अफगान महिलाको चीत्कार सुन्ने कसले !

उनीहरू चीत्कार गरिरहेका छन्, ‘हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुन्न जरुरी छ, विश्वले हामीप्रति पहिलेभन्दा बढी एक्यबद्धता जनाउनुपर्छ ।’ यस्तो पृष्ठभूमिमा ११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा ‘इन्नोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी फर जेन्डर इक्वलिटी’ ले अफगान महिलाहरूको पीडालाई समेट्न सक्ला ? मोबाइलसमेतको प्रतिबन्धमा रहेका अफगान महिलाहरू इन्नोभेसनमा कसरी जोडिने ?

अफगानिस्तानमा तालिवानले १५ महिनायता सत्ता कब्जा गरेपछि बालिकाहरूलाई स्कुल जान रोक लगाएको छ । सम्पूर्ण महिलालाई घरभित्र बस्न र बुर्का लगाई सम्पूर्ण शरीर छोप्न अनिवार्य गरेको छ । पुनः सत्ता कब्जा गरेलगत्तै तालिवानले महिला अधिकारको सम्मान गर्ने; उनीहरूलाई स्कुल–कलेज, कार्यालय, बजार र मनोरञ्जनस्थल जान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर व्यवहार ठीक उल्टो देखियो ।

तालिवान फेरि शासनमा आउँदा ३७ लाख बालिका स्कुलको पहुँचबाहिर थिए भने अहिले त्यो संख्यामा १२ लाख छात्रा थपिएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । गत नोभेम्बरदेखि महिलालाई सार्वजनिकस्थल, पार्क, सिनेमाहल, जिमखाना तथा बजार जान रोक लगाएको तालिवानले डिसेम्बरदेखि विश्वविद्यालय जानमै प्रतिबन्ध लगायो; विश्वविद्यालयका गेटमा सशस्त्र फौज परिचालन गर्‍यो । छात्रालाई विश्वविद्यालय र विद्यालयमा छुट्टै कक्षा बनाउन आदेश दियो । खेलकुदमा प्रतिबन्ध, हवाई उडानमा प्रतिबन्ध, सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन रोक, स्वास्थ्यकर्मी महिला र पुरुषबीच कुराकानीमा बन्देज गर्दै तालिवान सत्ताले गत सेप्टेम्बरमा महिला मामिला मन्त्रालय र देशभरिका महिला विभाग खारेज गरिदियो; महिला अधिकारमा काम गर्ने ७७ गैसस बन्द गरिदियो; राष्ट्रिय स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोग पनि खारेज गरिदियो । त्यसयता ज्यानको जोखिमका कारण ८८ प्रतिशत पत्रकार महिलाले काम छोडेका छन्, महिला हकहितमा आवाज उठाउँदै आएका संघ–संगठनहरू गुमनाम छन् ।

अफगान महिलालाई मात्र होइन, विश्वभरका महिलालाई लागेको छ- तालिवानी सत्ताले महिला अधिकारभन्दा मानव अधिकारविरुद्धका अत्यन्तै आततायी कार्य गरेको छ । तर संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका वैश्विक संगठनहरूले त्यसको आलोचना गर्नेबाहेकको कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेका छैनन्, जसका लागि संसारभरिका महिला खेद व्यक्त गर्छौं ।

यूएन विमेनको जेन्डर एलर्ट–२ ले को अध्ययन अनुसार, आजको खुला विश्वमा अफगान महिला सार्वजनिक जीवनका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रोजगारी सुरक्षा र न्यायबाट पूर्णतः वञ्चित छन् । उनीहरू घरभित्र बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । प्रत्येक दिन १० बालिकामध्ये ९ जना आफन्तबाट हिंसामा पर्छन् । स्कुलबाट महिला शिक्षिकाहरूलाई हटाउँदा बाल विवाह, दुराचार र हिंसा बढ्ने खतरा छ । ९० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था महिलाविहीन छन् । आत्महत्या गर्ने महिलाको दर र मातृ तथा शिशु मृत्युदर बढ्दै गएको छ । अफगान अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको महिलाको ५ प्रतिशत योगदान अहिले शून्यमा झरेको छ । विश्वको लैंगिक खाडल–२०२१ को तथ्यांकमा अफगानिस्तान १५६ राष्ट्रमध्ये १५६ मा रह्यो । महिला बेरोजगारी दर १३ बाट ४० प्रतिशत पुगेको छ । तालिवानी पुरुष कर्मचारीले महिला कर्मचारीहरूलाई उनीहरूका ठाउँमा ‘केटा मान्छे पठाउ, नत्र तिमीहरू मारिनेछौ’ भनी आतंक फैलाइरहेका छन् ।

यूएन विमेनकी अनुसन्धाता क्लर्क के रहिमानले उल्लेख गरे अनुसार, कान्दाहारमा एक महिलाले भनेकी थिइन्, ‘मेरा दुई छोरी घरमा छन् । उनीहरूको स्कुल बन्द भयो । मेरो सपना र उनीहरूको भविष्य चकनाचुर भएको छ ।’ एउटी नर्सको भनाइ थियो, ‘मैले आफ्नो भविष्य देखिरहेकी छैन ।’ उनले त्यसो भन्दै गर्दा गोलाकारमा बसेका एक हूल महिला रोइरहेका थिए, भन्दै पनि थिए, ‘विश्व मानव अधिकार आयोग कहाँ छ ? महिलाका हित र अधिकारमा काम गर्छौं भन्ने संस्थाहरू कहाँ छन् ?’

पाकिस्तानी अधिकारकर्मी तसलिमाको पुस्तक पढ्दा मलाई इस्लामिक शासक महिलाप्रति यति क्रूर, यति निर्दयी पनि हुन सक्छ र भन्ने लागेको थियो । तर हुँदो रहेछ । कहिल्यै नसुध्रने, समयको बहावसँगै चल्न नसक्ने तालिवान सत्तालाई महिलाप्रति अमानवीय व्यवहार नगर्न संयुक्त राष्ट्र संघले कहिले पाठ पढाउने ? अफगान महिलाले सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र मानव अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्न कहिलेसम्म नपाउने ?

तालिवानको प्रतिगमनकारी कदमको संयुक्त राष्ट्र संघले कडा आलोचना त गरेको छ, सुरक्षाको सवाल देखाउँदै तालिवानले महिलामाथि लगाएका तमाम प्रतिबन्ध अत्यन्तै आततायी र मानवताविरुद्ध रहेको र तिनलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भनेको त छ, तर त्यो सत्ताले श्रवणशक्ति गुमाइसकेको छ । नत्र तालिवान महिलाप्रति यो हदसम्म असहिष्णु हुने थिएन ।

आजको उदार विश्वमा समेत महिलाहरू घरमै थुनिनुपर्ने, पढ्न नपाउने, खुला हावामा सास फेर्न नपाउने अवस्था रहिरहनु मानव जातिमाथिकै कलंक हो । त्यसैले तालिवानी सत्ताको अमानवीय शासनविरुद्ध विश्व शासनका अंगहरू सक्रिय भइहाल्नु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, अफगान महिलाको न्यूनतम मानव अधिकारको पुनर्बहाली यथाशीघ्र हुनुपर्छ । अफगान महिलाका सम्पूर्ण अधिकार तत्काल फिर्ता गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट महिला विकासमा लगानी बढाउने, लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, समावेशीकरणलाई शासनमा समावेश गर्ने, महिलालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, छात्रालाई स्कुल फर्काउने काम हुनुपर्छ । महिलालाई सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा निर्बाध सहभागी हुन पाउने अधिकारको बहाली गराउने विषयमा तालिवान शासन उदार हुनैपर्छ । अधिकारकर्मी महिलाहरूले राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् तथा मानव अधिकार परिषद्लाई आह्वान र अपिल गरेका छन्- अफगान महिलालाई सुन, उनीहरूसँग उभिऊ र दबाब सृजना गर; हामीलाई साथ देऊ । यसपालिको महिला दिवसले अफगान महिला र छोरीहरूलाई न्याय दिलाउन सफलता पाओस् ।

मरासिनी नेपाल सरकारकी उपसचिव हुन् ।