मानव अधिकार शिक्षाको अपरिहार्यता

नागरिक शिक्षित भए मात्र राज्यमा सुशासनको अवस्था, शासन प्रक्रियामा नागरिकहरूको सहभागिता, कानुनी शासन, न्यायमा पहुँच तथा लैंगिकमैत्री कार्य वातावरण मजबुत हुन्छ ।

मानव अधिकारप्रति आम नागरिकको सचेतनाले मात्र यसको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्छ । सबैलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य जानकारी दिने शिक्षा नै मानव अधिकार शिक्षा हो । यसले मानव अधिकार सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्छ । समाजमा पनि मानव अधिकारप्रतिको बुझाइलाई अझ राम्रो बनाउन सहयोग गर्छ । साथै नागरिकमा सकारात्मक सोच वृद्धि गरी कर्तव्यसहितको अधिकारको दाबी गर्न, लैंगिक हिंसाविरुद्ध खबरदारी र पहरेदारी गर्न सक्ने सक्षम नागरिक तयार गरी सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको अपेक्षा गर्छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ मा मानिसको व्यक्तित्वको पूर्ण विकास र मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई मजबुद पार्ने गरी शिक्षाको प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ भनिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकार शिक्षा सम्बन्धी घोषणापत्र सन् २०११ मा जारी गरी मानव अधिकार शिक्षालाई परिभाषित गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी ज्ञान, सीप अभिवृद्धिले व्यक्तिको मनोवृत्तिमा सकारात्मक परिवर्तन, विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार संस्कृति निर्माण र विकासतर्फ गरिएका सबै क्रियाकलापलाई समेटेको छ । तालिम, जनचेतना अभिवृद्धि, प्रचारप्रसार तथा सूचना लिनेदिने लगायतका प्रयासलाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

विश्वभरि नै मानव अधिकार शिक्षालाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन प्रयत्नहरू भैरहेका छन् । सन् १९९३ को भियना घोषणालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार शिक्षाको सुरुआत मानिन्छ । यसले विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापहरूमा मानव अधिकार शिक्षाको प्रचारप्रसारलाई जोड दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९५–२००४ लाई मानव अधिकार शिक्षा दशकका रूपमा घोषणा गरेको थियो । हाल यस सम्बन्धी चौथो चरणको विश्व कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । उक्त कार्ययोजनाले राष्ट्रियस्तरमा मानव अधिकार शिक्षाको माध्यमबाट युवाहरूको सशक्तीकरण गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ ।

मानव अधिकार शिक्षाले मानव अधिकारप्रति संवेदनशील नागरिक तयार गर्ने प्रयत्न गर्छ । समाजमा मानव अधिकार ज्यादती र उल्लंघनका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ । दिगो विकास र मानव अधिकारमैत्री विकास पद्धतिको अवलम्बनका लागि सघाउँछ । मानव अधिकार संस्कृति निर्माण तथा सकारात्मक समाजिक रूपान्तरणमा उपयुक्त वातावरणको खोजी गरी आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध नागरिक तयार गर्छ । मानव अधिकार शिक्षाको प्रचारप्रसारलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि सरकारको पन्ध्रौं आवधिक योजना, पाँचौं मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, विभिन्न क्षेत्रगत नीति, कार्यक्रमहरूले अपेक्षित रूपमा महत्त्व दिएको छैन ।

मानव अधिकार शिक्षाका मुख्य तीन मोडल छन्— मूल्य र जागरुकता, जवाफदेहिता र रूपान्तरण । मूल्य र जागरुकता मोडलले मानव अधिकारका विविध पक्षहरूबारे ज्ञान दिने र यसलाई सामाजिक मूल्य मान्यतासँग जोड्न प्रोत्साहन गर्ने गर्छ । जवाफदेहिता मोडलले आफ्नो पेसागत भूमिका अन्तर्गत मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूत गर्ने र रूपान्तरण मोडलले मानव अधिकार हननबारे महसुस गराउने गर्छ ।

मानव अधिकार शिक्षाको अवलम्बन समय, परिवेश, वस्तुस्थिति, सन्दर्भ, भाषा, धर्म, क्षेत्र, संस्कृति, लक्षित वर्ग लगायत विषयको अध्ययन गरी उपयुक्त तवरले गरिनुपर्छ । नेपालको औपचारिक शिक्षा पद्धतीमा मानव अधिकार शिक्षा क्रमशः समायोजन भैरहेको छ । विद्यालय तहको सामाजिक विषयको पाठ्यक्रममा मानव अधिकार शिक्षा सम्बन्धी केही विषयबस्तु राखेको छ । मानव अधिकार शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तुको समयसापेक्ष समायोजन भने गरिरहनुपर्छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायहरू संवेदनशील एवम् प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ । औपचारिक शिक्षा पद्धतिमार्फत नै दीर्घकालीन रूपमा मानव अधिकार शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि मानव अधिकार शिक्षा सम्बन्धि ज्ञान, सीप तथा क्षमता वृद्धि गरी व्यक्तिहरूको मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

मानव अधिकार शिक्षाले समानता कायम गरी सबै प्रकारको भेदभावको अन्त्य, आपसी सहकार्य र समन्वयलाई आत्मसात्, समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न आधार खडा गर्छ । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न, विविधता व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न र विधिको शासन कायम गर्न वातावरण निर्माण गर्छ । यसबाटै दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा हुने आधार तयार हुनेछ । त्यसैले यसको पठनपाठन र जानकारीका लागि अभियानकै रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।

तीनै तहका सरकारहरूले आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा ध्यान दिँदै मानव अधिकार शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबै स्थानीय तहहरूलाई विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिइएकाले मानव अधिकार संस्कृति निर्माणका लागि उपयुक्त अवसरको सृजना भएको छ । भूगोल, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता र विश्व परिवेशको समेत विश्लेषण गरी आफू अनुकूलको शिक्षा दिन स्थानीय तहहरूले ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

नेपालजस्तो ग्रामीण मुलुकमा रेडियोबाट प्रसारित कार्यक्रममार्फत मानव अधिकार शिक्षाको प्रचारप्रसारका लागि आवश्यक सामग्री बनाउनुपर्छ । लैंगिक संवेदनशीलता, ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अवस्था लगायतका विषय सहज तवरले मानव अधिकार शिक्षाबाट प्रचारप्रसार गर्न सकिने हुँदा सोका बारे वृत्तचित्र र धारावाहिक शृंखलाको समेत उत्पादन र प्रसारण गर्न सकिन्छ ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थासमेतले आगामी दिनमा

आफ्ना रणनीति पुनरवलोकन गरी ग्रामीणमुखी हुनु आवश्यक छ । राज्यको सहज उपस्थिति हुन नसकेका दूरदराजका गाउँहरूमा मानव अधिकार सूचना र सन्देशको प्रवाह गर्नाले यसको सचेतना वृद्धिमा टेवा पुग्छ । त्यस्तै सरकारले ती निकायलाई समेत मानव अधिकार शिक्षा प्रचारप्रसारमा आवश्यक नियमन र सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । मानव अधिकार संस्कृति निर्माणमा सबै सरोकारवालाको भूमिका पहिचान गरी व्यक्तिको सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने अवस्थाको सृजनामा दत्तचित्त हुनुको विकल्प छैन ।