कांग्रेसको दायित्व- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसको दायित्व

धनराज गुरुङ

काठमाडौं — २०३३ पुस १६ गते नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन अध्यक्ष बीपी कोइराला आफ्नो आठ वर्षदेखिको प्रवासी जीवनमा पूर्णबिराम लगाएर स्वदेश फिर्ता भएका थिए ।

बीपी आफ्नो प्रवासी जीवनबाट दिक्क भएर नभई नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै संकटमा परेकाले देशभित्रका सम्पूर्ण शक्ति मिलेर संकटमा परेको राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने मूल ध्येयका साथ स्वदेश फिर्ता भएका थिए ।

सबल राष्ट्रियताका लागि बीपीले अपनाएको राष्ट्रिय मेलमिलापको राजमार्गमा अविचलित हिँड्ने र हिँडाउने प्रतिबद्धता हो– राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस । बीपीले देखाएको राष्ट्रिय मेलमिलापको मार्गदर्शनलाई समयसापेक्ष बुझ्न निम्न कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

दुईमुखे स्वरूप : बीपी लामो समयदेखि प्रवासमा रहे तापनि मुलुकको तत्कालीन परिस्थितिबाट अनभिज्ञ थिएनन् । राष्ट्रियता दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको स्थितिले बीपीलाई चिन्तित तुल्याइरहेको थियो ।

एकातिर निरंकुश शासन सत्ताविरुद्धको संघर्ष जारी राख्नुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फ त्यही निरंकुश शक्तिसँग मिलेर राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउनुपर्ने बाध्यता थियो कांग्रेसको अगाडि । उक्त परिस्थितिलाई बीपीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको दुईमुखे स्वरूपका रूपमा चित्रण गरेका थिए ।

तसर्थ राष्ट्रियताका लागि ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ र प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि ‘संघर्ष’ भन्ने दुईमुखे नीति अवलम्बन गरे बीपीले । त्यसबेला बीपीले अवलम्बन गरेको दुईमुखे नीति २०७२ सालसम्म आइपुग्दा पनि उत्तिकै सामयिक देखिन्छ ।

हामीले संविधानसभाबाट संविधान त जारी गर्‍यौं । तर त्योसँगै नेपाली समाजमा दृश्य/अदृश्य विभाजनका अनगिन्ती रेखाहरू माकुराको जालोजस्तै गरी हामी आफैंले कोरिदिएका छौं । फलस्वरूप मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय, लिंगीय वा व्यक्तिगत स्वार्थको होडबाजी चलिरहेको छ ।

बीपीले अवलम्बन गरेको दुईमुखे नीतिअनुसार जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय, लिंगीय वा व्यक्तिगत अधिकारका लागि ‘संघर्ष’ र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ आजको आवश्यकता हो ।

तर अधिकार खोज्ने नाममा हामी यति धेरै स्वार्थी भइसकेका छौं कि राष्ट्रिय स्वार्थप्रति कसैको ध्यान नै छैन । बरु जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय, लिंगीय वा व्यक्तिगत स्वार्थसिद्धिका लागि विदेशी शक्ति सामुसमेत बिनाहिचकिचाहट लम्पसार पर्न पछि पर्दैनौं । हाम्रो यस्तै क्रियाकलापले गर्दा राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

राष्ट्रियताको सवालमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरू चुकेको मात्रै नभई निर्वस्त्र भएका छन् । संसारमा विभिन्न स्वरूपका आन्दोलनहरू भइरहन्छन् । तर मधेसी मोर्चाले दुई देशबीचको सिमाना ‘दशगजा’ केन्द्रित अनौठो आन्दोलन गरेर दुनियाँलाई नै तीनछक पारिदिएको छ ।

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संविधानसभाबाट दशगजासम्म पुग्दा नीतिगत पाँच गल्ती गरेका छन् ।

१. संविधान लेखनका क्रममा संविधानसभाभित्रै रहेर आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन अन्तिम घडीसम्म प्रयास नगरी बीचैमा संविधासभा बहिष्कार गर्नु ।

२. दुई देशबीचको सिमाना दशगजा केन्द्रित आन्दोलन गर्नु ।

३. दशगजा केन्द्रित आन्दोलनको बहानामा भारत सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेपछि दशगजा केन्द्रित आन्दोलनलाई तत्काल स्थगन नगर्नु ।

४. समस्या समाधानका लागि संविधान जारी पक्ष (कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी) सँगको वार्तालाई प्राथमिकता दिँदै गम्भीर भएर संवाद गर्नुको सट्टा दिल्लीधामतिर जाने र समस्या समाधानको सूत्र पनि त्यहीं खोज्ने प्रकृति देखाउनु ।

५. ‘राष्ट्रियता कमजोर भएका बेला जसरी बीपीले राष्ट्रियताका लागि ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ र प्रजातान्त्रिक/ लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि ‘संघर्ष’ भन्ने दुईमुखे नीति अवलम्बन गरेका थिए, त्यसरी नै मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि राष्ट्रियताका लागि ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ र मधेसको अधिकारका लागि ‘संघर्ष’ भन्ने दुईमुखे नीति अंगीकार गर्न नसक्नुले उनीहरूको राष्ट्रवाद निर्वस्त्र बनेको छ ।

 अब मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूले गरेका गल्तीबाट सिकेर बीपीले देखाएको दुईमुखे नीतिलाई पछ्याउँदै दशगजा केन्द्रित आन्दोलनलाई नेपाली भूमि केन्द्रित गर्न सकेमा उनीहरूको निर्वस्त्र बनेको राष्ट्रवादले लाज छोप्ने टालो पाउने थियो कि !

यसरी नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व अत्यन्तै संकटमा परिरहेको वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस’ मनाउँदै गर्दा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा बीपीले भनेका निम्न ५ मूलभूत कुरालाई कांग्रेसले गम्भीर रूपमा मनन् गर्न आवश्यक छ ।

१. स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिले राष्ट्रियताको हत्या गर्छ । २. व्यक्तिगत खतरा राष्ट्रको अस्तित्वको खतराको सामु नगन्य हुन्छ । ३. राष्ट्र रहेन भने हामी रहन्नौं । ४. राष्ट्रियता खतरामा परेका बेला आपसी मतभिन्नतालाई बिर्सेर राष्ट्रभित्रका सम्पूर्ण शक्ति एक हुनुपर्छ । ५. राष्ट्र बचाउने जिम्मेवारी सबैको हो ।

आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि बीपीको उक्त मार्गदर्शनबाट विचलित हुने छुट कांग्रेस नेतृत्वलाई छैन । राष्ट्रिय अस्तित्व बचाउनका लागि आवश्यक परे कांग्रेस नेतृत्वले सबै कुरा त्याग्न तयार हुनुपर्छ ।

अन्यथा राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । प्रत्येक वर्ष पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँदैमा कांग्रेसले राष्ट्रप्रति आफ्नो दायित्व पूरा गरेको ठहरिँदैन ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउनुको औचित्य तब मात्रै पुष्टि हुन्छ जब राष्ट्रियता संकटमा परेका बेला त्यसको रक्षार्थ अग्रमोर्चामा उभिन्छ ।

पुनव्र्याख्याको अनाश्यक बहस : जब राष्ट्रिय मेलामिलापको प्रसंग आउँछ, तब कांग्रेसभित्र राष्ट्रिय मेलमिलापको पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने कुरा उठ्ने गर्छ । खासगरी २०६२।६३ को जनआन्दोलनबाट राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि राष्ट्रिय मेलमिलापको पुनव्र्याख्या गर्नुपर्ने बहस चल्न थालेको हो ।

राष्ट्रिय मेलमिलापको पुनव्र्याख्या आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा यो कार्यनीति लिएर बीपी स्वदेश फिर्ता हुँदै गर्दाका बखत ‘राष्ट्रियता खतरामा परेका बेलामा आपसी मतभिन्नतालाई बिर्सेर राष्ट्रभित्रका सम्पूर्ण शक्ति एक हुनुपर्छ’ भन्ने भनाइले नै प्रस्ट पार्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा मुलुकमा वास्तवमा राजतन्त्र र कांग्रेस दुइटा राजनीतिक शक्ति थिए । तसर्थ ‘राष्ट्रियता खतरामा परेका बेलामा राष्ट्रभित्रका सम्पूर्ण शक्ति एक हुनुपर्छ’ भन्नुको अर्थ कांग्रेस शक्ति र राज शक्ति मिलेर राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउनुपर्छ भन्ने नै थियो ।

तर अहिले एकातिर राज शक्तिको अन्त्य भइसकेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ जनताले जनमतद्वारा कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई राष्ट्रभित्रको शक्तिका रूपमा स्थापित गरिदिएको अवस्था छ । यदि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नै राष्ट्रभित्रका प्रमुख शक्तिहरू हुन् भने राष्ट्रियता खतरामा परेका बेला यी दुई शक्ति मिलेर राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनुपर्छ कि पर्दैन ?

आखिर राष्ट्र रहे न हामी रहन्छौं । राष्ट्र नरहे हामी कहाँ रहन्छौं ? २०३३ सालमा राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउनका लागि कांग्रेसले राजासँग मेलमिलापको हात बढाएकै हो ।

 यतिखेर राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउनका लागि कांग्रेसले कम्युनिस्टसँग मेलमिलापको हात अगाडि बढाउनुपर्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप : बीपीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा लिएको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई अब राष्ट्रको समृद्धिसँग जोड्न आवश्यक छ । आर्थिक परनिर्भरता रहेसम्म राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन ।

राष्ट्रियताको सपना बोकेर सुतेको युवक भोलिपल्ट बिहान उठेर पोकोपुन्तरो बोकेर विदेशी नियोगमा भिसाको निवेदन लिन लामबद्ध हुन पुग्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । जबसम्म यो देशको पानी बगेर खेर जान्छ र जवानी उडेर विदेशिन्छ तबसम्म हाम्रो राष्ट्रवाद खोक्रो रहन्छ । खोक्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।

मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रभित्रको सम्पूर्ण शक्ति एकमत, एकसाथ चल्नुपर्छ । समृद्ध राष्ट्रका लागि एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक छ । जसले हाम्रो आर्थिक परनिर्भरताको अन्त्य गर्न सकोस् । तसर्थ राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप उत्तिकै अपरिहार्य बनेको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खण्डित दलीय एकता

सुदर्शन आचार्य

काठमाडौं — ३१, डिसेम्बर १९७६ मा बीपी कोइराला बनारस प्रवासबाट नेपाल फर्कने सन्दर्भमा एउटा अपिल प्रकाशित गर्नुभएको थियो । अपिलमा भनिएको थियो, ‘हाम्रो देश आज राष्ट्रिय संकटमा छ ।

यता केही वर्षदेखि यो संकट चर्कंदै गएको कुरा सबैले महसुस गरेकै हो । यसले गर्दा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थिति आएको छ । यस तथ्यलाई अरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । बखत–बखत महाराजाधिराजलगायत सबैले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि परेको खतराको चर्चा गरेका छन् । हामी यो गम्भीर वास्तविकता बुझेर स्वदेश फर्कंदै छौं ।

हाम्रो विचारमा अस्तित्वको संकट आइपर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय एकताको अभाव हो । त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा विदेशी तत्त्वहरू कुचक्र चलाउन र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखडा बनाउन सफल हुन थालेका छन् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको सामूहिक प्रयासबाट हुने अभियानबाट मात्र राष्ट्रिय एकता स्थापित हुन्छ ।

त्यस्तो सामूहिक अभियानले नेपाली जनताको भावनात्मक एकताको संस्थागत आधार पनि तयार पार्छ । आज देशमा स्वार्थपरायणता, साम्प्रदायिकता, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति र विदेशपट्टि आमुख हुने प्रवृत्तिको बोलवाला छ । यस्तो परिस्थितिमा सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रियताको हत्या हुन्छ ।’ बीपी कोइरालामा करिब ४० वर्षअघि महसुस भएको परिस्थिति आज पनि ज्यूँका त्यूँ छ ।
 
राष्ट्रिय एकता निर्माण हुन सक्दा ०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले नेपालमा ठूलै परिवर्तन गर्न सके । ०४६ को नेपालको मौलिक परिवर्तन र त्यसको व्यवस्थापनका लागि मात्र एकता नभई आन्दोलनपश्चात् कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार निर्माण भयो ।

सरकारले एकताकै बलमा ०४७ को संविधान जारी गर्‍यो । परिवर्तन व्यवस्थापन सहज भयो । शीघ्र रूपमा भएको परिवर्तनलाई जनताले सहजतासाथ स्वीकार गरे तथापि असन्तुष्टि जनाउनेको संख्या सानो थियो । २०४७ को संविधान जारीपश्चात् भने नेपालको राजनीतिमा अस्थिरताको बीजारोपण भयो ।

 त्यो पनि स्थायी अस्थिरता ।
२०४८ को आम निर्वाचनपश्चात् मुलुकले पाएको बहुमतको संसद् नै धेरै समय टिक्न सकेन । भंग भयो । मध्यावधि भयो, नेकपा एमालेले ठूलो दलको हैसियत पायो । कांग्रेसको फ्लोर समर्थनमा एमालेको सरकार निर्माण भयो ।

त्यसले पनि स्थिरता पाउन सकेन । ०५६ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले आम निर्वाचन सहज रूपमा सम्पन्न गर्‍यो । कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलियो ।

असन्तुष्टिभित्र दरबारले खेल्ने मौका पायो । दरबारको षड्यन्त्रको सिकारस्वरूप कांग्रेसमा फुट आयो । दरबारकै षड्यन्त्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री मनोनीत बन्न पुगे ।

 प्रतिगमन आधा सचिएको भन्दै एमाले सरकारमा सामेल हुन पुग्यो । अनि ‘माघ १९’ को उदय भयो । अर्को रूपमा ०१७ पुस १ को झल्को दियो । यो शृंखला दलहरूका बीचमा एकता नभएकै कारण उत्पन्न भएको थियो ।

एकातिर प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र एमाले सरकारमा र अर्कातिर कांग्रेससहित नेकपा माले, नेमकिपा, सद्भावना (आनन्ददेवी) र जनमोर्चा सडक आन्दोलनमा ओर्लिए । आन्दोलनकै दौरानमा थिए दलहरू । सोही समय राजालाई नै शासन गर्ने आकांक्षा तीव्र भयो, शासन राजाले प्रत्यक्ष लिए ।

बाँकी रहेका एमाले र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस पनि सडकमै पुगे । परिणामस्वरूप संसदवादी दलहरूको बीचमा ‘समृद्ध एलाइन्स’ निर्माण भयो । अर्कातिर हतियारबद्ध आन्दोलन चलाउँदै आएको माओवादीलाई पनि साथै लिएर हिँड्ने योजनाअन्तर्गत ७ पार्टी र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी निर्माण भयो ।

आन्दोलनको ज्वारभाटालाई राजाले थेग्न सकेनन् । संसद् पुनर्बहाली भयो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो र मुलुकले अन्तरिम संविधान पायो । त्यो दलीय एकताको परिणाम थियो ।

त्यही सरकारले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो भने गणतन्त्रको कार्यान्वयन भयो । गणतन्त्रको कार्यान्वयन भए पनि उक्त सभाले मुलुकलाई संविधान दिन भने असफल भयो ।

दलहरूबीच एकता नहुँदा ४ वर्षमा पहिलो संविधानसभा भंग भयो । डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार निर्वाचन गर्न असफल भएको भन्दै कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै सहमतिमा खिलराज रेग्मीको सरकार निर्माण भयो । निर्वाचन सम्पन्न गरायो ।

उक्त सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्नपश्चात् दोस्रो संविधानसभाको एकताले सर्वसम्मत नियमावली मात्र बनाएन, संविधान नै बनाएर जनतामा जारी गर्‍यो । यसरी प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात्का २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखिको कांग्रेस–वाम एकताले नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन सम्भव बनायो । दलबीचको एकताले परिवर्तन सम्भव भएको हो ।

आज पुन: त्यो एकता खण्डित भएको छ । मुलुक संविधान जारीपश्चात् पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको सत्ता लालसाको उपज थियो त्यो । एउटा प्रधानमन्त्री पदको लालसा राख्दा मुलुकका सम्पूर्ण कार्यकारी पदमा कांग्रेसले नजर लगाउन सकेन ।

अर्कातिर कांग्रेस र वामपन्थीबीचको एकतालाई खण्डित गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नेहरू दृश्य र अदृश्य रूपमा हाबी भएका छन् । अस्त्विमा रहेका दलहरूबीचको पुन: एकता नभए जारी भएको संविधानको कार्यान्वय सम्भव देखिँदैन ।

संविधानको सहज कार्यान्वयन चाहेका छन् जनताले । अर्कातिर आज कांग्रेसलाई सम्पूर्ण सत्ताबाट बाहिर राखिएको छ भने यही बेला अस्थिरता सिर्जना गरेर मुलुकलाई अस्थिरताको दलदलमा पुर्‍याउने गम्भीर षड्यन्त्र प्रारम्भ गर्न थालिएको आभास हुँदैछ । यस्तो खेलले पुन: मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ नै लैजाने हो ।

जारी संविधानको कार्यान्वयनबेगर मुलुकमा स्थिरता सम्भव छैन । संविधानको प्रथम चरणको कार्यान्वयन भनेको स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नै हो । तत्पश्चात् मात्र मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पाउने हो ।

२ वर्षका लागि चयन भएका अघिल्ला राष्ट्रपति सात वर्ष रहे भने सातै जना प्रमलाई शपथ खुवाए । आगामी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यकालबारे अहिले नै अनुमान लगाउन सकिँदैन । संविधानको सहज र शीघ्र कार्यान्वयन नभएसम्म मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

राजनीतिक स्थायित्वबेगर आर्थिक प्रगति सम्भव छैन । २००७ सालदेखि हालसम्मको राजनीतिक उतारचढाव हेर्दा (दलीय एकताको समयलाई छाडेर) नेपालमा स्थायी अस्थिरता छ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन । राजनीतिक स्थायित्व नेपाली जनताको साझा स्वार्थ हो । त्यसले मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि दिन सक्छ ।

साथै दिगो शान्ति भए मात्र स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न सकिन्छ । भन्नै पर्दैन, अहिले दलहरू खण्डित छन् । दलहरूका बीचमा देखा परेको बेमेललाई घटाएर राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्न दलहरू लाग्लान् वा राष्ट्रलाई बर्बादीमा धकेल्छन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×