अनुदानको बेथिति

हालसालैको सातौं कृषि गणनाअनुसार, ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानबाहिर छन् । अनुदान पाउने ७ प्रतिशत को हुन् ? ती किसान हुन् कि होइनन् ? ती कुन वर्गका किसान हुन् ? कृषि गणनामा यो कुरा खुल्दैन । आजभन्दा आठ वर्षअगाडि म आफैंले गरेको एउटा अध्ययनअनुसार ९२ प्रतिशत किसानहरू अनुदानबाहिर थिए । आठ वर्षभित्र अनुदान नपाउने किसानको संख्या १ प्रतिशतले बढेछ ।

नेपालभरि कुल ३ लाख ८५ हजार किसानले अनुदान पाएछन् । सबैभन्दा धेरै अनुदान रासायनिक मलमा छ । प्राङ्गारिक मलमा भने अनुदान १ प्रतिशत छ । कृषि संरचना, बिजुलीमा सुविधा, बीउ, बेर्ना र औजारमा सरकारी अनुदानको व्यवस्था छ । अनुमान गर्न सकिने सोझो तथ्य त के हो भने, अनुदान प्राप्त गर्ने ७ प्रतिशत किसान परिवार पूरै किसान नहुन सक्छन् । गैरकिसानकहाँ अनुदान पुग्न सजिलो छ । कस्ता किसानलाई, कस्तो उपजलाई अनुदान भन्नेबारे सरकारी अनुदान नीति फितलो छ । कृषि पेसामा नरहेका पार्टीका कार्यकर्ताहरूका लागि अनुदान सजिलैसँग जान्छ पहुँचका आधारमा ।

अनुदान किसानको सामाजिक सुरक्षा, कृषि उत्पादन बढाउने रणनीतिभन्दा पछिल्लो समय कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा प्रयोग भएको छ । पार्टीका कार्यकर्ताहरू बिचौलियाको भूमिकामा छन् । जीविकोपार्जनको प्रमुख माध्यम नै बिचौलियाको भूमिकाबाट भएको छ । त्यसो हुनाले अनुदान सही ठाउँमा प्रयोग हुनै सक्दैन । एक त अनुदान नै कम छÙ अर्को, भएको अनुदान पनि गैरकिसानहरूकहाँ पुग्छ ।

व्यावसायिक कृषि र अनुदानको भ्रम

नेपाली कृषिको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष पारिवारिक खेती हो । साना, मध्यम र सीमान्त किसानहरू पारिवारिक खेतीमा संलग्न थिए र छन् । पारिवारिक खेती भन्नुको अर्थ उब्जनी गर्नु र आफैं खानु हो । २०३६ साल आसपासपछि कृषिको व्यवसायीकरणको नारा धुमधाम लगाइयो । तथ्यांक हेर्दा, अहिले ४ प्रतिशत किसान पनि व्यावसायिक छैनन्  ।

हाम्रो आफ्नै खेतीपाती प्रणालीलाई निर्वाहमुखी खेतीपाती भनेर दोषारोपण गरियो । पश्चिमाहरूको दान, अनुदान, ऋण, विचार व्यावसायिक खेतीतिर ढल्कियो । खेती गर्नु भनेको खानका लागि हैन, बेच्नका लागि हो भन्ने मान्यता स्थापित गरियो । कम्युनिस्टहरू साम्राज्यवादको विरोध गर्थे कुनै जमानामा, तर यस्तो नीतिगत साम्राज्यवादलाई बुझ्नु, विश्लेषण गर्नु र बाटो तय गर्नु उनीहरूको विषयभित्र कहिल्यै परेन । कृषि नीतिहरू २०५१ सालदेखि नै विदेशीले बनाउन थाले । राजा वीरेन्द्रकै पालामा हाम्रा कृषिका सल्लाहकारहरू विदेशी थिए ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको पालादेखि नै विदेशीहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा कृषि नीति बनाउन थालियो । पछिल्लो कृषि रणनीति एक दर्जनभन्दा दाताहरूको आर्थिक र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा बन्यो । यस्तो प्रक्रियाले गर्दा अनुदान सामान्य खेती गर्ने, हातमा ठेला उठ्ने किसानलाई भन्दा व्यावसायिक नाम गरेका किसानलाई जान थाल्यो, जो कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदैनन्, कामदार लगाएर फर्म खोल्छन् । कृषि फर्म खोल्नु र खेतीकिसानी गर्नु बेग्लै विषय हो भनेर हामीले छलफल नै गरेनौं ।

अझ धेरैजसो त फर्म खोल्ने किसानलाई उच्च सम्मान गर्‍यौं । जब व्यावसायिक किसानलाई अनुदानको कुरा आउँछ, त्यो अलि ठूलो रकमको हुन्छ । एउटै मानिसकहाँ धेरै अनुदान जान्छ र बहुसंख्यक किसान अनुदानबाहिर पर्छन् । अनुदानमा सामाजिक न्याय भन्ने विषयले प्रवेशै पाएको छैन । यो मान्यताले पारिवारिक खेती गर्ने किसानहरू अनुदानबाट मात्रै वञ्चित भएनन्, उनीहरूले मानसम्मान पनि गुमाए । हीनताबोधको भुमरीमा फसे ।

को किसान, को गैरकिसान ?

धेरैजसो नेपाली, सोध्ने हो भने, आफूलाई किसान भन्नबाट पछि हट्दैनन् । अझ अगाडि बढेर तर्क गर्छन्, ‘शिक्षक–कर्मचारी भए पनि बाआमाले खेतीपाती गरेकै छन् । म व्यावसायिक भए पनि छतमा तरकारी रोपेकै छु ।’ जे होस्, हरेकमा आफूलाई किसानकै डालोभित्र हाल्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । कृषिकर्मलाई प्रमुख मानेर जीवन निर्वाह भएको छ कि छैन, यो कुरा गौण छ ।

अझ सरकारी नीतिबमोजिम त जग्गाको स्वामित्वका आधारमा किसान घरधुरीको पहिचान गरिन्छ । जग्गामालिक हुनु र किसान हुनु बिल्कुल फरक कुरा हो । जग्गाको स्वामित्वका आधारमा किसान पहिचान गर्ने मान्यता नै त्रुटिपूर्ण छ । किसानको पहिचान कृषिमा शारीरिक संलग्नता, जीवन निर्वाहको मुख्य आधारलाई बनाइनुपर्छ । जमिनको स्वामित्वलाई आधार बनाइएन भने मात्रै कृषि अनुदान सोझै किसानसम्म पुग्ने एउटा ढोका खुल्छ । अहिले समुद्रको ठूलो माछाले साना माछा खाएजस्तो व्यावसायिक किसान र ठूला जग्गाधनीले अनुदान भ्याइदिएका छन् । त्यसैले त्यो साना–सीमान्त किसानकहाँ त पुग्दै पुग्दैन ।

किसान अनुदान, पहिचान र वर्गीकरण

हाम्रोमा कृषि अनुदानको दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा ठूलो भद्रगोल किसानको पहिचान र वर्गीकरणमा छ । नेपालमा कति किसिमका किसान छन् ? ती किसानलाई वर्गअनुसार राज्यले गर्ने व्यवहार कस्तो हो ? कहीँनेर छलफल, बहस र नीतिगत व्यवस्था छैन । अहिलेसम्म गरिएका अध्ययनले नेपालमा छ किसिमका किसानहरूको पहिचान गरेका छन्, जुन हुन्— सीमान्त किसान, साना किसान, मध्यम किसान, ठूला किसान, साना व्यावसायिक किसान र ठूला व्यावसायिक किसान ।

यो अध्ययन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल वैकल्पिक अध्ययनले गरेका हुन््, जसमा म पनि संलग्न थिएँ । हाम्रो अनुदान नीतिले प्रस्ट रूपमा भन्नुपर्छ— सबैभन्दा पहिला साना, सीमान्त र मध्यम किसानलाई अनुदानमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । बाँकी किसानहरूलाई राज्यले अरू प्रकारको सहजीकरण गर्नुपर्छ । व्यावसायिक किसानहरूका लागि वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । बजार व्यवस्थापनमा समेत सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

खालि भन्न खोजिएको के हो भने, किसानको वर्गअनुसार राज्यको व्यवहार र दृष्टिकोण फरक हुनुपर्छ । नेपाल–भारतजस्ता देशमा मानिसहरू साना, सीमान्त र मध्यम किसानका उत्पादनले पालिएका छन् । तसर्थ अनुदान वा राज्यको सहुलियत पनि साना, मध्यम र सीमान्ततिर सोझ्याउनुपर्छ । कृषिमार्फत गरिने समृद्धि वा समाजवाद जेको भनौं, आधारभूत सर्त साना, सीमान्त र मध्यम किसानलाई संरक्षण गर्नु नै हो । यस्तो पहिचान र वर्गीकरण संघीयताका सन्दर्भमा धेरै गाह्रो छैन, स्थानीय सरकारले आफ्नो सन्दर्भअनुसार पहिचान र वर्गीकरण गर्न सक्छन् । आफ्नो विविधता र सन्दर्भलाई ध्यान दिन सक्छन् । यस्तो विषयमा न स्थानीय सरकारको ध्यान पुगेको छ, न त प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई यो दिशामा सोझ्याउन पहल गरेका छन् ।

वास्तवमा संघीयताका धेरै आयाममध्ये स्थानीय उत्पादन बढाउनु पनि एउटा प्रमुख हो । तर संघीयता अभ्यासमा आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय उत्पादन नबढ्नु कार्यशैली र कृषि अभ्यासको कमजोरी हो । संघीयता त आयो, तर संरचनागत परिवर्तन, मान्यतामा परिवर्तन गर्ने गरी आएन । संघीयतामा खालि व्यक्तिका अनुहारहरू तलदेखि माथिसम्मा फेरेको जस्तो मात्रै भयो । त्यसैले स्थानीय उत्पादन बढ्न सकेन । अब स्थानीय उत्पादन बढाउन सरकारी अनुदान नीति पहिचान र वर्गीकरणका आधारमा हुनु जरुरी छ, ताकि अनुदान वास्तविक किसानकहाँ पुगोस् ।

अनुदानका झन्झट, अबको विश्वास स्थानीय सरकारमा साना, सीमान्त र मध्यम किसानका लागि अनुदान धेरै झन्झटिलो छ । विकासे परियोजनाको जस्तो प्रस्तावना लेखेर साना किसानहरूले अनुदान लिन सक्दैनन् । अहिलेको कर्मचारीतन्त्र किसानलाई मात्रै होइन, जोकोहीलाई पनि हायलकायल र निराश बनाउने खालको छ । यस्तो प्रक्रियाले किसानहरू अनुदानको प्रक्रियाभित्र पर्नै सक्दैनन् । साना, सीमान्त र मध्यम किसानहरूका लागि सोझो अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कर्मचारीको भूमिका नीतिगत रूपमै कटौती गर्दै यसलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा लैजानुपर्छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिले पनि गडबड गर्न सक्छन्, तर सत्य के हो भने, कर्मचारीले भन्दा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले कम गडबडी गर्छन् । किनभने तिनलाई भोलिदेखि पनि तिनै किसानहरूबीच त्यही गाउँमा बस्नु छ । कर्मचारीलाई एक खालको पर्यटकीय जागिर छ, त्यसैले किसानप्रति उत्तरदायी हुनै पर्दैन । साना, सीमान्त र मध्यम किसानहरूलाई बिनाझन्झटको सोझो अनुदान व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुँदै होइन । अब नेपालको अनुदानको सरकारी रणनीतिले अर्को बाटो लिनुपर्छ । कृषि स्थानीय कर्म हो । त्यही भएर कृषिको विश्वास स्थानीय सरकारमाथि गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई यस दिशामा परिपक्व बनाउने काम भने बाँकी छ । तर पहिलो पाइलो स्थानीय सरकारमाथिको विश्वास हो । वित्तीय र विज्ञ सहयोग प्रदेश र संघबाट पनि हुनुपर्छ तर विश्वास भने स्थानीय सरकारमाथि नै हो ।

अनुदानको विविधता

नेपाली कृषि विविधतापूर्ण छ । हाम्रा कृषिको विविधताका दुई खम्बा छन्— एउटा, प्राकृतिक विविधता जुन जो हावा, पानी, माटोमा आधारित छÙ र अर्को, सांस्कृतिक विविधता । हाम्रो कृषि प्राविधिक कर्म मात्रै नभएर सांस्कृतिक विविधतासहितको संस्कृति पनि हो । अहिलेको कृषि अनुदानको प्रक्रियाले ट्याक्टर ल्याउँछ, जुन समथर मैदानी खेतीलाई काम लाग्छ । हिमाली कृषि गर्ने शेर्पाले के अनुदान पाउँछ ? डोल्पाको उपल्लो भेगमा कृषि गर्नेलाई राज्यले कसरी संरक्षण गर्न सक्छ ? आजभन्दा छ वर्षअघि एउटा अनुसन्धान गर्न म कालिकोट पुगेको थिएँ ।

मान्म बजारभन्दा थोरै माथि एक दिन ट्याक्टर लगाएर खेत जोत्ने कार्यक्रम रहेछ । जिल्ला हाकिमले कार्यक्रम उद्घाटन गरे । कृषिको आधुनिकीकरण भएको गफ कालिकोटभरि फैलियो । तर पाँच मिनेट जोतेपछि ट्याक्टर कान्लामा फस्यो । एक महिनासम्म निकाल्न सकिएको थिएन । जात्रा थियो । कालिकोटमा चाहिने कृषि अनुदान कस्तो हो ? इलाममा चाहिने कस्तो हो ? रौतहटमा चाहिने कस्तो हो ? शेर्पालाई चाहिने कस्तो हो ? चेपाङलाई चाहिने कस्तो हो ? यस्ता प्रश्नको सूची धेरै लामो हुन्छ । त्यसो भएर हामीले अनुदानको विविधतालाई आफ्नै परिवेशमा व्याख्या–विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । त्यो विविधतामा आधारित अनुदानले मात्रै समस्याको सम्बोधन गर्न सक्छ ।

अनुदानका दृष्टिले पार्टी पक्षधरता

किसान अनुदानलाई सामाजिक न्याय र पार्टी पक्षधरताको कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने, पार्टीहरू व्यावसायिक किसान र ठूला किसानसँग छन् । पार्टीहरूको पक्षधरता पार्टीका घोषणापत्र र नेताहरूको भाषणबाट गरिनुको कुनै अर्थ छैन । कुनै पनि पार्टी सरकारमा पुगेका बेला सरकारी कृषि कार्यक्रमले कुन वर्गलाई छोएको छ भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने यसको सोझो उत्तर आउँछ— व्यावसायिक र ठूला किसान । यो प्रक्रियाले गर्दा थोरै घरानाले राज्यको दोहन गर्ने सम्भावना बढ्छ । यसबाट किसान होइन, कर्पोरेट बलियो हुने सम्भावना हुन्छ । अहिले पार्टीहरूले लिएको बाटो यही हो ।

पार्टीको नाम फरक हुनु आफैंमा अनौठो छ तर कृषि कार्यक्रमबाट जुन पार्टी आए पनि एउटै वर्गले फाइदा पाउनु अर्को अनौठो छ । पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको कृषि नीति, कार्यक्रम, मान्यता, रणनीति फेरबदल नगर्ने हो भने सरकार आफैं कहीँबाट फेरिँदैन । सरकार त्यस्तो अमूर्त विषय होइन तर निराशाजनक कुरा कहाँ छ भने, पार्टीहरू बहस, छलफल र पुनःसंरचनाका लागि तयार छैनन् । धोका त किसानहरूले सबै पार्टीबाट खाएकै छन्, तर साना, सीमान्त र मध्यम किसानहरूलाई सबैभन्दा बढी धोका कसैले दिएको छ भने त्यो फाट्टफुट्ट सर्वहारा वर्गको नाम लिएर कम्युनिस्टको साइनबोर्डमुनि बसेर शासन गर्ने पार्टीहरूले दिएका छन् ।