झन् गहिरिँदै जातीय विभेद

• कास्कीको माछापुच्छ्रे–५ मा सन्तोष परियारको कार्जेमा गैरदलितका लागि व्यवस्था गरिएको भान्सा दलितले छोएको भन्दै वडा सदस्य रामजी लामिछाने र सरिता लामिछानेले भतेर नै घोप्टाइदिए ।
• महोत्तरीको सोनाम–४ का भिखारी महतोलाई दलित (चमार) का घरमा भोज खाएको भन्दै समाजले बहिष्करणमा पार्‍यो । सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म आफ्नो जातमा समावेश नगर्ने भन्दै जातीय विभेद गरियो ।

उपर्युक्त घटनाहरूले जंगबहादुर राणाले बनाएको विक्रम संवत् १९१० को मुलुकी ऐनलाई ब्युँताउने दुष्प्रयास भइरहेको देखाउँछन् । जातीय विभेदको यस्तो पराकाष्ठा छ तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू तथा सांसदहरू बेखबरझैं छन् । विभेदजन्य घटनाहरूविरुद्ध दलित सांसदहरूकै आवाज पनि सुनिएको छैन । पार्टी रिसाउँछ भनेर दलित सांसदहरू विभेदविरुद्ध एउटै आवाजमा समेटिन नसकेका होलान् ।

जातीय विभेदका घटनामा निर्मम कारबाही हुनुपर्ने हो, तर ऐनकानुनकै अनदेखा भइरहेको छ । पीडितहरू न्यायको पहुँचमा छैनन्, अर्कातिर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने अभ्यासहरू यथावत् छ । दलितका लागि न समाज न राज्य अभिभावक बनेका छन् । राज्य भन्छ— दलितमाथि हिंसा बन्देज छ । समाज भन्छ— सामाजिक विभेद खोइ कहाँ छ ? समुदाय भन्छ— दलित–गैरदलित हामी एउटै हौं; एउटै रगत, एउटै चाल, एउटै चलन । दलितमाथि हिंसा, दलन, अत्याचार जानेर भएको छ; नजानेर भएको छ । बुझेर भएको छ, नबुझेर भएको छ ।

समाजको पीँधमा परेका–पारिएका दलित समुदाय मृत्युपछि पनि दलनमै हुनु समाजको डरलाग्दो रूप हो । तराई मधेशमा दलितहरूको अवस्था अन्यत्रभन्दा दयनीय छ । दलित र गैरदलितका बालबालिकाहरू आपसमा खेल्दा छोइछिटो हुने भन्दै तिनलाई खेल्न नदिने संस्कार समाजमा जीवितै छ । मुसहर दलितहरूको मृत्यु हुँदा खोलाकिनारमा जलाउन नपाइने, जलाउन लाँदा गैरदलित जग्गाधनीहरूले अवरोध गर्ने गरिएको छ । गाउँमा अझै दलितले गैरदलितसँग एउटै बेन्चमा बसेर चिया खान नहुने कटु अनुभव पंक्तिकार स्वयंको छ ।

दलित समुदायलाई समाजले सुरुदेखि नै कुनामा पार्दै आएको छ । दलितहरूको स्वाभिमानलाई पलपल निमोठ्ने काम भइरहेको छ । दलितका घरमा खाना खाएको निहुँमा सामाजिक बहिष्कार गरिन्छ, जसलाई गाउँगाउँमा पुगेको भनिएको सिंहदरबारले अनदेखा गर्छ । समाजमा गहिरो जरा गाडेको जातीय विभेद अन्त्य गर्ने ठोस कदम न सरकारले चाल्छ न त अभियन्ता भनाउँदाहरूले चाल्छन् ।

हिंसा जोख्ने तराजु हुँदैन । हिंसालाई जोखेर धेरै वा थोरै भन्न मिल्दैन । हिंसा जस्तो भए पनि त्यो पीडादायी हुन्छ । त्यसैले गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबारले दलितमाथि हुने हिंसालाई मात्राका आधारमा हैन, कानुनका आधारमा न्यायको दैलासम्म पुर्‍याउन सुरु गरिहाल्नुपर्छ । सिनो बहिष्कार आन्दोलन, मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, सहभोज आन्दोलन, भूमि अधिकार आन्दोलन, ज्यालादारी आन्दोलन, सुडेनी आन्दोलनजस्ता थुप्रै आन्दोलन दलित समुदायले चलाएका छन्; परिवर्तनकै लागि भएका आन्दोलनहरूमा पनि दलितले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् तर आज परिवर्तित समाजमा तिनै दलित दलनको पीडा भोग्न बाध्य छन् । राज्यको नियतमै खोट भएकाले दलितहरूको यस्तो दुरवस्था भएको हो ।

चरम जातीय विभेदमा परेकाहरूको आर्थिक अवस्था पनि दयनीय रहँदै आएको छ । पहाडमा ७७ प्रतिशत र तराईमा ९० प्रतिशत दलित अझै भूमिहीन छन् । संविधानको धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गरेको छ । उपधारा ६ मा दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउने मुख्य दायित्व राज्यको हो तर राज्य आफ्नो दायित्वबाट सधैं पन्छिरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि आत्मसम्मानका लागि संघर्ष गरिरहेको दलित समुदायप्रति राज्य संवेदनशील नदेखिनु निकै दुःखद पक्ष हो ।

पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मूलधारमा सशक्त रूपमा सहभागी गराउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । समावेशिता लोकतन्त्रको आधार हो । लोकतन्त्रमा कसैले पनि हेपिएको, पेलिएको, थिचिएको अनुभव गर्नु राम्रो मानिँदैन । जातीय विभेदमुक्त समाजको सपना बोकेर न्यायको परिकल्पना गरिरहेको पुस्तालाई राज्यको आड खोइ ? समाजमा समान पहिचानका लागि जातीय हिंसाविरुद्धको आन्दोलनमा दौडिरहेको पुस्तालाई राज्यको भरोसा खोइ ? दलितमाथिको दलनमा टेकेर समृद्धि र विकासका सपना देखाउनेहरूबाट दलितको भावना लुटिनेभन्दा अरू कुनै अपेक्षा नराखे हुन्छ । जबसम्म राज्य नै दलितमैत्री बन्दैन, जातिवादी अन्धताको पर्दा च्यात्ने हिम्मत गर्दैन, दलितमाथि विभेद भइरहनेमा द्विविधा छैन ।

जात व्यवस्थाको पर्खाल भत्काउन चाहे स्थानीय तहहरूले सहजै सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा १२(ग ३०) मा वडा समितिलाई आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका–पारिएका समुदायको उत्थान र विकास गर्ने जिम्मा दिइएको छ । दफा १२(ग ३२) मा जातीय छुवाछुत, हिंसा, कुरीति, अन्धविश्वासको अन्त्य गर्ने–गराउने काम वडा समितिको हो भनिएको छ ।

ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहहरूले विभेदविरुद्ध सशक्त कदम चाल्न सक्छन् । आफ्नो पालिकाभित्र जातीय विभेद गर्नेहरूका लागि पालिकाका सेवासुविधा कटौती गर्ने; दलित सेलमा निर्धक्क भएर उजुरी गर्ने माहोल बनाइदिने गर्न सकिन्छ । पालिकाभित्रका सामुदायिक प्रहरी, विभिन्न संघसंस्था, नागरिक समाज, सरकारी गैरसरकारी निकायहरूलाई सचेतना कार्यक्रम चलाउन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य अभ्यासहरूलाई ब्रेक गर्न चौतर्फी दबाबका कार्यक्रमहरू एकै पटक सबै तह र तप्काबाट चलाउन आवश्यक छ ।