कार्यस्थलमा स्तनपान र शिशु स्याहारका सवाल

यसले स्तनपान गर्ने बालबालिका र सुत्केरी आमाको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । कार्यस्थलमा लैंगिक संवेदनशीलता महसुस गरी उचित कार्य वातावरण निर्माण गर्न बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिने स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, खर्च नभएर लगानी हो । तर, यसलाई लगानीका रूपमा मानेर व्यवस्थापन पक्ष सचेत हुन सकेको छैन । अधिकांश कार्यस्थलमा बालबालिकाको हितसँग गाँसिएको यो विषयलाई बुझेर पनि बुझ पचाइएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नै लैंगिकमैत्री कार्यवातावरण निर्माणको प्रमुख चुनौती हो ।

विकसित देशहरूमा गर्भमा रहेदेखि जन्मपर्यन्त बच्चाको खानपान, स्याहार–संहार, शिक्षादीक्षाका साथै गर्भवती र सुत्केरी आमाको स्वास्थ्यमा पनि सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । यो विषयमा तिनको विशेष चासो हुने गर्छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि केही स्थानीय तहहरूले गर्भवतीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । सम्बन्धितहरूको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी नवीन कार्यक्रममार्फत पहुँच विस्तार गर्न सक्नु पनि पर्छ । यसले श्रमिक तथा कामकाजी गर्भवती महिलाले स्वस्थ्य बच्चा जन्माउने, हुर्काउने वतावरण बन्न मद्दत पुग्छ ।

नेपाली समाजमा विशेष गरी ग्रामीण भेगमा बालीनाली लगाउने, गोड्ने, काट्ने र थन्क्याउने लगायत काम गर्दासमेत दूध खाने बच्चाका आमाहरूलाई काममा एकपाइलो दिने अभ्यास अझै प्रचलनमा छ । त्यस्तै बिहान ढिलोगरी काममा जाने, दिउँसो खाजाका लागि समय र बेलुकी पनि छिटै घर फर्किन छुट दिने अभ्यासले बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्यमा कति ख्याल गरिएको रहेछ भन्ने अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

बालबालिका र आमाको स्वास्थ्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ, त्यसैले आमाको खानपान, शिक्षा र स्वास्थ्य अवस्थाले बालबालिकाको संरक्षण र चौतर्फी विकासमा प्रभाव पार्छ । नेपालमा ‘छोरा र छोरी दुवै बराबरी’ अभियानसहित बालिका शिक्षा, महिला समानता, समावेशिता तथा विविधता व्यवस्थापनमा राज्यले अवलम्बन गरेका विभिन्न नीतिको कार्यान्वयनका क्रममा सार्वजनिक सेवा तथा निजी क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता वृद्धि हुँदै जानु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यस्तो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आवश्यक पूर्वाधारको विकासमा ध्यान पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता पनि हो । अधिकांश कार्यस्थलमा अपांगता भएका महिला, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थाका कर्मचारीको हेरचाह गर्ने वातावरण छैन । स्तनपान कक्षको अभाव छ । शिशु स्याहारको व्यवस्था र त्यसका लागि चाहिने तालिमप्राप्त जनशक्तिको व्यवस्थापनजस्ता विषय ओझेलमा छन् ।

औंलामा गन्न सकिने ठाउँहरूमा केन्द्रीकृत तवरले मात्र शिशु स्याहार कक्षहरू रहनु संघीयताको मर्मअनुरूप छैन । लैंगिक समानतासहितको लंगिकमैत्री कार्यवातावरण निर्माणको प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन सकिरहेको देखिँदैन । तीनै तहको सरकारले यसको पहुँच विस्तारमा लगानी बढाई कार्यस्थलमा हुने लैंगिक हिंसालाई अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा विकासलाई तीव्र बनाउनु अपरिहार्य छ । अधिकांश कार्यस्थलमा स्तनपान कक्षको आवश्यकता खड्किएको सेवाग्राहीको पनि गुनासो रहने गर्छ । नागरिकको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने पूर्वाधार निर्माणलाई कुनै पनि बहानामा पन्छाउन मिल्दैन । बजेट निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमाको चरणमै सम्बन्धित पक्षबाट यसमा उचित ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।

कर्मचारीहरूका लागि विद्यमान सुत्केरी बिदा पर्याप्त नहुनु, कार्यस्थलमा बच्चाले आमाको दूध खान पाउने वातावरण नबन्नु, साथै स्तनपान गराउन नपाउँदा स्तन गानिएर घाउ–खटिरा र संक्रमण जोखिम बढ्नु तथा बच्चाको अस्वस्थताका कारण कार्यालयमा अनियमित बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहनु दुःखद छ । कार्यालयमा महिलाको उपस्थिति नियमित हुन नसक्दा तिनको कार्य सम्पादनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । बिदा अभावले सुत्केरी अवस्थामै कार्यालय आई कार्य गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो हुँदा सुत्केरी आमालाई आराम नपुगी ढाड दुख्ने, हड्डी र नसा सम्बन्धी समस्या आउने र पाठेघरमा समस्या हुने लगायत स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

कार्यस्थल लैंगिकमैत्री बन्न नसक्दा र बढ्दो एकल पारिवारिक परिवेश लगायत कारणले सन्तान जन्माउने र हुर्काउने कायले तनाव हुने गरेको र एकदेखि दुई सन्तान नजन्माउने अवस्थामा पुगेको कतिपय कामकाजी महिलाको अनुभव छ । आगामी दिनमा सबै कार्यस्थललाई अपांगमैत्री तथा लैंगिकमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका विविध पक्षलाई समेत उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।

विशेष गरी २४ सै घण्टा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सेवाग्राहीको बाक्लो उपस्थिति एवम् कार्यचाप हुने सार्वजनिक निकाय तथा बैंकहरू लगायतमा स्तनपान तथा शिशु स्याहार कक्ष आधारभूत आवश्यकता नै बनेको छ । संघसंस्थाहरूको सञ्चालनको अनिवार्य सर्त बन्नुपर्छ, यस्ता कक्ष ।

सुरक्षित, मर्यादित र लैंगिकमैत्री कार्यवातावरण अभावले श्रम क्षेत्रका महिलाहरू अधिकांश घरेलु हिंसा, असमान ज्याला र विभेदको चपेटामा परेका छन् । दैनिक ज्यालामजदुरी र रातदिन श्रम गर्दासमेत हातमुख जोर्न धौधौ पर्ने उनीहरूले लैंगिकमैत्री कायस्थल अभाव झेलिरहेका छन् । न्यून आयस्रोत तथा जनचेतना अभावका कारण श्रमिक महिलाका बालबालिका कुपोषणबाट ग्रस्त रहेको, पेट सम्बन्धी समस्या हुने गरेको, अपेक्षित उचाइ र मोटाइ हुन नसक्ने, शरीरको वृद्धि विकासमा समस्या भएको विभिन्न अध्ययनले देखिएका छन् । कार्यस्थल लैंगिकमैत्री हुन सके उनीहरूको जीवनस्तरमा समेत सुधार आउने र बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमसमेत कम हुन सक्छ । होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने अधिकांश गर्भवती महिला कामदारले मातृ शिशु स्वास्थ्यमा पहुँच नपाएको, नवजात शिशु तथा बालबालिकाले नियमित खोप पनि लगाउन छुट्ने गरेको, महिनौंसम्म पारिश्रमिक नदिने र यदि मागेमा कामबाटै निकाल्ले गरेको लगायत भोगाइ आम छ ।

यसर्थ श्रम क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा तथा निजी क्षेत्रमा समेत कामकाजी गर्भवती, सुत्केरी तथा स्तनपान गराउने आमाहरूका लागि निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन शिशु स्याहार र स्तनपान कक्षको यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसबाहेक लैंगिकमैत्री वातावरण बनाउन कुनै पनि विकास निर्माण तथा परियोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा पर्ने असरको सूक्ष्म विश्लेषण गरी प्रतिकूलताप्रति उचित ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ । महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न कार्यस्थलको सुधार अपरिहार्य छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै यथाशक्य कार्यालयहरूलाई लौंगिकमैत्री बनाउनुको विकल्प छैन । स्तनपान तथा शिशु स्याहार कक्षको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न सरोकारावाला कसिनुपर्छ । यो क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउन सकेमा अन्ततः कार्यसन्तुष्टि तथा उत्प्रेरणा अभिवृद्धि, बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने थियो ।