संविधान प्रचार अभियान राना थारूले खोजे आरक्षण- प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संविधान प्रचार अभियान राना थारूले खोजे आरक्षण

भवानी भट्ट

शंकरपुर (कञ्चनपुर) — ‘नयाँ संविधानमा राना थारूको अधिकार कतै उल्लेख छैन, त्यसमा थारू मात्रै भनिएको छ,’ शुक्रबार कञ्चनपुरको शंकरपुर गाविसमा नयाँ संविधानमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय हंशराम रानाले भने, ‘कैलाली र कञ्चनपुरमा रानाथारूकै बस्ती ठूलो छ ।’

उनले संविधानमा रानाथारूका लागि आरक्षणलगायत अन्य अधिकारको पनि सुनिश्चितता नभएको गुनासो गरे । 

सरकारले संविधानमा भएका विभिन्न व्यवस्था र नागरिकका हकअधिकारबारे जानकारी दिन सुरु गरेको ‘जनताको संविधान जनताकै मझमा’ राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियानका क्रममा शंकरपुर पुगेका सांसदसहितको टोलीसमक्ष अधिकांशले आफ्ना हकअधिकारकै विषयमा गुनासो गरे । स्थानीयले विभिन्न नदीनालामा आएको बाढीले जमिन कटान तथा पटान गरी सुकुम्बासी भएका विस्थापितका हकअधिकारका बारेमा पनि सांसद समक्ष गुनासो गरे । 
‘सरकारी निकायमा लोकसेवा लडा अहिले पनि हामीले आरक्षण कोटाका लागि प्रशासनबाट सिफारिस बनाउनुपर्ने अवस्था छ,’ स्थानीय निर्मल रानाले भने, ‘रानाथारू समुदायलाई आदिवासीमा सूचीकृत किन गरिएन ।’ उनले सरकारी निकायमा प्रवेश गर्दा अन्य क्षेत्रका थारू सरह यहाँका रानाथारूलाई हेर्न नहुने बताए । उनले पूर्वका थारूहरू शिक्षा र रोजगारीमा यहाँका थारूभन्दा धेरै अगाडि भएकाले सबै थारूलाई एउटै ठाउँमा राखेर प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताए । ‘पूर्वका थारूसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने । 
रानाथारू समुदायमा अहिले पनि विवाहदर्ता, जन्मदर्ता, सम्बन्ध विच्छेदलगायतका काम स्थानीय निकायमा हुँदैनन् । ‘अहिले पनि गाउँघरकै अगुवाले बसेर सम्बन्धविच्छेद गर्छन्,’ स्थानीय इन्द्रादेवी रानाले भनिन्, ‘त्यसपछि बालबालिकाको बिचल्ली हुन्छ, यस्ता समस्यामा परेका बालबालिका र पीडित महिलाको अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा छ कि छैन ।’ 
शंकरपुरमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले सांसद समक्ष यस्तै विषयमा आफ्ना गुनासा गरेका थिए । उनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएनन् । सांसद रानाले आन्दोलनको साटो संविधानको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्ने भनेपछि सबैले ऐक्यबद्धता जनाए । ‘नयाँ संविधानमा पहिलोपटक ‘थारू’ शब्द उल्लेख गरिएको छ,’ सांसद रानाले भने, ‘यो पनि ठूलो उपलब्धि हो ।’ उनले रानाथारूका विषय छुट्टै व्यवस्था नभएकोप्रति आफू पनि चिन्तित रहेको र त्यसका लागि प्रयासरत रहेको बताए । 
स्थानीयले समानुपातिक समावेशिताका बारेमा राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सांसद रानाले संविधानको प्रस्तावनादेखि नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको ग्यारेन्टी गरेको बताए । उनले महिलाहरूका लागि नयाँ संविधानको घोषणासँगै स्वर्णिम युग सुरु भएको बताए । ‘अहिलेको संविधानमा महिलाका लागि धेरै अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै महिला, थारू, मधेसी र मुस्लिमलगायत सबै पिछडिएका समुदायका अधिकारी सुनिश्चित हुन्छ ।’ उनले सबैभन्दा बढी मौलिक हक भएको संविधान नेपालको नयाँ संविधान नै भएकाले यसलाई जनताको संविधान भएको बताए । 

 

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पपीडितलाई कामसँगै दाम

हरिहरसिंह राठौर

स्यार्दुल (धादिङ) — भूकम्पपछि राहतको पर्खाइमा बस्दै आएका चेपाङ बस्तीका बासिन्दा यतिखेर गाउँको विकासमा सहभागी भएका छन् । उनीहरू भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्थानीय ग्रामीण सडक, गोरेटो बाटोघाटो, खानेपानी, सिँचाइका साना योजनामा काम पाएपछि दंग छन् ।

काम गरेबापत नगद पाइने भएपछि धादिङका गजुरी, बेनीघाट र धुसा गाविसका स्थानीय बासिन्दा विकासमा सहभागी हुन हौसिएका हुन् । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सुरु गरी विपद् व्यवस्थापन समितिले धादिङमा काम गरेर नगद लैजाने आपतकालीन खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

‘जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले भूकम्पपीडित बस्तीहरूमा विकाससँगै जनताको हातमा नगद पर्ने कार्यक्रम नमुनाका रूपमा अघि सारेको हो,’ समितिका सचिवसमेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी भगवान् अर्यालले भने, ‘उपभोक्ता समितिहरूमार्फत योजना जिम्मा दिएर ठूला स्काभेटरलगायत उपकरण प्रयोग गरी विकास गर्नुभन्दा जनताकै प्रत्यक्ष सहभागितामा सानातिना विकास योजना निर्माण गर्नुु राम्रो ठानेका छौं ।’
भूकम्पले क्षतिग्रस्त पीडितहरूले प्रयोग गर्ने स्थानीय विकास आयोजनाहरू निर्माण, मर्मत गर्ने काममा सबै पीडितलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने कार्यक्रम छ । पीडितले २९ दिन काम गरेर करिब १५ हजार नगद पाउँछन् । यस कार्यक्रमबाट ३ गाविसमा २ करोडका दरले ६ करोड नगद रकम भूकम्पपीडितले पाउने छन् । स्थानीय योजना मर्मत गर्ने सबै औजारहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ ।
कार्यक्रम लागू भएका ३ गाविसका एक घरबाट एक युवा, वृद्ध, महिलाहरूको सहभागिता हुने बताउँदै सामाजिक परिचालक सीता घलेले ३ गाविसका १५ समूहहरूमार्फत पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिने ग्रामीण सडक, गोरेटो बाटो, साना सिँचाइ र खानेपानी मर्मतकार्य सञ्चालन भइरहेको बताइन् ।
घलेका अनुसार स्थानीय विकास निर्माण मर्मत गर्न सहभागी भएका ३ गाविसका ५ हजार घरधुरीमध्ये सुत्ेकरी अशक्त, वृद्धहरूले काम नगरे पनि नगद पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कार्यक्रम लागू भएका ३ गाविसमा ६ सय जना सुत्केरी छन् । कार्यक्रमपश्चात युवाहरूलाई लघुउद्यम गर्न पनि प्रोत्साहन गर्न लगानी गरिने छ ।
देशभर विख्यात धुसा स्यार्दुलको नगदे बाली सुन्तलाका बगैंचाहरू ५ वर्षअघि रोगले सुकेर सखाप भएपछि स्थानीय किसान नगदे बालीका रूपमा बेमौसमी तरकारी खेतीमा लागेका छन् ।
‘विगत ५ वर्षदेखि बेमौसमी तरकारी खेतीमा लागेर बर्सेनि ३/४ लाख नगद कमाइ गर्ने धुसाका किसान ग्रामीण सडक मर्मत सुधार भएपछि कृषिजन्य उत्पादन राजमार्गमा ढुवानी गर्न सहज हुने छ,’ धुसा ८ का युवा सञ्जय सिलवालले बताए ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०९:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×