गण्डकी सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

सोमबार सुनुवाइ भएपनि बहस नसकिएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि बैशाख १७ गते पेसी तोकेको हो ।

एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले गत चैत २७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चैत २८ मा न्यायाधीश विनोद शर्माले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै सोमबारका लागि पूर्ण पेसीको मिति तोकेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाई समेत गणना गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रले अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट उपर वैशाख ७ भित्र लिखितरुपमा कारण पेस गर्न मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कामचलाउको मात्र बनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दलको संख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरिएको र विश्वासको मत लिँदा पनि बहुमत प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । यता कांग्रेसका पाण्डेले सभामुखलाई जोडेर संख्या पुयाउनु गलत रहेको बताएका छन् । काम चलाउ सरकारले आफ्ना नियमित काम गर्न भनेको छोडेको छैन । प्रदेशसभा वैठक संचालन गर्नुदेखि राजनीतिक नियुक्तिसमेत गर्दै आएको छ । शुक्रबार खुलाइएको प्रदेश सभा बैठक कांग्रेस र राप्रपाले बहिष्कार गरेपछि अनिश्चितकालसम्मलाई स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसले सर्वोच्चमा परेको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै सभामुखलाई शुक्रबार पत्र बुझाएको थियो ।

अधिकारीलाई एमालेको २२, सभामुखसहित माओवादीको ८ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । सरकार जोडघटाउमा निर्णायक बनेको राप्रपाले पनि सरकारमा जाने या नजाने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रदेश सभामा राप्रपाको दुई सीट रहेको छ भने, कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ ।