संविधानको समीक्षा

भारतले भलै स्वागत गर्न कन्जुस्याइँ गरेको होस्, संविधानसभाको अत्यधिक मतले पारित गरेको हो, त्यसैले यसको वैधानिकतामाथि प्रश्नै छैन। यद्यपि यसमा प्रशस्तै त्रुटिहरू छन्। अरु धेरैका झैं मेरो मनमाफिकका धेरै आकांक्षा यसमा छैनन्। राज्यको परिभाषामा राखिएको धर्मनिरपेक्षता मलाई फिटिक्कै मनपरेको छैन। मजस्तै यो प्रावधान मन नपराउने लाखौं मानिस छन्। धर्मनिरपेक्ष नराखेको भए यसको ओज त बढी हुन्थ्यो नै, सापेक्षता पक्षधरको पनि मान रहन्थ्यो। किनभने मौन बसिदिएको भए अत्यधिक बहुसंख्यक हिन्दु र सबै स्वधर्म संस्कृतिहरूले आहत भएको महसुस गर्ने थिएनन्। किन राखे यो शब्दावली, त्यो राख्नेहरूले नै जानुन्, तर यसबाट अस्वस्थ बहस प्रारम्भ भएको छ, अझ हुँदै जान्छ। यसले भावी राजनीतिलाई नराम्ररी गाँज्ने कुरा अनुमान गरिरहनु पर्दैन। आगामी निर्वाचनमा, दलहरूबीच कोभन्दा को कम भन्दै धार्मिक मुद्दा अघि सारेर
आफ्नो सिट संख्या बढाउन होडबाजी हुन्छ नै अब। धर्मको मुद्दा ढुकेर बसेका पूर्वराजावादीलाई आफ्नो वैधता सिद्ध गर्न संविधानसभा भित्र—बाहिर गर्ने अवसर पनि यही धर्मनिरपेक्षले दिएको जगजाहेरै छ।
मुलुकको सर्वोपरि उन्नति गर्नुछ भने धार्मिक र जातीय द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। यसमा उल्झिनु, अल्झिनु हुँदैन। नेपालको संविधानका मस्यौदाकारहरूलाई कसैले यो कुरा सम्झाउन
सकेनन्। झन् मनैबाट धर्मनिरपेक्षतावादीलाई किन चाहियो यो शब्द? किनभने यसले धर्मोन्मादीहरूलाई अझ उचाल्छ, समाजमा विभाजन र विभिन्न धर्मावलम्बीबीच विद्वेष उत्पन्न गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यसले धर्मान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्छ। तर यति संवेदनशील विषयलाई ‘उच्च शिक्षित’ नेताहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाइदिए। त्यहीं अर्का बाठा थपिए, त्यसको बेतुका व्याख्या गरिदिए। यथार्थमा सोझो भाषामा भन्ने हो भने धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यलाई धर्मसँग कुनै मतलब र सरोकार छैन भनेको हो। साँच्चै भन्ने हो भने मस्यौदाकारले लिपिबद्ध गरेको स्पष्टीकरण र धर्मनिरपेक्ष एकअर्काका विपरीत छन्। आउने दिनमा यदि यसमाथि संवैधानिक विवाद उठ्यो भने निरपेक्ष र यसको स्पष्टीकरणबीच घमासान बहस हुनसक्छ।
संविधानका शब्दावली र पदावलीको भाषा राजनीतिक दलका चुनाव घोषणापत्र जस्ता हुनुहुँदैन। तर यसमा प्रस्तावनादेखि नै कतिपय नाराबाजीलाई सुहाउने शब्दावलीलाई स्थान दिइएको
छ। यसका निर्णायकहरू भन्छन्, यो सम्झौताको दस्तावेज हो, त्यसैले यस्तो हुनगयो। तर भन्दिनुस्, संसारको कुनचाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान सम्झौताको दस्तावेज होइन? संयुक्त राज्य अमेरिकाकै संविधानको कुरा गरौं, त्यो संघीयतावादी (फेडरलिस्ट) र महासंघ पक्ष (कन्फेडरलिस्ट) बीच लामो बौद्धिक घमासानको नतिजा थियो। चाहे भारतीय संविधानको प्रसंग होस् अथवा दक्षिण अफ्रिकाको, सबै लोकतान्त्रिक संविधानहरू विभिन्न पक्षबीच सम्झौताकै दस्तावेज हुन्। त्यसैले सम्झौताको दस्तावेज बनाउँदा बुद्धिविवेकलाई अर्कातर्फ राखेर कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने पदावली प्रयोग गरिँदैन, दुर्भाग्यवश गरियो।
अब पहिलो सभा भंग हुँदा यथावत रहेका र दोस्रोले छिनोफानो गरेको भनिएका विवादित विषयहरू अर्थात् राज्यको शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकाको प्रबन्धनतर्फ हेरौं। यिनमा न्यायपालिका बाहेक तीनवटा विषय राजनीतिक हुन्। त्यसमाथि संघीयताको विषय त सीमांकनसहित प्रदेशको नक्सा हालेर संविधान ल्याइसकेपछि पनि विवादित छ। यसैमा मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनरत छन्, तर किन आन्दोलन यसलाई सटिक शब्दमा भन्दैनन्। अमूर्त भावमा गुनासो गर्छन्। अनि दुर्भाग्यवश भारत त्यसैमा मुछिन आएर नराम्रोसित फँसेको छ। फँसेको मात्रै छैन, लहरो तान्दा पहरो गर्जेजस्तै सुगौली सन्धिपछि भारतको सरहदभित्र परेका दार्जिलिङका नेपालीहरू पनि, ‘पहिला भारतकै गोरखालीहरूको माग पुरा गर’ भन्न थालेका छन्।’ यो स्वाभाविक हो, किनभने भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै उनीहरू बंगालबाट अलग प्रदेशको माग गरिरहेका छन्। तर अझै भारत सरकारले उनीहरूको मागप्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार गरेको छैन।
भारतले मधेस केन्द्रित दलहरूको मागलाई आफ्नै मागजस्तो गरेर प्रस्तुत हुन सुहाउँदैन। किनभने भारतका लागि नेपालका मधेसीहरूचाहिँ प्यारा तर पहाडका मानिस दुश्मन होइनन्। बरु भारत–चीन, भारत–पाकिस्तान युद्धहरूमा भारतको सरहद रक्षाका लागि भारतीय सेनामा गएका पहाडका नेपालीले छातीमा गोली थापेका छन्। अनगिन्ती गोरखाली फौजीले सहादत प्राप्त गरेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने कतिपय मधेसी नेताले भारतलाई गुहार्दा होस् अथवा भारत सरकारले उनीहरूको पक्ष लिएर बोल्दा नेपालका सम्पूर्ण पहाडी समुदाय क्षुब्ध हुने गरेका र हुन्छन्। यसका दुई कारण छन्। एक, नेपाल र भारतबीच जनस्तरमा अन्तरंग सम्बन्ध छ र यसको राम्रो जानकार भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं हुन्। दुई, मधेस केन्द्रित दलहरूले नेपाल–भारत नाकालाई पहाडका नेपालीलाई सताउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिआएका छन्।
भारतलाई राम्ररी विदित छ, भारतीय नाकाहरू नेपालीका जीवनरेखा हुन्। तेस्रो देश र भारतबाट आयात गरिने अत्यधिक सामग्रीहरू यिनै नाकाबाट भित्रिन्छन्। यद्यपि दिल्लीबाट शासन गर्नेहरू र काठमाडौंले त्यति महसुस गर्दैन होला, सीमान्त क्षेत्रको जनजीवनका प्रत्येक तन्तु परस्परमा जोडिएका छन्। देख्नलाई धेरैले दक्षिणमा मात्रै भारतसित सांस्कृतिक एकरूपता देखेका छन्, तर पूर्व र पश्चिम, जहाँ दुबैतर्फ समान सांस्कृतिक धाराका पहाडी समुदाय बस्छन्, उनीहरू पनि परस्पर उसैगरी जोडिएका छन्। यसर्थ भारतले पूर्वी मधेसका विशेषगरी आफ्नो विहार प्रान्तसँग सामिप्यमा रहेका समुदायलाई आफू निकट मान्छ भने पहाडसँग उसको दूरी बढ्छ, बढ्छ। यद्यपि यस आलेखको विषय यो थिएन, तर संविधान जारी भएयता भारतका प्रतिक्रियाहरूले पहाड र पहाडी समुदाय किन क्षुब्ध भयो, यसबारे धारणा प्रकट गर्नु अनिवार्य भएकोले यो विषयान्तर हुनगएको हो।
एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि मधेस केन्द्रित दलहरू आन्दोलनरत छन्, फलस्वरुप मधेस अशान्त छ। तर उनीहरू माथि भनिएझैं किन आन्दोलनरत छन् भन्ने अझै खुल्नसकेको छैन। किनभने अधिकांशले एमाओवादी नेता प्रचण्डले भनेझैं सप्तरीदेखि पर्सासम्मको तराईको भूभाग समेटेर एउटा प्रदेश बनाएकै छ, फेरि यो आन्दोलन केका लागि नै भन्छन्। सम्भवत: आन्दोलनकारी आफैं पनि भ्रमित छन्। बरु नढाँटी भन्नुपर्दा, मधेस केन्द्रित दलहरूको प्रत्येक क्रियाकलापलाई भारतीय क्रियाकलापका रूपमा हेरिँदैछ। त्यसैले अविलम्ब भारतले आफू नेपालका मधेसी केन्द्रित दलहरूको ‘रिङ’बाट बाहिर निस्केर समझदारी निर्माणमा सहयोग गर्नु वाञ्छनीय छ।
निश्चय नै साझा पहिचानको मान्यता अन्तर्गत रहेर हेर्दा दुइटा प्रदेश गठनमा प्रदेशको भागशान्ति लगाउन बसेका नेताहरूले अक्षम्य त्रुटिहरू गरेका छन्। यस दृष्टिले भेरी र कर्णालीलाई छुट्याएर सेती, महाकालीलाई छुट्टै प्रदेश बनाएको नक्सा हेरिसक्नु छैन, त्यसलाई साझा पहिचानको मान्यता अन्तर्गत राख्नै मिल्दैन। त्यस्तै पूर्वमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म एकैनासे मानिसको अत्यधिक बाहुल्य भएको प्रदेश मुलुकको एकता र अखण्डताका लागि खतरनाक हुन्छ, त्यहीं सिन्धुली र उदयपुर पनि हुनुपथ्र्यो, त्यसबाट त्यो प्रदेश समुदायगत हिसाबले सन्तुलित हुन्थ्यो। पहाडी समुदायसँग नजोडिएको मधेस सामुदायिक सद्भावका लागि त घातक हुन्छ नै, प्रकारान्तरमा पहाडमा बस्ने मधेसीका लागि पनि असुरक्षाको कारण बन्न सक्छ।
तर के गर्नु सोचेजस्तै ठ्याक्कै मिल्ने संघीय संरचना भएको संविधान आएन। प्रत्येक प्रदेश नेपालको विविधता चिनाउने साझा पहिचानमा आधारित हुनुपथ्र्यो, दुईवटा प्रदेश अपवादका रूपमा गठन भए। अरु पनि चित्त नबुझ्ने प्रावधान छन्। जस्तै, बिगारिएको भनौं कि सुधारिएको संसदीय प्रथाले प्रादेशिक संरचनालाई थेग्दै विकसित गर्दै लान सक्छ भन्ने देखिँदैन। यतिखेर नेपाललाई बलियोगरी जोड्ने सूत्र चाहिएको हो, नकि फितलो संसदीय प्रथा। तर नेपाली कांग्रेसको संसदीय प्रथाप्रतिको मोहले देशमा कमजोर केन्द्रलाई संस्थागत गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि संविधान संशोधनीय दस्तावेज हो। अभ्यासका क्रममा यसमा व्यापक संशोधन गर्न सकिन्छ। यो संविधानमा यदि कुनै उल्लेख्य विशेषता छ भने त्यो यही हो। यदि वाञ्छित संशोधनलाई निषेध गरियो भने त्यतिखेर संविधानै बदल्ने उद्यम पनि हुनसक्छ। यसर्थ यतिखेर यसले मनमाफिकका जजसलाई जे दियो, त्यसैमा सन्तोष मान्दै, नाकामा धर्ना दिन छोडेर, संविधानको समीक्षा गर्न वार्तामा बस्नु तथा आफ्ना शेष असन्तुष्टिलाई भावी दिशा तय गर्ने ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न अघि सर्नु उचित हुन्छ।