‘घोडा’ मात्र बन्ने कि ‘सरकार’ ?

कार्यकर्ता भोकले छट्पटाए, तर प्रशिक्षण सकिएन । मान्छेहरू एक—दुई गर्दै थाल टिपेर भान्सातिर लाग्नथाले । मध्यान्नतिर काँचो र चिसो भात बाँडियो । मञ्चमा अझै बाँकी थिए, उद्घोषक र सभापति । सभापतिले अन्त्यमा गर्वसाथ भने, ‘सभापति हुँ, केही त बोल्नैपर्छ ।’

उनले थप आधा घन्टा बोले, तर सुन्ने कोही थिएन । यस्तै छ, ओली सरकार । देशमा एउटा सरकार आवश्यक पर्ने हुँदा सरकार बन्यो । अहिले यस्तो लाग्छ, सरकार किन आवश्यक छ ? नत सरकार बनाउनेलाई थाहा छ, न स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई ।

सरकार भाषण गर्दो छ । काँचो भातको सकसमा छन्, जनता । भोका जनताको अँध्यारो मुलुकमा भाषणमात्र गर्ने सरकारको के काम ? यस्तै हो भने निश्चित छ, अब ओली सरकारमा कुनै आकर्षण रहेन ।

समयको बोध गर
ओली सरकार आधुनिक नेपालको ४७ औं सरकार हो । २००७ सालबाट हिसाब गर्दा ६५ वर्षमा ४७ वटा सरकार बने र ढले । यसरी हेर्दा यो सरकारको कुनै थप मूल्य छैन । तर इतिहासको चस्माले हेर्दा ओली सरकार गणतान्त्रिक संविधान आएपछिको पहिलो सरकार हो ।

त्यसैले यो नेपाली जनताको संवैधानिक आशा र अपेक्षाको पछिल्लो अभिव्यक्ति हो । यससँग लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आदर्शलाई एक सिँढी माथि लैजाने दायित्व छ । अत: यो सरकारले इतिहासको चाल सुन्नुपर्छ ।

 तर दुर्भाग्य, स्वयं ओली, उनको पार्टी र सहयात्रीहरू इतिहासको त्यो संगीत सुन्दैनन् । यसैले होला, सरकार मात्र सरकारको रूपमा उपस्थित छ । नत यो लोकको अभिष्टसँग एकाकार छ, न दायित्वप्रति जिम्मेवार । सिद्धान्त, कार्यशैली र गुणले यो सरकार कतै पनि ऐतिहासिक लाग्दैन ।

हामी इतिहासको अपूर्व कालखण्डमा छौं । अपूर्व यसकारण कि हामीसँग नयाँ संविधान छ । हामीसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । जनता शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वप्रति सचेत छन् । यी यस्ता अवसरहरू हुन्, जुन अगाडि थिएनन् । तर सँगै अनेक चुनौतीहरू पनि छन् । संविधान कार्यान्वयनको चुनौती छ ।

अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाउने भूकम्प र नाकाबन्दी हामीले भोग्यौं । त्यसबाट उठ्नु छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतबाट तल झर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसलाई उकास्नु छ । निरन्तरको आन्दोलनले दुई हजारभन्दा धेरै उद्योगहरू बन्द हुँदैछन् । बितेका चार महिनामा यातायात, उद्योग र निर्माण क्षेत्रबाट ३ लाख कामदारहरू पाखा लागे । रोजगारी थप्नु छ । पूर्वाधार बनाउनु छ । बिजुली निकाल्नु छ ।

भ्रष्टाचार बढ्दो छ । महँगी र कालोबजारी संस्थागत हुँदैछ । यसरी हेर्दा हामी उज्यालो र अँध्यारोको बीचमा छौं । यस्तो बेला होशपूर्वक उज्यालोतिर हिँड्ने सरकार चाहिन्छ । मान्छेहरू भन्छन्– इतिहासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ख्यालठट्टा गर्ने थोरै पनि छुट दिँदैन । तर सरकार चुनौतीहरूसँग ठट्टा गर्दैछ । खै समयको बोध ? खै रचनात्मक पहल ? यसरी निमग्न बालुवाटारमा रमाउने समय छ र ?

तीन कमजोरी
सरकारका कमजोरीहरू उतार्नु लेखको उद्देश्य हैन । तर कमजोरी छोप्नु पनि आवश्यक छैन, सुधार्नुपर्छ । ‘मुख्य शब्द’मा हेर्दा ‘अन्धराष्ट्रवाद, कुशासन र कालोबजारी’ सरकारको पहिलो कमजोरी हो । बालुवाटारलाई लाग्ला– सरकार राष्ट्रवादको चट्टानी अडान राख्छ । भ्रम यहीं छ ।

प्रगतिशील राष्ट्रवादको आदर्शले भन्छ, ओली सरकारले इतिहासमै नेपाली राष्ट्रवादलाई सबैभन्दा भ्रमित गरेको छ । यस्तो राष्ट्रवाद हुन्छ, जसले नत छिमेकसँग सहकार्य गर्छ, न आफ्नै पौरखलाई बढाउँछ, नत विकल्प खोज्छ ? आन्तरिक एकतालाई कमजोर बनाउने अन्धराष्ट्रवाद हो यो ।

यो सरकारी राष्ट्रवाद हो । सरकारी राष्ट्रवादले मन्त्रीहरूको कुर्सी जोगाउन त मद्दत गर्छ, तर देशलाई एकीकृत, स्वाधीन र समृद्ध बनाउँदैन ।

यो सरकार संवैधानिक आदर्शबाट पनि च्युत भयो । यो आरोप हैन, तथ्य हो । छजना उपप्रधानमन्त्री राखेर थालिएको तमासा तीन दर्जनभन्दा बढी मन्त्री थप्दा पनि रोकिएन । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले भन्छ– १८ भन्दा धेरै मन्त्रालय नबनाऊ ।

संविधानले भन्छ– मन्त्रीहरू २५ मा नथप । तर ओली महोदय ४० पुर्‍याउँछन् । यो नत संविधानको भावनासँग मेल खान्छ, न लोकतन्त्रको आदर्शसँग । के ओली सरकारका लागि सत्ता स्वार्थभन्दा होचो भयो संविधानको आदर्श ? अन्यथा के त्यस्तो बाध्यता हो, जसले प्रधानमन्त्रीलाई यति धेरै तल गिराउँछ ?

उता मधेसमा आन्दोलन छ, समाधान छैन । मूल्यवृद्धिले तेल, चामल, दात छुनै नसक्ने भयो । तरकारीको मूल्य तीन गुणा बढ्यो । सडकभरि तारपिनको तेल मिसाएको पेट्रोल बिक्री हुन्छ । अस्पतालमा औषधी छैन । भूकम्प पीडितको बेहाल छ ।

सरकारी अनुगमन र नियन्त्रण छैन । यता सरकार पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा थप्ने कुरा गर्छ । नागरिकलाई उत्साह, सुशासन र सहज आपूर्ति दिने सरकार कहाँ छ ?

दोस्रो कुरा, सरकार भूकम्प पीडितहरूप्रति बेखबर भयो । दर्जनौं भूकम्प पीडितहरू चिसोले मरिसके । सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धासँग न्यायो लुगा छैन । नत सरकारले तत्काल सहयोग पुर्‍यायो, न दीर्घकालीन आवासको खाका नै बुन्यो ।

 राहतमा भ्रष्टाचार तीव्र छ । गोदाममा चामल कुहिसके, तर पीडितहरू भोकै छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कहिले काम सुरु गर्ला, थाहा छैन । न्यायो कपडा किन्न दिइने सरकारी १० हजार कहिले टहरोमा पुग्ला, थाहा छैन । निश्चय नै आजै समस्या सकिने होइनन् । तर सुरुवात गर्न अबेर भैसक्यो ।

तेस्रो कुरा, सरकार संविधान कार्यान्वयनमा पनि दिशाहीन देखियो । विज्ञहरू भन्छन्, संविधान कार्यान्वयन गर्न २०० भन्दा धेरै नयाँ कानुनहरू बनाउनुपर्छ । उत्ति नै संख्यामा पुराना कानुनको संशोधन आवश्यक पर्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक फेरबदल गर्नुछ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ला । यावत कामहरू केही वर्षमै नसक्ने हो भने समय जान्छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको बाटो खन्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । तर यो जिम्मेवारी थाल्ने कहाँबाट र पुग्ने कता ? अन्योल देखिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । उच्चस्तरीय संविधान कार्यान्वयन आयोग बनाउनुपर्ला । तर सरकार छुचो बोल्छ, दम्भ देखाउँछ र सहमतिलाई अझ पर धकेल्छ ।

छुचो बोली प्रतिपक्षलाई सुहाउला, सरकारमा बस्नेले त मित्रवत कुरा पो गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैतिर सहमति खोज्नुपर्‍यो । सहकार्यको खाका बुन्नुपर्‍यो । तर दुर्भाग्य, सरकार कता अलमलियो, न बालुवाटार जान्दछ, नत धुम्बाराही नै ।

विकल्प छैनन्
यो सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन । तर के यसलाई आलोचना गर्ने बेला पनि भएको छैन ? होइन, रचनात्मक आलोचना गर्ने बेला भैसक्यो । यो सरकारलाई नत मधुमास मनाउने छुट छ, न सुस्तरी हिँड्ने । निश्चय नै काम सजिलो छैन । मधेसमा आन्दोलन छ । नाकाबन्दी छ ।

दलहरूमा आग्रह–पूर्वाग्रह छ । त्यसैले त सरकार चाहिन्छ । किनभने जनताको निराशालाई आशामा फेर्ने काम सरकारको हो । आन्दोलनको समाधान खोज्ने काम सरकारको हो । मधेस, पहाड र हिमाल जोड्ने काम सरकारको हो । सरकारले परिणाम दिनुपर्छ । अन्यथा परिणामविहीन सरकार असफल सरकार हो ।

 जनताले असफल हुने अर्को सरकार खोजेका होइनन् । यद्यपि प्रधानमन्त्रीका ‘किचन–म्यान’हरूलाई लाग्दो हो, गजब हुँदैछ । तर होश गर्नुहोला मित्रहरू, गजब केही पनि छैन । यो सरकारको ‘बैंस नआई उमेर ढल्किएको’ संकेत हो । कृपया अहंकारको अँध्यारो खाडलबाट उज्यालोतिर बढ्नुहोस् ।

सानो कथा जोडौं । अत्यन्तै दुर्गम गाउँमा सरकार (मन्त्री) को सवारी हुने भएछ । स्वागतद्वारहरू बने । आसपासका स–साना विद्यार्थीहरूलाई स्वागत गर्न लगियो । भिडमा सरकार घोडा चडेर आयो र गयो । आफ्नो सानो छोरालाई बेलुका आमाले सोधिन्, ‘बाबु सरकार देख्यौ ?’ छोराले भन्यो, ‘देखेँ । सरकार त बलियो रहेछ ।

हाम्रो माले गोरुभन्दा पनि अग्लो । मान्छेलाई ठम्ठम् बोकेर उकालो हिँड्न सक्ने ।’ आमा छक्क परिछन् । बुझ्दै जाँदा रहस्य खुल्यो । सानो केटाले कहिल्यै घोडा देखेको थिएन, नत उसले यसभन्दा अगाडि सरकार नै देखेको थियो । उसलाई लाग्यो, सरकार त्यही हो– कालो घोडा ।

कथाको अनेक अर्थ होला । यहाँ भने यो कथा ओली सरकारको कर्मसँग जोडिन्छ । भिडमा आउने र जानेमात्र सरकारको कुनै परिचय हुँदैन । परिचय पाउन कुनै यस्तो काम गर्नुपर्छ, जसलाई परैबाट चिन्न सकियोस् । अन्यथा बच्चाका लागि घोडा र सरकारमा के भेद ? मुख्य कुरा सरकारले यस्तो काम गरोस्, जसलाई परैबाट चिन्न सकियोस् ।

अन्त्यमा, ओली सरकारलाई आग्रह छ– कृपया उखान हैन जवाफ देऊ । नेपाली बालबालिकाको आँखामा तिमी ‘घोडा’मात्र हुन चाहन्छौ कि ‘सरकार’ । अन्यथा नत तिमीलाई समयले पर्खिनेछ, न हामीलाई नै ।

समयको परीक्षामा तिम्रो परिचय रहोस्–नरहोस्, हामीलाई सरोकार छैन । तर हामीलाई आफ्नो परिचय चाहिन्छ । यो परिचय बनाउने समय हो । त्यसैले अनुरोध छ, इतिहासको महान गतिलाई बेवास्ता गर्ने हिम्मत नगर, समयले पर्खिंदैन ।