अझै सान्दर्भिक राष्ट्रिय मेलमिलाप

नत्र भने हामी आफ्नै पुरानै मनोविज्ञानका बन्दी भएर इतिहासले त्यागेको सानो तत्त्व बन्न पुग्छौं ।’

जनमत संग्रहमा झीनो मतको अन्तरमा बहुदल पक्षको पराजयको घोषणापश्चात् बीपी कोइरालाले उक्त पराजयले ‘प्रजातन्त्रवादीहरूलाई बडो ठूलो अवसर दिएको’ कुरा आफ्ना कार्यकर्ताबीच राख्नुभएको थियो ।

लोकतन्त्र कहिल्यै हार्दैन, एउटा अध्यायको हारले विजयको नयाँ अध्यायको प्रारम्भ हुन्छ भन्ने कुरामा सदैव विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो उहाँ ।

बीपीको अन्तस्करणमा एउटा अजय शक्ति थियो– ‘प्रजातन्त्र’ (लोकतन्त्र) प्रतिको अटुट विश्वास । लोकशक्तिमा एउटा अन्तर्निहित शक्तिको अनुभूति उहाँलाई थियो । राजनीतिमा जोखिमको ठूलो महत्त्व छ ।

आठ वर्ष लामो भारत निर्वासनपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उहाँले राजनीतिक ‘जोखिम’ को उदाहरण दिँदै भन्नुभएको थियो, ‘इंग्ल्यान्डमा राजनीति गर्नेका लागि चुनाव ठूलो जोखिम हुन्छ ।

हिन्दुस्तानको सन्दर्भमा अहिलेको आपतकालीन समयमा (सन् १९७६) राजनीतिक विरोध गर्दा जेल जानुपर्छ । तर नेपालमा राजनीतिमा जोखिम लिँदा ज्यानको बाजी थाप्न तयार रहनुपर्छ । विरोध गर्दा जेलै जानुपर्छ ।’ उहाँले स्पष्ट शब्दमा राख्नुभएको थियो, ‘तसर्थ, इंग्ल्यान्डको जति र हिन्दुस्तानको जति मात्र जोखिम लिन तयार हुनेले नेपालमा राजनीति नगरे हुन्छ ।’

सम्भवत: यिनै भावना, संकल्प एवं समर्पणले उहाँलाई ज्यान जान सक्ने सात–सात वटा राजद्रोह, राष्ट्रद्रोहका मुद्दा देशभित्र कायम छँदाछँदै स्वदेश प्रवेश गर्ने संकल्प गर्न सक्ने बनाएको थियो ।

२०३३ पुस १६ गते ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ लिएर आफ्ना निकटतम सहयात्री गणेशमान सिंहसहित समर्पित युवाको समूहसहित पटनाबाट उड्ने निर्णय एउटा युद्धभन्दा जोखिमपूर्ण थियो । युद्धमा हार्ने र जित्ने दुवै मौका विद्यमान रहन्छ । तर शत्रु पक्षको किल्लामा रक्षात्मक उपायरहित भएर सोझै भित्र पस्नुको जोखिम युद्ध मैदानको भन्दा कैयौं गुणा खतरापूर्ण रहन्छ ।

 भारतीय राजनीतिका परिपक्व जयप्रकाश नारायणजस्ता नेताहरूले पटनामा उहाँलाई बिदाइ गर्दा आँसु झरेको थियो । उहाँहरूलाई राजाको कठोर तानाशाही शासनको राम्रो ज्ञान थियो । सयौं होनाहार प्रजातन्त्रवादी नेताहरूको नेपालमा हत्या भइसकेको थियो ।

पुसको ठिहिरोमा जननेता बीपीलाई बोकेर उडेको तत्कालीन ‘शाही नेपाल वायु सेवा निगम’ को ७३७ जेट विमानस्थलमा ओर्लिंदा मुलुकको राजनीतिमा पनि तानाशाहीको ठिहिरो जमेको थियो । उत्रनासाथ उहाँहरूलाई अज्ञात स्थानतर्फ लगियो । उहाँले जुन राष्ट्रिय संकटको अनुमान गर्नुभएको थियो, घटनाक्रमले सिद्ध गरिदियो ।

अहिले फेरि राष्ट्रिय संकटको अर्को पाटो स्पष्ट रूपमा देखापरेको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाले ‘नेपालको संविधान’ घोषणा गरेलगत्तै तराई–मधेसबाट विस्फोट भएको असन्तुष्टि जस्तो सानो–ठूलो रूपमा मुलुकभरि कुनै न कुनै रूपमा प्रकट हुन खोजिरहेछ ।

 यस स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने हिम्मतसाथ कांग्रेसले जुन जिम्मेदारीबोध गरेर प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्‍यो, त्यो एउटा जोखिम नै थियो, जसमा सफलता प्राप्त भएन ।

तर पराजयको सम्भावना छँदाछँदै तराई–मधेसको मुद्दामा अग्रपंक्तिमा रहेका दलहरू, थारू समुदायबाट राष्ट्रिय तहमा चर्चित व्यक्तित्वहरू फेरि संविधानसभामा फर्केर निर्वाचनमा सहभागिता जनाएपश्चात् कांग्रेसको प्रतिपक्षी हैसियत एवं जिम्मेवारी अझ थपिएको छ । यसलाई दम्भका रूपमा कांग्रेसले लिनु हुँदैन । न त मधेसवादी दलहरूले नै लिनु हुन्छ । यसलाई सबैले ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को एउटा अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित बीपी स्वदेश प्रवेश गर्नुअघि नै राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत दिशातिर मोड्न खोज्नेहरूको अभीष्टप्रति सचेत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यतिखेरै दरभंगाको कार्यकर्ता भेलामा ‘अहिले नेपालको तराईमा पर्वते, मधेसीको कृत्रिम विभाजन ल्याइँदै छ..., त्यस्तै पहाडमा तागाधारी, मतवाली भन्न थालिएको’ उल्लेख गर्दै ‘समष्टिगत रूपमा मैले देशमा विस्फोटनको स्थिति छ, भन्न खोजेको हो’ भन्नुभएको कुरा हेरियो भने यो नीतिको सान्दर्भिकता आज पनि कति रहेछ स्पष्ट हुन्छ ।

उहाँले निष्कर्ष निकाल्दै ‘मेरो विश्लेषण गलत छ भने मलाई व्यक्तिगत जोखिम हुन सक्छ, तर यहाँ राष्ट्रकै अस्तित्वको प्रश्न भएको हुनाले मैले जोखिम मोल्नैपर्छ’ भन्नुभएको कुरा आज लोकतन्त्रका पक्षमा उभिने कुनै पनि स्वाभिमान राष्ट्रभक्त नेपालीका लागि मननयोग्य छ ।

बीपीका आदर्श, मूल्य र मान्यताप्रति समर्पित रहेको दावा गर्ने पार्टी कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताका लागि त झन् मननयोग्य मात्र नभई व्यवहारमा उतार्ने चुनौतीपूर्ण अभिभारा आएको छ ।

संविधान घोषणा (असोज ३, २०७२) सँगै तराई–मधेसमा उत्पन्न गम्भीर राजनीतिक परिस्थिति पश्चात् कांग्रेसको शीर्ष त्रय नेतृत्व त्यस क्षेत्रमा संयुक्त रूपमा पुगेर आफ्ना कार्यकर्तामात्र होइन, सबै दलका नेताहरूसँग व्यापक भेटघाट थाल्नुपर्छ भन्ने यस पंक्तिकारको समेत सुझाव थियो । त्यो भएन, अवसर गुम्यो । अब आफ्नै महाधिवेशनका लागि पनि कांग्रेस मधेस–तराईका गाउँ–गाउँमा पुग्नै पर्छ ।

आज राष्ट्र संकटमा छ, दसौं हजार मानिसको ज्यान लिइसकेको महाभूकम्पको परकम्पले मुलुकभरि नै कष्ट दिएको छ । मधेस–तराईका नाममा सृजित ‘नाकाबन्दी’ ले मुलुक दैवी मानव निर्मित संकटमा डुबिरहेछ ।

यी कुरा बोध गराउनु राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व वर्ग सबैको जिम्मेवारी हो, न कि मुखको तीतो पोखेर आत्मसन्तुष्टि लिनु । अहिले राष्ट्रमा बोलिदिनेभन्दा धेरैमा सुनिदिने नेतृत्वको खाँचो छ, सुनेर मनन गरी व्यवहारमा लैजाने नेतृत्वको अझ धेरै खाँचो छ ।

प्रत्येकको पीडा र मर्मसम्म पुगिदिने, पहिचान गरिदिनेले नै आज नेपालीको मन छुन सक्छ । यही सन्देश राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिले दिएको छ ।

आज पार्टीहरूभित्रै एकताको खाँचो छ, राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा पार्टी–पार्टीबीच समेत एकताको खाँचो छ । राष्ट्रभित्रका प्रत्येक समुदाय, वर्ग र जातजाति, भाषाभाषीबीच सद्भाव र एकताको जीवन्त सम्बन्ध विकासको आवश्यकता छ । त्यसैका लागि आज सबै मिलेर ‘नेपालको संविधान’ को कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

 त्यसैका लागि बृहत् समझदारी र एकता चाहिएको छ । यस्तो घडीमा तराई–मधेस अशान्त छ, जसलाई शान्त पार्नु राजनीतिक दलहरूको परम कर्तव्य हुन आएको छ । त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यो जिम्मेवारीबोध गर्दै आगामी कदम चाल्न जरुरी छ ।

 यस घडीमा मुखमा आएको पार्टीको १३ औं महाधिवेशन एउटा सुन्दर राजनीतिक अवसर हो, जहाँ वर्तमान सन्दर्भको राष्ट्रिय स्वरूपअनुरूप नयाँ दिशा दिन सकिन्छ । आज मधेसका आन्दोलनमा होमिएका असंख्य युवालाई पार्टीको स्थानीय निर्वाचनमार्फत आकर्षित गर्न सकिन्छ र लोकतान्त्रिक भविष्यलाई देशको एक जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकासहित सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

फेरि एकपटक बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई स्मरण गर्दै सबै खालका आन्दोलनकारीलाई सन्देश दिन सकिन्छ । यस सन्दर्भमा यो पंक्तिकारको मधेस आन्दोलनका चर्चित नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग संसद् भवनको कोरिडरमा जम्काभेटको प्रसंग यहाँ जोड्नु उचित होला ।

मैले हात मिलाउँदै भनेको थिएँ– बीपी कोइरालाले यस्तो सानो मुलुकमा आन्दोलन गर्न जति सजिलो छ, त्यसको सफल अवतरण धेरै कठिन छ, यहींनेर राजनेताहरूको पहिचान हुने गर्छ भन्नुभएको कुरा आजको सन्दर्भमा स्मरणलायक छ ।

उहाँले सुन्नुभयो, केही बोल्नु भएन ।

पोखरेल व्यवस्थापिका–संसद्का सदस्य हुन् ।