मन्त्रीको निर्देशनले पुरिएनन् खाल्डाखुल्डी

मन्त्री श्रेष्ठले जिम्मेवारीमा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न १५ दिने समयसीमासहित निर्देशन दिए । उनले पुस १९ मा दिएको समयसीमा माघ ३ मा सकियो । तर, काठमाडौंका सडकमा खाल्डाखुल्डी असरल्ल छन् ।
विमल खतिवडा, तस्बिर : दीपक केसी, तस्बिर : इलिट जोशी, तस्बिर : केशव थापा

काठमाडौँ — सरकारमा जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै नेताहरु सम्बद्ध मन्त्रालयमा आफ्नो आदेशबाट काम भएको देखाउन पछि पर्दैनन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि त्यसै गरे ।

गत पुस १० मा पदभार ग्रहण गरे, जिम्मेवारीमा रहेका उच्च पदस्थ कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न १५ दिने समयसीमासहित निर्देशन दिए । उनले पुस १९ मा दिएको समयसीमा माघ ३ मा सकियो । तर, काठमाडौंका सडकमा खाल्डाखुल्डी असरल्ल छन् । मेलम्ची खानेपानी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विद्युत् प्राधिकरणले पाइप र तार भूमिगत गर्दा जथाभावी खनेर छाड्दाका खाल्डाखुल्डी पैदल यात्रुका लागि धराप बनेका छन् । खाल्डाखुल्डी हेर्दा सम्बन्धित निकायले मन्त्रीको निर्देशन अटेर गरेको देखिन्छ ।

मुख्य सडक मात्र होइन, धोबीखोला करिडोरको अवस्था पनि उस्तै छ । जताततै खाल्डैखाल्डा छन् । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापासहितको टोलीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर खाल्डाखुल्डी पुर्न मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।

अहिले बढी सवारी चाप हुने शंखमूल, पुरानो तथा नयाँ बानेश्वरको भित्री सडक, कालोपुल, चाबहिल, टेकु, अनामनगर, बालाजु, विजेश्वरी, कपनलगायत क्षेत्रमा खाल्डैखाल्डा छन् । कतै खाल्डो खनेर ढुंगा थुपारिएको छ त कतै खनेर अलपत्र छाडिएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले गत बुधबार काठमाडौं, ललितपुर महानगर, विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेबारे छलफल गरेका थिए ।

मन्त्री श्रेष्ठका प्रेस संयोजक कमल गिरीका अनुसार खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको छ । जहाँ–जहाँ खाल्डाखुल्डी छन्, ती मेलम्ची खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणका कारण भएका छन् । पुर्न सम्बन्धित निकाय तयार भएको उनको भनाइ छ । तर, मन्त्रीले तोकेको समयमा भने न खाल्डाखुल्डी पुरिए, न त उत्यकामा लामो समयदेखि अलपत्र सडकमा सुधार भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले उपत्यका बाहिरका सडकका खाल्डाखुल्डी पनि पुस १९ देखि १ महिनाभित्र पुरिसक्न निर्देशन दिए । तर, उनले दिएको समय सकिन १२ दिन बाँकी छँदा प्रगति केही छैन । खाल्डाखुल्डी उस्तै छन् ।


प्रकाशित : माघ ७, २०७९ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नाका नखुल्दा रित्तिँदै गाउँ

अधिकांश स्थानीय विदेश पलायन भएपछि गाउँमा युवा भेटिन मुस्किल
अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — उत्तरी तातोपानी नाका सर्वसाधारणका लागि नखोलिएको ७ वर्ष पुग्दा सीमासँग जोडिएका दुई गाउँ रित्तिने क्रममा छन् । सीमा बजारमा आवद्ध अधिकांश स्थानीय व्यवसायी र मजदुर नाका ठप्प भएयता पलायन हुन थालेका छन् । 

भोटेकोसी गाउँपालिका–२ का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले यहाँको पाँच वडा र बाह्रबिसे नगरपालिकाका दुई वडाका अधिकांश स्थानीय विदेश पलायन भएपछि गाउँमा अहिले युवा भेटिन मुस्किल भएको बताए । यसअघि सीमाक्षेत्र तातोपानी, लिस्तीकोट, दुगुना, फुल्पिङकट्टी र मार्मिङका दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेश गएको भोटेकोसी गापाले जनाएको थियो । ‘त्यतिबेला नाकामा सानोतिनो व्यापार गरेका प्रायः बिदेसिएको अवस्था छ, नाका नखुल्दा यहाँको स्थानीय र व्यवसायीको बेहाल भएको छ,’ वडाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार विदेश जानेहरू अधिकांश खाडी मुलुक पुगेका छन् ।

भोटेकोसी गापाको जनसंख्या करिब १७ हजार छ । तर यतिबेला आधा गाउँ खाली भइसकेको छ । सर्वसाधारण आउजाउका लागि नाका बन्द भएयता भोटेकोसी क्षेत्रका घर नै खाली गरेर पलायन हुने क्रम दिनहुँ बढिरहेको अवस्था छ । ‘नाका नचलेपछि विकल्पको खोजीमा केही बिदेसिए, केही मजदुरी गर्न अन्यत्र पुगे, तातोपानी, लिस्ती, बोक्चेन र फुल्पिङकट्टी गाउँमा युवा भेटिँदैनन्, घर कुरुवा बुढाबुढी मात्रै छन्,’ भोटेकोसी–४ का वडासदस्य शुकु शेर्पाले भने ।

भूकम्प र परकम्पपछि नाकाको बेहाल भएयता अत्यधिक बिदेसिनेमा भोटेकोसी–५ मार्मिङका छन् । माइती नेपाल र मार्मिङ महिला सञ्जालको एक अध्ययनअनुसार भूकम्पपछि मार्मिङबाट मात्रै २ सय ४७ जना इराक पुगेका छन् । मार्मिङको छ्यादी, चन्द्रखु, बम्रादेखि गोल्चीसम्मका झन्डै ४ सय ४४ जना बिदेसिएका हुन् । त्यतिखेर नाकामा होटल व्यवसाय र व्यापार गर्ने अधिकांश महिला बिदेसिएको देखिन्छ । नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडका अध्यक्ष अर्जुन सापकोटका अनुसार नाका नचलेपछि २० वर्षअघिदेखि चल्दै आएका १ हजार ४ सय मालवाहक कन्टेनर, २८ सय चालक र ५ हजार मजदुर बेरोजगार भएका छन् । कन्टेनरमा ३ हजार बढीले रोजगार पाएका थिए । झोलेपोके व्यापार गर्ने लगभग २ हजार थिए । पर्यटक र व्यापारीको भारी बोक्ने सयौं स्थानीय थिए ।

‘ती सबै नाकामा निर्भर थिए, अहिले बिखलबन्दनमा परेका छन्, सरकारले नाकाबारे ध्यान नदिनु र कूटनीतिक पहल नर्गनुको परिणाम हो यो,’ सापकोटाले भने । उत्तरी नाकाबाट आयात गर्दा ढुवानी भाडा कम पर्ने र सामान छोटो समयमा भित्रने भएकाले व्यवसायी सकभर दक्षिण जान चाहँदैनन् । तर, नाका बन्द हुने र खुल्ने चिनियाँ मनमौजीका कारण बैंकको ब्याज, गोदाम भाडा र कर्मचारी तलब तिर्नै समस्या हुँदा सयौं व्यापारी पेसाबाटै पलायन भएका हुन् । व्यापारी, उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघले तातोपानी नाका सहज बनाउन माग गर्दै ६/६ महिनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् ।

‘गाउँमा यस्तो समस्या देखिन थालेको छ, यसबारे सरकार सचेत हुनैपर्छ, नाका खोल्न समयमै पहलकदमी लिन आवश्यक छ,’ सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजकुमार बस्नेतले भने । केही समयअघि आफूसहित नाका खुलाउन यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा १ का सांसद माधव सापकोटा सुबोध, २ का सांसद मोहन बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता गणले अर्थमन्त्रीसँग भेटेर छलफल गरेका थिए ।

चिनियाँ इलाका बजारक्षेत्रमा तीन वर्षदेखि जारी ल्हासा लकडाउन हटाइएपछि अहिले ल्हासा प्रशासनले ल्हासा मालवाहक रुट सुरक्षा प्रोटोकल हटाएको छ । कोभिडको पहिलो लहरमा बन्द नाका चीनको खासा र न्यालम क्षेत्रमा थन्किएका डेढ सय कन्टेनरका रेडिमेड र अन्य सामग्री राजधानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर ‘आइसोलेट एरिया’ सहित खुलाइएको थियो । नेपालका लागि चीनको ल्हासास्थित महावाणिज्य दूत नवराज अधिकारीका अनुसार चीनले मालवाहक सवारी रुटमा सुरक्षा प्रोटोकल अनिवार्य नगरेर आउजाउ खुकुलो बनाएसँगै निर्यात खुलाउने सम्भावना केही सकारात्मक संकेत भए पनि देखिने प्रगति भने छैन ।

भूकम्पअघि तातोपानीको बाटो प्रयोग गरेर वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक आउनेजाने गर्थे । जसमध्ये ४० हजारभन्दा बढी पर्यटक चीनका हुन्थे । तातोपानी नाका बन्द भएपछि उक्त बाटो भएर भारतलगायत मुलुकका तीर्थयात्रीले तिब्बतको कैलाश मानसरोवर भ्रमण गर्न पाएका छैनन् । भूकम्प, भोटेकोसी बाढीपछि बर्सेनि ठूलो संख्यामा तातोपानी धारा नुवाउन आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्याको भारी गिरावट अझै पनि पूर्ति हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७९ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×