कोटवाडा विमानस्थल जोड्न केबुलकारको माग 

फागुन २३ मा उद्घाटन गरिएको सभाको बन्द सत्र २४ गते सुरु भएको थियो । जिल्ला सभाले मान्म कोटवाडा केबुलकार, एक पालिका एक उत्पादन, विमानस्थल पुग्न कालोपत्रे सडक निर्माणलगायतका महत्वाकांक्षी निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि सामूहिक पहल गर्ने जनाएको छ ।

उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार प्रमुख आवश्यकता भएको बताए । आफू मुख्यमन्त्री हुँदा कालीकोटमा पर्याप्त बजेट पठाए पनि काम हुन नसकेर फ्रिज गएको सुनाउँदै उनले राज्य सत्तामा पहुँच र प्रतिनिधित्व सशक्त हुन सके मात्र कर्णालीको विकास हुनेमा शाहीले जोड दिए । यसअघि डिपीआरमै सीमित भएको मान्म कोटवाडा केबुलकार, लालीघाट विमानस्थल कालोपत्रेलगायतका अधिकांश योजना यसअघिका जिल्ला सभाले पनि प्राथमिकतामा राख्दै निर्णय गरेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख धनजीत शाहीले जिल्लाका सबै सासंद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट जिल्लाको विकासका लागि साझा अवधारण आएकाले कार्यान्वयन गर्न सके कालीकोटको समृद्धि सम्भव रहेको बताए ।

काइनेट खानी भएको शुभकालिकामा काइनेट उद्योगको स्थापना गर्ने, जिल्लाका महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थलहरु बडिमालिका, पचालझरना, चुलिमालिका, युद्धपर्यटकीय क्षेत्र पिली र कोटवाडा, तिलागुफा, महाबु, रुरुबन्चु क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, ३ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दी भए पनि हाल एक जना पनि नभएकोले जिल्ला अस्पताल मान्ममा दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सक माग गर्ने निर्णय जिल्ला सभाले गरेको छ ।

जिल्ला सभाले यसअघि भएका अधिकांश निर्णय पुन दोहोर्याएको सुनाउँदै गैसस महासंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रवहादुर बुढाले कालीकोट तुइन मुक्त जिल्ला घोषणाको लागि सुझाव दिए पनि बेवास्ता गरिएको बताए ।

जिल्ला सभाले एक पालिका एक नमूना योजना अर्न्तगत नरहरिनाथ गाउँपालिकामा भैंसीपालन, दुध तथा घिउ उत्पादन, अल्लो उद्योग स्थापना गर्ने, सान्नीत्रिवेणीमा नेपाली हाते कागज उद्योग, बेसार र काठ उद्योग संचालन गर्ने, शुभकालिकामा काइनेट उद्योगको ब्यवस्थापन, जडिबुटी, फलफूल तथा तरकारी पकेट क्षेत्र, महाबैमा मार्सी चामल र पत्थर उद्योग, पचालझरनामा सिमी, फापर, खुर्सानी, जडिबुटी चिया उद्योग, पलातामा माहुरी पालन, परम्परागत कपास खेती गरी ठेटुवा (घरेलु कपडा) तथा ढाका उद्योग, रास्कोटमा ओखर खेती, माटाका भाडा उद्योग, तिलागुफामा स्याउ, ओखरलगायतका फलफूल, जडिबुटी खेती र राडीपाखी उद्योग र खाडाचक्र नगरपालिकालाई भेडा बाख्रापालन र फर्निचर उद्योगमा नमूना पालिका बनाउने योजना अघि सारेको छ ।

सम्भावित क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रकोरुपमा विकास गर्ने पालिकाका जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता गरेका छन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी तिलक आचार्यले भने, ‘जिल्ला सभाले छनोट गरेका योजनामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

साविकको कर्णालीकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको हिमाली जिल्ला कालीकोटमा भौगोलिक विकटता र मतदाता संख्याको आधारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र थप गरेर दुई निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न माग पनि गरेको छ ।

तीन दशकदेखि संचालन भएका साक्षरता कक्षाले जनसंख्या भन्दा बढी नागरिक साक्षर भएको तथ्यांकमा देखिएको कालीकोटलाई आउने बैशाख भित्र पूर्ण साक्षर र असारसम्म पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा गर्ने, कर्णाली राजमार्गमा पर्ने प्रमुख बजार क्षेत्रहरु जितेगडा, नयाा बजार, सुनारखोला, चौर अस्पताल, मान्म जिरो पोइन्ट, ताडी, तेश्रो बजार, पिली, सरोवाडा, बालीघाट, गाल्जे, खल्लागाड, राचुली र नाग्ममा यात्रु विश्राम कक्ष (प्रतिक्षालय) र सडक बत्ती निर्माणका लागि पहल गर्ने, एक घर एक धारा अभियानलाई जिल्लाभर प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पहल गर्ने, शिक्षामा सुधार गर्ने निर्णय भएको छ ।

संघीयतापछि सदरमुकाम मान्म बजार संकटमा परेको ठहर गर्दै सरोकारवालाले चलहपहल बढाइ राख्न बजार भित्रका पसल राति ११ बजेसम्म संचालन गर्न दिने र होटलहरु रातिको समयमा पनि खुला गर्ने, स्थानीय तह, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले खरिद गर्ने समान स्थानीय बजारबाटै खरिद विक्रि गर्न जिल्लाभित्रका ब्यवसायीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र जिल्ला स्तरमा मेला महोत्सव आयोजना गर्न पहल गर्ने पनि भनेको छ । जिल्ला सभामा ९ मध्ये ८ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको सहभागिता भए पनि तिलागुफा नगरपालिकाले सहभागिता जनाएन ।

१ र २ कालीकोटको पाँचौ जिल्ला सभा उद्घाटनमा मन्तब्य राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही । तस्बिर : तुलाराम पाण्डे, कान्तिपुर