काठमाडौँ — आगामी ८ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानी मोडालिटी तयार भएको छ । हाल मुलुकको कुल जडित क्षमता २७ सय मेगावाटभन्दा बढी भए पनि सुक्खायाममा १४ सय मेगावाट मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । अपुगमध्ये ४५० मेगावाट भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना बुढीगण्डकी सम्पन्न भएको खण्डमा मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई स्थिर र भरपर्दो बन्नुका साथै भारतमाथिको निर्भरता पनि हट्ने छ । 

तर, स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण हुने गरी बुढीगण्डकीको लगानी ढाँचाको फाइल हालै मात्र सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाएसँगै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित लगानीको ढाँचालाई स्वीकृत गरेसँगै यो आयोजना निर्माणतर्फ अघि बढ्नेछ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिँदै आव ०६९/०७० मा सुरु गरेको थियो । त्यसबेला कुल लागत अनुमान २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजनाको हालसम्म जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति वितरणलगायतमा ४१ अर्ब ४८ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्चिएको महालेखाले जनाएको छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको १८ औं बैठकले प्रस्ताव गरेको लगानीको ढाँचाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०८८/८९ भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले दुई वटा विकल्प स्वीकृत गरी थप निर्णयका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले बताए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थबाट पनि सहमति पाइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावित लगानीको ढाँचा स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित हुनेसमेत उनले जनाए । 

बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई बाँडियो ४३ अर्ब मुआब्जा

यही चैत १ मा बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा र वित्तीय योजनासम्बन्धी दुई वटा विकल्पसहितको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुक्खायामको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत् निर्यात गर्न एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ । गत कात्तिक २३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । कम्पनीले आयोजनामा सरकारले न्यून सम्भाव्यता कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ–भीजीएफ) उपलब्ध गराउँदा र नगराउँदाको दुई वटा अवस्थालाई हेरेर अनुमानित कुल लागत, वित्तीय योजनाको ढाँचा र प्रतिफलको योजना बनाएको छ ।

आयोजना विकास गर्न बुढीगण्डकी कम्पनीलाई सरकारबाट जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापत आवश्यक पर्ने ७३ अर्ब २ करोड बराबरको भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । भीजीएफ नहुँदा आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । भीजीएफ उपलब्ध नगराउने र जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपुँजीमा समावेश गरी थप सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुने आधारमा उक्त लागत अनुमान गरिएको हो ।

निर्माण अवधिको ब्याजसमेत जोडिएको उक्त लागतमा २५ प्रतिशत स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत कर्जाबाट जुटाइने गरी विकल्प अघि सारिएको छ । यो विकल्पअनुसार आयोजनाका लागि कुल २ खर्ब ९८ अर्ब कर्जा र १ खर्ब स्वपुँजी जुटाउनुपर्नेछ । कुल कर्जामध्ये सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा (एक प्रतिशत ब्याजदरमा) २ खर्ब ६ करोड र व्यावसायिक कर्जा ९७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । कुल स्वपुँजी लगानीमा सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (५१ अर्ब) रहनेछ ।

बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत (२० अर्ब), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (९ अर्ब), सर्वसाधारणको १० प्रतिशत (१० अर्ब) र आयोजना प्रभावित बासिन्दाको १० प्रतिशत (१० अर्ब) स्वपुँजीका रूपमा उठाइनेछ । यो विकल्पमा लगानी गर्दा ‘इक्विटी इन्टर्नल रेट अफ रिटर्न’ (ईआईआरआर) ११ दशमलव २५ प्रतिशत र रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) १७ दशमलव ५४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गरेर ८ वर्षमा सकाउने लक्ष्य लिएको छ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट निर्माण सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । 

दोस्रो विकल्पमा सरकारले ७३ अर्ब २ करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब ४७ करोड बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनःस्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्रको प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्ब २ करोड रकम भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउँदा कर्जा ७० प्रतिशत र स्वपुँजी ३० प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित लगानी ढाँचाअनुसार २ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा र ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ स्वपुँजीका रूपमा हुने अनुमान गरिएको छ । कुल कर्जामध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जा (१ प्रतिशत ब्याजदरमा) १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड र व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड अनुमान गरिएको हो । 

यो लगानी ढाँचामा ९२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर स्वपुँजीबाट लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । जसमध्ये सरकारको स्वपुँजी लगानी ५१ प्रतिशत (४७ अर्ब ३ करोड) रहनेछ । बाँकी ४९ प्रतिशतमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० प्रतिशत (१८ अर्ब ४४ करोड), अन्य सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको ९ प्रतिशत (८ अर्ब ३० करोड), सर्वसाधारणको स्वपुँजी लगानी १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत (९ अर्ब २२ करोड) बराबर स्वपुँजी लगानी जुटाइने प्रस्ताव गरिएको छ । यो ढाँचामा ईआईआरआर १३ दशमलव ४६ प्रतिशत र आरओई २१ दशमलव ७० प्रतिशत बराबर रहने अनुमान गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण अवधि र निर्माण लागतमा बढोत्तरी भएमा न्यूनतम स्वपुँजी अनुपात, सेयर लगानीको स्वीकारयोग्य प्रतिफल र व्यावसायिक कर्जाको साँवा ब्याजसहितको किस्ता कर्जा अवधिभित्र चुक्ता गर्न आवश्यक नगद प्रवाह सुनिश्चित गरी वित्तीय ढाँचा पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि कम्पनीको सञ्चालक समितिको छ । आयोजनालाई वित्तीय रूपले लगानीका लागि आकर्षक बनाउन ५० वर्षका लागि विद्युत् अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ ।

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्येको एक हो । १२ सय मेगावाट जडित क्षमताको यो आयोजनामा २६३ मिटर अग्लो बाँध हुनेछ । आयोजनाका अनुसार पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटबाट उत्तरतर्फ २ किमि टाढाको दूरीमा गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङको बीचमा २ सय ६३ मिटर उचाइ र ७ सय मिटर चौडाइको बाँध निर्माण हुनेछ । उक्त बाँधले नेत्रावती (आँखु) मा २२ किमि र बुढीगण्डकीमा करिब ४५ किलोमिटर मानव निर्मित ताल निर्माण हुनेछ । 

०७९ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार २०७९ असार २१ मा सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी स्थापना भएको हो । आयोजना आफैं बनाउने सरकारको निर्णयपछि लागत पुनरावलोकनका लागि विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । 

फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको आयोजना लागतलाई एनईए इन्जिनियरिङले आयोजनाको लागत करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने गरी पुनरावलोकन गरेको हो । ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले २०७२ मा तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा कुल लागत २ अर्ब ५९ करोड २७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबर रहने अनुमान थियो । वन नियमावली, २०७९ र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि–२०७६ बमोजिमको लागतसमेतलाई विश्लेषण गरी यस्तो अनुमान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले ०७४ सालमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ बनाएर बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अनुमानित २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागतमध्ये ३५ प्रतिशत परिपूरक कोष (भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ) मार्फत पूर्ति गर्न सकिने उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकार फेरिएपिच्छे हुने निर्णयहरूमा फस्ने गरेको छ । 

आयोजना कहिले आफैं बनाउने त कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय यसअघिका सरकारबाट भएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर ०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गर्‍यो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएपछि आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो । यसरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरूको खेलो फड्कोका कारण बुढीगण्डकीमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिँदैन । आयोजनाबाट हिउँदमा १ हजार ४ सय ८ गिगावाट घण्टा बराबर ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसैगरी बर्खामा १ हजार ९ सय ७५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाको लागत बढ्दै 

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको सुरुको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । २०७२ मा ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ थियो । उक्त कम्पनीले प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्षपछि गरिएको एक अर्को अध्ययनले भने लागत घट्ने देखाएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन–२०७४’ ले ट्र्याक्टेबेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको लागतभन्दा १० प्रतिशत कम लागतमा आयोजना बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै आयोजना स्वदेशी लगानीमै ८ वर्षभित्र बनाउन सकिने पनि उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

एनईए इन्जिनियरिङले करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लागत बढाएको थियो । अर्थात् एनईए इन्जिनियरिङले पुनरावलोकन गरेको आयोजनाको कुल निर्माण लागत ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । कम्पनीले अहिले आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसमेत गरी भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा ३ खर्ब ८३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा ३ खर्ब ९८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा यस आयोजनाको ठेक्का लगाइने भएकाले अब त तोकिएको भन्दा बढी लागत नबढ्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।