मानसिक स्वास्थ्य सार्वभौम मानव अधिकार

कुनै व्यक्तिलाई केही नियुक्ति या पदोन्नतिका लागि या परीक्षा–प्रतिस्पर्धा–चुनावमा सामेल हुनुपरे उपर्युक्त ‘अयोग्यता’ नभएको सिफारिस आवश्यक पर्दछ । त्यस्तै, कसैलाई पदविमुख बनाइदिनका लागि पनि माथिकै ‘अयोग्यता’ काफी हुन्छ । अझ कसैको सार्वजनिक मानमर्दन गर्नका लागि समेत यस्तै बिल्ला लगाइदिने गरिन्छ, सञ्चारमाध्यमहरूमा ।

दीर्घ रक्तचाप या मधुमेहका कारण आँखाको दृष्टि गुमाइसकेको मानिस, मोटोपनका कारण हिँडडुल नै गर्न नसक्ने व्यक्ति, अर्बुद रोगको उपचारका क्रममा सोच्ने शक्ति नै हराइसकेको मान्छेले जुनसुकै क्षेत्रमा मायाममता, प्रोत्साहन, सुविधा पाउने गर्छन् । तर जीवनमा आइपरेका सामान्य तनावका कारण छोटो समयका लागि मात्र ‘उदासीनता’ देखा परेमा या मनोचिकित्सककहाँ नियमित परामर्शका लागि जाने गरेका आधारमा मात्रै पनि उपर्युक्त लोकलज्जाप्रदायक शब्दहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । शारीरिक समस्याहरूका लागि उदार अनि सहनशील बन्ने हाम्रो समाज, नीतिनियम अनि ऐनकानुन मानसिक समस्याहरूका लागि भने त्यत्तिकै अनुदार एवं असहिष्णु रहने गरेको माथिकै उदाहरणहरूले नै दर्साउँछन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघ बडापत्र अनि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मात्र नभई हाम्रो संविधानले समेत स्वास्थ्यसेवालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्य नभई पूर्ण सुस्वास्थ्यको परिकल्पनै गर्न सकिँदैन । हाल सालै मानसिक स्वास्थ्यलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा समेत समावेश गरिएको छ ।

डिप्रेसन, एन्जाइटीजस्ता मानसिक रोगहरू विश्वव्यापी असमर्थताका प्रमुख कारक मानिएका छन् । आत्महत्याको तथ्यांक डरलाग्दो गरी नै उकालो लागिरहेको छ, विशेष गरी १५–२९ वर्ष उमेर समूहमा । दीर्घ प्रकारका मानसिक रोग लागेका व्यक्तिहरूले रोकथाम गर्न सकिने किसिमका शारीरिक समस्याहरूकै कारण झन्डैझन्डै दुई दशकअगाडि नै अकाल मृत्युवरण गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

तथ्यांक यस्तो डरलाग्दो देखिए पनि मानसिक रोगहरूको उपचार त्यत्ति खर्चिलो भने छैन । तर पनि यो विश्वभर नै, विकसित देशहरूमा समेत, सुलभ, सुपथ, सरल हुन सकेको छैन । उपचारको आवश्यकता अनि उपलब्धताबीच गहिरो खाडल छ । विश्वभर नै औसत २ प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य बजेट मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको पाइन्छ । हाम्रोजस्तो न्यून आय भएको देशमा त झन् मानसिक स्वास्थ्यका निम्ति प्रतिव्यक्ति वार्षिक २ अमेरिकी डलरभन्दा कम खर्च गर्ने गरिएको तथ्यांक प्रक्षेपित छ । हाम्रो देशमा स्वास्थ्य बजेट नै कम छ, त्यसको पनि १ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा मानसिक स्वास्थ्यलाई पर्ने गर्दछ । अझै पनि हाम्रो मानसिक स्वास्थ्य मूलनीति प्रकाशमा आउन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारी संरचनाका रूपमा एउटा अस्पतालबाहेक केही छैन । मन्त्रालयगत स्वतन्त्र मानसिक स्वास्थ्य महाशाखासम्म छैन । मेडिकल कलेजहरूका मानसिक स्वास्थ्य युनिट अनि गैरसरकारी संस्थाहरूले नै धानिरहेका छन् हाम्रो मुलुकको मानसिक स्वास्थ्य ।

विडम्बना कस्तोसम्म छ भने, स्वास्थ्यलाई एकातिर मौलिक हक या मानव अधिकारका रूपमा मान्दछौं, अर्कातिर ‘स्वास्थ्य’ भित्रै शारीरिक अनि मानसिक स्वास्थ्यलाई काख र पाखाको व्यवहार गर्दछौं । मानसिक समस्याका अनेक पाटाबारे अध्ययन–अनुभव–अन्वेषणले ज्ञात गराइरहँदारहँदै पनि यसको उपचार प्रसारण, अनुसन्धान अनि विकासका लागि हाम्रो मुठी अझै खुल्न सकेको छैन ।

अर्कातिर, मानसिक रोगीहरू नै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन, कलंक अनि भेदभावको सिकार भइराखेका छन् । मानव अधिकार र मानसिक स्वास्थ्यबीच जटिल तर परस्पर द्विदिशात्मक सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । मानव अधिकार उल्लंघनका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अनि मानव अधिकारको सम्मान गर्दा भने मानसिक स्वास्थ्यमा सुधार हुने तथ्य हालैका अध्ययनहरूले उजागर गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनका आधारमा हेर्दा, स्वास्थ्य अधिकारभित्र स्वास्थ्यसेवा अनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरूका अतिरिक्त शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ, पर्याप्त पोषण, उचित बसोबास, स्वस्थ वातावरण, सुरक्षित रोजगारी, स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षामा पहुँच लगायतका विविध अवयव अन्तर्घुलित भएर रहने गर्छन् । यी सब आयाममा मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरूको अवस्था झनै साँघुरिएको पाइन्छ । हाम्रोजस्तो देशमा त झन् अवहेलना अनि तिरस्कारका कारण परिवारभित्रै पनि तिनले उचित हेरविचार, पर्याप्त पोषण अनि शुद्ध पिउने पानी पाएका हुँदैनन् । शिक्षामा तिनको पहुँच पुग्न सक्दैन । रोजगारी या त तिनले पाएका नै हुँदैनन्, पाएकै रहेछन् भने पनि मानसिक समस्याकै कारण जागिरबाट जुनसुकै समयमा निकालिने डर रहिरहन्छ । घरमै थुनिएर या बाँधिएर रहन विवश तिनले उपलब्ध उपचारसमेत लिन पाउँदैनन् । मानसिक समस्याका खतराहरूबाट जोगिन सक्नु; सर्वसुलभ, सुगम, सर्वस्वीकार्य अनि गुणस्तरीय उपचारसेवा पाउनु अनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राखेर समाजमा ससम्मान रहन पाउनु नै मानव अधिकार स्थापित रहेको अवस्था हो ।

हाम्रा अस्पतालहरूभित्रै मानसिक सेवा प्रदान गर्ने वार्डहरूको अवस्था मानव अधिकारप्रतिकूल छ । तथाकथित पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थिति त झनै भयावह छ । घरमा राख्न नसकेपछि मात्र अभिभावकहरू मानसिक समस्या भएका आफ्ना परिवारजनलाई थुन्नका लागि या समाजको आँखा छल्नका लागि उपचारगृहमा भर्ना गर्छन् । शुद्ध पानी, चर्पी, नियमित खानपान, सफा ओढ्ने–ओछ्याउनेको व्यवस्था; वैयक्तिक दैनिक आवश्यकताहरूको पूर्ति; मनोरञ्जन अनि खेलकुदको व्यवस्था लगायतका सामान्य सुविधामा समेत पछि पर्दछन् अस्पतालका मानसिक वार्डहरू । मानसिक रोगी (प्रायशः लागूपदार्थ दुर्व्यसनी) हरूलाई बाँध्ने, पिट्ने, घरायसी कामदारलाई जस्तो गालीगलौज गर्ने, व्यक्तिगत काम गराउनेजस्ता निकृष्ट व्यवहारसमेत पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा गर्ने गरिएको छ । हाम्रो समाजको स्वास्थ्य चेतनास्तरका कारण कहिलेकाहीँ जबरजस्ती भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता नै पर्ने गर्छ, तिनले आफ्नो उपचार विधिबारे स्वनिर्णय गर्ने त परैको कुरा ! यी सबमा मानव अधिकार उल्लंघनका धाराहरू आकर्षित हुन्छन् नै ।

आफ्नोबारेमा स्वनिर्णय गर्ने, समुदायमा निर्धक्क बस्न पाउने, सुहाउँदो रोजगारीमा लागेर आफ्नो जीवनवृत्ति चलाउने, बिनाभेदभाव सामाजिक कार्यमा लाग्न पाउनेजस्ता चार मूलभूत अधिकार कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिका लागि सर्वांगीण महत्त्वका विषय हुन्, मानसिक रोगीहरूका लागि त झनै विशेष । त्यसैले पनि मानव अधिकारमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाबारे अहिले विश्वव्यापी छलफल चलिरहेको छ ।

मानव अधिकार समाजको न्याय अनि सभ्यताको मानक हो । नैतिकता अनि कानुनी आधारमै पनि यसको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव अधिकारमा आधारित स्वास्थ्य सेवा दिइँदा कम खर्चमै मानसिक रोगीहरूमा व्यापक सुधार आएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । मानव अधिकारप्रति उचित ध्यान दिन सके मात्र कुनै पनि व्यक्तिले ‘आफ्नो पूर्ण क्षमताको आकलन गर्ने, जीवनका सामान्य तनावजन्य परिस्थितिहरूको सामना गर्ने, उत्पादनशील अनि फलदायी कार्य गर्न सक्ने अनि आफ्नातर्फबाट समाजलाई समुचित योगदान दिन सक्ने’ हुन्छ । त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको विहंगम आलोकभित्र राखेर हेर्न अनि मानसिक रोगीहरूको मानव अधिकारमा सदैव ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।