स्थानीय आवश्यकता हेरेर योजना बनाउन आग्रह- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय आवश्यकता हेरेर योजना बनाउन आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर योजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबारको जिल्लासभामा जन प्रतिनिधिले स्थानीय तहको अपनत्व नहुने, स्रोतसाधन खेर जाने र दोहोरो, तेहोरोपना हुने जोखिम बढेको बताए ।

संघ र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रम स्थानीय तहको, प्रादेशिक र राष्ट्रिय आवश्यकताको सामञ्जस्यता हुने गरी सञ्चालन गर्दा परिणाममुखी र दिगोपना कायम हुने सभामा सहभागीले जोड दिए ।

संघ र प्रदेश सरकारका योजना तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको मापदण्डबमोजिम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बनाउन पनि जिल्लासभाबाट निर्णय गराएर माग गरिएको छ । टुक्रे र खुद्रा योजनाले दिगो विकास सम्भव नभएको उनीहरूको ठहर छ । स्थानीय तहले पालिकास्तरीय गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा दिगो र सन्तुलित विकास हुने जनाएको छ । स्थानीय तहले गुरुयोजना निर्माण नगरी सडक विस्तार एवं निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । विकासको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा रहेको सडक विस्तार एवं निर्माण गर्दा दिगोपना, नतिजामुखी एवं वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेर गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सभामार्फत जोड गरिएको छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी गरिने कार्यमा गुणस्तरले ठूलो महत्त्व राख्ने भएकाले जिल्लास्तरीय गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणको आवश्यकता महसुस भएको पनि सहभागीले बताए । उक्त प्रयोगशाला निर्माणका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग सभाबाट निर्णय गराएर अनुरोध पनि भएको जिल्ला समन्वय अधिकारीका स्वकीय सचिव राजन आले मगरले बताए ।

त्यस्तै न्यायिक समितिको पदाधिकारी एवं सदस्य तथा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि सभाले जोड गरेको छ । जिल्लासभा उद्घाटनमा राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनारले जनताको दैनिकी वडा र पालिकासँग जोडिएकाले धेरै बजेट तल्लो तहमै विनियोजन हुनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकास बजेट खर्च निराशाजनक

६ महिनामा सरकारी कार्यालयले एक चौथाइ बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्, ठूलो र कम फ्रिज हुने संकेत
शंकर आचार्य

पर्सा — चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि संघ सरकार मातहतका जिल्लास्थित विकास निर्माणसम्बद्ध सरकारी कार्यालयले विकास बजेटको एक चौथाइ हिस्सा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका सरकारी कार्यालयको चालु आवको विकास बजेट ४ अर्ब १० करोड १७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा शुक्रबारसम्ममा ५१ करोड ९८ लाख ४६ हजार १ सय १२ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । 

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगन्जका तथ्यांकअनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयको वार्षिक विकास बजेट १ अर्ब ५२ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा त्यसमध्ये १५ करोड ८९ लाख ८९ हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगन्जको बार्षिक विकास बसेट ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेकोमा १३ करोड ९७ लाख ८२ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनको विकास बजेट ६६ करोड ६१ लाख १५ हजार रुपैयाँ हरेकोमा ५२ लाख ६६ हजार ७ सय १ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । वीरगन्ज–पथलैया सडक योजना कार्यालयको बजेट ५० करोड रुपैयाँ रहेकोमा ८ करोड ९१ लाख ३२ हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयको वार्षिक विकास बजेट १७ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेकोमा ६० लाख ५२ हजार १ सय १८ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति शाखा कार्यालय वीरगन्जको विकास बजेट ६ करोड १६ लाख रुपैया रहेकोमा ११ लाख ९४ हजार ४० रुपैयाँ बजेट खर्च हुन सकेको छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा पनि सरकारी कार्यालयले एक चौथाइ विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि ठूलो रकम फ्रिज हुने संकेत देखिएको छ । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दारोगा प्रसादले यस वर्षको कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र हुलाकी राजमार्ग र ७ वटा पुल निर्माणको लागि विनियोजित रहेको तर निकुञ्ज प्रशासनले काम गर्न नदिँदा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । बारा सदरमुकाम कलैयामा अधुरो रहेको साढे ३ किमि सडक निर्माणमा २२ करोड रुपैयाँ विनियोजित रहेकोमा निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहिन रहेकाले उक्त बजेट पनि उपयोग हुन नसकी रहेको उनले बताए ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकृत इन्जिनियर सुरेशकुमार साहले चालु आवको सुरुवातमै स्थानीय र प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको र कार्यालय प्रमुख पदस्थापनमा पनि केही समय लागेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको सुनाए ।

प्रकाशित : माघ २०, २०७९ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×