निर्माण सामाग्री उत्खनन् खुलाउन व्यवसायीको माग

निर्माण व्यवसायी संघ बागलुङले वैधानिक रुपमा उत्खनन् व्यवस्थापन गरेर दोहनबाट बचाउन प्रशासन र स्थानीय तह मार्फत राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय तहले नदीजन्य सामग्रीमा ठेक्का लगाउन नपाउँदा राजश्व संकलन पनि हुन सकेको छैन । ‘नदीजन्य सामाग्री झिक्न नपाउँदा नगरपालिकाले राजश्व गुमाएको छ, चोरी गर्नेले कमाइरहेका छन्’ नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ बागलुङका अध्यक्ष रामराज गुरुङले भने, ‘उपभोक्ताले वैधानिक रुपमा सामान नपाउने, महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ निर्माण सामाग्री उत्खनन् नहुँदा व्यवसायीले पनि मार खेपेको उनले बताए ।

नजिकबाट नदीजन्य सामग्री संकलन गर्दा ढुवानी भाडा कम हुने भएकाले गिट्टी, बालुवाको मूल्य पनि उपभोक्तालाई सस्तो पर्ने तर टाढाबाट ल्याउँदा महँगो पर्न जान्छ । ‘निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन् भन्ने आरोप लाग्छ, तर हामीले कच्चा पदार्थ नदीजन्य सामग्री नपाएको देखिएको छैन’ गुरुङले भने, ‘काम भएका आयोजनामा पनि ठेकेदारले भुक्तानी नपाएर ऋणमा डुबेका छन् ।’

सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गर्दै नदी किनारका बागलुङ, बेनी, कुश्मा लगायतका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई कालीगण्डकी नदीको बालुवा, ढुंगा र गिट्टी उत्खनन् नगर्न आदेश दिएको थियो । कानुनी रुपमा उत्खनन् गर्नै नपाइने भएपछि कतिपय स्थानमा लुकीछिपी उत्खनन् भइरहेको छ ।

संघले कालीगण्डकीको धार्मिक, पर्यटकीय र वातावरणीय अवस्थाको मूल्यांकन गरेर नियमित नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्मा बाटो खोलिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका योजनामा भएको ढिलाइ तथा संयुक्त निर्माण कम्पनीले गरेको ढिलाइबाट साना ठेकेदार पनि मारमा परेको संघको भनाइ छ । एउटा ठेकेदारले काम अलपत्र छाड्दा सबै ठेकेदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो बनेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘एकदुई जनाले गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्दा वा काम ढिलाइ गरिदिँदा सबै ठेकेदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो हुने गरेको छ । निर्माण सामाग्री उपलब्ध भएका ठेकेदारका रोकिएका काम पनि समयमा अगाडि बढ्न सक्छन्’ उनले भने ।