुआमाले एउटा सन्तानलाई जन्माएर मात्रै उनीहरूको दायित्व पूरा हुँदैन, उसलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नेसम्म बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी अहिले संविधान आएको छ, तर अब त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिँदा त्यो आउनु र नआउनुको केही अर्थ छैन । जुन पार्टीको जुन व्यक्तिले संविधानको मुद्दा उठायो र उसले त्यसलाई लागू गरायो, आज त्यही व्यक्तिले त्यसलाई छोडेर हिँडिदिँदा संविधान दोबाटोमा बिचल्लीमा परेको बेवारिसे शिशुजस्तै भएको छ ।
– सुजन देवकोटा
पालुङटार–८, गोरखा
ललि
एकातिर संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा आफ्नो संलग्नताप्रति गर्व पनि गर्ने अनि अर्कातिर आफैले जन्माएको बच्चा बामे पनि सर्न नपाउँदै कमजोर भएको बहाना बनाउँदै आफू बसेको घरै छोडेर बाहिरिने द्वैध र अस्पस्ट चरित्र यतिबेला बाबुरामभन्दा पनि बाबुहराम बनेर उध्रिएको छ । पार्टीमा मनमुटाब हुनु एउटा पाटो हुनसक्छ, तर देश यति धेरै रापले जलिरहेको विषम परिस्थितिलाई न उनको लहडबाजीमा आएझंै देखिने राजीनामाले चिर्न सक्ला, नत भारतपरस्त भनेर लाग्दै आएको उनको दोष पखाल्न नै सकोस् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले जति नै आफ्नो बखान गरे तापनि यो राष्ट्रलाई यदि उनको खाँचो छ भन्ने लागेकोथ्यो, अलिकति पनि बाबुराम भट्टराईले अहिलेको यो समयलाई रोज्नु सदासर्वदा गलत थियो, जुन कुरा हरेक नेपाली जनमानसले अहिले भन्दै आएको छ । परिस्थितिलाई आकलन गर्न नसक्दा १७ हजारको मृतात्माले तपाईंलाई कदापि माफी दिने छैन ।
– उत्तम भेटुवाल
काठमाडौं

‘भाइ फुटे गँवार लुटे’
यतिबेला नेपालमा यस्तै भएको छ । तराईलाई समस्या पर्दा पहाड अनि हिमाललाई दुख्छ अनि हिमाललाई पर्दा पहाड अनि तराईलाई । जबजब राष्ट्रियतामा संकट आइपर्छ, तबतब सच्चा राष्ट्रभक्त नेपालीलाई दुख्ने गर्छ । मुलुकले ७० वर्षपछिको निकास पाएको यो समयमा केही सीमित व्यक्तिका निहित स्वार्थले गर्दा यस्तो भइरहेको छ । हामी माझमा देखिएका समस्यालाई आपसमा बसेर सल्टाउन सक्ने पर्याप्त आधारहरू रहँदारहँदै छिमेकी राष्ट्रलाई गुहार्नु अलि सुहाउने कुरा होइन । हाम्रा समस्या हामी आफै समाधान गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । सबै जाति, भाषा, धर्म र लिङ्ग अनि वर्णको सम्मान हुने परिपाटीको सिर्जना हुन पक्कै जरुरी छ । आआफ्नै डम्फुमात्रै बजाउने हो भने समस्या कहिल्यै समाधान हुनसक्दैन । महिनौदेखिको बन्दले गर्दा आहत भएका नेपालीको हित र भलाइको कामना गर्ने हो भने तल्काल बन्द हडताल फिर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ । जस्तोसुकै समस्यालाई पनि वार्ताद्धारा हल गर्नसक्ने क्षमता नेपाली नेताहरूले देखाइसकेका छन् । मित्रराष्ट्रहरूलाई उचालेर स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गर्दा राष्ट्रियता झनै कमजोर बन्न जान्छ । लामो बन्दले जनतालाई राहत हैन, आहत मात्र दिन्छ । नेपाललाई माया गरेर गरिने आन्दोलनले राष्ट्रियता कमजोर पार्नु हुँदैन । त्यसका लागि आन्दोलनकारी दाजुभाइ सचेत हुन जरुरी छ । आपसमा बसेर समाधान खोजी गर्न सक्षम भए मात्र सच्चा नेपाली हुनुको मर्म अनि धर्मको सुरक्षा हुनसक्छ ।
– गोविन्द रिमाल
गैंडाकोट नगरपालिका—५, नवलपरासी

नचुकौं अनि नझुकौं
कुनै पनि व्यक्तिका लागि आफ्नो स्वाभिमान र आत्मसम्मान सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । आफ्नो माटोमाथि संकट आइपर्दा राष्ट्रियताका सवालमा अनेकतामाझ एकताको सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसबखत एउटा स्वाभिमानी नेपालीको शिर झुक्नेगरी नेपालकै केही राजनीतिक चरित्रहरू पराईको भाषामा दोहोरी गाइरहेका छन् । छिमेकीको धर्म र मर्यादालाई नाघेर अनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई लत्याएर भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहँदा त्यसलाई बल पुग्नेगरी मधेसवादी दलहरूले प्रदर्शन गरेको चरित्रले कतै वैरीका सामुन्ने नेपाललाई झुकाउने त होइन भन्ने संशय बढ्न थालेको छ । असल र स्वाभिमानी नेपालीले यसबखत भारतको हतियारको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्दैन । परनिर्भरता र राष्ट्रियताप्रतिको उदासीनताले परम्परादेखि नेपाललाई गाँज्दै आइरहेको अवस्थामा नेपाललाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउनेतर्फ कहीं कतैबाट प्रयास हुन नसक्नुलाई हाम्रा नेताहरूको अदूरदृष्टि चरित्रको उपजका रूपमा लिनुपर्छ । कुनै पनि मूल्यमा मेरो स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा आँच आउने कुरा अब मेरालागि स्वीकार्य छैन । राष्ट्रियताको सवालमा अब हामी नचुकौं अनि पराईका सामुन्ने कदापि नझुकौं ।
– उत्तम पुडासैनी
जोरपाटी, काठमाडौं

सक्कली अनुहार चिनौं
दशकौंपछि नेपाली संविधानसभाबाट संविधान बनाएर खुसी भइरहेका बेला आफ्ना असन्तोषहरूलाई पुरा गराउने उद्देश्यले तराई केन्द्रित केही दलका नेताहरूले विदेशी भूमिमा बसेर नेपालतिर ढुङ्गा हान्ने जुन कार्य गरेका छन्, त्यो खेदजनक छ । उनीहरू कालान्तरमा यो देशलाई विभाजनको सङ्घारमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन योजनाका साथ लागिरहेका छन् । केही समयअघि टिकापुरमा भएको घटनादेखि हालै तराईमा सामान लिन आउनेलाई जलाउनेसम्मको धम्की तिनका ज्युँदा प्रमाण हुन् । माग नेपालमा राख्न्ने रोदन विदेशीसँग गर्नेहरूको सक्कली अनुहार चिन्न आवश्यक छ । सरकारले आन्दोलन मत्थर पार्ने र वार्ताको वातावरण बनाउने भन्दै आन्दोलनमा मारिएकाहरूलाई दस लाख दिने निर्णय गर्‍यो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण थियो । त्यस्तो निर्णय आन्दोलन रोकिएपछि मात्र हुनुपथ्र्याे । आन्दोलन चलिरहँदा भएको त्यस किसिमको निर्णयले आन्दोलनमा मर उधारोमा ५० लाख होइन, सरकारबाट नगदमा दस लाख लेऊ भनेजस्तो भयो । सरकार वार्तावार्ता भनिरहेको छ, मधेसी नेताहरू सिङ्गो तराई आफ्नोमात्र हो भनेजसरी शीर्षस्थ नेताहरूलाई तराईमा आउन चुनौती दिइरहेका छन् ।
– ढाकाराम सापकोटा

नाकाबन्दी केका लागि ?
नयांँ संविधान आइसकेपछि उन्नति र प्रगतितर्फ लाग्नुपर्ने समयमा तराई मधेसका केही राजनीतिक दलले दलगत स्वार्थका लागि भारतसंँग सांँठगांँठ गरी नेपाल र नेपालीहरूको मौलिक हक—अधिकारमाथि बज्रपात गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । तिनै दलहरूलाई सहयोग गर्ने छिमेकी मुलुक भारतको रवैया पनि गलत रहेको छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपाललाई अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय ऐन कानुन, सन्धि, सम्झौताको ठाडो हस्तक्षेप हो । सार्क राष्ट्रकै सदस्य रहेको राष्ट्रले अर्को देशलाई नाकाबन्दीमा पार्नु सार्क वडापत्रकै अपहेलना हो । नेपाललाई भारतले गरेको रवैयाप्रति आम नेपाली नागरिकहरू एकजुट भई विरोध गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विदेशी संघ/संस्थाहरूले समेत भत्र्सना गरी नाकाबन्दी खुलाउनेतर्फ दबाब दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले भारतको मात्र भरपर्नु हुँदैन, छिमेकी मुलुक चीनको केरुङ र तातोपानी नाकाबाट अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउनको लागि सडक मर्मत सुधारका कामहरू गर्नुपर्छ । भारतले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकार मूकदर्शक भएर बस्नु राम्रो हुँदैन ।
– न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुलचोक, ललितपुर

 

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७२ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×