बजेटमा चित्त नबुझेका कार्यक्रम
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
बजेट भाषण सुन्दै गरेका बेला अर्थमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहका छोरीहरूका लागि ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ घोषणा गर्दा १५ वर्षीया छोरीले प्रश्न गरिन्, ‘मामु, यसपालि छोरीहरूका लागि पनि बजेट छुट्याइएको हो ?’ मैले बुझाइदिएँ । उनले पुनः प्रश्न गरिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पैसाबाट छोरीहरूका लागि कार्यक्रम दिनुहुन्छ अब ?’ मैले भनें, ‘होइन राष्ट्रको बजेटबाट छोरीहरूका लागि पनि बजेट छुट्याइएको रे ।’ छोरीले थपिन्, ‘त्यसो भए त्यो कार्यक्रमको नाम नेपाल छोरी कार्यक्रम हुनुपर्ने होइन र ?’ जिज्ञासु छोरीको तर्क मन पर्यो र ‘हो नि, नेपाल छोरी कार्यक्रम नै हुनुपर्ने’ भनिदिएँ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/reward-900x100-pxl-2462024072414.gif)
![बजेटमा चित्त नबुझेका कार्यक्रम](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/ped/mahila-budget-0172024034215-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/sathi-deposit-900-100-1262024124333.gif)
सबैलाई थाहा छ, यस्ता कार्यक्रम माननीयज्यूहरूले प्रसिद्धि कमाउनका लागि बनाउँछन् । तर राष्ट्रको बजेटबाट किन यस्ता कार्यक्रम बनाइन्छन् ? यसरी प्रत्यक्ष नाम जोडिएका कार्यक्रम गर्ने हो भने उहाँहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिले सञ्चालन गर्नुपर्छ, राष्ट्रको बजेटबाट होइन । त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षमा महिलालाई लगानी वर्षका रूपमा मनाइने गरी लैंगिक उत्तरदायी बजेट घोषणा हुनु सकारात्मक छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव नियन्त्रण गरी सबै क्षेत्रमा समभाव र सम्मानजनक वातावरणको सिर्जना गरिने भन्ने सुगा रटाइ सदैव सुनिँदै आएको छ । नेपालको दुर्गम क्षेत्रका महिला गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका छन् । कुपोषण, लैंगिक विभेद, घरेलु हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखन, छाउपडी, प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता समस्या उस्तै छ । महिलाका नाममा ल्याइएको कुनै पनि बजेटले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।
महिला उद्यमशीलताका लागि छुट्याइएको रकम सहरकेन्द्रित छन् । प्राविधिक तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम तथा कार्यक्रम ज्यादै कम तय भएको पाइन्छ । महिलालाई दिइने धेरैजसो तालिममा अझै पनि सिलाइ–कटाइ, ब्युटिसियन, पाकशिक्षा नै पाइन्छ । घरमै बसेर गर्न सक्छन् भन्ने पुरानो मानसिकता छ । एकातिर छोटो अवधिका तालिमबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ भने अर्कोतर्फ महिलाले आफैं थप तालिमका लागि खर्च जुटाउन सक्दैनन् । तालिमले अर्धदक्ष मात्र बनाएपछि उनीहरू घरमै थन्किन्छन् । सरकारले तालिमपछि सबैलाई रोजगारीको व्यवस्था पनि गर्न सक्दैन ।
बजेटमा दस करोड विनियोजन गरी प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो बजेट उच्च जनसंख्या भएका युवा महिला वर्गको उत्थानमा अपर्याप्त छ । त्यसैगरी बजेटको अर्को शीर्षकतर्फ पनि बालबालिकाको ध्यानाकर्षण भएको रहेछ । त्यो हो राष्ट्रपति जलवायु कार्यक्रम । समग्र जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका लागि हो भने किन ‘राष्ट्रपति’ नै जोडियो ? राज्य संयन्त्रको जवाफदेही पदमा रहेका व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई समेत चित्त नबुझ्ने खालका बजेट कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन ।
जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका लागि थुप्रै योजना र कार्यक्रमको आवश्यकता टड्कारो छँदै छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापारलगायत मानवीय क्रियाकलापमा प्रभाव पारिरहेको छ । अनुकूलनका लागि वातावरणअनुरूप सञ्चालन गरिँदै आएका परम्परागत ज्ञान, सीप र अनुभवलाई बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने बेला भएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका लागि संकुचित रूपमा होइन व्यापक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी दीर्घकालीन कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्यले विगतमा जस्ता लोकप्रिय लाग्ने, अत्यधिक खर्च गर्ने तर उपलब्धि भने नआउने कार्यक्रम ल्याउनु हुन्न । अनुसन्धानमा आधारित उपलब्धिमूलक ठोस योजना अगाडि सार्नुपर्छ र कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा कडा निगरानी राख्नुपर्छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)