अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न प्रशासनको अल्टिमेटम 

प्रशासनले भेरी नगरपालिका–३ थाप्लेस्थित सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतको नाममा रहेको जग्गा समेत अतिक्रमण गरिएको बताउँदै अवैध रुपले निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, भेरी–३ थाप्ले र ४ स्थित शान्तिचौतारा बसपार्क वनक्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निजी संरचना बनाएका करिब ५२ जना ब्यक्तिका नाम किटान गरी घर हटाउन सूचना जारी गरिएको हो । ३५ दिनभित्र नहटाएमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र प्रचलित कानुनी अधिकार प्रयोग गरी घरटहरा हटाउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धितबाट असुल गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकामका सरकारी, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारको २०८० साउन २४ गतेको पत्र तथा गृह मन्त्रालयको भदौ ६ गतेको पत्र अनुसार जाजरकोटका भेरी–३ र ४ का विभिन्न स्थानमा रहेका कित्ता नम्बर १, १५१, १३९, १४०, १४४, १३६, १६७, २५२, २५३, २५४, २७६ र २७७ समेतका जग्गाहरु विभिन्न ब्यक्तिले अतिक्रमण गरेको छ । गत असोज ४ र फागुन १७ गतेको सर्वपक्षीय बैठक अनुसार अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।

विषेशगरी भेरी–३ र ४ ठाँटी चोक सडक क्षेत्रका, हनुमान आधारभूत विद्यालयदेखि थाप्ले जाने मूलबाटो क्षेत्र, बटुक भैरवको नाममा दर्ता भएको जग्गामा बनेका निजी घरटहरा, शान्ति चोकदेखि थाप्ले जाने सडक बीचमा रहेको अतिक्रमित जग्गा, डोल्पा सडक खण्डमा जोडिएको भेटेरेनरी लाईनका अतिक्रमित जग्गा, बाग्लुङ्ग होटलदेखि ठाँटी सम्मका अतिक्रमित जग्गा, रानागाउँमा र न्यूरोड हुँदै तल्लो थाप्लेसम्मका अतिक्रमित जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउने निर्णय गरिएको प्रजिअ सुनारले बताए ।

निर्णय कार्यान्वयन भए सार्वजनिक क्षेत्रमा बनाइएको नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोट शाखाको भवनसहित कम्तीमा ५२ घर भत्किनेछन् । उनका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर २५२ को जग्गा, जिल्ला अदालतका नाममा रहेका कित्ता नम्बर २५३ र २५४ अतिक्रमण गरी बनाएका घर हटाउन निर्देशन दिइएको छ ।

त्यस्तै कित्ता नम्बर १३९ को ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका घरटहरा र शान्ति चौतारादेखि थाप्ले जाने सडक बीचमा रहेको खिरखिरे सामुदायिक बनको छेउ सडक किनारामा बनाएका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको प्रजिअ सुनारले बताए ।

जिल्ला अदालत र सरकारी वकिलको नाममा रहेको जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा ब्यक्तिका नाममा गराई अन्य ब्यक्तिलाई बेचबिखन समेत गरेको पाइएको थियो । सरकारी जग्गा हड्पेर विक्री गरेको बारे सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले पुनः कार्यालयकै नाममा कायम गरेको थियो । उक्त जग्गामा अहिले पनि ७ जना भन्दा बढीले घरटहरा बनाएर बसेका छन् ।

ती सवै हटाउने गरी निर्देशन गरिएको प्रजिअ सुनारले बताए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विस्थापितका नाममा सदरमुकाममा सबैभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको थियो ।