राष्ट्रपति र सरकारको दायित्व

विगतका अनुभव र तीतो सत्यको प्रभावले गर्दा यस्ता प्रश्न बारम्बार आइरहने हुन् । कतिपय ‘विद्’ हरूका अभिव्यक्ति र यस व्यवस्थालाई न्वारनदेखिको बल लगाई असफल पार्ने प्रचारवाजीले अझ बढी अन्योल उत्पन्न गर्न बल मिलेको छ । सामाजिक सञ्जाल भनिने माध्यम प्रयोग गरी अनेक हल्काफुल्का टिप्पणी वा अतिरञ्जित वर्णनले अझ बढी भ्रम छरेका छन् । एउटा साधारण टिप्पणी कसैले गरे उसको मानमर्दन गरिहाल्ने र अतिशयोक्तिपूर्ण भाषाले प्रचार गरी वाहवाही कमाउने प्रवृत्तिले राजनीति धमिलिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्न नसकेको तथ्य पनि सबैका सामु छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा सचेत हुनुपर्ने दुईपक्ष छन्- संवैधानिक र राजनीतिक । यदि कार्यान्वयनमा बढी राजनीतिक सोच हावी भए संविधान स्थायी हुने सम्भावना कम हुन्छ । राजनीतिक पक्षमा, राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र आफू प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को घेरामा मात्र सीमित नभई एउटा शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखिन गर्ने प्रयास पर्छ । यो हुँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री परस्परविरोधीका रूपमा देखिने सम्भावना बढ्छ । यदि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीअनुकूल काम गर्ने पात्र भए उनको राजनीतिक छवि प्रधानमन्त्रीले निर्धारण गरेको मानिने हुन्छ । राष्ट्रपति, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना लागि भन्ने गरेझैं, देखिने र सुनिने भूमिकाप्रति आकर्षित भए उनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा आउनेछन् । राष्ट्रपति कामचलाउ अर्थात् सेरेमोनियल मात्र होइनन् भन्नलाई उनको राजनीतिक भूमिका अर्को किसिमले पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने, उत्साहित पार्ने र सचेत गराउने विश्वव्यापी रूपमा स्थापित संसदीय मान्यताहरू छँदै छन् । मुख्य कुरा राष्ट्रपतिले कुन व्यवस्था अन्तर्गत आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु भन्ने हेक्का नराखे समस्या बढ्नेछ । संविधानको अक्षरभन्दा भावना बुझी उनले कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने नै मुख्य पक्ष हो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरे न कि संवैधानिक । साधारणतया मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै उनी प्रधानसेनापति हटाउने निर्णयले व्यवस्थामा ठूलो खतरा आइपर्ने निष्कर्षमा पुगे र त्यस्तो कदम चाल्न बाध्य भए । तर उनले त्यस्तो भूमिका अहिलेको संविधान अन्तर्गत निर्वाह गरेका होइनन् । त्यस्तो कदम चाल्न उनीमाथि देशका सबै राजनीतिक दल, बाह्य शक्तिको दबाब थियो । यदि यादवले राष्ट्रपतिका रूपमा अरू पनि राजनीतिक गतिविधि गरेका भए ती अमान्य हुने थिए । प्रधानसेनापति प्रकरणलाई अपवादका रूपमा लिनुपर्छ, यदि संसदीय अभ्यासलाई अँगाल्ने भए । माओवादीको डंका र सत्ताकब्जाको त्रासले कतै बहुदलीय व्यवस्था नै धराशायी हुने त होइन वा सेनामा विचलन आउने त होइन भन्ने सोचले सबैले राष्ट्रपति यादवलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्न दबाब दिएका थिए ।

संवैधानिक पक्षमा, राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान अन्तर्गत रही निर्वाह गरिनुपर्छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अहं हुन्छ । यदि यस्तो व्यवस्था ठीक नभएको ठान्ने हो भने जे गर्दा पनि हुन्छ । कतिपयले सोझै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पुरानो बहसको सम्झना गराएका पनि छन् तर यस्ता विषयलाई ज्यादै सूक्ष्म र गहन रूपमा बहसमा ल्याउनुपर्छ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको पद आलंंकारिक मात्र होइन भनेको पनि ख्याल राख्नुपर्छ । व्यवस्था एउटा अपनाउने, काम भने अर्कै गर्ने गरे व्यवस्था कसरी चल्छ ? भण्डारीले सायद आफूले राष्ट्रपति हुँदा गरेको विवादास्पद भूमिकाको बचाउ गरेकी हुन सक्छिन् । वर्तमान संविधानको उल्लंघन बारम्बार भएकाले राष्ट्रपतिको पदले राजनीतिक ध्यान आकर्षित गरी आज प्रधानमन्त्री कतै छायामा पर्न थालेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा ओझेल परेकै थिए । दुईपक्षीय वार्तासम्म राष्ट्रपति आफैंले गर्न भ्याएकी थिइन् । यदि वर्तमान संविधानको भावना अनुसार नचले दुई शक्तिकेन्द्र हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । त्यसैले नयाँ राष्ट्रपतिमा व्यवस्था के हो, यसभित्र आफ्नो भूमिका के हुन सक्छ भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ । रामचन्द्र पौडेल त्यसै पनि खारिएका लोकतन्त्रवादी राजनीतिज्ञ हुन् । संविधानको अभिभावक रहेर उनले शक्ति आर्जन गर्नपट्टि लाग्न हुन्न, सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्ने भूमिका खेल्नुपर्छÙ प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो संवैधानिक मर्यादाप्रति उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ ।

संविधान र व्यवस्था स्थायी रहे सरकारको अस्थिरताबाट आतंकित हुनुपर्दैन तथापि देश विकासका गतिविधिमा भने यसले असर पार्छ । जापान, इजराइल, भारत र अन्य कतिपय देशमा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि संविधान र व्यवस्थामा असर नपरेको तथ्य सबैका अघि छ । यदि राष्ट्रपति अप्रिय या अलोकतांन्त्रिक भए संसद्को दुईतिहाइ मतका आधारमा हटाउन सक्ने संवैधानक प्रावधानले उनी पहिलेका राजाजस्तो स्वेच्छाचारी हुन सक्तैनन् । सोझै चुनिएका राष्ट्रपतिहरू पनि जनआक्रोशका सिकार भएका उदाहरण यत्रतत्र पाइन्छन् । तर कार्यकारी अधिकारविहीन राष्ट्रपति संविधान र व्यवस्थाको मर्मप्रति कटिबद्ध भए नयाँ परम्परा बस्न सक्छ । त्यस पदप्रति जनआस्था बढे संविधान र व्यवस्थाको रक्षा हुने र जनआक्रोश सरकार सञ्चालकहरूप्रति केन्द्रित भई ‘सेफ्टी भल्भ’ को काम गर्नेछ । छिमेकी भारतको अभ्यासले पनि यो तथ्य प्रमाणित भएको छ । सरकारको भूमिका कमजोर भए वा जनताका साधारण आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न नसके सरकार असफल भएको मानी जनताले विद्रोह गर्न सक्छन् । जोन लकले जनताको क्रान्ति गर्ने अधिकारको सन्दर्भ सरकारका तीन अंगको निष्क्रियतासित जोडेका छन्- यदि तीनै अंग व्यवस्थापिका, कार्यकालिका र न्यायपालिका असफल भए जनता क्रान्तिको बाटामा लाग्न सक्छन् । तर आजका सन्दर्भमा यी तीन अंगको सुनिश्चितताका साथै जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सरकारले गर्नैपर्छ । लाखौं युवाको रोजगारीको मुद्दा, जवाफदेही, स्वच्छ शासन, प्रशासन र कार्यक्षमताबाट सरकारको आयु निर्धारण हुनेछ । सरकारले कार्यक्षमता देखाउन नसक्नु उसको कमजोरी हो किनभने आज प्रायः गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना र यथार्थता दुवै छन् । वर्तमान चुनाव प्रणालीका कारण मिलीजुली सरकार नेपालका लागि अविच्छिन्न यथार्थता हो तर त्यसअनुकूल सरकार चलाउने क्षमता बढाउने काम नेताहरूको हो । यदि यस्तो चुनाव प्रणाली ठीक नलागे विकल्प खोज्नुपर्छ तर समावेशिताको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । यतिका वर्ष बितिसक्तासमेत कुनै पनि राजनीतिक दलले दलित उत्थानका एजेन्डा अघि बढाएको वा छुवाछुतविरोधी अभियान चलाएको पाइँदैन । भर्खरै राष्ट्रिय सभामा दलित सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव पास भएको छ तर यसको कार्यान्वयन हेर्न पर्खनुपर्ने भएको छ ।

माओवादी जनयुद्धमा दलित र महिलाको उल्लेख्य योगदान भएको ठान्ने दल नै अरूसरह एजेन्डाविहीन भएको छ । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा महिनामा एकपल्ट दलितका घरमा बास बस्ने चलन चलाई सांकेतिक (सिम्बोलिक) रूपमा भए पनि दलितप्रति संवेदनशीलता देखाएका त थिए तर नीति कार्यान्वयन भने गर्न सकेका थिएनन् । सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामाजिक र आर्थिक विभेदको अन्त्य हुनैपर्छ । तर आज दलहरू सामाजिक र आर्थिक रूपमा झन् बढी यथास्थितिवादी बन्दै गएका छन् । यसमा दलाल पुँजीवादले भूमिका खेलेको छ र दलहरूलाई अब बिचौलिया अर्थतन्त्रबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुंँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वका लागि सिद्धान्त गौण भएको छ र जसरी पनि शक्ति आर्जन गर्न तिनलाई तिनै दलाल पुँजीपति वा भुइँफुट्टा वर्गको आश्रय चाहिएको छ । यसैले भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सरकार जसले बनाए पनि अक्षम साबित भैरहेको हो । आहुतिले भनेझैं, यसमा जातप्रथाको अहं भूमिका छ जसको निदानका लागि दलहरूका नेता उदासीन देखिन्छन् । अतः समाजवाद वा प्रगतिवाद वा मार्क्सवाद सबै जनता भुलाउने नारामा सीमित छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व संविधान वा कानुनमा खोजेर मात्र पाइँदैन । राजा महेन्द्रले तत्कालीन संविधानको धारा ५५ को प्रयोग व्यवस्था वा संविधानको रक्षाका लागि गरेका थिएनन् । उनको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षामा बाधा गर्ने बहुदलीय व्यवस्थालाई नै पन्छाउने कदम चालेका थिए । उनले त्यस्तो विभाजनकारी व्यवस्था नेपालको हावा पानी माटो नसुहाउँदो भएको भनी विकल्पका रूपमा निर्दलीय व्यवस्था ल्याएका थिए । अबका राष्ट्रपतिले त्यसको कल्पनासम्म गर्न सक्तैनन् किनभने गणतन्त्रको विकल्प परम्परावादी राजतन्त्र हुन सक्तैन । राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी हुन खोजे जनताले बाटो देखाउनेछन् तर राजतन्त्रमा राष्ट्राध्यक्ष आजीवन (फिक्स्ड) रहने भएकाले संवैधानिक प्रक्रियामार्फत उसबाट संवैधानिक मुक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ । यसका लागि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अबको विकल्प संविधानको अक्षर र भावना अनुसार चल्ने राष्ट्राध्यक्ष र सक्षम सरकार हो जसको प्रमुख भूमिका विकास र लोकतन्त्रको रक्षामा हुन्छ । सरकारहरू आउँछन्–जान्छन्, अब यसमा धेरै टाउको दुखाउने कुरा छैन । यदि सरकार चलाउने दलहरू अक्षम भए जनताले चुनावमा हराउने वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमले विस्थापित गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । यसका लागि क्षणिक आवेग होइन, राजनीतिक चेतनाका बलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास बढाई सरकारलाई बढी उत्तरदायी बनाउन लाग्नुपर्‍यो । गणतन्त्र लोकतन्त्रको उत्तम अवस्था हो, जुन असफल भए विकल्पमा तानाशाही वा अधिनायकवाद मात्र आउँछ । नेपालमा यस्ता व्यवस्थाको प्रयोग कुनै न कुनै रूपमा भैसकेको छ । जनतामा देखिने आक्रोश व्यवस्थापन गर्ने क्षमता असल लोकतन्त्रमा मात्र हुन्छ ।