२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९७

खण्डित दलीय एकता

सुदर्शन आचार्य

काठमाडौं — ३१, डिसेम्बर १९७६ मा बीपी कोइराला बनारस प्रवासबाट नेपाल फर्कने सन्दर्भमा एउटा अपिल प्रकाशित गर्नुभएको थियो । अपिलमा भनिएको थियो, ‘हाम्रो देश आज राष्ट्रिय संकटमा छ ।

 खण्डित दलीय एकता

यता केही वर्षदेखि यो संकट चर्कंदै गएको कुरा सबैले महसुस गरेकै हो । यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ । यस तथ्यलाई अरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । बखत–बखत महाराजाधिराजलगायत सबैले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि परेको खतराको चर्चा गरेका छन् । हामी यो गम्भीर वास्तविकता बुझेर स्वदेश फर्कंदै छौं ।

हाम्रो विचारमा अस्तित्वको संकट आइपर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय एकताको अभाव हो । त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा विदेशी तत्त्वहरू कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियानबाट मात्र राष्ट्रिय एकता स्थापित हुन्छ ।

त्यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार पनि तयार पार्छ । आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ । यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रियताको हत्या हुन्छ ।’ बीपी कोइरालामा करिब ४० वर्षअघि महसुस भएको परिस्थिति आज पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।
 
राष्ट्रिय एकता निर्माण हुन सक्दा ०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले नेपालमा ठूलै परिवर्तन गर्न सके । ०४६ को नेपालको मौलिक परिवर्तन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि मात्र एकता नभई आन्दोलनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार निर्माण भयो ।

सरकारले एकताकै बलमा ०४७ को संविधान जारी गर्‍यो । परिवर्तन व्यवस्थापन सहज भयो । शीघ्र रूपमा भएको परिवर्तनलाई जनताले सहजतासाथ स्वीकार गरे तथापि असन्तुष्टि जनाउनेको संख्या सानो थियो । २०४७ को संविधान जारीपश्चात् भने नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको बीजारोपण भयो ।

 त्यो पनि स्थायी अस्थिरता ।
२०४८ को आम निर्वाचनपश्चात् मुलुकले पाएको बहुमतको संसद् नै धेरै समय टिक्न सकेन । भंग भयो । मध्यावधि भयो, नेकपा एमालेले ठूलो दलको हैसियत पायो । कांग्रेसको फ्लोर समर्थनमा एमालेको सरकार निर्माण भयो ।

त्यसले पनि स्थिरता पाउन सकेन । ०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आम निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न गर्‍यो । कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलियो ।

असन्तुष्टिभित्र दरबारले खेल्ने मौका पायो । दरबारको षड्यन्त्रको सिकारस्वरूप कांग्रेसमा फुट आयो । दरबारकै षड्यन्त्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री मनोनीत बन्न पुगे ।

 प्रतिगमन आधा सचिएको भन्दै एमाले सरकारमा सामेल हुन पुग्यो । अनि ‘माघ १९’ को उदय भयो । अर्को रूपमा ०१७ पुस १ को झल्को दियो । यो शृंखला दलहरूका बीचमा एकता नभएकै कारण उत्पन्न भएको थियो ।

एकातिर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र एमाले सरकारमा र अर्कातिर कांग्रेससहित नेकपा माले, नेमकिपा, सद्भावना (आनन्ददेवी) र जनमोर्चा सडक आन्दोलनमा ओर्लिए । आन्दोलनकै दौरानमा थिए दलहरू । सोही समय राजालाई नै शासन गर्ने आकांक्षा तीव्र भयो, शासन राजाले प्रत्यक्ष लिए ।

बाँकी रहेका एमाले र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस पनि सडकमै पुगे । परिणामस्वरूप संसदवादी दलहरूको बीचमा ‘समृद्ध एलाइन्स’ निर्माण भयो । अर्कातिर हतियारबद्ध आन्दोलन चलाउँदै आएको माओवादीलाई पनि साथै लिएर हिँड्ने योजनाअन्तर्गत ७ पार्टी र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी निर्माण भयो ।

आन्दोलनको ज्वारभाटालाई राजाले थेग्न सकेनन् । संसद् पुनर्बहाली भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो र मुलुकले अन्तरिम संविधान पायो । त्यो दलीय एकताको परिणाम थियो ।

त्यही सरकारले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो भने गणतन्त्रको कार्यान्वयन भयो । गणतन्त्रको कार्यान्वयन भए पनि उक्त सभाले मुलुकलाई संविधान दिन भने असफल भयो ।

दलहरूबीच एकता नहुँदा ४ वर्षमा पहिलो संविधानसभा भंग भयो । डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार निर्वाचन गर्न असफल भएको भन्दै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै सहमतिमा खिलराज रेग्मीको सरकार निर्माण भयो । निर्वाचन सम्पन्न गरायो ।

उक्त सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्नपश्चात् दोस्रो संविधानसभाको एकताले सर्वसम्मत नियमावली मात्र बनाएन, संविधान नै बनाएर जनतामा जारी गर्‍यो । यसरी प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात्का २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखिको कांग्रेस–वाम एकताले नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन सम्भव बनायो । दलबीचको एकताले परिवर्तन सम्भव भएको हो ।

आज पुन: त्यो एकता खण्डित भएको छ । मुलुक संविधान जारीपश्चात् पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सत्ता लालसाको उपज थियो त्यो । एउटा प्रधानमन्त्री पदको लालसा राख्दा मुलुकका सम्पूर्ण कार्यकारी पदमा कांग्रेसले नजर लगाउन सकेन ।

अर्कातिर कांग्रेस र वामपन्थीबीचको एकतालाई खण्डित गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नेहरू दृश्य र अदृश्य रूपमा हाबी भएका छन् । अस्त्विमा रहेका दलहरूबीचको पुन: एकता नभए जारी भएको संविधानको कार्यान्वय सम्भव देखिँदैन ।

संविधानको सहज कार्यान्वयन चाहेका छन् जनताले । अर्कातिर आज कांग्रेसलाई सम्पूर्ण सत्ताबाट बाहिर राखिएको छ भने यही बेला अस्थिरता सिर्जना गरेर मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा पुर्‍याउने गम्भीर षड्यन्त्र प्रारम्भ गर्न थालिएको आभास हुँदैछ । यस्तो खेलले पुन: मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ नै लैजाने हो ।

जारी संविधानको कार्यान्वयनबेगर मुलुकमा स्थिरता सम्भव छैन । संविधानको प्रथम चरणको कार्यान्वयन भनेको स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नै हो । तत्पश्चात् मात्र मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाउने हो ।

२ वर्षका लागि चयन भएका अघिल्ला राष्ट्रपति सात वर्ष रहे भने सातै जना प्रमलाई शपथ खुवाए । आगामी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यकालबारे अहिले नै अनुमान लगाउन सकिँदैन । संविधानको सहज र शीघ्र कार्यान्वयन नभएसम्म मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक स्थायित्वबेगर आर्थिक प्रगति सम्भव छैन । २००७ सालदेखि हालसम्मको राजनीतिक उतारचढाव हेर्दा (दलीय एकताको समयलाई छाडेर) नेपालमा स्थायी अस्थिरता छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । राजनीतिक स्थायित्व नेपाली जनताको साझा स्वार्थ हो । त्यसले मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि दिन सक्छ ।

साथै दिगो शान्ति भए मात्र स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ । भन्नै पर्दैन, अहिले दलहरू खण्डित छन् । दलहरूका बीचमा देखा परेको बेमेललाई घटाएर राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न दलहरू लाग्लान् वा राष्ट्रलाई बर्बादीमा धकेल्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने गृहमन्त्रीको निर्णय कस्तो लाग्यो ?