नेपाली जुटका वस्तुमा भारतको एन्टी डम्पिङ शुल्क कायमै

यो वर्ष सोही अवधिमा ४ अर्बको पनि निकासी भएको छैन । यसको प्रमुख कारण भारतको एन्टी डम्पिङ शुल्क र सरकारले दिने अनुदान नपाउनु रहेको सम्बद्ध उद्योगीको दाबी छ । सरकारले दुई वर्ष पहिला जुट उद्योगलाई विद्युत सेवामा दिँदै आएको ७० प्रतिशत अनुदान कटौती गरेर निकासीमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

‘भारतको एन्टी डम्पिङ शुल्क कायमै छ । सरकारले दिने भनेको निकासीमा अनुदान रकम पनि उद्योगले अहिलेसम्म नपाउँदा निकासी प्रभावित बनेको छ,’ जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले भने । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाली जुटका तयारी वस्तुमा भारतले सात वर्षदेखि एकपक्षीय रुपमा लिँदै आएको एन्टी डम्पिङ महशुल हटाउने विषयमा द्विपक्षीय छलफल भए पनि नतिजा नआउँदा सम्बद्ध उद्योगी निराश छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग दिल्लीमा नेपाली जुटका तयारी वस्तुमा भारतले लिँदै आएको एन्टी डम्पिङ महशुल हटाउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले समकक्षी मोदीसँग जुटमा भारतले लिँदै आएको एन्टी डम्पिङ महशुल हटाउन आग्रह गरे पनि दुई मुलुकका सचिव स्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले यस विषयमा अध्ययन गर्ने बताए पनि एकवर्षसम्म पनि परिणाम आउन सकेको छैन ।

भारतले यसअघि नेपाली जुटका तयारी वस्तु निकासीमा साँढे बाह्र प्रतिशत काउन्टर भ्यालु डियूटी (सिभिडी) लगाएको थियो । सिभिडी हटाएर नेपाली जुटका तयारी वस्तु निकासीमा दुईदेखि साँढे चार प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको हो । भारतमा नेपाल र बंगलादेशले जुटका तयारी वस्तु निकासी गर्दै आएको छ ।

‘बंगलादेशी उत्पादनलाई भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘नेपाली उत्पादनमा मात्र एन्टी डम्पिङ शुल्क लाग्दा बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न गाह्रो भएर उद्योग नै संकटमा परेका छन् ।’ नेपाली जुट उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् ।

‘भारतको एन्टी डम्पिङ शुल्क छदै छ । सरकारले दिने भनेको निकासी अनुदान पनि उद्योगले पाएका छैनन् । विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताका कारण वस्तुको माग पनि घट्दो छ,’ गोल्छाले भने, ‘गतवर्ष ७ अर्ब मूल्यका जुटका तयारी वस्तु निकासी भएको थियो । यसपालि ५ अर्ब पनि पुग्ने स्थिती छैन ।’

नेपालबाट हेसियन, सुतली, ब्यागलगायतका जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी हुँदै आएको छ । ती वस्तुमा भारतले सात वर्षदेखि कम्तीमा दुईदेखि साँढे चार प्रतिशतसम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदा नेपाली उद्योगले उक्त शुल्कका नाममा वार्षिक सरदर ३० करोड भारतलाई तिर्दै आएका छन् । सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मजदुरलाई रोजगारी दिनेमा जुट उद्योग पर्छन् ।

यी उद्योगमा अहिले १२ हजार मजदुरले रोजगार पाएका छन् । ती उद्योगले आवश्यक पर्ने मध्ये ७० प्रतिशत कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन् । यहाँ उत्पादित बस्तुमा भारतले उद्योगै पिच्छे एन्टी डम्पिङ शुल्क पनि फरक फरक लगाउँदै आएको संघका उपाध्यक्ष रमेश राठीले बताए ।

सुनसरी मोरङ आद्योगिक क्षेत्रमा दशकअघिसम्म १२ वटा जुट उद्योग थिए । ती मध्ये ६ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल ६ वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छन् ।