मधेशको शिक्षा कसको जवाफदेही ?

कुनै समय मधेशका शिक्षकले हिमाल तथा पहाडसम्म पुग्दै शिक्षा प्रदान गर्थे, आज मधेशकै शिक्षा यस्तो दयनीय अवस्थामा कसरी पुग्यो ? मधेश भत्किँदा देश बन्न सम्भव छ ? संविधानले आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ तर गुणात्मक शिक्षाको जिम्मेवारी कसको हो ?

अहिलेको समयमा कुनै पनि देशका लागि मानवस्रोत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । यसको महत्त्वपूर्ण आधार नै विद्यालय शिक्षा हो । विद्यालय शिक्षाले समुदाय र राज्यलाई प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा जोड्न सक्छ । यही माध्यमबाट राज्यले परिकल्पना गरेको जस्तो सामाजिक रूपान्तरणका आधारहरू निर्माण गर्ने बीउ समाजमा सहजै पुग्न सक्छ । समाजलाई ऊर्जावान् बनाउनेदेखि लिएर स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गर्ने ज्ञानले अवसर र सम्भावना देखाउन सक्छन् । त्यसैले विद्यालय शिक्षाप्रति राज्यले संवेदनशीलता बढाउनु अति आवश्यक छ । तर अहिलेको अवस्थामा केही विद्यालयमा बाहेक मुलुकभर विद्यालय शिक्षाको अवस्था सन्तोषजनक छैन । त्यसमा पनि मधेशमा कहालीलाग्दो अवस्था छ । मधेशको शिक्षाप्रति राज्य नै उदासीन देखिन्छ ।

ती प्राध्यापकसँग छलफल भइरहेका बेला कक्षा ११ को भर्ना प्रक्रिया चल्दै थियो । प्रधानाध्यापक कार्यकक्षमा कक्षा ११ को नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमको खाका कोरिरहेका थिए । यत्तिकैमा एक विद्यार्थी आफ्नो अभिभावकसहित प्रवेश गरे । त्यही विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्दै गरेका ती विद्यार्थी केही दिनदेखि कक्षामा अनुपस्थित रहेछन् । त्यसैले प्रधानाध्यापकले उनलाई ‘किन यतिका दिन विद्यालयमा नआएको ?’ भनेर सोधिनसक्दै अभिभावकले ‘छोरालाई कक्षा ११ मा भर्ना गर्न ल्याएको’ भनेर जवाफ दिए । उनले अझ हौसिँदै थपे, ‘राम्रै अंकले पास भएको छ, विज्ञान पढ्ने भन्दै छ । यता विज्ञान संकायको राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर बाबुलाई भर्ना गर्न आएका हौं ।’

प्रधानाध्यापक ट्वाँ परे । उनले अचम्म मान्दै प्रमाणपत्र मागे र ओल्टाईपल्टाई पटक–पटक हेरे । आफ्नै विद्यालयमा कक्षा ९ मा पढ्ने विद्यार्थीले कसरी अर्को विद्यालयबाट एसईई दिन पायो ? उनलाई विश्वास नै भइराखेको थिएन । तर राम्रो अंकसहित एसईई उत्तीर्ण गरेको प्रमाण हातमै थियो । उनले अभिभावकलाई प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया पूरा गरेर जानू भनेर बिदा गरे । त्यसपछि प्रधानाध्यापकले केही सहकर्मीलाई कार्यकक्षमा बोलाएर कसरी यस्तो भयो भनेर जिज्ञासा राखे । सहकर्मीहरूको जवाफले उनी झन् छक्क परे । ती विद्यार्थी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै रहेछन् । थुप्रै विद्यार्थीले एउटा विद्यालयमा पढ्दापढ्दै अर्को विद्यालयमा माथिल्लो कक्षाको परीक्षा दिँदा रहेछन् । निजी विद्यालयमा कक्षा लिने र एसईई सामुदायिक विद्यालयबाट दिने चलन पनि बढेको रहेछ । यसलाई के भन्ने ? शिक्षामा आएको विकृति भनेर एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्दै पन्छिन मिल्छ ? कि सरकार निरीह भयो भन्दै उदासीनता देखाएर पुग्छ ? राजनीतिक दलहरूका लागि यो विषय संसद्मा

प्रवेश गर्ने खालको होइन ?

मधेश प्रदेशको साक्षरता दर अरू प्रदेशको भन्दा कम छ । मुलुकको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत हुँदा मधेशको ५४.७ प्रतिशत मात्र छ । सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला मधेशको रौतहट हो जहाँ ४९.४८ प्रतिशत मात्र छ । नेपालका ६४ जिल्ला र ५ प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषित भइसके तर मधेश प्रदेशको एउटा जिल्ला पनि पूर्ण साक्षर भएको छैन । ७७ जिल्लामध्ये कम साक्षरता दर भएका ५ जिल्लामध्ये ४ वटा रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा मधेशमै पर्छन् । खाली पेट, असुरक्षित खेत र गुणात्मक शिक्षाको अभावले मधेशको रूपान्तरण सम्भव छ ? मधेशको शिक्षालाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने यसले ल्याउने परिणाम के हुन्छ ? टोलपिच्छे भेटिने भव्य प्रवेशद्वार अनि खाली खुट्टा हिँडिरहेका सेवाग्राहीबीचको सम्बन्धझैं देखिन्छ सरकार र मधेशको सम्बन्ध ।

कंक्रिटप्रेम झल्किने विद्यालयका ठूलठूला भवनले मात्रै मधेशको शिक्षाभित्रको शून्यतालाई घटाउन सक्लान् ? कुनै समय मधेशका शिक्षकले पहाड र हिमालसम्म पुगेर देशको शैक्षिकस्तर उकास्न गरेको योगदान र आज मधेशमै शिक्षकको अभावका बीच तारतम्य के होला ? कहिले बुझ्ने ? निजी विद्यालयमा पढाउँदै गरेका एक प्रतिभाशाली विषयविज्ञ व्यक्ति शिक्षक सेवा आयोगमा नाम निकालेर जब सामुदायिक विद्यालयमा पुग्छन्, उनको क्षमताको भरपूर उपयोग गर्न सम्बन्धित विद्यालयले किन सकेको छैन ? यो विषयमा कसले सोच्ने ? शिक्षाको गुणस्तरका लागि शिक्षकलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ ? तिनको क्षमता बढाउने, सिक्ने वातावरण बनाउने र उत्साह थप्ने जिम्मा कसको ?

विद्यालयमा भौतिक साधनस्रोतको सम्पन्नताले मात्रै गुणात्मक शिक्षाको सुनिश्चितता दिन सकिन्छ ? शिक्षकहरूलाई सम्मानका साथ विद्यालयमा बस्ने र खुसीसहित ज्ञानको ऊर्जा लिएर कक्षाकोठामा जाने वातावरण बनाउनु पर्दैन ? ‘यी मास्टर त हुन्’ भन्दै होच्याउने प्रवृत्तिले तिनको मनोबल गिराउँछ । त्यसको असर कुनै एउटा विद्यार्थीलाई मात्रै होइन, समग्र देशलाई नै पर्छ । शिक्षकलाई जवाफदेह बनाउन, पेसाप्रति लगाव बढाउन सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवालाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

समग्रमा, विद्यालय शिक्षाप्रति सरकारको उदासीनता र निरीहताले समाजलाई सक्षम पुस्ता दिन सक्दैन; देशले असल नागरिक पाउन सक्दैन । त्यसैले यसप्रति विशेष संवेदनशील हुन आवश्यक छ । त्यसमाथि मधेशको विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ ।