काठमाडौँ — नेपाल भ्रमणमा रहेकी एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले नागरिकतासम्बन्धी प्रकरणमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु आवश्यक नरहेको बताएकी छन् । 

महासचिव कालामारसँग सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकले ‘मानवअधिकारका समसामयिक चुनौती र आगामी दिशा’ विषयमा गरेको संवादका क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । अध्यक्ष सिरोहियालाई गिरफ्तार गर्नु गलत भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘मिडियालाई दबाबमा राख्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ ।’

विभिन्न सहकारीको कम्तीमा ९५ करोड ८१ लाख गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन गरेको समाचार प्रकाशित गरेको प्रतिशोधमा सरकारले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरेको थियो । उक्त विषयबारे कार्यक्रममा बोल्दै नेपालमा गम्भीर अपराधका अन्य घटनामा अनुसन्धान नभएको तर मिडियालाई समाचार लेख्न र अनुसन्धानमूलक सामग्री प्रकाशन गर्न हतोत्साही बनाइएको महासचिव कालामारले बताइन् । ‘सूचनाको अधिकार र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङमाथि धावा बोलिएको छ,’ विरोध गर्ने अधिकार महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘नागरिकको मुखसमेत बन्द गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’ 

महासचिव कालामारले पत्रकारहरू व्यावसायिक हुनुपर्ने तर जुनसुकै अवस्थामा पनि सञ्चारकर्मीलाई उनीहरूले लेखेको समाचारकै आधारमा गिरफ्तार गर्नु नहुनेमा जोड दिइन् । ‘छिमेकमा रहेका मुलुकमा मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध नियम कानुन बनिरहेका छन् र अभ्यास भइरहेका छन् भने त्यसको प्रभाव तपाईंको देशमा पनि पर्ने सम्भावना बढ्छ,’ महासचिव कालामारले अगाडि थपिन्, ‘यी सबैको प्रभाव समाजमा गम्भीर रूपमा परेको हुन्छ ।’

साथै, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव कालामारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबार भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा पनि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई थुन्नुको कारण सोधेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री दाहालका एक सल्लाहकारका अनुसार महासचिव कालामारले भनेकी छन्, ‘केएमजीका अध्यक्ष सिरोहियालाई किन थुन्नुभयो ?’ जवाफमा दाहालले नागरिकताको कारण देखाउँदै २/३ दिनमा अनुसन्धान गरेर हिरासतबाट छुट्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

कान्तिपुर दैनिकले सहकारी क्षेत्रमा भइरहेको गडबडी र त्यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे लगातार समाचार छाप्दै आएपछि प्रतिशोध साध्न कान्तिपुर दैनिकको कार्यालय थापाथलीबाटै मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि सिरोहियालाई धनुषा पुर्‍याइएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले सिरोहियालाई अनुसन्धानका लागि थप तीन दिन राख्नका लागि म्याद थप गरिएकोबारे महासविच कालामारलाई जानकारी गराएका थिए । 

दाहाल र कालामारबीच संक्रमणकालीन न्याय एवं मानवअधिकारसम्बन्धी विविध विषयमा छलफल भएको थियो । दाहालले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाल सधैं प्रयत्नशील रहेको दाबी गरेका थिए । तर नेपालमा लामो समय भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । दाहालले भेटमा संसद्मा विचाराधीन रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मस्यौदा विधेयक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढाइने बताए । 

दाहालले सन् २००८ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउने बताएका थिए । तर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत पीडितहरूलाई केन्द्रमा राखेर काम अघि बढ्न सकेको छैन । भेटका क्रममा महासचिव कालामारले दाहालसमक्ष नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन छिट्टै निर्माण हुने र शान्ति प्रक्रिया टुंगिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् । 

यस्तै, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव कालामारले कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गरेकी छन् । शुक्रबारै भएको भेटमा कालामारले देउवासँग संक्रमणकालीन न्याय, प्रेस स्वतन्त्रता र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको विषयमा चासो राखेकी थिइन् । भेटमा उनले सिरोहियाको पक्राउबारे पनि चासो राखेकी थिइन् । 

यसअघि नै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सत्ता र शक्तिको पहुँचका आधारमा बदलाको भावनाले नागरिकविरुद्ध राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्नु अनुचित भएको जनाइसकेको छ । सहकारी ठगी प्रकरण र सिरोहियाको पक्राउलाई लिएर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले विज्ञप्तिमार्फत भनेकी थिइन्, ‘सत्ता र शक्तिमा पहुँचका आधारमा कसैलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिने तानाबाना बुन्नु जति अनुचित हो, स्वार्थको द्वन्द्व, रिसइबी वा बदलाको भावनाले कुनै पनि नागरिकविरुद्ध राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्नु पनि उत्तिकै अनुचित हो ।’

भ्रष्टाचार, जालसाजी, सार्वजनिक सम्पत्ति र रकमको अपचलनलगायत गम्भीर आपराधिक मामिलाहरू राजनीतिक स्वार्थ र लेनदेनका आधारमा दबाउने, कारबाही नै प्रारम्भ नगर्ने, छानबिन नै हुन नदिने, मुद्दा नै नचलाउने, शक्तिको केन्द्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई छानबिनको घेराबाटै बाहिर राख्ने, चलिरहेको छानबिन नै रोक्ने, साथै अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई समेत सजायबाट उन्मुक्ति दिनेजस्ता घटना र प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘देशमा कसैले कुनै पनि बहानामा कानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र सबै नागरिकले संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको संरक्षण पनि पाउनुपर्छ । अन्यथा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुका साथै कानुनी राजको उपहास हुने र सुशासन जरैदेखि कमजोर भएर मुलुक गम्भीर असहजतातर्फ उन्मुख हुने कटु सत्यतर्फ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल जिम्मेवार पक्षको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यसअघि कान्तिपुर अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरिएकामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा भर्त्सनासहित छिटो रिहाइको माग गरिसकेका छन् । पत्रकारहरूको विश्वकै ठूलो संगठन इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ जर्नालिस्ट (आईएफजे), विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रतिवेदन तयार गर्ने रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स (आरएसएफ), अमेरिकाको सोसाइटी अफ प्रोफेसनल जर्नालिस्ट्स (एसपीजे), ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र इन्टरनेसनल प्रेस इन्स्टिच्युट (आईपीआई) नेपाल च्याप्टरले सिरोहियाको तत्काल रिहाइको माग गरिसकेका छन् । 

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र नेपाली जनताले सार्थक संवाद गर्ने आशा राखेको उल्लेख गर्दै वक्तव्य जारी गरिसकेको छ । आईएफजेले अध्यक्ष सिरोहियाको गिरफ्तारी गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएको छ । ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा लामिछाने (गृहमन्त्री रवि) ले सहकारी कोषको बचतमा करोडौं नेपाली रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपको विस्तृत रिपोर्टको शृंखलापछि अध्यक्षको गिरफ्तारी भएको हो,’ आईएफजेद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । 

व्यक्तिगत वा राजनीतिक कारणले पत्रकार र सञ्चारकर्मीविरुद्धको अनुसन्धानलाई सूचित गर्न नसकिने र अधिकारीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आईएफजेको धारणा छ । यस्तै, आरएसएफले अध्यक्ष सिरोहियालाई हिरातसमा राख्नु दुर्व्यवहार भएको पनि जनाएको छ । ‘ठगी र हिनामिनामा गृह मन्त्रालयको संलग्नताको अनुसन्धान गरेको बदलास्वरूप कान्तिपुर ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई पक्राउ गरेर दुई दिनदेखि हिरासतमा राखिएको छ । उहाँलाई रिहा गर्नुपर्छ र केएमजीको काममा कुनै पनि बाधा पुग्नुहुन्न,’ आरएसएफले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उल्लेख छ । 

एसपीजेले सिरोहियामाथि नेपाल सरकारले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने आशा गरेको जनाएको छ । एसपीजेकी अध्यक्ष असान्टी ब्लेज हप्किन्सले एक वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष सिरोहियालाई रिहा गर्न माग गर्दै स्वतन्त्र र निर्बाध प्रेसप्रतिको प्रतिबद्धतामा सरकारलाई अडिग रहन आग्रह गरेकी थिइन् । ‘शृंखलाबद्ध रूपमा गृहमन्त्रीमाथि रिपोर्टिङ गरिरहेको नेपालको अग्रणी दैनिक कान्तिपुरका प्रकाशक सिरोहियालाई गृहमन्त्रीको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको भन्ने हामीले भर्खरै थाहा पायौं,’ अध्यक्ष हप्किन्सद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रहरीले नागरिकतासम्बन्धी छानबिन भने पनि सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुको वास्तविक उद्देश्य के हो भन्ने आफूहरूको पनि प्रश्न रहेको अध्यक्ष हप्किन्सले बताएकी छन् । सिरोहियालाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले पक्राउ गरेर सम्पूर्ण प्रेस जगत्लाई तर्साउन खोजिएको हो कि भन्ने पत्रकार महासंघको आशंकालाई पनि एसपीजेले विज्ञप्तिमा दोहोर्‍याएको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था द कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (सीपीजे) ले समेत सिरोहिया पक्राउको घटनाप्रति गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ । सीपीजेले समाचारको बदलास्वरूप देशको सबैभन्दा ठूलो मिडिया ग्रुपको नेतृत्व र कर्मचारीलाई हतोत्साही गर्ने र धम्क्याउने कार्य नगर्नसमेत भनेको छ । ‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई उनकै कार्यकक्षबाट पक्राउ गर्नु नेपालकै ठूलो मिडिया ग्रुपले गर्दै आएको आलोचनात्मक रिपोर्टिङ बन्द गराउने कदम हो,’ सीपीजेका कार्यक्रम निर्देशक कार्लोस माटिर्नेज डे ला सेर्नाले भनेका छन्, ‘हामी नेपालका सम्बन्धित अधिकारीलाई कान्तिपुर मिडिया ग्रुपलाई स्वतन्त्र र कुनै पनि प्रतिशोधको डरबिना काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गर्दछौं ।’

त्यस्तै, अमेरिकाले पनि केएमजी अध्यक्ष सिरोहिया पक्राउको घटनाप्रति चासो प्रकट गरिसकेको छ । ‘कठिन संघर्षपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राख्दै गर्दा सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौं,’ सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी दूतावासले बुधबार भनेको छ । 

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा चार सहकारीको ९५ करोड ८१ लाख अपचलन, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक भएको अवधिमा मात्रै सहकारीहरूबाट ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा आएको दस्ताबेजबाट पुष्टि शीर्षकमा मंगलबार कान्तिपुरमा समाचार छापिएको थियो । लगत्तै मंगलबार बिहानैदेखि कान्तिपुरको कार्यालय परिसर र थापाथली सडकमा समेत ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । त्यसपछि नागरिकताको विषयमा भन्दै अध्यक्ष सिरोहियालाई प्रहरीले कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेर रातारात धनुषा पुर्‍याएको थियो । बुधबार थप तीन दिन हिरासतमा राख्न म्याद थप गरिएकोमा शुक्रबार दोस्रोपटक तीन दिनको म्याद थप गरिएको छ ।