जनसांख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्ने अवसर

नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानको भावनालाई सम्मान गर्दै नेपाल सरकारले २०७५ सालमा दीर्घकालीन सोच वि.सं. २१०० तय गरेको छ । नेपाललाई २०८२ सालसम्म अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र २०८७ सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसरी समृद्धिको बिन्दुमा पुग्ने उपयुक्त सूत्रचाहिँ के होला त ? अनि त्यो समृद्धि कसरी आउन सक्छ ?

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अवस्था प्राप्त हुँदा नेपाल अहिलेको अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित देशको स्तरमा पुगेको र प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय अमेरिकी डलर पुगेको हुनेछ । निरक्षरता उन्मूलन भएको र शतप्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय जाने अवस्था आउनुपर्नेछ । त्यतिबेलासम्म देश प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, निरपेक्ष र बहुआयामिक दुवै किसिमका गरिबीलाई पूरै हटाउने, निर्वाहमुखी कृषिलाई समाप्त गर्ने, खाद्यान्न उत्पादनलाई अहिलेको भन्दा अढाइ गुणा बढाउने, ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, औसत आयु ७७ वर्ष बनाउने आदि लक्ष्य ‘गन्तव्य समृद्धि’ मा राखिएका छन् ।

समृद्धिको यस्तो महत्त्वाकांक्षी खाका नेपालले मात्र बनाएको हो त ? वा यो आकांक्षा पूरा हुनै नसक्ने हो भन्ने कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । राजनीतिको ‘ड्राइभिङ सिट’ मा बस्नेहरूले देशको हितमा सोच्ने र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो भने यस्ता लक्ष्य सहजै भेट्न सकिन्छ र नेपालीहरू हाम्रै पालामा समृद्ध हुनेछौं । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी देशहरूले पनि यस्तै महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन् ।

नेपालले जस्तै दीर्घकालीन सोच भारत र चीनले पनि बनाएका थिए । उपनिवेशबाट मुक्त भएको वर्ष सन् १९४७ को एक सय वर्षमा भारतलाई विकसित देश बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०२३ मा घोषणा गरेका छन् । चीनले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको वर्ष सन् १९२१ र जनगणतन्त्र चीन स्थापना भएको वर्ष १९४९ लाई आधार मानेर दुईवटा शताब्दी लक्ष्य तोक्यो । पहिलो शताब्दी लक्ष्य चीनलाई मध्यमस्तरको विकासमा लैजाने थियो । त्यो पूरा भइसकेको छ ।

दोस्रो शताब्दी लक्ष्य चीनलाई बलियो, लोकतान्त्रिक, सभ्य, सद्भावयुक्त र आधुनिक समाजवादी देश बनाउने भन्ने छ । जुन लक्ष्यप्राप्तिको दिशामा चीन अग्रसर नै छ । यी दुई उदाहरणका बीच नेपालको पनि एउटा संयोग छ । त्यो भनेको नेपालले जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्ति पाएको २१०७ सालमा एक शताब्दी पुग्दै छ । यही ऐतिहासिक मितिलाई आधार मानेर नेपालले समृद्धि लक्ष्य हासिल गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ । कोभिड–१९ लगायतका कारण आफ्नो गतिमा विभिन्न सूचकको विकास हुन नसक्दा सात वर्षपछि नै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने पनि समृद्धि हाम्रै पुस्ताले अनुभुत गर्न पाउने देखिन्छ ।

समृद्धिको आधार : जनसांख्यिक लाभ

सामाजिक प्रक्रियाका धेरै आयाममा जनसंख्याको आकार र उमेर संरचनाले गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ । १५–६४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्याको बाहुल्य भएको स्थानमा आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना हुन्छ । नेपालले १५–५९ वर्षको जनसंख्यालाई सक्रिय जनसंख्या मान्ने गरेको भए पनि बढ्दो औसत आयु र विश्वव्यापी मान्यताअनुसार १५–६४ वर्ष उमेर समूहलाई सक्रिय जनसंख्या मान्न थालिएको छ । यो जनशक्ति श्रम बजारमा रोजगार हुनुपर्छ र अन्यत्र पलायन हुनबाट रोकिनुपर्छ ।

अतः जनसंख्याको आकार र उमेर संरचनाले देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसको कारण जनसंख्याको उमेर संरचनामा काम गर्ने समूहका मानिसले आर्थिक काम गर्छन्, जसले उत्पादन वृद्धि हुन्छ र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने मान्यता छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) का अनुसार देशको कुल जनसंख्यामा यदि काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्याको हिस्सा आश्रित जनसंख्याको हिस्साभन्दा अधिक भए आर्थिक वृद्धिको सम्भावना भएको मानिन्छ । यद्यपि यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्ने जनसंख्याको राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, योग्यता र क्षमताबमोजिमको रोजगारीको प्रत्यभूति भएको चाहिँ हुनुपर्छ । राज्यले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सर्वांगीण विकासका लागि लगानी गरेको अवस्थामा मात्र यो उमेर समूहले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ ।

नेपालले समृद्धिको आधार केलाई मानेको छ ? कतिपयले भन्लान्– यहाँको ८३ हजार मेगावाट क्षमताको जल भण्डार । कतिपयले भन्लान्– पर्यटन । कतिपयले भन्लान्– कृषि । तर यी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको युवा जनसंख्या नै समृद्धिको मूल आधार हो । उल्लिखित सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सक्रिय मानव जनशक्ति आवश्यक पर्छ । विश्वका विभिन्न देशले मानव पुँजीको निर्माणबाट नै समृद्धि हासिल गरेका छन् । जनसांख्यिक बनावटका हिसाबले नेपालमा अहिले काम गरी खान सक्ने उमेरको जनसंख्या (१५–६४ वर्ष उमेर समूह) ६५.२ प्रतिशत छ । जब देशमा आश्रित जनसंख्या घट्छ र सक्रिय जनसंख्या बढेको अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्थालाई जनसांख्यिक लाभको अवस्था भनिन्छ । जब देशमा स्वास्थ्य सेवा र परिवार नियोजन सेवाको उपलब्धता बढ्छ तब महिला शिक्षा र रोजगारीका अवसर बढ्छन् । त्यसबेला प्रजनन दर घट्छ । मानिसको औसत आयु थपिन्छ र युवा जनसंख्या बढ्न थाल्छ । यो अवस्था विस्तार हुँदै आश्रित जनसंख्या (०–१४ र ६५ वर्षभन्दा माथि) भन्दा सक्रिय (१५–६४ वर्ष उमेर समूह) जनसंख्या बढी भएको अवस्थामा पुग्छ । देशका अन्य सूचक ठिकठाक भएको खण्डमा जनसांख्यिक लाभको समयमा प्रवेश गरेपछि देशमा आर्थिक वृद्धिदर तीव्र हुन्छ । तीव्र आर्थिक वृद्धिदरमार्फत आएको लाभचाहिँ जनसांख्यिक लाभांश हो ।

सन् १९८१ को जनगणनामा ०–४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या १५.४ प्रतिशत हुँदा ५–९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या १४.५ प्रतिशत थियो । यो तथ्यांकले के देखायो भने त्यस बेलासम्म नेपालमा अघिल्लो वर्ष जन्मिएको बच्चाको संख्याभन्दा पछिल्लो वर्ष जन्मिनेहरूकै बाहुल्य थियो । तर १९९१ को जनगणनाले नेपालमा पहिलो पटक जन्मदर घटेको देखायो । यो जनगणनामा ०–४ वर्षको जनसंख्याभन्दा ५–९ वर्षको जनसंख्या बढी देखिएको छ । त्यसबेला ०–४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या १४.६ प्रतिशत हुँदा ५–९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत पुग्यो । यही बिन्दुबाट नेपाल जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा प्रवेश गर्ने संकेत देखिएको हो । यो क्रम बढ्दै सन् २०२१ को जनगणनामा आइपुग्दा ०–४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ८.४ प्रतिशत पुग्यो भने ५–९ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ९.५ प्रतिशत पुग्यो । नेपालमा हाल सबैभन्दा बढी जनसंख्या १०–१४ र १५–१९ वर्ष उमेर समूहको छ । तथ्यांकले यो उमेर समूहका मानिसले नेपालमा अझै ५०/५५ वर्ष प्रतिफल दिन सक्छन् । यो जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने सग्लो खाका राज्यसँग हुनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले जनसांख्यिक लाभलाई परिभाषित गर्दै भनेको छ– ‘कुनै पनि देशको जनसंख्यामा जब ६० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या मात्र आश्रित हुन्छन्, त्यो देशमा अवसरहरूको

झ्याल खुला हुन थाल्छ ।’ यो परिभाषालाई तथ्यांकको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने नेपाल सन् २०१७/०१८ बाट मात्र जनसांख्यिक लाभको युगमा प्रवेश गरेको हो । पपुलेसन मोनोग्राफ २०१४ का अनुसार सन् १९९१ मा ९३.०९, २००१ मा ८४.६९,२०११ मा ७५.५६ र सन् २०२१ मा ५३.३ आश्रित अनुपात थियो (२०२१ भन्दाअघिका जनगणनामा १५–५९ वर्षलाई सक्रिय जनसंख्या मानिन्थ्यो । विश्वव्यापी मान्यतालाई पछ्याउँदै सन् २०२१ मा १५–६४ वर्षलाई सक्रिय उमेर समूह मानिएको छ) । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा करिब ५/६ वर्षअघि मात्र जनसांख्यिक लाभको समय सुरु भएको हो । जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर गुरुङ नेपालमा जनसांख्यिक लाभको समय अझै आधा शताब्दी अर्थात् कम्तीमा ५० वर्ष बाँकी रहेको बताउँछन् । सक्रिय उमेर समूह १५–६४ वर्षको हालको जनसंख्या ६५.२ प्रतिशत हो । तर आगामी जनगणनाकालमा यो संख्या अझ बढ्नेछ किनकि अहिलेको १०–१४ वर्षको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आगामी पाँच वर्षभित्र श्रम बजारमा प्रवेश गरेको हुनेछ ।

पिरामिडको बदलिँदो आकार

कुनै पनि देशमा जनसंख्याको आकार, प्रकार, महिला, पुरुष र उमेरगत संरचना कस्तो छ भनेर एक झलकमै थाहा पाउने चित्र जनसंख्या पिरामिड हो । यसमा तलतिरबाट हरेक खुड्किलामा सानो उमेर समूहको जनसंख्या राखिन्छ । हरेक खुड्किलाले सो उमेर समूहको जनसंख्याको प्रतिशत देखाउँछन् । विगतमा नेपालको पिरामिडको आकार तल फुकेको र माथि साँघुरिदै गएको हुन्थ्यो । पछिल्ला दशक यसको आकार तल साँघुरिँदै गएको र माथितिर फुक्दै गएको देखिन्छ । यसले जन्मदर घट्दै गएको, युवा जनसंख्या र औसत उमेर बढ्दै गएको देखाउँछ । पिरामिडबाटै कुन उमेर समूहका मानिस कति र महिला–पुरुषको संख्याको फरक पनि के कति रहेछ भनेर स्पष्ट हुन सकिन्छ । नेपालको अहिलेको जनसंख्या पिरामिडको आकारले नै नेपालको सुन्दर भविष्यको संकेत गर्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिलाई मूल मुद्दा बनाउने राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ ।

राज्यले जुन तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गरिरहेको छ, त्यो अपुग छ । विगत एक दशकमा सरकारले शिक्षाका क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट हेर्ने हो भने कुल बजेटको १०/११ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ । कतिपय वर्षमा त ९ प्रतिशत बजेट मात्र शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने राज्य सञ्चालकले नेपालको जनसांख्यिक संरचनाको राम्रो विश्लेषण गर्न सकिरहेका छैनन् । देशमा युवाको जनसंख्या बढेको छ । उनीहरूबाट भविष्यमा प्रतिफल पाउनका लागि अहिले नै शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा पाएको स्वस्थ नागरिकले मात्र देशका लागि आर्थिक योगदान गर्न सक्छ । आवश्यकता प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा हो । त्यसको आपूर्ति देशमा हुन नसक्दा हजारौं युवा अर्बौं रकम लिएर विदेश गइरहेका छन् ।

उनीहरूको चाहनाअनुसारका विषय स्वदेशमा पढ्ने सुविधा दिनका लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यति मात्र होइन अहिलेका बालबालिका, किशोर र युवामा गरिएको लगानी भविष्यमा देशले लामो समयसम्म प्रतिफल लिने आधार हो भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकहरूले बुझ्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन जनसांख्यिक लाभमा प्रवेश गरेको देशको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा पनि सरकारमा भएकाहरूले जानकारी लिनुपर्छ । यो कुरा तीन तहका सरकारलाई मात्र होइन समुदाय र परिवारमा पनि लागू हुन्छ । छोराछोरीबाट भविष्यमा राम्रो प्रतिफलको आशा गर्ने बाबुआमाले अहिले उनीहरूका लागि समयअनुसारको शिक्षामा लगानी गरिदिनुपर्छ ।

जेनतेन शिक्षा हासिल गरेका नागरिकलाई रोजगारी दिन राज्य चुकिरहेको छ । यसकारण बर्सेनि लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले परिवार धानिएको छ । देशका अर्थतन्त्र चलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि हालसम्म ८ खर्ब ३९ करोड रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

रेमिट्यान्सले देशको गरिबी त केही समयका लागि घटाउँछ तर देश विकास गर्न सक्दैन । देश विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योग खोल्नैपर्छ । विकासका मेघा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नैपर्छ । जलविद्युत् परियोजना सुरु गर्नैपर्छ । सेवा क्षेत्रको विस्तर हुनैपर्छ । समग्रमा काम गर्न सक्ने उमेरका नौजवानको जवानी देश विकासमा प्रयोग गर्नैपर्छ । तब मात्र देशमा विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । अन्यथा जनसांख्यिक लाभ जसरी आयो त्यसैगरी जान्छ ।

भविष्यको बाटो

स्वर्ण युगमा प्रवेश गर्दै गरेको नेपालका लागि त्यसको उपयोग गर्ने चुनौती पनि सँगसँगै छ । त्यसैले देशमा हुर्किरहेका जवान र काम गर्न सक्ने प्रौढका लागि राज्यले अवसर सिर्जना गरिदिनुपर्छ । जसका लागि देशले उपभोगजन्य र निर्यातजन्य उद्योग खोल्न कति पनि ढिला गर्नुहुन्न । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उद्योगहरू नेपाल भित्र्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । जसले गर्दा हजारौं युवाले आकर्षक तलबसहित स्वदेशमै रोजगारी पाउनेछन् । उनीहरूको कमाइले देशले फाइदा पाउन सक्छ । नेपालको जनसांख्यिक लाभले अरबका देशहरू विकसित र समृद्ध हुँदै छन् ।

अरब, मलेसिया र कोरियाजस्ता देशबाट पठाएको रेमिट्यान्सको उपयोग गरेर हामीले जनसांख्यिक लाभको सानो लाभांश त पाएका हौंला, यसमा मक्ख पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो अस्थायी लाभांश हो । जुन दिन रोजगारदाता देशहरूले नयाँ देशबाट श्रमिक आपूर्ति गर्न थाल्छन् त्यस दिन युवाहरू स्वदेशमै फर्किनेछन् । त्यसबेला उनीहरूले के काम गर्ने ? देशले के काम दिने ? यस विषयमा सोच्न र कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसैले नेपाललाई समृद्ध र नेपालीलाई सुखी बनाउने हो भने आजकै दिनबाट ‘एक जुगमा एक पटक आउने’ जनसांख्यिक लाभको अवसरलाई सदुपयोग गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित काम थालनी गरौं ।