२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

‘फेक न्युज’ फैलाउनेविरुद्ध फौजदारी मुद्दा

सर्वोच्चले भन्यो, ‘उक्त सामग्री प्रथम दृष्टि (प्राइमा फेसी) मै समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा हुने गरी अदालतको कार्यमा अवरोध गर्ने (स्क्यान्डलाइजिङ दि कोर्ट) उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिन्छ’
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — अदालतको जनआस्थामाथि प्रहार गर्ने दुराशयले जानाजान ‘फेक न्युज’ उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको भन्दै स्वतः संज्ञान (सो–मोटो) लिएको सर्वोच्च अदालतले गरेको यो कार्यमा संलग्नहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउन आदेश दिएको छ । उक्त सामग्री प्रथम दृष्टिमै समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा हुने गरी अदालतको कार्यमा अवरोध गर्ने (स्क्यान्डलाइजिङ दि कोर्ट) उद्देश्यले दुराशयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रसारण गरेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘फेक न्युज’ फैलाउनेविरुद्ध फौजदारी मुद्दा

अडियो उत्पादन गर्न मञ्चन गरिएको छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान व्यहोरा फेर्न लगाउनेजस्ता असंगत विषय समावेश भएको भन्दै यो मुद्दालाई अदालतले फौजदारी दायरीमा राख्न भनेको हो । अदालतले उक्त सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन र २० वैशाख बिहान १० बजे अदालतमा बयानका लागि अदालतमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ । यद्यपि प्रेस काउन्सिलको निर्देशनपछि ‘फेक न्युज’ को भिडियो शृंखला युट्युबबाट हटाइएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार संक्षिप्त बहसपछि दिएको ४ पृष्ठको आदेशमा विषय गम्भीर भएकाले मुद्दालाई फौजदारी दायरीमा राख्न भनेको हो । ‘अदालतले घटनाको प्रकृति र गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गरी फौजदारी दायरीमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्न भनेको छ,’ मुद्दा दायर गर्ने सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरसँग भने, ‘अवहेलनाको मुद्दा देवानी प्रकृतिको पनि हुन्छ तर जानाजान उत्पादन तथा प्रसारण गरिएकाले अदालतले नै फौजदारीमा मुद्दा चलाउन भनेको छ । यसको गाम्भीर्यता र दण्डको प्रकृति दुवै अलग हुन्छ ।’ फौजदारी अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा कैद तथा जरिवाना हुन्छ ।

अदालतकै पहलमा दायर अवहेलना मुद्दाको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू नरहरि आचार्य, पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ताहरू मोहना अन्सारी र रामबहादुर राउतले संक्षिप्त बहस गरेका थिए । ‘अदालतविरुद्ध प्रसारित सामग्री भ्रमपूर्ण भएकाले त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिन बयानका लागि झिकाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह थियो, आदेश पनि त्यसअनुसार नै आएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने । इजलासमा निवेदकका पक्षबाट उनीहरूले एक घण्टा बहस गरेका थिए ।

प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको सामग्री सही, सत्य हो भनेर पुष्टि गर्न नसके ‘सिधाकुरा’ का प्रकाशक, सम्पादक र संलग्न अन्यलाई पनि अवहेलनामा कारबाही चलाउन अदालतलाई बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । ‘अब इजलासमा आएर प्रतिवादीहरूले आफूले प्रसारण गरेको सामग्री सत्य हो भनेर प्रमाणित गर्ने मौका मिल्नेछ,’ शाक्यले भने, ‘प्रमाणित गरे भने सफाइ पाउँछन्, गर्न सकेनन् भने अवहेलनामा कारबाही हुन्छ ।’

संवैधानिक इजलासबाट २०७८ वैशाख ८ मा फैसला भएको मुद्दाका बारेमा त्यस इजलासमै नभएका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको नाम जोडेर अडियो उत्पादन तथा प्रसारण गरिएको थियो । मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको भन्ने मनगढन्ते सामग्रीलाई समाचार बनाउने कार्यलाई सर्वोच्चले गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने आदेशको व्यहोराबाट झल्किएको निवेदक घिमिरेले बताए ।

यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो ?’ भन्ने प्रश्नको आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित वैशाख २० मा अदालत उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ । मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म यस्ता सामग्रीको उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू भनेर पनि सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । यस्ता सामग्रीको ‘निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भई न्यायसम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरे/नगरेको अनुगमन गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउन’ पनि अदालतले आदेश गरेको छ ।

संविधानले नागरिकलाई श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरे पनि त्यसको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवम् नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको नहुने भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा पाठ्यसामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ ।’ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषयसमेत हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

अनुसन्धान गर : अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रामक’ सामग्री प्रसारण/प्रकाशन गरेको भन्दै अनलाइन पोर्टल सिधाकुरा डटकममाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त अनलाइनले युट्युबमार्फत प्रसारण/प्रकाशन गरेको ‘भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा ढिसमिस गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित डिल’ शीर्षकको सामग्रीप्रति अख्तियारले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रकाशित सामग्रीबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको हो ।

प्रसारित सामग्रीमा अख्तियारका कामकारबाहीसमेतलाई जोडेको भन्दै सोमबार अख्तियारको बैठकमा यसबारे छलफल भएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले विज्ञप्तिमार्फत औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको हो ।

‘अख्तियारको स्टिङ अपरेसन टोलीको एक सदस्यको बयान फेर्न भन्ने एवं सो सामग्रीका विभिन्न भागमा आयोगको नाम उल्लेख भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’ आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायत प्रचलित अन्य कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा संलग्न व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको पनि स्मरण गराएको छ ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निर्क्योल भइसकेको फैसलाअनुरूपको कामकारबाही अवलम्बन गर्ने एवं आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको उजुरीउपर अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्नुबाहेकका अन्य कुनै क्रियाकलापमा आयोग संलग्न हुने विषयमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने हुँदा यस्ता भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, यस प्रकारका भ्रामक सामग्री प्रसारण/प्रकाशन गर्नेमाथि छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आयोग अनुरोध गर्दछ ।’

सम्बन्धित समाचारहरू

प्रकाशित : वैशाख १८, २०८१ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

हदबन्दीमाथिको जग्गा सट्टापट्टा मात्र होइन, बिक्री नै गर्न पाइने विधेयक संघीय संसद्‌मा पुगेको छ । यस्तो विधेयकलाई अब के गर्नुपर्छ ?