प्रदेशलाई विश्वासको मत

यो नै उनको विश्वासको मत लिने अन्तिम पालो हो भनेर कसैले ठोकुवा गर्न सक्दैन । प्रदेश राजनीतिमा चारैतिर आरोहअवरोह चलिरहेको छ । यो नै देखिएको परिदृश्य हो । प्रादेशिक राजनीतिमा कौतुहल, नाटकीयता, उठापटक, द्वैधपन, विरोधाभास देखिँदै आउनु सामान्य दिनचर्या भयो ।

नेपालको आजसम्मको राज्य प्रक्रियाको अवस्था निराशाजनक छ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभाव, आधारभूत सहभागिता र सामाजिक न्यायको अभाव, पारदर्शी, जनउत्तरदायी सरकारहरूको अभाव, राज्यका अंगहरूमा व्याप्त ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, समावेशीकरणको अभाव एकात्मक राज्य प्रणालीकै उपज हुन् भन्ने निष्कर्षका साथ संघीयता वरण भयो । तर, प्रादेशिक अभ्यासको आँखाबाट हेर्दा राज्यको कायान्तर देखिएन । त के समस्या विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, देउखुरी, पोखरा, सुर्खेत र गोदावरीमा मात्रै हो ? राजनीतिको बाह्रखरी जान्ने–बुझ्ने सबैलाई अवगत छ, अस्थिरताको मुहान काठमाडौंमा छ । त्यो काठमाडौं, जो सिंहदरबारभित्र छ । शक्ति संघर्षको चुरो प्रधानमन्त्री पदको वरिपरि छ र लगाम आफ्नो हात पार्ने राजनीतिक क्रीडाभूमि पनि सिंहदरबार वरिपरि नै छ । त्यसैले, संघीयताको असली चेहरा प्रादेशिक अभ्यासको ऐनामा नभई सिंहदरबारको भाव–भंगिमामा नियाल्यो भने यथार्थ तस्बिर प्रस्टिन्छ ।

अझै पनि समस्या सिंहदरबारमै छ । छलकपट, तुष्टीकरण, उधारो वाचा, थकाउने–गलाउने, छवि ध्वंस, विभाजित, काखा र पाखा गर्ने खेलमा सिंहदरबार खप्पिस छ । यो सिंहदरबारको चौहद्दीमा कार्यकारी बागडोर लिने जो कोही पनि आफ्नै छायासँग तर्सिरहन्छ अनि यस्तोमा सिंहदरबारका स्वामी ठान्ने मनुवाले मुख्यमन्त्रीहरूलाई स्थिर रहन दिएर भावी प्रधानमन्त्रीहरूको लाम लामो गर्ने छुट दिने गल्ती गर्दैनन् । जहाँ संघीयता प्रभावकारी छ, जहाँका मुख्यमन्त्री प्रभावशाली छन्, त्यहाँ तिनीहरूले राष्ट्रिय कार्यकारी बन्ने अवसर पाएका छन् । त्यस्ता मुख्यमन्त्रीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘पीएम मेकर’ भनेर चिनिन्छन् । छिमेकी भारतमा यस्ता अनेकौं दृष्टान्त छन्, राजनीतिक गल्लीमा किस्साहरू व्याप्त छ । प्रादेशिक अभ्यासको निर्माण गर्नु भनेको वर्तमान र भविष्यको आचरण तथा व्यवहारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न राजनीतिमा खेलको नयाँ नियम तर्जुमा गर्नु हो । प्रादेशिकता यस्तो अनुशासन हो जसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमाभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्छ । संघको अवाञ्छित हस्तक्षेपमा बन्देज लगाउँछ । तर प्रदेश सरकारलाई मगन्ते बनाइयो । दिने र लिने खेलमा रेफ्री संघीय सरकार बनेको छ ।

नेपालमा प्रादेशिक अभ्यास एक कुपोषित संवैधानिक सन्तान भयो । जब सात वटै प्रदेशसभाका सदस्यहरू पहिलो पटक चुनिएर आए, संरचनात्मक व्यवस्था शून्य थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक सहयात्राले प्रादेशिक अभ्यासको रेखा कोर्ने कार्य केन्द्रीकृत मानसको महासागरमाथि गर्‍यो । यो सानो दुःखले आर्जिएको संघीयता होइन । कसैले फू गरेमा यो ढल्नेवाला छैन । अब त केन्द्रीकृत मानसको महासागरमाथि सात वटा ‘प्रादेशिक सेतु’ बनिसक्यो । यो प्रादेशिक सेतु निर्माणमा रामकथाको लोखर्केजस्तै कैयौं पात्र पंक्तिहरू संलग्न थिए र छन्, जसले यसको अस्तित्वलाई आकार दिए । हो, यिनैहरूका कारण प्रादेशिक अभ्यास यस्तो फेबिकल भयो जसले विखण्डनको राजनीतिलाई सर्वदाका लागि तिरोहित गरिदियो ।

नेपालभित्र कैयौं नेपाल छन् । कैयौं निर्वासित सपनाहरू मूर्तमान हुँदै छन् । प्रादेशिक अभ्यासले नेपालीको यस्तो सूत्र खोज्न आवश्यक देख्यो, जहाँ सबै सपना साकार हुने सम्भावना होस् । प्रादेशिक अभ्यासले दबिएर बसेका अन्याय, असमानता, उत्पीडन, शोषणका अनेकौं मुद्दालाई सतहमा उतारिदिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर हौवा के फिँजाइयो भने प्रादेशिक राजनीति केवल सत्तामुखी छ, पदमुखी छ अनि जातिमुखी छ । गहिराइमा हेर्‍यो भने यहाँको राजनीति जनमुखी र समस्या सहजीकरणमुखी हुँदै आएको छ । प्रदेशसभामा पुग्नेहरूमध्ये अहिले पनि एउटा हिस्साको पृष्ठभूमि सामन्तवादी नै छ । तर पनि भुइँ तहबाट उठेकाहरूले प्रदेशसभामा स्थान पाएका छन् । हिजोदेखि जरा गाडेर बसेका समस्याग्रस्त नश्लवाद, रंगभेद र पञ्चायतले शिलान्यास गरेको राष्ट्रवादमाथि प्रहार हुन थालेको छ र ती मक्किन थाले । बहिष्करणकारी राष्ट्रवादको सम्भवतः सबैभन्दा टड्कारो असर भोग्ने मधेश आज आफ्नो पहिचान स्वयंले निर्धारण गरेको छ । ‘राष्ट्रवादी’ हरूको मनमा जमेको मैलो अझै समग्रमा पखालिएको छैन । तर रोचक के छ भने हिजोसम्म मधेशको ‘म’ सुन्दा विखण्डन बुझ्नेहरूमा समेत मधेश बुझ्ने र बुझाउने उपक्रम बढेको छ ।

प्रादेशिक राजनीतिले बाटो बिराएर बेसुरो ताल सिर्जना गरिरहेको आक्षेप लागिरहेका बखत अहिलेसम्म चल्दै आएका भाष्यलाई धेरथोर खबरदारी यहीँबाट हुँदै छ । सानो मुलुकमा पनि संघीयता किन भनेर गनगन गर्नेहरू हुन् वा यो त खर्चिलो भयो भनेर दुन्दुभि बजाउनेहरूले बुझ्न नसकेको तथ्य के हो भने आफ्ना अपेक्षा–आकांक्षा लिएर काठमाडौं गन्तव्य बनाउनेहरू अब प्रदेश सरकारसँग सेवा नजिकिएको लाभ लिन हौसिएका छन् । अब बिस्तारै परिपक्व हुने र निश्चित प्राथमिकता अघि सारेर प्रस्ट दिशा लिने ठाउँमा आइपुगेका छन् । संघीयताका लागि मधेशले मुखर रूपमा लड्यो तर यसको लाभ त अरूले पनि लिए । आज मुख्यमन्त्री–मन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षाले यसको औचित्य र आवश्यकताको सन्दर्भ स्थापित गरेको छ । आमजनको प्रदेश सरकारसँग आशा चुलिँदै आएको छ ।

यतिखेर संघीयतामाथि कसले प्रहार गर्दै छ ? तिनको मुहार र मनसाय बुझौं । लगातार अनुदार, संवेदनहीन र गैरजवाफदेह हुँदै आएको एक तप्काले आँखा चिम्लिरहेको छ, संघीयताले नेपाली विविधताको मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरा गरेको छ । सांस्कृतिक, भौगोलिक रूपमा विभाजित नागरिकलाई भावनात्मक र वस्तुगत रूपमा ‘हामी नेपाली’ भनेर एकताबद्ध गर्ने माध्यम नै संघीयतालाई स्वीकार्य बनाउने हो । देहातमा भनिन्छ– आगोमा हात जानेर वा नजानेर राखियो भने त्यसले पोल्छ नै । प्रादेशिक अभ्यासका हर्ताकर्ताहरूले गरेका कतिपय कार्यहरू यसै श्रेणीमा आउँछन् । हो, कतिपयका लागि प्रादेशिक अभ्यासको एजेन्डा त उनको सत्ता र शक्ति लिप्सालाई ढाक्ने खोल थियो । कैयौं प्रादेशिक खेलाडीहरूले नै संघीयतालाई कुरूप बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेले । प्रादेशिक अभ्यासप्रतिको उनको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएन ।

प्रादेशिक अभ्यासलाई निषेध गर्ने भाष्य निराधारपूर्ण छ । बरु प्रादेशिक अभ्यासलाई झन् जनप्रिय बनाउन के गर्नुपर्ला ? त्यो मन्थन जरुरी छ । हिजो संघीयताका लागि लडेका शक्तिले जब प्रदेश सञ्चालनको चाबी पाए, उनीहरूका काम, अभिव्यक्ति र टिमबाट पुष्टि हुन थाल्यो कि उनीहरू आफू बसेकै हाँगोमा बन्चरो हान्दै छन् । मधेश प्रदेशको भद्रगोल यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । संघीयताका लागि गरिएको संघर्षको इतिहासप्रति कृतघ्न हुन सकिँदैन, हुनु पनि हुँदैन । जुन शक्तिले प्रादेशिक संरचनालाई संवैधानिक अस्तित्वमा ल्याए, तिनलाई जस दिन र सराहना गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन ।

चौथो पटक विश्वासको मत हासिल गर्न पुगेका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव प्रदेशसभाको गणितका नेता हुन्, उनको सरकारको जनप्रियताको स्तर निरन्तर खस्किएको छ । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका पात्र पंक्तिहरू संघीयताको प्रतिरक्षा गर्न निरीह एवं निस्तेज बन्दै गएका छन् । प्रादेशिक अभ्यासका असल कार्यहरूलाई उनीहरू जनसमक्ष मुखर ढंगले ल्याउन सकिरहेका छैनन् । गणतान्त्रिक नेपालका सामाजिक परिवर्तनलाई प्रादेशिक अभ्यासले विस्तार गरिरहेको छ । तर, यस्ता सूचकहरू आमजनलाई बताउन सकिरहेको छैन । मन्त्रीहरू मनमौजी छन् । यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने अभ्यार्थीहरूले पनि संघीयता जरोसम्म पुर्‍याउने मार्गचित्र अगाडि सार्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री फेर्नु हुँदैन भन्ने मेरो जिरह होइन तर दल र सरकारबीचको सीमा निर्धारण नगर्ने, विवाद निरूपण वा विकासको मोडलको स्वीकार्य संयन्त्र र परम्परा विकास नगर्ने, मन्त्रिमण्डलको कार्यदिशा तय नगर्ने केवल मुख्यमन्त्री फेरेर के हुन्छ ? मधेश प्रदेश सरकार मात्र होइन, अरूहरू पनि गुट/उपगुटको शक्ति संघर्षका खेल भए ।

आन्तरिक प्रतिक्रिया र क्षेत्रीय परिस्थितिको दबाबले गर्दा आमूल परिवर्तनको कार्यसूची रोक्न मिल्दैन । यसका लागि नागरिक हस्तक्षेप जरुरी छ । प्रादेशिक राजनीतिले जसोतसो आकार लिँदै गरेको छ तर प्रादेशिक नागरिक आन्दोलनले पहिचान बनाउन सकेको छैन । यसले सडक, सदन र सरकार अर्थात् सत्ताका तीनै थरी मैदानमा संघीयताघातीहरू हावी हुने स्थिति बन्दै छ । वर्चस्ववादी राजनीतिको योभन्दा ठूलो सार्थकता के हुन सक्छ ? प्रदेश सरकार प्रमुखहरूको विश्वास–मतको राजनीतिक आँधीहुरीको याममा प्रदेशहरूको ‘अस्तित्वको आँप’ नझरून्, यसको हेक्का भुइँमान्छेहरूमा नै बढी हुनुपर्छ । संघीयता साग छरेजस्तो होइन, चाँडै टुसाउने र उपयोगिता देखाउने । यो त आँपको रूख हो । मीठो, रसिलो, स्वादिलो फल चाख्न बिरुवा रोपेदेखि नै निरन्तर निगरानी गरिरहनुपर्छ । कैयौं पटक यस्तो पनि हुन्छ, झटारो हानिसकेपछि अरू कसैले त्यसलाई टिपेर भाग्छ । यो कुरा आँपको प्रदेश मधेशभन्दा अरू कसले नै बुझ्न सक्छ !