मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार फेरि दूतावासलाई

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने भन्दै श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैशाख ६ मा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८० खारेज गरेर मागपत्र आधिकारिकताको सबै अधिकार दूतावासलाई नै फिर्ता गरेका हुन् । उनले तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले जारी गरेको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ अनुसार नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

२०७५ को निर्देशिकामा रोजगारदाता कम्पनीमा नेपाली कामदार भए उनीहरूको अवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक एवं सेवासुविधा र तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे–नपरेको र वैधानिकता लगायत पक्ष हेरी दूतावासलाई १० दिनभित्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उक्त निर्देशिकाको साटो मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८० ल्याएका थिए । युरोप, दक्षिण कोरिया र जापानस्थित नेपाली दूतावासले स्थलगत अनुगमन गर्न नसकेको भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा रोजगारीको अवसर गुमेको र ठगीमा परेकाले नयाँ कार्यविधि ल्याउनुपरेको जनाइएको थियो । कार्यविधिअनुसार दूतावासमा पेस भएको मागपत्र १५ दिनभित्र सिफारिस नभएमा श्रम मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले हेर्ने व्यवस्था थियो ।

समितिको सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव र श्रमकै रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव छन् । तर, यो कार्यविधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले असहमति जनाउँदै प्रतिनिधि पठाएको थिएन । परराष्ट्रले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने विषय मागपत्र प्रमाणीकरणमा मात्र सीमित नभएर कामदारका हितका विविध पक्षलाई प्रस्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अडान राख्दै आएको छ ।

‘मागपत्र प्रमाणीकरणका दौरान मूलतः कामदारको २४ घण्टे बिमा हुने ग्यारेन्टीका प्रमाणित कागजात, नेपाली कामदारले समान कामका लागि अन्य मुलुकका नागरिकसरह समान न्यूनतम पारिश्रमिक अतिरिक्त समय काम गरेको पारिश्रमिक, मानवीय मापदण्डको वातानुकूलित निःशुल्क आवास वा घरभाडा, पानी, बिजुली, भिसा शुल्क हेर्नुपर्छ,’ परराष्ट्रले श्रमलाई दिइएको रायमा भनिएको छ, ‘सरकारले उपयुक्त खालको नीति निर्देशिका बनाई पारदर्शी एवं वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू शोषणमा नपर्ने गरी नियमन गरेर मात्र पठाउन उचित हुने देखिन्छ ।’

संस्थागत रूपमा कामदार पठाउन नसक्दा व्यक्ति आफ्नै जोखिममा युरोप गइरहेका छन् । गत वर्ष युरोप क्षेत्रमा हालसम्मकै उच्च ३८ हजार नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार संस्थागत मागपत्रअनुसार कामदार पठाउनेभन्दा व्यक्तिगत रूपमा जानेहरू बढ्न थालेका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार युरोप क्षेत्रमा एक वर्षदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्दा भिजिट भिसा र शैक्षिक परामर्शबाट कामदार पठाइरहेको बताउँछन् । ‘श्रमले मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी सबै काम परराष्ट्रलाई जिम्मा लगाउने भए सबै माग पत्र प्रमाणीकरण गरिदिओस् । होइन भने दूतावास नभएको देशबाट व्यवसायीहरूले ल्याएको माग पत्र प्रमाणीकरण श्रम मन्त्रालयले नै गरिदिनुपर्छ । भिजिट भिसा र शैक्षिक परामर्शबाट कामदार जाने काम बन्द गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।