संविधानसभालाई पुन:जीवित गरौं

जाने उद्देश्यले विवादास्पद र एकपक्षीय संविधान जारी गरिएपछि यस मनोरोगका स्पष्ट प्रमाणहरू देखा परिरहेका छन् । संविधान जारी गरिरहँदाका अन्तिम दिनहरूमा संविधानसभामा उहाँहरूको बसाइ–मुद्रा, भाव–भंगिमा र काया–बोल; त्यसलगत्तै स्वफोटो होडबाजी तथा त्यसपछि आफूहरूद्वारा जारी तर नेपालको जनसंख्याको लगभग दुई तिहाइ मधेसी र आदिवासी जनताद्वारा चर्को विरोधसहित अस्वीकृत गरिएको संविधानलाई नै सर्वोत्कृष्ट घोषित गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरूले नेपालको राजनीतिक नेतृत्व परिपक्वहरूको हातमा छैन भन्ने जाहेर गर्छ ।
कुनै अदृश्य शक्तिको परिचालनमा १६ सूत्रीय सहमतिको पोका बोकेर रंगमञ्चमा उत्रेका यी नेताहरू आफैं आफूलाई ऐतिहासिक पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । तर यथार्थमा नेपालको इतिहासले यिनको नाम न्यायका लागि संघर्षरत सीमान्तकृत, विभेदमा परेका, पछाडि पारिएका र स्वशासन लगायत राज्यका अंगहरूमा सहभागिताको न्यायपूर्ण अधिकार खोज्ने नेपालको बहुसंख्यक जनताविरुद्ध षडयन्त्र गर्ने खलनायकहरूको रूपमा सम्झनेछ । आफूलाई नेपालका कर्णधार घोषित गर्ने यस नेतृत्व समूहद्वारा थारू र मधेसीहरू विरुद्ध सञ्चालन गरिएको बर्बर दमन, साम्प्रदायिक मानसिकतायुक्त विषालु अभिव्यक्ति एवं नेपालको मामिलामा आफूबाहेक अन्य कसैले कुनै निर्णय गर्न नसक्ने देखाउने कोसिसले खडा गरिदिएको मारक विभाजन–रेखाले जति नेपालको अखण्डता र एकतालाई चोट पुर्‍याएको छ, राज्यको साम्प्रदायिक तथा विभेदकारी चरित्र जसरी उदाङ्गिएर बाहिर आएको छ, त्यसरी यसभन्दा पहिले कहिल्यै नाङ्गिएको थिएन । आत्मश्लाघि उन्माद अहिले ‘साइकोजेनिक’ समस्याको रूपमा पसारिंँदै गइरहेको छ ।
२००७ सालको जनक्रान्ति र राजासँग भारतको मध्यस्थतामा भएको सम्झौताको क्रममा जननायक बीपी कोइरालाले सबै शक्तिको स्रोत सार्वभौम जनता हुन् भन्ने तथ्य अघि सार्दै संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको माग गर्दा संविधान देशको सबै समुदाय, क्षेत्र र वर्गको अपनत्व र स्वामित्वको राजनीतिक दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने धारणा नै राखेको हुनुपर्छ । पछि माओवादीहरूले बीपीकै धारणाको स्वामित्व ग्रहण गर्दा पनि सारिएका तर्कहरू बीपीकै शब्दहरूमा आधारित थिए । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भनेको सबै खाले जनताको सहमतिले निर्मित, सबैको मूलभूत चाहना र एजेन्डाको सम्बोधन गर्दै पहिचान र समानताको बोध दिने ऐतिहासिक दस्तावेजको अवतरण गराउनु हो । एउटै समुदायबाट, त्यसै समुदायका लागिमात्र र राज्यको शासन र अंगहरूमा त्यस समुदायकै नियन्त्रण अझ कठोर बनाउने दस्तावेजको निर्माण भने पक्कै थिएन ।
संविधानसभाबाट संविधानको वास्तविक अभिष्टको प्राप्ति सम्भव पनि थियो । प्रतिगमन विरुद्धको एकताबद्ध संघर्षपछि सबै राजनीतिक शक्तिहरूबाट निर्मित अन्तरिम संविधान र मधेस विद्रोहपछि राज्यसँग भएको ८ सूत्रीय सम्झौताको आधारमा त्यसमा गरिएको संशोधनले नयाँ संविधान निर्माणका लगभग सबै आधारहरू स्पष्टत: तय भइसकेका थिए । देशभरिका जनताले अन्तरिम संविधान र त्यसमा नयाँ संविधानबारे विषय संक्षेपसहितको दिग्दर्शनलाई एकजुुटताका साथ समर्थन गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जस्तो समर्थन र विश्वास नेपालमा जारी अन्य कुनै संविधानको भाग्यमा पर्नसकेको थिएन । संविधान निर्माणमा जत्ति ढिलाइ भए पनि अन्तरिम संविधानले मजबुतीका साथ देशको एकता, अखण्डता र विभेदमा परी सीमान्तकृत भएकाहरूको उन्मुक्तिको आस जोगाएर राखेको थियो । शासनमा रहेका प्रमुख दलहरू तथा देशको राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई छरपस्ट पारिदिएका छन् । प्रमुख दलहरूबीच अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म विपरीतको १६ सूत्रीय सहमति देशको एकता, अखण्डता र राष्ट्रिय सद्भावमाथि बज्र प्रहार सावित भएको छ ।
मधेसलाई मधेसीहरूले होइनन्, १६ सूत्रीय सहमति र जबर्जस्ती लादिएको संविधानले अलग उभ्याइदिएको छ । घातक चोटले खिचिएको विभाजनरेखा सम्याउने सायदै कुनै उपाय छ । उपाय भए पनि हार र जितको विभाजन रहिनै रहनेछ । नेताहरूको अपरिपक्वता, दम्भ, अहम् र सेतो कपडाले ढाकिएको साम्प्रदायिक मानसिकताका कारण मधेस र पहाड विभक्तकारी पट्टमाथि उभिन पुगेको छ । जारी आन्दोलनको क्रममा मधेसी र थारूमाथि जसरी बर्बर दमन गरियो, हत्या गर्ने उद्देश्यले नै सुरक्षाबलले जसरी छाती र टाउको ताकेर गोली हान्ने काम गरे र गर्दैछन् तथा जसरी अन्यत्रका कुरा तुरुन्त सुनिए पनि मधेसको न्यायपूर्ण मागलाई बेवास्ता गरियो, त्यसबाट मधेसीहरूमा यो राज्य र यसका अंगहरूप्रति अपनत्वबोधको सम्भावना क्षीण बनाइदिएको छ । थारू र मधेसी जनताको विवाद राज्य, सरकार वा सुरक्षा निकायसँग थिएन, प्रमुख दल र संविधान निर्माणको प्रक्रियासँग थियो । तर थारू र मधेसी जनतामाथि सरकार र सुरक्षाबल क्रूरताका साथ जाइलागे । सरकार र सुरक्षाबल यसरी राजनीतिक विवादमा तानिएर शान्तिपूर्वक विरोध गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध एकपक्षीय भएर जाइलाग्नुको कारण के थियो ? एकमात्र कारण राज्यको एकपक्षीय चरित्र र विभेदी मानसिकता नै हो । कोठाभित्र तयार पारिएका रिपोर्टहरूको आधारमा सम्भावित स्थितिको गलत आँकलन र अपरिपक्व विश्लेषण पनि कारण हुनसक्छ । पञ्चायतकालीन थला परेका रणनीतिकारहरूको गोली र बन्दुकले अधिकारको संघर्ष दबाउन सकिन्छ भन्ने ओखतीमाथि भर अर्को कारण हुनसक्छ ।
यस्तो अवस्था किन र कसरी सिर्जना हुनपुग्यो ? राज्यको चरित्र एकपक्षीय र एकात्मक त छँदै थियो, तर त्यसलाई समाप्त गरी मधेस लगायत अधिकारसम्पन्न अन्य स्वायत्त प्रदेशहरूसहितको अग्रगामी संघीय संरचना निर्माणका लागि सबै एकजुट त भएकै थिए । बाध्यतावश नै भए पनि सबैले स्वीकार गरेकै थिए । थारू र मधेसी विरुद्ध लुकेको जातीय मानसिकता त्यति सजिलै छरपस्ट रूपमा देखापर्नु पनि स्वाभाविकजस्तो लाग्दैन । अवश्य पनि नेपालमा कुनै ‘ग्रान्ड डिजाइन’को प्रवेश भएको छ । मधेसीहरू त्यस डिजाइनको सिकार हुनपुगेका छन् । नेपाल र भारतको भौगोलिकता, भाषा, संस्कृति, धर्म, पौराणिक र आधुनिक इतिहास तथा वर्तमानमा समरूप लोकचरित्र एवं आहार–व्यवहारले गर्दा यहाँ रहँदै आएको भारतीय प्रभाव समाप्त गर्न यस्तो डिजाइन तयार पारिएको हो ।
नेपाललाई मैदानको रूपमा प्रयोग गरेर भारतको सुरक्षामा खलबली पैदा गर्न चाहनेहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो । उनीहरू भारतको प्रभावलाई कम गर्न ६० वर्षदेखि नेपालमा उग्र राष्ट्रवादलाई मलजल गर्दै आएका थिए । भारतले यसलाई बुझेर सबै क्षेत्रहरूमा सहयोगको हात खुला हृदयले बढाएपछि नयाँ रणनीतिको खोजी भयो र त्यो मधेस विरोधमा केन्द्रित हुनपुग्यो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको क्षणमा नेताहरूको संकुचित स्वार्थले उनीहरूलाई सजिलो बाटो दियो । मधेस विरोधी संविधान आए मधेस आक्रोशित हुन्छ, एकजुट हुन्छ, भारतको मधेससँगको सिमाना तनावपूर्ण हुन्छ र त्यसपछि त्यहाँसम्म पुग्ने उनको अभिष्ट सहज हुन्छ । १६ सूत्रीय सहमतिपछि आ–आफ्नो एजेन्डा छाडी एकतर्फी संविधान जारी गर्न प्रमुख दलका नेताहरू लगायतमा देखापरेको अभूतपूर्व एकता, काठमाडौं केन्द्रित सञ्चारद्वारा मधेसी जनताको विरोध प्रदर्शनसम्बन्धी सबै समाचारहरूको नाकाबन्दी, राज्य प्रशासन र सुरक्षाबलको एकपक्षीय दमन त्यसै पक्कै पनि हुनसक्दैन । बेला–बेलामा उक्साहटपूर्ण अपमानजनक अभिव्यक्तिहरूको आवश्यकता पनि यसैले परेको हुनसक्छ । मधेस यसै डिजाइनको सिकार भएको छ ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको खलनायकी र ऐतिहासिक गल्तीले नेपालको अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको मजबुुतीको ठूलो अवसर गुम्यो । टाल्न गाह्रै हुने विभक्तकारी पट्टको निर्माण भइसकेको छ । संविधानसभाबाट होइन, संविधानको संशोधनबाट थारू र मधेसीको माग सम्बोधन गरिने अभिव्यक्ति यस्तै मानसिकताको परिचायक हो । यसले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणमा मधेसीको भूमिकालाई नकार्छ । संशोधनले संविधानसभाबाट संविधान निर्माणमा मधेसीको भूमिकालाई स्थापित गर्न सक्दैन । यस्तो समाधान चीरकालसम्म देशको अखण्डतामा उत्पन्न विभक्तकारी पट्टमा दबाब बढाइमात्र रहनेछ । त्यसकारण सत्ता–स्वार्थको भुमरीबाट निस्की हार—जित वा मान–अपमानको चिन्ता नगरी संविधानसभाबाटै मधेसी र थारूको जायज माग सम्बोधन गर्न तयार भई गल्ती सच्याउनुपर्छ । नेपालमा विघटित प्रतिनिधिसभाहरू ब्युँत्याइएका छन् । संविधानसभाको पुनर्जीवन रूपान्तरित संसदले एउटै संशोधनबाट पनि गर्न सक्छ । थारू र मधेसीको जायज माग सम्बोधनका लागि सहमतिपत्र तयार पारेर संविधानसभा पुन:जीवित गरी सबैको सहभागितामा स्वीकार्य संविधान निर्माण नै अहिलेको समस्याको सर्वोत्तम समाधान हुनसक्छ ।
लाल तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हुन् ।