संक्रमणकालीन न्याय पार लगाउने बाटो

यसअघि फागुन २१ मा चार दलले गरेको आठबुँदे सहमतिमा पनि यो बुँदा छँदै थियो । यो कुनै नयाँ सहमतिको बुँदा होइन । शान्ति सम्झौता भएदेखि दोहोर्‍याउँदै/तेहर्‍याउँदै आएको तर पटक्कै पालना नगरेको प्रतिबद्धता हो ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई हाकाहाकी सत्ता स्वार्थको फोहोरी खेल खेल्न कार्डका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको तथ्य छिपेको छैन । पीडितको पीडामाथि लज्जाजनक राजनीति हुँदै आएको स्वयं नेताहरूले स्विकार्दै आएका छन् । अहिले पनि समीकरण फेरबदलको अन्तर्यमा संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डा प्रधान रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा माओवादीलाई अप्ठेरोमा पारेर सत्तामा पुग्ने रणनीतिमा एमालेले खेल्दै आएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको विषय भाँडिनुभन्दा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउनुमा माओवादीले तुलनात्मक लाभ देख्यो र अहिलेको समीकरण बन्यो भन्ने कतिपयको तर्कमा दम छ ।

सत्ता समीकरणको फेरबदलसँगै दलहरूले छेपाराले रङ फेरेजस्तो संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आफ्नो पोजिसनलाई फेर्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त हुन थालेको छ । उनीहरूको विगत हेर्दा त्यो आशंका स्वाभाविक छ । तर, कहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितको पीडामाथि सत्ता स्वार्थसिद्धिको खेल खेलिरहने ? मुलुकको हितलाई सत्ता स्वार्थभन्दा माथि राखेर द्वन्द्वपीडितको जायज मागबमोजिम कानुन संशोधन र सक्षम आयोग स्थापनामार्फत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको वैध निकास दिने इमान कहिले देखाउने ? द्वन्द्वका दुष्परिणाम र कारण सम्बोधन गरेर दिगो शान्तिको आधार सिर्जना गर्न कहिलेसम्म चुकिरहने ? नयाँ द्वन्द्वको जोखिम बढाउन लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरू नै कहिलेसम्म कारक बनिरहने ? राजनीतिको नैतिक धरातललाई यो भन्दा अरू कति कमजोर बनाउने ?

यी र यस्तै विषयमा प्रमुख दलहरूले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरुन् । सुध्रिउन् । जिम्मेवार बनुन् । मुलुक र जनताका लागि आफ्नो सान्दर्भिकता उनीहरूले नगुमाउन् । लोकतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यका लागि घातक साबित ‘पपुलिजम’ र ‘हिरोइजम’ सिञ्चित नगरुन् । यो नै आमनागरिक अपेक्षा हो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको पहिलो नम्बरको मानवअधिकार मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय नै हो । यो सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन । यो मुद्दा बल्झिँदै जाँदा मुलुकको मानवअधिकार छवि र विश्वसनीयता समेत खस्केको छ । वर्षौंदेखि प्रगतिशून्य अवस्थामा प्रतिबद्धता भने विश्व मञ्चमा दोहोर्‍याइरहनुपर्दा सरकारको नेतृत्वलाई लज्जाबोध पनि हुनुपर्ने हो । विगतमा घटित गम्भीर उल्लंघनलाई मुलुकभित्रै यथोचित अनुसन्धान र अभियोजनको कोर्समा लग्ने इच्छाशक्ति र क्षमता देखाउन जति ढिला गर्‍यो त्यति अन्तर्राष्ट्रिय चासो यसप्रति बढ्दै जाने नै हो । त्यो बढिरहेकै छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा पीडित र नागरिक समाज के चाहन्छन् भने सत्तामा गएपछि आफूले उठाउँदै आएका पीडितमुखी मागहरू एमालेले परित्याग नगरोस् । तिनको सम्बोधन हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न भूमिका खेलोस् । दलहरूबीच सहमति कायम गरेर शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने पोजिसनबाट प्रतिपक्षको कुर्सीमा पुगेको नेपाली कांग्रेसले पनि दायाँबायाँ नगरोस् । सरकारमा वा बाहिर रहेका दलहरूले मानवअधिकारका स्थापित मूल्यमान्यता र सर्वोच्च न्यायालयले कोरेको विधिशास्त्रीय मार्गचित्रलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी इमानपूर्वक पूरा गरुन् ।

नयाँ दलहरूले यो विषयको संवेदनशीलता बुझेको देखिएको छैन । यान्त्रिक, बतासे र कर्मकाण्डी कुरा गर्नेबाहेक यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई गहिरो गरी पर्खेर वैध टुंगो लगाउन लागिपर्ने ल्याकत देखाउन सकेका छैनन् । उनीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गरुन् । र, यस विषयको अपनत्व लिएर सार्थक भूमिका खेलेको देख्न पाइयोस् ।

विधेयक सच्याएर मात्रै पारित

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । विधेयक अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको भनिएको छ । यसैबीच विधेयकमाथिको संशोधनको विषयमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छ । त्यो हेर्दा पीडित, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवालाको निरन्तरको रचनात्मक दबाबको परिणामस्वरूप केही सुधार गरेर विधेयक अगाडि बढाउने दिशामा समिति अग्रसर भएको देखिन्छ । हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा देखिएका समस्यालाई धेरै हदसम्म सुल्झाउन खोजेको देखिन्छ । युद्ध कानुनको आधारमा औचित्य पुष्टि नहुने स्वेच्छाचारी प्रकृतिका हत्यालाई गम्भीर उल्लंघनको कोटीमा पार्ने र ती क्षमादान अयोग्य हुने गरी विधेयक संशोधन गर्ने सहमति जुट्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । आयुक्तहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा सरकारका प्रतिनिधिहरूको बाहुल्य हुनु हुँदैन भन्ने पीडितको मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको तथ्य प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुरूपै विधेयक संशोधनपछि पास भएको खण्डमा पीडित तथा नागरिक समाजले उठाएका कतिपय सरोकारहरू सम्बोधन हुने देखिन्छ । तर अझै गम्भीर त्रुटिहरू सच्चिन बाँकी छन् । कानुन संशोधन भएलगत्तै न्यायिक चुनौतीको सामना गर्न नपरोस् भन्ने हो भने विद्यमान कैयौं त्रुटिलाई गम्भीरतासाथ समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

बलात्कार तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसाबाहेकका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अवयवलाई ससर्त बनाइएको छ । ‘निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी’ वा ‘योजनाबद्ध रूपमा’ घटित भएको भए मात्रै गम्भीर उल्लंघन मानिने सर्त समस्याग्रस्त देखिन्छ । यो सर्तका कारण अनुसन्धानबाट हत्या, बेपत्ता र यातना स्थापित भएर मात्रै पुग्ने छैन, त्यसले निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित वा योजनाबद्धमध्ये कुनै एक थ्रेसहोल्ड सन्तुष्ट पार्नुपर्नेछ । अन्यथा हत्या, बेपत्ता र यातनाका घटनालाई पनि सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा क्षमादानको विषय बनाउने जोखिम कायमै रहने देखिन्छ । त्यसैगरी, यातना गम्भीर उल्लंघन हुन ‘अमानवीय’ वा ‘क्रूर’ हुनुपर्ने प्रावधान यथावतै छ । यातना आफैंमा अमानवीय र क्रूर हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या नगर्दासम्म यसले समस्या ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

आयोगमा उजुरी दर्ता गर्नका लागि अतिरिक्त तीन महिनाको समय दिइने प्रस्तावित व्यवस्था सकारात्मक छ । तर, यो लैंगिक हिंसाका घटनाको सन्दर्भमा मात्रै आकर्षित हुन्छ । लैंगिकमैत्री वातावरण नभएको अवस्थामा विगतमा लैंगिक हिंसाका धेरै पीडितहरू उजुरी दिन आउन सक्ने अवस्था भएन । नगण्य उजुरी परे । अरू उल्लंघनमा पनि विविध कारणले उजुरी दिन छुटेको हुन सक्छ । सामान्यतया सबै मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सन्दर्भमा उजुरीको ढोका खुला राख्नुपर्थ्यो । आयोग अस्तित्वमा रहँदासम्म कोही उजुरी लिएर ढोकामा आइपुग्यो भने तेरो उजुरी हेर्दिनँ भन्न कसरी मिल्ला र ! त्यसलाई पार लगाउन नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग वा अन्य सम्बन्धित निकायमा रिफर गर्ने कुरा जायज हुन सक्छ ।

विधेयकमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभावितलाई पनि आयोगको दायरामा राख्ने प्रस्ताव छ । तर, परोक्ष रूपमा प्रभावितको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा समस्या हुन सक्छ । विधेयकमा आयोगअन्तर्गत विभिन्न इकाइ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो सकारात्मक भए पनि आयुक्तको नेतृत्वमा नै कतिपय समिति बन्ने कुरा इंगित गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । जस्तै, क्षमादान जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा अलग्गै समिति बनाउने, त्यसको नेतृत्व आयुक्तले गर्ने, त्यस्तो समितिमा क्षमादान दिन मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा सुनुवाइ हुने लगायतको प्रबन्ध गरिनु व्यावहारिक हुन सक्छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको क्षमादान समितिको अभ्यासबाट पनि सिक्न जरुरी छ । हदम्यादलाई अझै स्पष्ट पार्ने, सार्वजनिक सुनुवाइसमेतको व्यवस्था गरी आयुक्त छनोट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, आयोगको सिफारिसका आधारमा कारणवश एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउन नसक्ने मनासिव कारण भएमा अदालतको अनुमति लिएर पछि पनि मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने मागप्रति बेवास्ता नै देखिन्छ । मानवताविरुद्धको अपराधलाई पनि अलग्गै अपराधका रूपमा परिभाषित गर्ने, साधारण अदालतबाट भएका फैसलाको सन्दर्भमा मात्रै दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुने, क्षमादानको आधार सन्तुष्ट नभएका र मेलमिलाप पनि हुन नसकेका जुनसुकै उल्लंघनमा पनि प्रमाण भए अभियोजन हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने एवं बाल लडाकुहरूको न्याय र परिपूरणको सरोकारलाई संक्रमणकालीन न्यायको दायराभित्र समेटिनुपर्ने लगायतका माग अझै उपेक्षित नै छन् । संशोधनलाई स्वीकार्य बनाउन एक पटक समितिले सरोकारवालालाई बोलाएर उनीहरूका कुरा सुनेर थप संशोधनका लागि यथोचित प्रयत्न गर्न आवश्यक छ । यसो गर्दा संशोधनको प्रक्रियाले वैधता आर्जन गर्नेछ ।

सक्षम आयुक्त र पर्याप्त साधनस्रोत

कानुन जतिसुकै राम्रो बने पनि आयोगको नेतृत्व गर्ने तथा आयोगका तर्फबाट निर्णायक भूमिका खेल्ने आयुक्तहरू विश्वसनीयताको कसीमा खरो उत्रेका, विषयगत ज्ञान र अनुभव भएका, नैतिकवान् व्यक्ति नहुने हो भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पार लगाउन सक्ने देखिँदैन । हेक्का राख्नुपर्ने कुरा खराब कानुनको कारणले मात्रै विगतमा आयोगहरू निकम्मा भएका होइनन् । आयुक्तहरू दलीय प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्ने ल्याकत भएको अवस्था हुँदो हो त विद्यमान कानुनी प्रबन्धअन्तर्गत पनि धेरै काम हुन सक्थ्यो ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रावधान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र र व्यावहारिक उपयुक्तता समेतको समष्टिगत बुझाइका आधारमा यथोचित निर्णय लिन सक्ने व्यक्तिको माग गर्छ । साथै, सत्य पत्ता लगाउने उद्देश्य हासिल गर्न आवश्यक पर्दा जुनसुकै पद वा ओहदामा बसेको, निर्वाचित वा अनिर्वाचित पदाधिकारीलाई निःसंकोच आयोगमा बोलाएर बयान लिन सक्ने ल्याकत राख्ने आयुक्तको खाँचो पर्छ । राजनीतिक बफादारी देखाएर वा नेताहरूको आशीर्वादमा आउने आयुक्तबाट विगतमा जस्तै जनताको कर र अमूल्य सार्वजनिक समयको नोक्सानी हुनेबाहेक अरू उपलब्धि केही हुने छैन । आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न साधनस्रोत उपलब्ध गराउने शासकीय उदारता पनि त्यत्तिकै अपेक्षित हुन्छ । विगत नदोहोरियोस् । अर्को वर्ष प्रगतिको समीक्षा गर्न पाइयोस् ।

– अधिवक्ता चापागाईं जुरी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन् ।