पाँच वर्षदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थन्कियो 'दलित अधिकार' विधेयक

दलित अधिकार प्रवर्द्धनका लागि बनेको विधेयकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयल र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका छन्। तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीका कारण विधेयक अघि बढेको छैन ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवले रोकेका छन् । विधेयक खर्चिलो हुन्छ भन्दै अघि बढ्न दिएका छैनन्,' सुनारले भने, 'कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलितहरुको जनसंख्या छ । दलित अधिकार सम्बन्धी ऐन बन्न जरुरी छ।'

दलितमैत्री ऐन बनाउन सरकारले चासो नदिएको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ । मस्यौदामा कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिताका लागि ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। विधेयकको मस्यौदामा दलितमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्य उल्लेख छ।

मस्यौदामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ। समितिमा विभागीय मन्त्रालयका मन्त्री अध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका दलित सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र दलित अधिकार तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका चार व्यक्ति सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति’ प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले स्थानीयस्तरमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित समुदायको हकहित प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदामा संविधानको व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

'विधेयक मुख्यमन्त्री कार्यालयले हैन, समाजिक विकास मन्त्रालयले रोकेको हो,' श्रोतले भन्यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव शंकर केसीले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले दिएको रायका आधारमा उक्त विधेयकलाई पुनः परिमार्जन गरेर स्वीकृति दिन सकिने बताए ।

पहिला विधेयक संशोधन गरेर प्रदेश सभामा पठाएको र कार्याकाल सकिएपछि निस्क्रिय बनेको विधेयक फेरि नयाँ ढंगबाट जाँदा समय लागेको भनाइ छ ।