मध्यपहाडी लोकमार्गमा विवाद

विवादले भोर्लेटारको रानीपानी चोकदेखि मिदिमखोला पुलसम्मको १ हजार ७ सय मिटर ट्र्याक खुल्न सकेको छैन । सवारीसाधन भोर्लेटारको भित्री सडक व्यासमार्ग हुँदै सञ्चालनमा छन् । सडकको विषयलाई लिएर स्थानीय ७ वर्षदेखि दुई समूहमा विभाजित देखिएका छन् ।

विवादबारे केही दिनअघि जिल्ला प्रशासनमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो । विवाद समाधानबारे यो पटकको बैठकले पनि निकास दिन सकेन । विवाद समाधानको अगुवाइ गर्न मध्यनेपाल नगरपालिकालाई स्थानीयले दबाब दिएका छन् । नगरपालिका भने विवादमा नफस्ने भन्दै पन्छिएका छन् ।

आयोजनाले बस्ती बाहिरबाट सर्भे गरिसकेको जनाएको छ । सर्भे कहाँबाट गरियो भन्ने विषय सार्वजनिक नगर्दा स्थानीय भने अन्योलमा छन् । सर्भे गरेको भनिएको ठाउँबाट ‘सडक लगिए खेतबारी जाने र बजारभित्रबाट लगिए नागरिक सुकुम्बासी बन्ने’ दुई समूह आन्दोलनमा छन् । बहुसंख्यक नागरिक बस्तीबाट नभई सर्भे गरिएकै ठाउँबाट सडक निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा रहेको भन्दै २ सय ५० जनाले हस्ताक्षर गरेर प्रशासन र सम्बन्धित निकायमा बुझाएको स्थानीय प्रेमलाल श्रेष्ठले बताए । अहिलेको व्यासमार्गबाट लोकमार्ग निर्माण गरिए बजारमात्रै नभएर सबडिभिजन वन कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालयलगायत सरकारी संरचनासमेत भत्किने उनले बताए ।

रानीपानी चोकका हरिबहादुर थापाले मध्यपहाडी लोकमार्ग र व्यासमार्गको मापदण्डले आफ्नो घरखेत दुवै जाने बताए । ‘मेरै घरमा २ हाँगाको बाटो बन्ने भयो । खेतबारीबाट बाटो लैजाँदा कतिपयले भात खानै नपाइने भयो । व्यासमार्गलाई नै चलाम भन्ने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार सानो ठाउँमा धेरै बाटो बनाएर खेतमात्रै मासिन्छ ।

उनले सहमतिबिना कसरी डीपीआर भयो भन्दा मध्यपहाडीले जवाफ नदिएको आरोप लगाए । ‘खेतबाट डीपीआर भयो भनिए पनि देखाउँदैन । हाम्रो सहमतिबिना कसरी डीपीआर भयो ? कसले हस्ताक्षर गर्‍यो भन्न खोजेका हौं । हाम्रै खेतबारी मास्न हाम्रो हस्ताक्षर हुनुपर्ने होला नि,’ उनले भने ।

मध्यनेपाल–६ का वडाध्यक्ष विष्णुभक्त पौडेलले आपसी छलफलका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यसअघि सर्भे गरिएको, डीपीआर गरिसकेको भए त्यहीं बाटो लैजाऔं भन्ने बजारवासीको माग छ,’ उनले यस विषयमा धेरैपटक छलफल हुँदा पनि नटुंगिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘सरकारका सम्बन्धित निकाय, मन्त्री, सडक विभाग, नेता सबैलाई विवादबारे जानकारी छ । समाधान भएको छैन ।’

मध्यनेपाल नगरपालिकाका प्रवक्ता रामचन्द्र भण्डारीले नगरपालिकाले भनेरमात्रै नहुने बताए । ‘हामीले भनेर हुने भए आजको भोलि नै लेखिदिन्छौं । यहाँ नगरपालिकाले गरेन भन्ने दोष पनि दिन खोजिएको छ,’ उनले भने । उनले डीपीआर देखाउन मध्यपहाडीलाई भनिए पनि नदेखाएको बताए । स्थानीय मदन न्यौपानेले सर्भे गरेको भनिएकै ठाउँबाट सडक लाने र उचित मुआब्जा दिएमा सबैका लागि सहज हुन सक्ने बताए । आयोजनाका अनुसार पिस्तीखोलादेखि रानीपानी चोक हुँदै ईशानेश्वर क्याम्पस र हिमाली बोर्डिङको बीच भएर मिदिमखोलाको पुलमा निस्कने गरी सिधै सर्भे गरिसकिएको छ ।

लोकमार्ग भोर्लेटार सरोकार तथा समन्वय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले बस्तीबाट लगिए करिब आधा किलोमिटर घुमाउरो पर्ने, ३ सय बढी घर भत्किने, पाखुरीचोकबाट मिदिमखोलासम्मको करिब डेढ किमिमै ५ वटा घुम्ती पर्ने, घुमाउरो बाटोले जग्गा धेरै लिने, ‘ग्रेडिङ मेन्टेन’ मा समस्या आउने बताए ।

आयोजनाका इन्जिनियर सचेन्द्र मिश्रले विवादका कारण रानीपानी चोकदेखि मिदिमखोला पुलसम्मको १ हजार ७ सय मिटर ट्र्याक नखुलेको बताए । ‘स्थानीय आफ्नो जग्गाबाट बाटो नबनोस् भन्ने चाहन्छन् तर डीपीआर खेतबाट भएको छ’ उनले भने, ‘सडकको ट्र्याक खोल्न नसक्दा गाडी व्यासमार्गबाट गुडिरहेको छ, हाम्रो बाटो छैन ।’

भोर्लेटार बीच बजारको व्यासमार्ग दोहोरो नालीसहित १० मिटरको छ भने पिच सडक ५–७ मिटरको छ । जिल्लास्तरीय सडकमा परेको उक्त सडकको मापदण्ड दायाँबायाँ १०/१० मिटरको हो । सरकारले सहायक राजमार्ग घोषणा गरेपछि दायाँबायाँ ५/५ मिटर थपेर मापदण्ड १५/१५ मिटर बनाइएपछि बजारको संरचना र सरकारी भवनसमेत भत्किने भएपछि स्थानीयले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।

सडकबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नभएको भन्दै सर्वोच्चले उक्त ५/५ मिटर बढाउने कार्य अघि नबढाउन भन्दै ५ वर्षअघि फैसला गरेको स्थानीयले बताए । प्रजिअ वसन्तराज पुरीले स्थानीयसँग बसेर विवाद समाधान गर्न लागिपरेको बताए । लमजुङमा यो मार्गले ४८ दशमलव २२ किलोमिटर ओगट्छ ।