छुट्ने कि थुनिने अन्योलमा उमाशंकर

‘आज पनि पालो आएन हजुर,’ बुधबार दिनभरि उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपेन्द्र अधिकारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दा सुनुवाइको पालो आउला कि भनेर कुरेर साँझ निक्लेका रायभरले दिक्दारीमा टाउको कन्याए, ‘भोलि पालो आउला कि त !’ गाडी मर्मत गर्ने काममा रातदिन खटेर हात लाग्ने २०–२२ हजार तलबले परिवारको भोक टार्दै आएका उमाशंकर काठमाडौंमा चलिरहेको मुद्दा पेसीमा चढेपछि गत साता घरबाट हिँडेका थिए । खाइनखाई बचाएको केही रुपैयाँ खल्तीमा हालेर हिँडेका उनी सतुंगलमा साथीको डेरामा जसोतसो बसिरहेका छन् । शुक्रबारदेखि दिनभरि अदालत आउनु, पालो आउला कि भनेर कुर्नु र साँझ मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा चढ्यो भन्ने जानकारी लिएर फर्कनु उनको दैनिकी नै भएको छ ।

‘आज कमाएर आजै खानुपर्ने अवस्थाको मान्छेलाई सरकारले राजस्व छलेको भनेर २८ करोडको बिगोसहित मुद्दा दायर गरेको छ,’ उमाशंकरका लागि निःशुल्क मुद्दा लडिरहेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडा भन्छिन्, ‘जबकि, कुल सम्पत्ति २८ हजार पनि छैन उनको, यो मुद्दाले हाम्रो न्याय प्रणाली चित्रित गर्छ ।’

यो हो २८ करोड राजस्व छलीका आरोपितको घर

उमाशंकर यहाँसम्म आइपुग्नाको एउटा लामो कथा छ, संक्षिप्तमा– कर छल्न अनेक प्रपञ्च रच्ने व्यापारिक षड्यन्त्रको तानाबानामा उनको नाम र नागरिकताको दुरुपयोग हुन पुग्दा राजस्व अनुसन्धान विभागको कागजी प्रतिवेदनमा दोषी देखिन पुगे । विभागले चार वर्षअघि उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा रायभर दुई कम्पनीका मालिक छन् । जसमध्ये ब्लु क्रस ट्रेडर्सबाट १५ करोड ८७ लाख र जेन सप्लायर्सबाट १२ करोड ३ लाख रुपैयाँ गरी २७ करोड ९० लाख ५१ हजार रुपैयाँ कर छलेको अभियोग उनीमाथि लगाइएको छ । यो रकम जरिवानासहित असुलउपर र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्ने माग राजस्व विभागले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।

अन्ततः छुटे उमाशंकर

रायभरलगायत ५७ विरुद्ध दायर मुद्दाको थुनछेक बहसमा उच्च अदालतले उनलाई ७५ लाख धरौटी तिर्न २०७७ फागुन १९ मा आदेश गरेको थियो । तर, उक्त रकम यो जुनीमा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेका उनलाई धरौटी बुझाउन नसकेको भन्दै सरकारले जेल पठायो । यसबारे कान्तिपुरले समाचार लेखेपछि अधिवक्ता खतिवडाले रायभरका पक्षमा निःशुल्क वकालतनामा हालेर सर्वोच्चमा उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दायर गरिन् । न्याय प्राविधिक भयो भने निर्दोष हुँदाहुँदै पनि रायभरजस्ता मानिसले जेल जानुपर्ने र उनलाई फसाउने असली कसुरदारचाहिँ कानुनको दायरा बाहिरै रहने जिकिर सुनेर सर्वोच्चले धरौटी २५ हजारमा झार्न ११ महिना लाग्यो ।

‘त्यस अवधिभर उनी जेल बस्नुपर्‍यो,’ खतिवडा भन्छिन्, ‘यो उनीमाथि भएको ठूलो र माफी दिन नसकिने अन्याय हो ।’ सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले २०७८ माघमा रायभरको धरौटी २५ हजार कायम गर्दा पनि उनले तिर्न सकेनन् । ‘उनका दाजुले ऋणपान गरेर बल्लबल्ल २० हजार जम्मा गर्न भ्याएछन्, नपुगेको ५ हजार मैले हालेर जेलमुक्त गरें,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले रायभरसहित ५७ प्रतिवादीविरुद्ध उच्चमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको छ, दुर्भाग्य के भने आधा प्रतिवादीहरू उनीजस्तै तन्नम अवस्थाका निर्दोषहरू छन्, उनीहरूमध्ये कसैको नागरिकता, कसैको फोटो र कसैको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’

बाराको परवानीपुरस्थित उमाशंकर रायभरको घर । फाइल तस्बिर : तुफान न्यौपाने/कान्तिपुर

ग्यारेजमा राम्रो जागिर लगाइदिने बहानामा रायभरलाई उनकै गाउँ बारा परवानीपुरका छिमेकी उमाशंकर सहनीले २०७० मा काठमाडौं ल्याए । ‘उसले मलाई एक दिन सरोजकुमार मिश्र भन्ने मान्छेसँग चिनजान गराइदियो अनि उसले नागरिकता ल्याऊ, राम्रो कम्पनीमा काम लगाइदिन्छु भन्यो ।’ कोटेश्वरमा बस्दै आएका सर्लाही गोडैता–८ का मिश्रलाई शंका गर्नुपर्ने कारण रायभरले देखेनन् । तर नागरिकता दिएको केही दिनमै यता मिश्रले दुई कम्पनी खोले– ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जे एन्ड सप्लायर्स । यी दुवैको मालिक आफैं हुँ भन्ने रायभरलाई थाहा पत्तो थिएन ।

‘उमाशंकरलाई मालिक बनाएर खोलिएको व्यापारिक कारोबार गर्ने कम्पनीको बैंक खाताचाहिँ सरोजकुमारले प्रयोग गर्न थालेछ,’ खतिवडा भन्छिन्, ‘विदेशबाट मोटरका पार्टपुर्जा ल्याएर भन्सार छली गर्ने र कर नतिर्ने काममा कम्पनीको प्रयोग भएको रहेछ, यसको जानकारी उमाशंकरलाई एकै पटक राजस्वको अनुसन्धानपछि मात्रै थाहा भयो ।’ यतिञ्जेल, सरोजकुमार फरार भइसकेका थिए जसलाई अहिले पनि राज्य संयन्त्रले पक्राउ गर्न सकेको छैन । उमाशंकरलाई भने उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अच्युत विष्ट र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले ७५ लाख धरौटी तिराउन र तिर्न नसके जेल पठाउन आदेश गर्‍यो ।

सर्वोच्चले उच्च अदालतलाई सोध्यो - ‘२८ करोड राजस्व छलीको मुद्दामा विपन्न किन थुनामा ?’

उमाशंकर धरौटी तिर्न नसक्दा सिधै नख्खु कारागारमा पठाइए । त्यतिबेला उनकी छोरी ७ महिनाकी थिइन् । ‘उमाशंकर जेलबाटै पत्नीलाई फोन गरेर अब मलाई ७५ वर्ष जेलमा राख्ने भनेका छन्, त्यतिबेलासम्म त म मरिसक्छु, तिमी आफ्नो बन्दोबस्त गर्नु भनेर फोन गर्दा रहेछन्,’ खतिवडा भन्छिन्, ‘उनले मलाई रुँदै सब कुरा बताएपछि उमाशंकरका लागि नलडी बस्न मनले मानेन र सर्वोच्चमा निवेदन दिएँ ।’

जो ठगको फन्दामा परेर जेल पुगे

यो समग्र राजस्व छली प्रकरणका मुख्य योजनाकार मिश्र भए पनि उमाशंकरहरूको नाम प्रयोग भएकामा दोषी ठहर गर्नुपर्छ भन्ने बहस अहिले पनि सरकारी वकिल कार्यालयले गरिरहेको छ । त्यसअनुसार फैसला भए उमाशंकरले झन्डै २८ करोड रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना बुझाउनुपर्नेछ भने पाँच वर्ष जेल पनि बस्नुपर्नेछ । उनले सफाइ पाउलान् कि सजाय ? उमाशंकर स्वयंलाई यो थाहा छैन । ‘यो देशमा न्याय रहेछ भने म छुट्छु, रहेनछ भने थुनिन्छु,’ अन्योलग्रस्त उमाशंकरले भने, ‘दुई–चार दिनमै थाहा होला ।’