खण्डित दलीय एकता - विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खण्डित दलीय एकता

सुदर्शन आचार्य

काठमाडौं — ३१, डिसेम्बर १९७६ मा बीपी कोइराला बनारस प्रवासबाट नेपाल फर्कने सन्दर्भमा एउटा अपिल प्रकाशित गर्नुभएको थियो । अपिलमा भनिएको थियो, ‘हाम्रो देश आज राष्ट्रिय संकटमा छ ।

यता केही वर्षदेखि यो संकट चर्कंदै गएको कुरा सबैले महसुस गरेकै हो । यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ । यस तथ्यलाई अरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । बखत–बखत महाराजाधिराजलगायत सबैले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि परेको खतराको चर्चा गरेका छन् । हामी यो गम्भीर वास्तविकता बुझेर स्वदेश फर्कंदै छौं ।

हाम्रो विचारमा अस्तित्वको संकट आइपर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय एकताको अभाव हो । त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा विदेशी तत्त्वहरू कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियानबाट मात्र राष्ट्रिय एकता स्थापित हुन्छ ।

त्यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार पनि तयार पार्छ । आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ । यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रियताको हत्या हुन्छ ।’ बीपी कोइरालामा करिब ४० वर्षअघि महसुस भएको परिस्थिति आज पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।
 
राष्ट्रिय एकता निर्माण हुन सक्दा ०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले नेपालमा ठूलै परिवर्तन गर्न सके । ०४६ को नेपालको मौलिक परिवर्तन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि मात्र एकता नभई आन्दोलनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार निर्माण भयो ।

सरकारले एकताकै बलमा ०४७ को संविधान जारी गर्‍यो । परिवर्तन व्यवस्थापन सहज भयो । शीघ्र रूपमा भएको परिवर्तनलाई जनताले सहजतासाथ स्वीकार गरे तथापि असन्तुष्टि जनाउनेको संख्या सानो थियो । २०४७ को संविधान जारीपश्चात् भने नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको बीजारोपण भयो ।

 त्यो पनि स्थायी अस्थिरता ।
२०४८ को आम निर्वाचनपश्चात् मुलुकले पाएको बहुमतको संसद् नै धेरै समय टिक्न सकेन । भंग भयो । मध्यावधि भयो, नेकपा एमालेले ठूलो दलको हैसियत पायो । कांग्रेसको फ्लोर समर्थनमा एमालेको सरकार निर्माण भयो ।

त्यसले पनि स्थिरता पाउन सकेन । ०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आम निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न गर्‍यो । कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलियो ।

असन्तुष्टिभित्र दरबारले खेल्ने मौका पायो । दरबारको षड्यन्त्रको सिकारस्वरूप कांग्रेसमा फुट आयो । दरबारकै षड्यन्त्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री मनोनीत बन्न पुगे ।

 प्रतिगमन आधा सचिएको भन्दै एमाले सरकारमा सामेल हुन पुग्यो । अनि ‘माघ १९’ को उदय भयो । अर्को रूपमा ०१७ पुस १ को झल्को दियो । यो शृंखला दलहरूका बीचमा एकता नभएकै कारण उत्पन्न भएको थियो ।

एकातिर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र एमाले सरकारमा र अर्कातिर कांग्रेससहित नेकपा माले, नेमकिपा, सद्भावना (आनन्ददेवी) र जनमोर्चा सडक आन्दोलनमा ओर्लिए । आन्दोलनकै दौरानमा थिए दलहरू । सोही समय राजालाई नै शासन गर्ने आकांक्षा तीव्र भयो, शासन राजाले प्रत्यक्ष लिए ।

बाँकी रहेका एमाले र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस पनि सडकमै पुगे । परिणामस्वरूप संसदवादी दलहरूको बीचमा ‘समृद्ध एलाइन्स’ निर्माण भयो । अर्कातिर हतियारबद्ध आन्दोलन चलाउँदै आएको माओवादीलाई पनि साथै लिएर हिँड्ने योजनाअन्तर्गत ७ पार्टी र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी निर्माण भयो ।

आन्दोलनको ज्वारभाटालाई राजाले थेग्न सकेनन् । संसद् पुनर्बहाली भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो र मुलुकले अन्तरिम संविधान पायो । त्यो दलीय एकताको परिणाम थियो ।

त्यही सरकारले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो भने गणतन्त्रको कार्यान्वयन भयो । गणतन्त्रको कार्यान्वयन भए पनि उक्त सभाले मुलुकलाई संविधान दिन भने असफल भयो ।

दलहरूबीच एकता नहुँदा ४ वर्षमा पहिलो संविधानसभा भंग भयो । डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार निर्वाचन गर्न असफल भएको भन्दै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै सहमतिमा खिलराज रेग्मीको सरकार निर्माण भयो । निर्वाचन सम्पन्न गरायो ।

उक्त सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्नपश्चात् दोस्रो संविधानसभाको एकताले सर्वसम्मत नियमावली मात्र बनाएन, संविधान नै बनाएर जनतामा जारी गर्‍यो । यसरी प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात्का २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखिको कांग्रेस–वाम एकताले नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन सम्भव बनायो । दलबीचको एकताले परिवर्तन सम्भव भएको हो ।

आज पुन: त्यो एकता खण्डित भएको छ । मुलुक संविधान जारीपश्चात् पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सत्ता लालसाको उपज थियो त्यो । एउटा प्रधानमन्त्री पदको लालसा राख्दा मुलुकका सम्पूर्ण कार्यकारी पदमा कांग्रेसले नजर लगाउन सकेन ।

अर्कातिर कांग्रेस र वामपन्थीबीचको एकतालाई खण्डित गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नेहरू दृश्य र अदृश्य रूपमा हाबी भएका छन् । अस्त्विमा रहेका दलहरूबीचको पुन: एकता नभए जारी भएको संविधानको कार्यान्वय सम्भव देखिँदैन ।

संविधानको सहज कार्यान्वयन चाहेका छन् जनताले । अर्कातिर आज कांग्रेसलाई सम्पूर्ण सत्ताबाट बाहिर राखिएको छ भने यही बेला अस्थिरता सिर्जना गरेर मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा पुर्‍याउने गम्भीर षड्यन्त्र प्रारम्भ गर्न थालिएको आभास हुँदैछ । यस्तो खेलले पुन: मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ नै लैजाने हो ।

जारी संविधानको कार्यान्वयनबेगर मुलुकमा स्थिरता सम्भव छैन । संविधानको प्रथम चरणको कार्यान्वयन भनेको स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नै हो । तत्पश्चात् मात्र मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाउने हो ।

२ वर्षका लागि चयन भएका अघिल्ला राष्ट्रपति सात वर्ष रहे भने सातै जना प्रमलाई शपथ खुवाए । आगामी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यकालबारे अहिले नै अनुमान लगाउन सकिँदैन । संविधानको सहज र शीघ्र कार्यान्वयन नभएसम्म मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक स्थायित्वबेगर आर्थिक प्रगति सम्भव छैन । २००७ सालदेखि हालसम्मको राजनीतिक उतारचढाव हेर्दा (दलीय एकताको समयलाई छाडेर) नेपालमा स्थायी अस्थिरता छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । राजनीतिक स्थायित्व नेपाली जनताको साझा स्वार्थ हो । त्यसले मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि दिन सक्छ ।

साथै दिगो शान्ति भए मात्र स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ । भन्नै पर्दैन, अहिले दलहरू खण्डित छन् । दलहरूका बीचमा देखा परेको बेमेललाई घटाएर राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न दलहरू लाग्लान् वा राष्ट्रलाई बर्बादीमा धकेल्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वर्तमान संकट र राजनीतिक नेतृत्व

टीका भट्टराई कृष्ण पौडेल

काठमाडौं — भारतको यो अघोषित नाकाबन्दी क्षुद्र राजनीतिको जुँगे लडाइँ मात्र हो । राजनीतिका खेलाडीको स्वार्थ मिल्दा यो समस्या सजिलै समाधान होला तर यसले नेपालीलाई आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानको ठूलो मूल्य तिराउँदै छ ।

अहिले सचेष्ट रूपमा तदर्थवादी संकट समाधानको परम्परागत शृंखलासँगै नेपालीको पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित देश निर्माणको मार्गचित्र के होला भन्नेमा बहस गर्नुमा हामी सबैको भलाइ छ ।

अहिलेको नाकाबन्दीलाई आत्मसम्मान र स्वाभिमानसँग जोड्ने हो भने यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ जसका लागि हाम्रो विचार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

 मुख्य कुरा, नेपाल खाद्य र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सकेमात्र हाम्रो स्वाभिमान र समृद्धि बच्न सक्छ । विडम्बना, राजनीतिक चिन्ता र चासो त्यसतर्फ उन्मुख छैनन् ।

अहिले गाडी र ग्यासका रित्ता सिलिन्डरको नागबेली सहरी क्षेत्रको आमदृश्य भएको छ । अरू सबै किसिमका इन्धनले पार नलागेपछि (महा) नगरपालिकाका नागरिक बगैंचाका काठपात र पुराना फर्निचरले धुरी धुवाँएर चुलो तातो पार्दैछन् ।

इन्धनका डिपोमा उभिएका चालक र गृहस्थी सुकेका पातजस्तै भएका छन् । विवादको सानो झिल्को आगोकै मुस्लोमा परिणत हुन बेर छैन । अनि इन्धनको ‘नाकाबन्दी’ भोगिरहेका सहरहरूमा ‘ट्राफिक जाम’ हुन थालिसकेको छ ।

 कति गाडी निर्माण सहयोगको आसमा अनिश्चितता भोगिरहेका भूकम्पपीडितलाई म्याट (गुन्द्री) र ओढ्ने बाँड्न ‘कालो बजार’ को तेल किनेर कुदिरहेछन् ।

पहाडीहरूचाहिँ सबै मधेसीलाई आन्दोलनकारी मात्र देखिरहेछन्– कोही सकारात्मक आँखाले, कोही तन्किएका आँखाले । उनीहरूको चुलो कसरी बल्छ, न पहाडी न मधेसी नेतृत्वलाई मतलब भएको देखिन्छ ।

पहाडे बहुल विकासे संस्थालाई मधेस नजाने सुरक्षा र यातायात अकाट्य प्रमाण भइहाल्यो । कामना गरौं, व्यक्ति र समुदाय दुवै तहमा प्रयत्न गरौं, पहाडी–मधेसी दुवै थरीको यो सहिष्णुता कायम राखौं । मनन् गरौं, आपत् परेका बेला तीन–चार गुना महँगो बेच्ने नाफाखोरहरू कस्ता राष्ट्रवादी होलान् ?

अनि राष्ट्रवादको गरमागरम बहस गर्ने तर काम नगर्न निहुँ निकाल्ने कर्मचारी, विद्यार्थीलाई नपढाउने शिक्षक कस्ता राष्ट्रवादी हुन् ? अनि त्यस्तालाई राष्ट्रवादी मानेर राजनीति गर्ने हाम्रा नेता गण ? यो फोस्रो राष्ट्रवादले हामीलाई कहीँ लाँदैन ।

मधेसलगायत दलित, आदिवासी जनजातिका आन्दोलनप्रति ठूला दलका नेताको व्यवहार नै अहिलेको समस्याको एउटा जड हो । आफूलाई ठुल्दाइ भएको नदेख्ने यी दलको सतही संकुचित राष्ट्रवादले हामीलाई फेरि जानी नजानी परनिर्भर नै बनाउने हो ।

 यसको हिसाब तराई–मधेससँगै भारतले समेत विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत सातबुँदे प्रस्ताव पठाएर खोजी गरिसकेको छ । यी नेताहरूले आफ्नै ठुल्दाइलाई यसको हिसाब कसरी बुझाउँछन् ? मधेस–तराईका माग पूरा गर्न तयार नभएका काठमाडौंका नेता भारतको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ?

नेताहरूको आलोकाँचो चुरीफुरीले एकछिनलाई उत्तेजना फैलाएर साइकलवादी ध्वाँस त देखाउला तर अन्तत: उनीहरूका कारणले आम नेपालीलाई नै अप्ठ्यारो पर्दैछ ।

तराई–मधेसका भारत हुँदै आएका धेरै माग स्वाभाविक छन् । पूरा नगरे तराई–मधेसप्रति अन्याय हुन्छ, पूरा गरे राष्ट्रवादको धोती खुस्कन्छ । अहिले सत्तासीन राजनीतिक वृत्त (कांग्रेससहितको) को हालिमुहालीमा रहेको देश चेसको दोहोरो दाउमा एउटा शक्ति गुमाउनैपर्ने खेलाडीको जस्तो भएको छ ।

‘निष्कर्षविहीन’ वार्ता शृंखला चलिरहेको छ । समस्याको प्रकृति खुट्याउने कुरामै सहमति बन्दैन । संविधान पारित गर्ने समयमा एक रहेका मुख्य दलहरूसमेत एकअर्कालाई गन्ने मनस्थितिमा देखिन्नन् ।

एक दिन राजनीतिले भलै आफ्नै मूर्खताले किन नहोस् कांग्रेस एक्लिएको मूल्य चुकाउनै पर्छ । पहाडे या मधेसी नागरिक समाज छ या छैन भन्न कठिन छ, छ भने यो सुतिरहेको आभास हुन्छ । यस परिस्थितिमा सार्थक वार्ता हुन सक्छ ?

अहिले जनजातिको सामयिक मौनता सरकारलाई जटिलतातर्फ नधकेली हाल्ने एक किसिमको संयम हो कि ? अंकगणितको अहम्भन्दा पर सोच्ने क्षमताका राजनेता देखिएनन् ।

आफूलाई अब्बल दर्जाको क्रान्तिकारी ठान्नेहरूका लागि पञ्चायतको शब्दावलीको गन्ध आउला तर संस्कृति, पर्यावरण र भौगोलिक विशेषताका आधारमा समृद्धिको आधार निर्माण गरी हाम्रो उन्नतिको मार्गचित्र निर्माण गर्ने कुरा नगरी राजनीतिदेखि समाज विकाससम्म अरूको नक्कल गर्ने र सत्ता बचाउने भ्रममा दिल्ली धाउनेहरू नै अहिलेको आपत्विपत्का जिम्मेवार हुन् । यसबाट जोगिन प्रयत्न गरेको भए अहिले न त सडकमा गुन्द्रुक ढिँडो पकाउनुपर्थ्यो न त साइकलपथ समाउने घुर्की लगाउनुपर्थ्यो ।

 अरू व्यावहारिक सोचको त कुरै छोडौं, चीन र भारतसँग सन्तुलित व्यवहारसम्म गरेको भए अहिले यो हविगत हुने थिएन । हाम्रा शासकहरूले नै आफ्नो सत्ता टिकाउन बेला न कुबेला लड्डु चढाउन जाने भएर नै अहिले भारतले यो निहुँ निकालेको हो ।

अन्तरिम संविधानबाट पछि हट्नेहरू आखिर पश्चगामी त हुन् नै । उनीहरूको बोली जे भए पनि उनीहरूको कृत्यबाट पञ्चायती प्याराडाइम (चिन्तनको धरातल) उत्रेको प्रमाण दिँदैन । बाबुरामजीको एउटा भनाइजस्तै अहिलेको सरकार कमल थापाले चलाइरहेको प्रतित हुन्छ ।
 
अहिलेको यो अघोषित नाकाबन्दीलाई राजनीतिक नेतृत्वले कसरी बुझ्छ भन्ने कुराले यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने मार्गचित्र पनि देखाउँछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाली विशिष्टताको हाम्रो आफ्नै मौलिक विकास अवधारणामा सहमत हुँदै त्यसको दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न ढिला हुँदैछ । अहिलेसम्म सहमतिको कुरा राजनीतिमा मात्र सीमित भयो ।

वैचारिक राजनीतिक भिन्नताका माला जप्दै आफ्ना कुण्ठाले विभाजित नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले सजिलै यो कुरा मनन् गर्लान् भन्न अझै गाह्रै छ । दायाँबायाँ जताका सरकार बने पनि कार्यगत स्पष्टता नरहेको सबै सरकारको कामले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

हाम्रो अकर्मण्यताको राजनीति लोकतन्त्रका प्राविधिक पक्ष र शब्दावलीमा फस्यो । अन्यथा संविधानमा जनतालाई दिन सकिने कुरा नराख्ने, दिन नसकिने कुरा राख्नेजस्ता काम हुने थिएन । कम्तीमा राजनीतिक दलकै युवा र जुझारु कार्यकर्ताले यी सवाल उठाएर नयाँ राजाहरू नाङ्गै छन् भन्ने आँटसम्म गर्न सके केही फरक पर्थ्यो ।

यो संविधान बनाउने अवधिमा राजनीतिका तथाकथित ठूला भनिने खेलाडीले समष्टिमा जे–जस्तो व्यवहार देखाए, यसको हिसाबकिताब खोज्न चुक्यौं र तिनै खेलाडीलाई सत्ता बुझायौं भने नेपाली समाजको रूपान्तरण अझै पर धकेलिने निश्चित प्राय: छ ।

राजनीतिलाई सङ्ल्याउने अभियानमा कार्यकर्ता आफैं लाग्न जरुरी छ । यो त विचार र संस्थागत व्यवस्थापनबाट मात्र अगाडि बढ्छ । औंलामा गन्न सकिने केही स्वाभिमानी राजनीतिक कार्यकर्ताबाहेक धेरैजसो रोजगारीको उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेर राजनीतिमा लागेका हुन् ।

नेपाली समाज रूपान्तरणको समस्या अरू केही नभएर राजनीतिक नेतृत्वको नियत र दूरदृष्टि हो । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको अगुवाइ गर्न सक्षम छैन ।

संविधान बनाउने बहानामा विगत ८ वर्षदेखि श्रीपेचधारी राजाले जस्तै दैवी शासन गर्दै आएका यी श्रीपेचबिनाका ‘रजौटा’ लाई संविधान घोषणाका लागि धन्यवाद दिँदै राजनीतिक संन्यास दिलाउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

भट्टराई सार्वजनिक शिक्षा र पौडेल कृषिमा काम गर्ने कार्यकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×