जग्गा छनोटमा ढिलाइ हुँदा विद्युत भवन अलपत्र

गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना गरेर जग्गा छनोटको लागि परेका ६ जना जग्गाधनीमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको खाडाचक्र-३ ताडी बजारस्थित कुलप्रसाद पाण्डेको जग्गा छनोटका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन दिए पनि जिल्ला समन्वय प्रमुख धनजीत शाहीको दबावले निर्णय हुन सकेको छैन ।

उनले तिखेढुंगास्थित आफनै दाई तन्त्रवहादुर शाहीको जग्गा छनोट गर्न दबाव दिएको स्थानीयको आरोप छ । 'ताडी र मान्मबीच विबादले जग्गा नै टुंगो लागेको छैन,' प्राधिकरणका कालीकोट वितरण केन्द्र प्रमुख विमलप्रसाद साहले भने, 'जग्गा छनोट समितिले निर्णय गर्न नसकेकाले काम अघि बढेको छैन ।' उनकाअनुसार जग्गा नहुँदा भवन निर्माणको काम पनि सुरु हुन सकेको छैन ।

विद्युत कार्यालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा छनोट उपसमितिले यसअघि नै स्थलगत अध्ययन गरेर प्रजिअलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि समन्वय प्रमुखलगायतले ताडी कुनै हालतमा पनि हुनुहुदैन भनेर दबाव दिएकाले निर्णय हुन नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

सहायक प्रजिअ सरोज अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको विद्युत प्राधिकरण काठमाडौंका प्रारम्भिक अधिकृत, नापी, मालपोत कार्यालय प्रमुख र जग्गाको निवेदन परेका सम्बन्धित वडा नं ३ र १ का वडाध्यक्षसहित ६ सदस्यीय उपसमिति छ । उपसमितिको तर्फबाट सबै जग्गा हेरेर सबैभन्दा उपयुक्त मानिएको खाडाचक्र-३ ताडीस्थित कुलप्रसाद पाण्डे र उनकी पत्नी मंगलाको नाममा रहेको जग्गा सिफारिस गर्ने तयारी गर्दा अवरोध भएको सहायक प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

'६ ठाउँको जग्गाको निवेदन परेको थियो,' उनले भने, 'अन्य ठाउँभन्दा ताडी बजारको बीचमा रहेको कर्णाली राजमार्गले पनि छोएको जग्गा छनोटको तयारी गर्दा दबाव आयो ।' उनले समन्वय प्रमुखसहितले मान्ममै हुनुपर्ने भनेपछि काम अघि बढाउन नसकिएको बताए ।

जिल्लाबासीको साझा अभिभावक हुनुपर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नै पक्षपातमा लागेको भन्दै खाडाचक्र-३ र ४ ताडीका स्थानीयले सोमवार जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समिति घेराउ गर्दै प्रजिअ गणेश नेपाली, समन्वय प्रमुख धनजीत शाहीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । '०७६ देखि अड्किएको काम हो,' प्रजिअ नेपालीले भने, 'दुईतिर तानातान भएकाले निर्णय हुन सकेको छैन ।'

उनले छिट्टै सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक बसालेर पुन छलफल गरिने जानकारी दिए । समन्वय प्रमुख शाहीकै कारण ताडीमा उपयुक्त जग्गा भए पनि सिडियोलाई दवाव दिएर जग्गा छनोट रोक्न लगाएको खाडाचक्र-४ का वडाध्यक्ष पर्वानन्द आचार्यले बताए ।

जिल्ला समन्वय प्रमुखले शक्तिको प्रयोग गरेर ताडी बन्न लागेको विद्युत कार्यालय रोक्न लगाएको माओवादी नेता भानुप्रभात पाण्डेले गुनासो पोखे। 'जहिले पनि ताडी भनेपछि निधार खुम्च्याउने प्रवृत्ति छ,' उनले भने, 'भीरको जग्गा छनोट गरेर बीच बजारको जग्गा नभए अदालत जान्छौँ ।'

जिल्ला समन्वय प्रमुख शाहीले आफूले जग्गा छनोटमा हस्तक्षेप गरेको नभइ सहजीकरण मात्र गरेको दाबी गरे । 'सबैसँग समन्वय गर्ने दायित्व भएकाले दुवै ठाउँका दाजुभाईको कुरा सुन्नुपर्छ,' उनले भने, 'सदरमुकाम नजिक भएकाले मान्मतिरको जग्गा ठीक होलाभन्ने लागेको छ ।'

०७६ फागुन ५ गतेको उर्जा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विद्युत प्राधिकरण कालीकोटको भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न १ करोड रकम विनियोजन भएको हो । जग्गा छनोट भएपछि भवन निर्माणका लागि बजेट आउने विद्युत कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयकाअनुसार असारसम्म जग्गा खरिद नभए रकम फ्रिज जानेछ ।