'मेलम्ची मुहान सार्नु नै अन्तिम विकल्प'

मेलम्चीको मुख्य ऋणदाता एसियाली विकास बैंक(एडीबी) को अध्ययनको आधारमा हेलम्बुको सर्कथलीस्थित मुहान सारेर इन्टके बनाउन करिव साढे चार अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।

नयाँ इन्टेक बनाउन चार वर्षभन्दा बढी समय लाग्नेछ । खानेपानी सचिव सुरेश आचार्यकाअनुसार मेलम्ची आयोजनाको नाममा करिब ६५ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

खानेपानी मन्त्री, संघीय संसदीय समितिका सभापतिहरु, सांसदहरु, विज्ञ, मन्त्रालयका अधिकारीहरु, आयोजना प्राविधिकहरुको सहभागितामा बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्बन्धी बृहत् छलफलमा मुहान सार्नुको विकल्प नभएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ । रिपोर्टमा उल्लेखित विषय, आयोजनाको दीर्घकालिन समाधान र मुहानमा अहिलेको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएर सुझाव लिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

२०७८ सालको बाढीले मुहना क्षतिग्रस्त भएपछि वर्षमा ६ देखि ७ महिना मात्र उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण हुँदै आएको छ । अस्थायी रुपमा पानी वितरण गरिरहने हो भने १२ महिनामा ६–७ महिना मात्र पानी वितरण गर्न सकिने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीले जानकारी दिए ।

उनले सहभागीको सुझाव मागे । वर्षातमा बाढीले पुर्‍याउने खतरा नटरेको भन्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्राध्यापकहरुले तयार गरेको अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ ।

क्याम्पसका प्राध्यापक डा. विष्णुप्रसाद पाण्डेले अध्ययन रिपोर्टको सारांश सार्वजनिक गर्दै मेलम्ची मुहान क्षेत्र पहिरो जोखिममा अझैं कामय रहेको भन्दै तुलनात्मक रुपमा सर्कथलीमा नयाँइन्टेक बनाउँदा कम जोखिम देखिएको बताए । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा छलफलमा सहभागी संसदीय समितिका सभापति तथा सांसदहरुले गहिरो अध्ययन गरेर स्थायी समाधान खोज्न सुझाए ।

उनीहरुले अस्थायी संरचना बनाउनुभन्दा स्थायी समाधान खोज्ने क्रममा जवाफदेहितासहितको योजना बनाउन सुझाए । सांसदहरुले भएको संरचना सदुपयोग गर्नेमा आफूहरु सहमति भएपनि लागत र समयावधि तोकिएभन्दा धेरै हुन नहुने सुझाव दिए ।

‘समय र लागत नबढ्नेगरी स्थायी समाधान नै खोज्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । मेलम्ची आयोजनाको निर्माणमा सययावधि र लागत बढेमा कसैले न कसैले त्यसको जवाफदेहीता लिने परिपाटी बसाल्नुपर्ने उनले बताए । उनले अध्ययनका क्रममा विज्ञता विदेशको होइन स्वदेशको अवस्था हेरेर गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मेलम्चीमा अनियमितातातको विषय जहिल्यै उठ्ने गरेको बताए । ‘नयाँ बन्ने हरेक खानेपानी मन्त्रीको पहिलो काम नै मेलम्ची आयोजना निरीक्षण गर्नुको कारण के हो,’ उनले पश्न गरे ।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले विगतमा मेलम्चीले धरैले राजनीतिज्ञले चुनाव जितेको र दाग पनि लागेको भन्दै अनियमितताको विषय उठाए । उनले अव बन्ने संरचनाको समय त रकम निश्चित हुनुपर्ने धारणा उनले राखे ।

मेलम्चीको भूगोलले हिजो किन धोक दियो, भोलि बाढीपहिरो आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?’ सांसद राजन केसीले प्रश्न गरे । उनले आयोजनाको मुहानको संरचना निर्माण स्थायी प्रकृतिको हुनुपर्ने बताए । सांसद उदयशम्शेर राणाले सांसद प्रदिप पौडेलले मुख्य सुरुङ जस्ताको तस्तै रहेकाले अव बन्ने संरचनाका विषयमा गहिरो अध्ययन गरेर समाधान गर्न सुझाए ।

उनले यति ठूलो आयोजनाकै विकल्प खोज्नुभन्दा सकेसम्म कम रकम खर्चेर यसैलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले उपत्यकाको पानीको वैकल्पिक स्रोत खोज्न आग्रह गरे । मुहानको विकल्प सोच्दा अब बन्ने संरचनाको लागत र निर्माण अवधि ख्याल गर्न आग्रह गरे । उनले भइरहेको संरचनाको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद सुनिल प्रजापतिले मेलम्चीको बिगतका बारेमा छानबिन हुनुपर्ने माग राखे । उनले मेलम्ची मात्र नकुरेर उपत्यका वरिपरीको स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद शिशिर खनालले आयोजनाको थप अध्ययन गरेर स्थायी समाधान खोज्न आग्रह गरे । उनले उपत्यकोका चक्रपथ बाहिर पनि मेलम्चीको पानी वितरणको व्यवस्थापन मिलाउन आग्रह गरे ।

सांसद तोसिमा कार्कीले मेलम्चीको बिकल्पमा पानीको अन्य स्रोत खोज्नुपर्ने बताइन् । मेलम्ची मुहान रहेको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पाले बाढीपहिराले क्षगि गरेको स्थानी संरचना निर्माणमा सकारकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । उनले मुहान सार्ने भनिएको सर्कथली पनि भौगोलिक रुपमा उचित नभएको बताए ।

भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीलगयतका मेलम्ची आयोजनाबाट पानी वितरण गरिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजनाको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरे । उनीहरुले पानी नियमित आउने ग्यारेन्टी भएमा आफूहरुले जनताबाटै पैसा उठाएर आयोजानको काम गर्ने दावीसमेत गरे । मेलम्चीबाट अहिले २६ किमि सुरुङमार्फत अस्थायी रुपमा पानी ल्याएर उपत्यकामा वितरण गरिँदै आएको छ ।