ब्याक-फायरमा रवि !- विचार - कान्तिपुर समाचार

ब्याक-फायरमा रवि !

राजेन्द्रसिंह भण्डारी

हो, मैले दोहोरो नागरिकता र राहदानी लिएकै हुँ, सोबापत म कानुनी कारबाही भोग्न तयार छु’ भन्ने सार्वजनिक साबिती बयानसँगै रवि लामिछाने सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

एकातर्फ रवि कारबाही भोग्न तयार रहेको बताइरहेका छन् अर्कातर्फ राज्य भने कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुको सट्टा सत्ता समीकरणमा पर्ने असरको लेखाजोखा गरिरहेको देखिन्छ । नागरिकता वा राहदानी प्राप्ति–अप्राप्तिका विधिको सीधा सम्बन्ध राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिने भएकाले यसलाई गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधका रूपमा लिने गरिन्छ । वास्तवमा, राज्यले यो घटनालाई यस्तै प्रकृतिका अरू घटनामा पनि फराकिलो ढंगले छानबिन गर्न छुट्टै न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

रविको आइतबारको सम्बोधनमा जे भनिए पनि सारमा कानुन उल्लंघनमा आफ्नो संलग्नताको स्वीकारोक्ति पाइयो । सान्दर्भिक, असान्दर्भिक, निजी, वैयक्तिक कथन पोलखोलका सवाललाई रविले सार्वजनिक रूपमा उठाइरहँदा, ती सवालले आफ्नै प्रतिरक्षा गर्न खोजेको हो भन्ने प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ । अशोभनीय, अभद्र तर छटपटीयुक्त रविको सम्बोधनलाई कानुनी राज्यका पालकहरूले अब कसरी अनुमोदन गर्छन् भन्ने सार्वजनिक चासो र खबरदारीको विषय बन्ने नै छ । रविविरुद्धको कारबाही सत्ता समीकरणमा पर्ने असरको सुविधामा पर्छ वा कानुनको समान प्रयोगको सिद्धान्तभित्र, कालान्तरमा थाहा हुने नै छ; रविको सत्तारोहण र बहिर्गमनको केन्द्रविन्दुमा भने दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषय रहन गयो । यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सञ्चालन विधि र आन्तरिक प्रणालीगत स्वतन्त्रतामा समेत गम्भीर सवाल उत्पन्न गराएको छ ।

अरूलाई आक्रमण गरेर आफूलाई सहजै बचाउन सकिन्छ भन्ने आत्मघाती आक्रमण र प्रतिरक्षा रणनीतिले रवि आफैं ब्याक–फायरमा परेका छन् । राज्य उत्पीडनका पीडालाई सशक्त र तर्कसंगत ढंगले पर्दामा उठाउने रविको पदार्पणको वेग र आवेगलाई सत्तारोहणको हतारो र निजी स्वार्थले धराशायी बनायो । रविले सडकका मुद्दालाई सदनमा लगेर निश्चित समयपछि मात्र सरकारमा जाने रणनीति अख्तियार गरेका भए राजनीतिक क्रमबद्धता र क्रमभंगताको नियम आफैंले वा आफूमार्फत प्रतिविम्बित जनमतलाई सत्तारोहणको मार्ग प्राप्त हुने नै थियो । लामो समयदेखि सुशासनको सिकार गरेर सिंहदरबारको सिंहासनमा विराजमान दाह्रानंग्रा फुक्लेका बूढा तर सिकार गर्ने र जालमा पार्ने पाका सिंहहरूकै सिकार गर्न पठाइएका रविको प्राप्त मताधिकारको फायर पावर पनि पर्याप्त थिएन । यस्तो अवस्थामा पनि रविले तिनै सिंहकै सिकार गर्छु भनिरहँदा धेरैलाई उनको कुरो पत्याउन असहज भएकै हो । परिवर्तनको मागका दृष्टिले रविमार्फत व्यक्त हुन गएको जनमत ज्यादै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील प्रकृतिको थियो, जसलाई उनले सत्ताको साझेदारीसँग फ्युजन गराएर उपसहितको उपल्लो भाग खान पुगे । यो उनका लागि ब्याक–फायरको प्रमुख कारक बन्न गयो ।

पर्दामा आम नागरिकका मुद्दा र सुशासनका सवाल उठाइरहने रवि अहिले आफ्नै मुद्दा मिलाउन व्यस्त छन् । राजनीतिको दाउ र भाउ मिलाएरै भए पनि सत्तामै जाने रविको राजनीतिक सार र भाव स्वयं आशंका र सन्देहको चक्रव्यूहमा फस्न गएको देखिन्छ । रवि आफू अभिमन्यु होइन भनिरहेका छन् तर घटनाक्रम र उनको अभिनयले उनीलाई अभिमन्युमा परिणत गरिसकेको देखिन्छ । एकै पटक दोहोरो राहदानीको प्रयोग र प्राप्तिका लागि पेस गरिएको झुटा विवरणको घटनाक्रमले निजको फौजदारी कसुरको संलग्नतालाई कानुनी रूपमा खण्डन गर्ने ठाँवै रहेको देखिन्न । यो विषय अपराध अनुसन्धान, कानुनी उपचार र कानुनको प्रयोगमा समानताको सिद्धान्तको विषय पनि भएकाले यसमा रवि स्वयंले अभिमन्युको अभिनय गर्नुभन्दा तथ्यको प्रयोग र परीक्षणको कसीमा समावेश हुन आवश्यक छ । रवि स्वयंले पनि विगतमा यी र यस्तै कानुनी प्रश्नको फेहरिस्त नै बनाएर कानुन उल्लंघनको धज्जी उडेको भनी आम नागरिकको भावनालाई उद्वेलित गरेकै हुन् ।

‘नो नट अगेन’ भनेर युवा जोसलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन, पुरानालाई बिदा र विस्थापन गराउन आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको यथार्थलाई आत्मबोध गराउन रविले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हुन् । वास्तवमा धेरैले परिवर्तनको मुद्दा उठाउँछन्, केहीले बोक्छन् तर थोरैले मात्र थेग्ने गर्छन् । हाम्रो जस्तो राजनीतिक परिवेश - जहाँ परिवर्तनको मौलिक स्वरूप नै विकृत प्रवृत्तिको अभिन्न अंग बनिसकेको छ - मा परिवर्तनको मुद्दालाई सम्भावनाको ढोकासम्म पुर्‍याउनमा रविको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न सकिन्न तर उनको परिवर्तनकामी भूमिकामा निहित निजी सत्तास्वार्थको गन्धले ‘नो नट अगेन’ को मुद्दालाई ‘वान्स अगेन’ मा परिणत गरिदिएको छ ।

रविको छविका सन्दर्भमा समाजमा तीन खाले धारणा पाइन्छन् । पहिलो, ‘अब जे गर्छ, रविले मात्र गर्छ’ भन्ने भावनामा बग्ने र निजको पर्दाको भूमिकाबाट अत्यधिक प्रभावित तर पूर्वाग्रहग्रसित भावना बोक्ने समूह, जसले रविलाई देवत्वकरण गरेको छ । यी अबोध तर निष्कलंक चेतनमनका अनुयायीहरूलाई दिग्भ्रमित गर्न सजिलो भए पनि उनीहरूकै भरमा टिकिरहन सकिन्न भन्ने कुरा रविले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । पर्दामा रामायण, महाभारत टेलिशृंखला प्रसारण हुँदा राम–सीता, राधा–कृष्णको अभिनय गर्नेलाई नै साँच्चिकै भगवान्को अवतार ठानेर भेटीसमेत चढाउन पछि नपर्ने समूहका व्यक्ति जति सरल र अबोध छन्, तिनै समूह रविका लागि ब्याक–फायरको प्रमुख कारक बन्न बेर लाग्नेछैन । किनभने अभिनयको प्रभावले यथार्थभन्दा भावना र मानवीय संवेदनालाई बढी स्पर्श गरेको हुन्छ । र, उनीहरूले अभिनेतालाई नै राजनेताको विम्बका रूपमा स्वीकार गरिसकेका हुन्छन् ।

दोस्रोमा ‘रविले केही भए पनि गर्छन् कि, विकृत राजनीतिको फोहोरी खेलमा रविरूपी पात्रले आशाको दियो वा झिल्कै भए पनि बाल्नेछन्’ भन्ने यथार्थपरक धारणा राख्ने समूह पर्छ, जसले राजनीतिको ‘कोर्स करेक्सन’ मा रविको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गरेको थियो, छ । यो समूहका व्यक्तिले रविलाई ‘पर्ख र हेर’ का दृष्टिले मात्र हेरेका छन् । तेस्रोमा ‘रविले माखो पनि मार्दैनन्, सक्दैनन् र चाहँदैनन्, उनी पनि उही ड्याङका मूला हुन्, जो आफ्नो निहित स्वार्थलाई राजनीतिक परिवेशबाट प्राप्त हुने अवसरका रूपमा मात्र उपयोग गर्न चाहन्छन्’ भन्नेहरू पर्छन् । छेउमै रहेका फरार सांसद लक्ष्मी कोइरीको मत लिने, संसद्को रोस्ट्रममा गएर विधि–पद्धतिको वकालत गर्ने र भोलिपल्ट पक्राउ गर्न विज्ञप्ति जारी गर्ने घटनाक्रमले रविको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेकै हो, बरु उनको बहिर्गमनपश्चात् अर्का फरार सांसद अरुण चौधरी पक्राउ पर्नुलाई सुखद संयोगका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । यो समूहका व्यक्तिहरू अहिले रविका विषयमा आफ्नो भविष्यवाणी ठ्याक्कै मिल्न गएको दाबी गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो घटनाक्रम र रवि स्वयंको कर्मले तेस्रो समूहको दाबीलाई पुष्टि गर्दै लगेको देखिन्छ । बाघहरूको सिकार गर्न पठाइएका रवि स्वयं उनीहरूसँगै मित्रवत् साइनोमा अभिन्न ढंगले गाँसिन पुगेका छन् । दर्शनाभिलाषी र लम्पट भक्तजनले भरिभराउ रहने बालुवाटार र बालकोटलाई नै रविले पनि आफ्नो राजनीतिको परमधाम मानेका हुन् भने उनीहरूको विस्थापन र ‘नो नट अगेन’ को नाटक मञ्चन किन गर्नुपरेको भन्ने सीधा प्रश्नको बन्दुक अहिले सोझिएको छ । रविलाई आफ्नै दलको निर्णायक निर्णय गर्नमा पनि दुईदिने हदम्यादका लागि बालुवाटार र बालकोटकै ग्रिन सिग्नलको आवश्यकता पर्ने हो भने नयाँ राजनीतिक विकल्प र संकल्पको नाटक किन गरिरहने ? परिवर्तनको मुद्दा उठाउन जति सजिलो हुने गर्छ, त्यसलाई बोक्न गाह्रो र थेग्न झनै गह्रुँगो हुने गर्छ ।

आम नागरिकका पीडालाई हल गर्नुको साटो उनीहरूको मतलाई सत्ताप्राप्तिको भर्‍याङ त बनाएको होइन भन्ने बांगो सवालको सीधा जवाफ खोज्ने बेला आइसकेको छ । रविले जसरी टेलिभिजनको पर्दालाई आम सरोकारको मुद्दा उठाउने थलोका रूपमा उपयोग गरे, त्यसरी नै संख्यात्मक अंकगणितलाई सत्तास्वार्थको फायर पावरका रूपमा उपयोग गर्न खोजे । तर, पर्दा त केवल क्यामेराको रिलमा निर्भर हुने गर्छ जहाँ रि–टेकको सुविधा हुन्छ, रियालिटीमा यो सुविधा रहन्न भन्ने हेक्का रविले राख्न सकेनन् । यो रविका लागि रणनीतिक चूक थियो जसले ब्याक–फायरको चक्रव्यूहमा धकेलिदियो । पर्दामा त चमत्कार गर्न सकिन्छ तर व्यवहारमा भने चमत्कार र छलाङ लगाउँदा धैर्य गर्नु र समयको चाप र चालसमेत बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जे भए पनि, यस पटकको आम निर्वाचनका माध्यमबाट पोल्टामा आइसकेको परिवर्तनको चामत्कारिक र ऐतिहासिक अवसरलाई रवि आफैंले दुर्घटनाको डिलमा पुर्‍याइदिए ।

‘फोहोर सफा गर्न फोहोरमै पस्नुपर्ने हुन्छ’ भनेर सत्तारोहण गर्न पुगेका रवि आफैं फोहोरकै सन्देहको चक्रव्यूहमा फसेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमान्ड गर्ने स्वयंको व्यवहार र भूमिका भने कानुन उल्लंघन गरेर पदासीन हुन गएको कानुनी ठहरमा पर्न गएको छ । यो पक्ष–विपक्ष वा तर्क–वितर्कको मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतको कानुनी ठहर र परमादेशले टुंगिएको विषय हो । कानुनको सर्वोच्चता भएको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा यस किसिमका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ । यस्तो गम्भीर कानुन उल्लंघनको प्रश्नलाई निष्पक्ष किसिमले अनुसन्धान तहकिकात गरी न्यायिक ढंगले निरुपण गर्नुपर्ने बेला गृह मन्त्रालय नै चाहिनु पछाडिको नियत बुझ्न जोकोहीलाई पनि खासै साह्रो–गाह्रो परेन । यसरी आफ्नै स्वार्थ गाँसिएको विषयलाई प्रभावमा पार्ने नियतले नै रविले गृह लिन खोजेको विषय उनले प्रतिनिधित्व गर्ने मतको प्रकृतिसँग भने पटक्कै मेल खाँदैन थियो । जनअपेक्षाको कसीमा रहेका रविको विद्यमान गतिविधिले परिवर्तनको माग र भाग खोजिरहेका आम नागरिकले गहिरो चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् र ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्न बाध्य भएका छन् । यस्तै प्रसंगमा गालिबले भनेका थिए– ‘हमारी ख्वाहिसों का मोहल्ला तो बहुत बडा था पर / आप तो अपनी जरुरतों के गल्ली से ही मुड गए ।’ आफ्नै स्वार्थको साँघुरो घेरामा फसेका रविले अरूको अपेक्षाका विषयमा के पो सोच्लान् र गर्लान् ! तैपनि अधैर्य नगरौं किनभने परिवर्तनको शाश्वत नियम कसैको निहित स्वार्थको घेरामा बाँधिन सक्दैन ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

औचित्यहीन एसईईको तामझाम

पविता मुडभरी पुडासैनी

हालै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चैत १७ देखि २९ सम्म सञ्चालन गर्ने गरी एसईईको तालिका सार्वजनिक गर्‍यो । माध्यमिक शिक्षाको समन्वय, अनुगमन तथा नियमन र कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहने शिक्षा नीतिमा उल्लेख भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले संघबाटै एसईई सञ्चालन गरिरहेको छ ।

परीक्षा बोर्डर्का कर्मचारीहरूले भत्ताका लागि यसरी संघबाटै सञ्चालन गर्न उद्यत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

विद्यालय तहको वर्तमान शैक्षिक संरचनाबमोजिम एसईई पूर्णतः औचित्यहीन बनिसके पनि संघ र प्रदेशबीच कसले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने विवाद चर्को छ । संघबाटै परीक्षा सञ्चालन गरिए पनि प्रश्नपत्र प्रदेशअनुसार फरक–फरक हुने व्यवस्था केही वर्षदेखि गरिँदै छ । एसईईलाई प्रदेशमा हस्तानान्तरण गर्नुपर्ने चर्चा २०७३ सालदेखि उठ्दै आएको हो । तर कक्षा १२ सम्मको शिक्षा विद्यालय तहमै गाभिएपछि एसईईको औचित्य समाप्त भइसकेको यथार्थ स्विकार्न सम्बन्धित निकाय तयार देखिएनन् ।

एसईईका नाममा हुने आर्थिक अनियमितता, प्रश्नपत्र बाहिरिने कुकृत्य, परीक्षा हलमा हुने अनेक अनुशासनहीन क्रियाकलाप, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हुने लापरबाही तथा आर्थिक मोलमोलाइ र परीक्षाको नतिजा प्रकाशन पछि हुने गरेका आत्महत्यासम्मका घटनाले यो परीक्षा प्रणाली र यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । प्रश्न पत्र छपाइ, ढुवानी र गोप्यताका विषयमा पनि पटक–पटक समस्या निम्तिएका छन् । यस्तोमा औचित्यहीन भइसकेको एसईई परीक्षालाई पूरै राज्य संयन्त्र लागेर तामझामका साथ ठूलो धनराशि र जनराशि खर्च गरी सञ्चालन गरिरहनुको रहस्य के हो ? कोभिड महामारीले थन्काइसकेको एसईईलाई विद्यालयहरूले नै सञ्चालन गरी आफ्नै विद्यालयमा कक्षा ११ मा पढाउन सक्ने वर्तमान विद्यालय शिक्षा संरचनाविपरीत यो परीक्षालाई बर्सेनि घिसारिरहन सरकार किन लालायित भएको हो ?

विद्यालयमा बालबालिकाको पठनपाठनको रत्तिभर अनुगमन निरीक्षण नगर्ने, शिक्षक दरबन्दी पूर्ति नगर्ने, योग्य र अनुभवी प्र्रधानाध्यापक नियुक्तिमा चासो नराख्ने सरकार परीक्षा सञ्चालनको मिति घोषणा गर्न भने बर्सेनि हतारिने गरेको छ । अधिकांश विद्यालयमा चालु शैक्षिक सत्र असारमा मात्र सुरु भएको थियो । गाउँगाउँका कैयौं विद्यार्थी शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै विद्यालय उपस्थित हुन सकेका थिएनन् । कतिपय विद्यालयमा विषय शिक्षकको अभावमा ६–८ महिना केही विषयको पठनपाठन नै हुन सकेका छैनन् । कैयौं विद्यार्थी शैक्षिकसत्र बितेको ६ महिना भइसक्दा पनि पाठ्यपुस्तक खोज्न बजारतिर भौंतारिरहेका थिए । यस्ता कैयौं समस्याको सम्बोधन गर्न रत्तिभर चासो नदिएको सरकार एसईई सञ्चालन गर्नमा भने अग्रसर देखिन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण लामो समय सिकाइमा भएको क्षति उकास्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । ‘फलामे ढोका’ भन्दै तर्साउने र विद्यालय तहकै ११ कक्षामा पढ्न अनावश्यक तगारो तेस्याउने एसईई पूर्णतः बन्द गरी अन्य कक्षाझैं वार्षिक परीक्षाकै रूपमा कक्षा १० को परीक्षा पनि विद्यालयहरूले लिने व्यवस्था सरकारले यसै शैक्षिकसत्रदेखि सुरु गर्नुपर्छ । एसईईका लागि प्रश्नपत्र बनाउने, पदाधिकारी चयन तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लाग्ने करोडौं रुपैयाँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा खर्च गरी सरकारले विद्यालय शिक्षालाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ ।

हाल कक्षा १० मा अध्ययन गर्नुपर्ने हजारौं विद्यार्थी विद्यालय बाहिरै छन् । कति विद्यार्थीले शैक्षिक सत्रभरि पठनपाठन गर्ने अवसर पाएका छन्, कति विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्नै बाँकी छ, कति विद्यालयमा अझै विषय शिक्षकको अभाव छ, कति प्रधानाध्यापक पदीय दायित्व भुलेर राजनीतिक दलका ‘झोले’ बनेका छन्, विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण बालमैत्री छैनन्, यस्ता गम्भीर विषयप्रति आँखा चिम्लिएर एसईईलाई मात्र किन महत्त्व दिइरहेको छ ? फलामे ढोकाको हाउगुजी देखाएर तिनलाई कहिलेसम्म माथिल्लो कक्षा प्रवेश गर्न आतंकित पारिरहने ?

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले जति पनि नीतिनियम तथा क्रियाकलाप अवलम्बन गरेको छ, यसले विद्यालय शिक्षालाई ओरालोतर्फ धकेलिरहेको छ । देशभरिका विद्यालयमा योग्य तथा दक्ष शिक्षकको व्यवस्थापनमा सरकारको रत्तिभर चासो छैन । करोडौं लगानी भएको शिक्षक तालिम बालुवामा पानीसरह भएको छ । विद्यालय अनुगमन, नियमन र पृष्ठपोषण त शिक्षा नीतिमा मात्र सीमित छन् । प्रधानाध्यापकमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा शिक्षक–विद्यार्थीलाई मार्गनिर्देश गर्ने खुबी नभएर र शैक्षिक संस्थाप्रति जिम्मेवार नहुनाले विद्यालय तहको शिक्षा दिनप्रतिदिन गुणस्तरहीन बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयहरूसमेत यही समस्याले थलिँदै छन् । प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिए पनि संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र नै भद्रगोल भएको छ । यस्ता विषयलाई पुनरावलोकन गर्न शिक्षा पदाधिकारीहरू अब गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७९ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×